न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.   प्रस्‍तुतची तक्रार स्‍वीकृत होवून जाबदार यांना नोटीस आदेश झाले व जाबदार यांनी हजर होवून आपले म्‍हणणे दाखल केले.  तक्रारदार ही सोल प्रोप्रायटर फर्म असून व्‍यवसायासाठी करंट खातेची आवश्‍यकता असलेने त्‍यांनी जाबदार बँकेत करंट खाते उघडले होते.  खाते उघडतवेळी सदर करंट खातेवर किमान रक्‍कम रु.5,000/- इतकी शिल्‍लक रक्‍कम राहिली पाहिजे असा जाबदार बँकेचा नियम होता.  मात्र सदरचे खाते तक्रारदारास त्‍याविषयी कोणतीही कल्‍पना न देता सन 2008 पासून “युनियन करंट क्‍लासिक” खात्‍यात परावर्तीत करुन व सदर खातेची किमान शिल्‍लक रक्‍कम रु. 50,000/- असलेची दिसून येते  व पत्रव्‍यवहार व नोटीस पाठवूनही जाबदार यांनी दखल न घेतलेने सदरचा अर्ज दाखल करणे तक्रारदार यांना भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार ही सोल “प्रोप्रायटर फर्म” असून व्‍यवसायासाठी करंट खातेची आवश्‍यकता असलेने त्‍यांनी जाबदार बँकेत करंट खाते उघडले होते.  खाते उघडतेवेळी सदर करंट खातेवर किमान रक्‍कम रु. 5,000/- इतकी शिल्‍लक रक्‍कम राहिली पाहिजे असा जाबदार बँकेचा नियम होता. सदर करंट खात्‍याचा क्र. 321401010041228 असा होता.  मात्र मे 2017 मध्‍ये तक्रारदार यांचे लक्षात आले की, सदर करंट खात्‍यातून दरमहा फेब्रुवारी 2017 पासून रु.2,000/- इतकी रक्‍कम “किमान शिल्‍लक चार्जेस” म्‍हणून आकारली आहे.  म्‍हणून तक्रारदारांनी दि. 16/5/2017 रोजी जाबदार यांना याविषयी लेखी कळवून खाते पूर्वीप्रमाणे नियमित करंट खाते करण्‍याविषयी कळविले.  परंतु जाबदार यांनी सदर पत्राची दखल घेतली नाही. तक्रारदार यांनी खात्‍यावर किमान शिल्‍लक असताना दंड कसा आकारला याबाबत चौकशी केली असता त्‍यांचे करंट खाते हे सन 2008 पासून “युनियन करंट क्‍लासिक” खात्‍यात परावर्तीत केले असल्‍याचे व त्‍या खात्‍याची किमान शिल्‍लक रक्‍कम रु.50,000/- असल्‍याचे समजून आले.  तक्रारदाराने त्‍यांचे खाते सदर “युनियन करंट क्‍लासिक” खात्‍यात परावर्तीत करणेबाबत कोणतीही पूर्वसूचना न देता जाबदार यांनी ते खाते परावर्तीत केले व सदर खात्‍याचा नियम पाळला नाही म्‍हणून झालेल्‍या दंडाची रक्‍कम ही मोठया स्‍वरुपाची होती.  तक्रारदार यांनी सदर खात्‍याचे स्‍टेटमेंट काढले असता त्‍यांच्‍या असे लक्षात आले की, दि. 27/8/08 पासून रु.1,000/- आणि दि. 29/6/2009 पासून किमान शिल्‍लक दंड रु. 98.33 इतकी रक्‍कम आकारली होती.  तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यावर किमान शिल्‍लक असताना जाबदार बँकेने ही रक्‍कम का आकारली याविषयी स्‍पष्‍ट झाले नाही.  जाबदार बँकेने आकारलेली रक्‍कम व त्‍यावेळी असलेली खात्‍यावरील रक्‍कम याचा सविस्‍तर तपशील तारीखवार तक्रारदाराने तक्रारअर्जात नमूद केला आहे.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे. सबब, तक्रारदार यांचे करंट खाते हे युनियन क्‍लासिक करंट खात्‍यातून कमी करुन पूर्ववत नियमित करंट खात्‍यात वर्ग करावे, किमान शिल्‍लक नाही म्‍हणून वर्ग करण्‍यात आलेली दि. 30/9/17 अखेरची रक्‍कम रु. 33,531.55 व त्‍यानंतरही पुढे आकारलेली रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजाने तक्रारदारास परत मिळावी व मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/- अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

