(मंचाचे निर्णयान्‍वये, मा. सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्‍या)

(पारित दिनांक :- ०८/०९/२०२१)

1. तक्रारकर्तीने  सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ही विमा कंपनी असून विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ हे विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ३ हे विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्‍वीकारतात. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ने तिच्‍या मृतक पतीच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम न दिल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तिचे मृतक पती श्री बंडु नारायण खोब्रागडे यांची मौजा लिखीतवाडा, ता. गोंडपिंपरी, जिल्‍हा चंद्रपूर येथे शेती असून तिचा भुमापन/सर्व्‍हे क्रमांक १०५ आहे. तक्रारकर्तीच्‍या  मय्यत पतीच्‍या महाराष्‍ट्र सरकारने महाराष्‍ट्रातील शेतक-याचा शेतकरी विमा काढलेला आहे व प्रिमियमची संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ कडे भरुन तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक १२/०६/२०१७ रोजी विज पडून मृत्‍यु झाला व त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने तलाठी प्रमाणपञासह आवश्‍यक सर्व कागदपञासह विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ३ कडे प्रस्‍ताव दाखल केला परंतु त्‍यानंतर विमा रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये २,००,०००/- व्‍याजासह व शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.
4. सदर प्रकरणाची नोटीस विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांना बजावली असता विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ यांनी प्रकरणात लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ यांनी हजर होऊन उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द दिनांक २२/०४/२०१९ रोजी प्रकरण उत्‍तराशिवाय चालविण्‍यात यावे असा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ३ हे प्रकरणात उपस्थित झाले नाही. सबब प्रकरण त्‍याचे म्‍हणण्‍याशिवाय समोर चालविण्‍यात आले.
5. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ यांनी त्‍यांच्‍या उत्‍तरामध्‍ये तक्रारीवर आक्षेप उपस्थित करुन असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने तथ्‍य लपवून खोटी तक्रार केली आहे. तसेच तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्र शासनाला पक्षकार केलेले नाही, ज्‍यांनी विमा पॉलिसीचे  प्रिमीयम दिले आहे ते सदर प्रकरणात पक्ष नसल्‍यामुळे सदर प्रकरण आवश्‍यक पक्ष न जोडल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. पुढे विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ यांनी नमूद केले की, तक्रारकर्तीला सदर दावा दाखल करण्‍याचे कारण दिनांक १२/६/२०१७ रोजी घडले जेव्‍हा तिचा पतीचा मृत्‍यु झाला, जेव्‍हा की तक्रारकर्तीने दिनांक ११/१०/२०१८ रोजी सदर  तक्रार दाखल केली. त्‍यामुळे सदर तक्रारही मुदतबाह्य आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदर  तक्रार उशीरा का दाखल केली त्‍याबद्दलचे कोणतेही कारण दिलेले नाही व त्‍याबद्दल अर्जही दाखल केला नाही. तसेच तक्रारकर्तीने सदर नुकसान भरपाईचा दावा कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे ९० दिवसाचेआत दाखल करायला हवा परंतु असा दावा ९० दिवसाचे आत दाखल केल्‍याचा कोणताही पुरावा  या तक्रारीसोबत दाखल केला नाही. तसेच तक्रारीत दाखल केलेले सगळे दस्‍तावेज खोटे असल्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
6. सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ आणि तक्रारकर्ती यांनी तोंडी युक्तिवादकरिता पुरसिस दाखल केली. दोन्‍ही पक्षाचे कथन तसेच दाखल केलेले दस्‍तावेज यांचे अवलोकन करुन खालिल मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालिलप्रमाणे आहेत.
7. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ चे दस्‍तऐवज, शपथपञ पु‍रसिस, लेखी युक्तिवाद तसेच उभयपक्षाचा परस्‍पर विरोधी कथनावरुन निकाली काढण्‍याकरिता खालील कारणमिमांसा व त्‍यावरील निष्‍कर्ष कायम करण्‍यात येत आहे.
8. सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १  विमा कंपनी  यांनी तक्रारकर्तीचा दावा या कारणावरुन नाकारला की, तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मुदतीत दाखल केली नाही, तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ३ यांचेकडे नुकसान भरपाई मिळण्‍याबाबतचा दावा व दस्‍तावेज ९० दिवसाचे आत दिला. याउलट तक्रारकर्तीने दावा प्रपञ सादर करीत असतांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा क्‍लेम फॉर्म तसेच फेरफार उतारा जोडलेला आहे व त्‍यात मृतक बंडु नारायण खोब्रागडे  यांचे नाव नमूद आहे. तसेच त्‍यासोबत तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्‍यु प्रमाणपञ जोडलेले आहेत त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ३ यांचेकडे तिचा नुकसान भरपाई चा दावा दाखलच केला नाही किंवा मुदतीत दाखल केला नाही, हा विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ चा आक्षेप निरर्थक असल्‍याचे या  आयोगाचे मत आहे. आयोगाच्‍या मते विमा प्रस्‍ताव मुदतीत दाखल केला नाही, या तांञिक कारणाचा आधार घेता येणार नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्‍यानंतरही ९० दिवसानंतर प्राप्‍त होणारे प्रस्‍ताव स्‍वीकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ने महाराष्‍ट्र शासनाला प्रतिपक्ष केले नाही याबद्दल आक्षेप घेतला आहे परंतु या कारणावरुन तक्रारकर्तीचा दावा नाकारणे हे निरर्थक आहे. सबब सदर तक्रारीतील तक्रारकर्ती ही विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये २,००,०००/- मिळण्‍यास पाञ असल्‍याचा निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग पोहचले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ यांनी विमा प्रस्‍ताव स्‍वीकारणे व त्‍याची तपासणी करुन पुढे पाठविले असून त्‍यांचे मध्‍यस्‍थीचे कामे असल्‍यामुळे ते निःशुल्‍क सेवा पुरवितात त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर क्‍लेम देण्‍याची जबाबदारी नाही असे आयोगाचे मत आहे. सबब खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ यांना निर्देश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा रक्‍कम रुपये २,००,०००/- तक्रारकर्तीला अदा करावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ला निर्देश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासाकरीता रुपये ५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ व ३ यांचे विरुध्‍द दाखल करण्‍यात आलेली तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
5. उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्ती  यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.