| Complaint Case No. CC/338/2024 | | ( Date of Filing : 31 May 2024 ) |
| | | | 1. MRS. NAZMA NASRIN WD/O MOHD. SALIM | | MOMINPURA, TAKIYA DIWAN SHAH, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. MOHAMMAD SHOEB SALIM KHAN | | MOMINPURA, TAKIYA DIWAN SHAH, NAGPUR-440018 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 3. MOHD. NADEEM KHAN SALIM KHAN | | MOMINPURA, TAKIYA DIWAN SHAH, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. UNION BANK OF INDIA THROUGH ITS AUTHORISED OFFICER | | UNION BANK BHAWAN,239,VIDHAN BHAWAN MARG,NARIMAN POINT,MUMBAI-400021 AND ALSO BRANCH OFFICE AT STATION ROAD,SADAR NAGPUR THROUGH ITS BRANCH MANAGERIAL | | MUMBAI | | MAHARASHTRA | | 2. UNION BANK OF INDIA THROUGH AUTHORISED OFFICER | | ASSET RECOVERY BRANCH, FIRST FLOOR, GOVINDA GAURKHEDE COMPLEX,SEMINARY HILLS, NAGPUR 440006 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | निशाणी क्रं. 1 वर आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्वये- - तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांच्या मालकिचे दुकान तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांनी गहाण ठेवून विरुध्द पक्षाकडून दि.01.09.2015 रोजी रुपये 23,50,000/- एवढया रक्कमेचे कर्ज घेतले होते. आजच्या तारखेस गहाण ठेवलेल्या मिळकतीची किंमत रुपये 1,00,00,000/- इतकी आहे. काही हप्ते वगळता तक्रारकर्ता हा कर्जाचे नियमित हप्ते भरीत होता. दि. 06.12.2017 पर्यंत रुपये 24,84,976.50 इतकी रक्कम थकित होती. विरुध्द पक्षाने Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 च्या कलम 13(2) नुसार नोटीस दिल्यानंतर 5 वर्षे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्याने जानेवारी 2022 मध्ये विरुध्द पक्षाकडे रक्कम रुपये 80,000/- चा भरणा केला. परंतु दि. 11.02.2022 रोजी तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांना कार्डिक अटॅक आल्याने त्यांच्यावर अॅंजिओग्राफी व अॅंजिओप्लास्टी करण्यात आली त्यामुळे त्यांच्यावर मोठया प्रमाणात खर्च करण्यात आला. त्यानंतर दि. 25.02.2022 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे लेखी पत्र देऊन रक्कम रुपये 3,00,000 ते 4,00,000/- भरणा करणार असल्याचे तसेच उर्वरित रक्कमेचे नियमित हप्ते अदा करणार लेखी स्वरुपात कळविले होते. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची मिळकत गैरहेतूने अतिशय कमी किंमती मध्ये जप्त करुन त्याचा लिलाव केला. सदर लिलावाच्या अनुषंगाने दि. 24.03.2022 रोजी वर नमूद दुकानाची किंमत रुपये 38,21,000/- एवढी ठरविण्यात आली आणि दि. 02.09.2022 रोजीच्या लिलावात सदर मिळकतीची किंमत रुपये 34,38,900/- इतकी कमी किंमत लिलावासाठी ठेवण्यात आली. प्रत्यक्षात सदर दुकानाची किंमत रुपये 1,00,00,000/- असतांना देखील विरुध्द पक्षाने अतिशय कमी किंमतीत बेकायदेशीररित्या लिलावा द्वारे रुपये 34,38,900/- एवढया रक्कमेत विक्री केली असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रुपये 65,00,000/- चे नुकसान झाले. विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्याने सदरची तक्रार दाखल करुन तक्रारकर्त्याने या आयोगाचे आर्थिक न्याय कक्ष विचारात घेता रक्कम रुपये 49,00,000/-, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- एवढी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने केलेला लिलाव हा बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करुन तो तक्रारकर्त्यांवर बंधनकारक नसल्याचे जाहिर करावे. तसेच लिलाव रद्द ठरवून विरुध्द पक्षाकडे गहाण असलेली मिळकत तक्रारकर्त्याकडून संपूर्ण व्याजासह रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्यास मिळकत परत करावी. किंवा रक्कम रुपये 49,00,000/- एवढी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल केल्यानंतर दि. 11.06.2024 रोजी प्रस्तुत तक्रार प्राथमिक दाखल सुनावणी स्तरावर युक्तिवादाकरिता ठेवण्यात आली. सरफेसी कायद्या अंतर्गत कार्यवाही झाल्यानंतर या आयोगास सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे काय ? या अनुषंगाने युक्तिवाद करण्याकरिता दि. 19.06.2024, 24.06.2024, 05.07.2024 या तारखेला प्रकरण अभिलेखावर नसल्यामुळे 11.07.2024, 23.07.2024, 06.08.2024 व 19.08.2024 अशी मुदत देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजाचे अवलोकन केले असे दिसून येते की, नि.क्रं. 2(2) वर दाखल दुकानाच्या खरेदीखता मध्ये सदरच्या दुकानाची बाजार मुल्य किंमत रुपये 6,82,000/- अशी नमूद असून खरेदी किंमत रुपये 5,00,000/- अशी नमूद आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी दि. 11.06.2024 रोजी दाखल सुनावणी स्तरावर प्राथमिक युक्तिवाद करतांना वि.प. यांनी योग्यरित्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता कमी किंमतीत तक्रारकर्त्याच्या दुकानाची विक्री केली असा प्राथमिक युक्तिवाद केला आहे. विक्री केलेल्या दुकानाची किंमत रुपये 1,00,00,000/- होती असा जरी तक्रारकर्त्याचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याच्या खरेदी खतानुसार तक्रारकर्त्याच्या दुकानाची बाजारमुल्य किंमत रुपये 6,82,000/- इतकी असल्याचे दिसून येते.
- तक्रारकर्त्याच्या विक्री केलेल्या शॉपची (दुकानाची) किंमत रुपये 1,00,00,000/- होती याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाच्या समर्थनार्थ दाखल केला नाही. परिणामी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे दुकान कमी किंमतीत विक्री केले ही बाब देखील प्रथम दर्शनी सिध्द होत नाही. तसेच Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 च्या तरतुदी प्रमाणे वर नमूद मालमत्ता विक्री केली असल्यामुळे या आयोगास सरफेसी अॅक्ट अंतर्गत केलेली कार्यवाही योग्य किंवा अयोग्य हे ठरविण्याचा अधिकार या आयोगास नाही. परिणामी प्रस्तुत प्रकरण दाखल सुनावणी स्तरावर खारीज करण्यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार फेटाळण्यात येते .
| |