3.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत करंट खातेचे स्‍टेटमेंट, तक्रारदारांनी जाबदार बँकेला दिलेले पत्र, तक्रारदारांनी जाबदार बँकेला दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोहोच, तक्रारदाराची आयकर विवरण पत्रे, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    जाबदार यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. जाबदार यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे.  त्‍यांचे कथनानुसार, तक्रारअर्जास कोणतेही कारण घडलले नाही.  तक्रारदाराने महत्‍वाच्‍या बाबी या मंचापासून लपवून ठेवल्‍या आहेत.  तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. जाबदार बँकेने आकारलेल्‍या रकमांची माहिती व कल्‍पना तक्रारदारांना होती.  परंतु सदरचा अर्ज मुदतीत आणणेकरिता तक्रारदार यांनी खोटी कथने करुन प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केला आहे.  जाबदार बँकेने करंट खातेसंबंधी मोफत चेक बुक सुविधा, मोफत डी.डी. सुविधा, मोफत कॅश डिपॉझिट सुविधा व अन्‍य सुविधा “युनियन करंट क्‍लासिक” खातेमध्‍ये उपलब्‍ध असलेचे तक्रारदारास सूचित केले होते व तक्रारदार यांचे सूचनेप्रमाणेच जाबदार बँकेने त्‍यांचे करंट खाते युनियन करंट क्‍लासिक खातेमध्‍ये वर्ग केले होते.  त्‍यावेळी तक्रारदार यांना किमान रक्‍कम रु. 50,000/- इतकी किमान शिल्‍लक ठेवणेची आवश्‍यकता असलेची सूचना तक्रारदारास दिली होती.  तक्रारदाराने सदर युनियन करंट क्‍लासिक खातेमधून मोफत चेकबुक, डी.डी., कॅश डिपॉझिटच्‍या सुविधांचा उपभोग घेतला आहे.  जाबदार यांनी परस्‍पर दंडाची रक्‍कम आकारलेली नव्‍हती.  सदर खात्‍यात तक्रारदाराने किमान शिल्‍लक न ठेवल्‍याने बँकेच्‍या धोरणाप्रमाणे दंडाच्‍या रकमा आकारलेल्‍या आहेत.  तक्रारदाराने सदर युनियन करंट क्‍लासिक खातेच्‍या सुविधा उपभोगल्‍यानंतर आता तक्रारदारास बँकेने आकारलेल्‍या रकमा परत मागण्‍याचा कायदेशीर अधिकार नाही.  जाबदार बँकेने रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या नियमानुसार योग्‍य ती रकमांची आकारणी केली आहे.  सदरचे तक्रारअर्जास इस्‍टॉपल या तत्‍वाची बाधा येते.   सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे. जाबदार यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.    

विवेचन

मुद्दा क्र.1

6.    तक्रारदाराने त्‍यांचे फर्मचे व्‍यवसायासाठी करंट खात्‍याची आवश्‍यकता असलेने त्‍यांनी करंट खाते उघडले होते व आहे.  त्‍याचा खाते क्र. 321401010041228 इतका आहे व याबाबतचे स्‍टेटमंट ऑफ अकाऊंट याकामी दाखल असलेचे दिसून येते.  याबाबत उभय पक्षांमध्‍येही वाद नाही.  सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे दिसून येते.  सबब, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली जाबदार यांचा ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4 एकत्रित

7.    तक्रारदार यांना व्‍यवसायासाठी करंट खात्‍याची आवश्‍यकता असलेने त्‍यांनी जाबदार बँकेत करंट खाते उघडले होते व करंट खातेवर किमान रु.5,000/- इतकी रक्‍कम शिल्‍लक राहिली पाहिजे असा जाबदार बँकेचा नियम होता.  करंट खातेचा नं. 321401010041228 होता याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये वादाचा मुद्दा नाही.

      तथापि फेब्रुवारी 2017 पासून तक्रारदार यांचे खातेमधून दरमहा रक्‍कम रु. 2,000/- इतकी रक्‍कम “मिनि‍मम बॅलन्‍स चार्जेस” म्‍हणून आकारलेली आहे.  याबाबत तक्रारदार यांनी दि. 16/5/2017 रोजी जाबदार यांना लेखी कळविले आहे. मात्र बँकेने पत्राची दखलही घेतलेली नाही.  तक्रारदार यांची खातेवर किमान शिल्‍लक नसताना कसला दंड आकारला याबाबत चौकशी केली असता त्‍यांचे करंट खाते सन 2008 पासून “युनियन करंट क्‍लासिक खात्‍यात” परावर्तीत केले असलेचे व या युसीसी खात्‍याची किमान शिल्‍लक ही रक्‍कम रु.50,000/- असलेचे समजले.  मात्र सदरचे खाते परावर्तीत करीत असताना कोणत्‍याही सूचना जाबदार बँकेस तक्रारदाराने दिलेल्‍या नसलेचे दिसून येते व तशी तक्रारदार यांनी संमती दर्शविलेचा कोणताही पुरावा या मंचासमोर नाही.  मात्र तरीसुध्‍दा सदरचे खाते जाबदार बॅकेने एका खात्‍यातून दुस-या खात्‍यात परावर्तीत करणे ही जाबदार यांची सेवेतील त्रुटीच म्‍हणावी लागेल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

8.    जाबदार यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तशी तक्रारदारास कल्‍पना दिली होती असे जरी कथन केले असले तरीसुध्‍दा तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या मंचासमोर जाबदार बँकेने दाखल केलेला नाही. वादाकरिता जरी तशी तोंडी कल्‍पना दिली असली तरीसुध्‍दा सदरचे करंट खाते हे “युनियन करंट क्‍लासिक खातेत” परावर्तीत करीत असताना तक्रारदारास या संदर्भात कल्‍पना देणे जरुरीचे होते कारण सदरचे खातेवर तक्रारदार यांचे कथनानुसार कमीत कमी रु. 50,000/- बॅलन्‍स असलेशिवाय सदरचे खते नियमित होत नसलेचे दिसून येते व तक्रारदार हा आपल्‍या पहिल्‍या करंट खातेवर अवलंबून असलेने त्‍यास सदरची खातेवर आवश्‍यक असणा-या रु. 50,000/- रकमेची कल्‍पना नसणे हे स्‍वाभाविकच आहे.  जाबदार बँकेचे कथनाप्रमाणे जरी तक्रारदाराने “युनियन करंट क्‍लासिक” खातेच्‍या सुविधांचा वापर केला असला तरीसुध्‍दा सदरचे खातेवर कमीत कमी किती बॅलन्‍स असावा याबाबत कोणतीही कल्‍पना जाबदार बँकेने दिलेचे दिसत नाही.  तक्रारदारास ज्‍यावेळी त्‍याचे खातेवरुन जेव्‍हा “मिनिमम बॅलन्‍स चार्जेसच्‍या” रकमा आकारलेचे दिसून आले, त्‍यावेळी तक्रारदारास सदरची सर्व कल्‍पना आलेचे दिसून येते.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदार हा “युनियन करंट क्‍लासिक खात्‍याचे सुविधांचा वापर करीत होता” हा आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे.  सबब, तक्रारदार यांचे खातेवर जाबदार बँकेने “मिनि‍मम बॅलन्‍स चार्जेस” च्‍या रकमा आकारणे सुरु केलेने सदरची बँकेची कार्यवाही ही निश्चितच सेवात्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व सदरचे कारणाने तक्रारदारास निश्चितच मानसिक व शारिरिक त्रास झाला असलेची बाब या मंचास नाकारता येणार नाही.  तसेच जाबदार बँकेने या संदर्भात कोणतेही पुराव्‍याचे शपथपत्रही दाखल केलेले नाही.  सबब, ज्‍या बाबी जाबदार बँकेने पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करावयाच्‍या होत्‍या, त्‍या न केल्‍याने तक्रारदार मागतो, त्‍या मागण्‍या मान्‍य करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, हे मंच जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे “करंट खाते” क्र. 321401010041228 हे “युनियन करंट क्‍लासिक” खातेतून कमी करुन पूर्ववत नियमित करंट खात्‍यात वर्ग करणेचे आदेश करीत आहे.  तसेच जाबदार यांनी खात्‍यात शिल्‍लक नाही म्‍हणून वर्ग करणेत आलेली दि. 30/9/17 अखेरची रक्‍कम ही तक्रारदार यांना अदा करणेचे आदेश करीत आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 2,00,000/- ची मागणी केली आहे.  मात्र मंचास ती संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.

2.    जाबदार बँक यांनी तक्रारदार यांचे “करंट खाते” क्र. 321401010041228 हे “युनियन करंट क्‍लासिक” खातेतून कमी करुन पूर्ववत नियमित करंट खात्‍यात वर्ग करणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात

3.    जाबदार बँक यांनी तक्रारदाराचे करंट खात्‍यात शिल्‍लक नाही म्‍हणून वर्ग करणेत आलेली दि. 30/9/17 अखेरची रक्‍कम ही तक्रारदार यांना अदा करणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात.

4.    जाबदार यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु.10,000/- मानसिक त्रासापोटी देणेचे आदेश करणेत येतात.

5.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

6.    विहीत मुदतीत जाबदार यांनी आदेशाची पूर्तता न केलेस तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 खाली दाद मागणेची मुभा राहिल.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.