पारित द्वारा- कु.  सरीता बी. रायपूरे , मा. सदस्‍या                                   

1.       तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनूसार नुकसान भरपाई मिळण्‍याबाबत विमा दावा विरूध्‍द पक्ष क्र. 4 कडे सादर केल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे कळवल्‍याने तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 (1) अन्‍वये दाखल केलेली आहे.

तक्रारकर्तीच्या  तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

2.       तक्रारकर्तीचे पती श्री. मंगलदास रतन कुंभारे हे व्‍यवसायाने शेतकरी असुन  त्‍यांच्‍या मालकीची मौजा-मोगर्रा, तालुका –सडक अर्जुनी, जिल्‍हा गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 99 या वर्णनाची शेतीजमीन आहे.

3.       विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व  2 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 3 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.     

4.       तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 27/07/2019 रोजी शेतात रोवनी करत असता ट्रॅक्‍टरखाली येऊन जखमी होऊन झाला. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा काढला असल्‍याने तक्रारकर्तीने पतीच्‍या अपघाती मृत्‍युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्‍याकरीता विरूध्‍द पक्ष क्र. 4 कडे दिनांक 07/09/2019 रोजी अर्ज सादर केला.  तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज व आवश्‍यक दस्‍तऐवज विरूध्‍द पक्ष क्र 4 कडे दिल्‍यानंतर तक्रारकर्तीस पतीच्‍या दाव्‍याबाबत विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 ने माहीती देउन तक्रारकर्तीच्‍या पतीकडे वाहन परवाना नव्‍हता व पोलीस पेपर्स दिले नाही करिता विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1  व 2 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे कळवल्‍याने  विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रृटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विद्यमान न्‍याय आयोगाच्‍या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्‍याची नुकसान भरपाई रक्‍कम रू. 2,00,000/- व्‍याजासह  मिळावे  तसेच दाव्‍याची रक्‍कम न दिल्‍याने तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 20,000/-   मिळण्‍यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे.   

5.       तक्रारकर्तीची  तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 10/05/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्‍द पक्षांना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.   विरूध्‍द पक्षांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी आपआपला लेखी जबाब दाखल केला.

6.      विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे अधिवक्‍ता श्री. ललीत लिमये यांनी आपला लेखी जबाब दिनांक 28/06/2022 रोजी दाखल केला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात तकारकर्तीच्‍या तक्रारीचे परिच्‍छेद  1, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 to 1 2 आणि प्रार्थना यातील कथन अमान्‍य केले आहे. विमा कंपनीने मुख्‍य आक्षेप घेतला आहे की, सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीने विच्‍या मृतक पतीच्‍या मृत्युसबंधी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाहीण्‍ तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु अपघाताने झाला हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्तीची आहे पंरतु अपघात सिध्‍द करू शकली नाही तसेच तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज खोटे, बनावटी आहे आणि विमा कंपनीकडुन विमा रक्‍कम मिळविण्‍याच्‍या उदेशाने दाखल केलेले आहे. शासन निर्णयानूसार अपघातासंबंधी काही दस्‍तऐवज दाखल करणे आवश्‍यक (Mandatory )आहे जसे ईन्‍कवेस्‍ट पंचनामा, शवविच्‍छेदन  अहवाल. तक्रारकर्तीस पतीचा मृत्‍यु कसा झाला याविषयी पूर्णपणे माहीती होती तरीसुदधा तक्रारकर्तीने घटनेची खरी माहीती पोलीस स्‍टेशनला दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा अपघाती मृत्‍यु नाही कारण तक्रारकर्तीने मृत्युसंबंधी डॉक्‍टराचा वैद्यकीय अहवाल दाखल तसेच घटनास्‍थळ पंचनामा तक्रारीत सादर केला नाही. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अपघात सिध्‍द करण्‍यासबंधी कोणतेही कागदपत्रसादर केले नाही करीता तक्रारकर्तीची तक्रार विरूध्‍द  पक्ष क्रमांक 1  विरूध्‍द खारिज करण्‍यात यावी.

          विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ने आपल्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 1, 3, 4 ,5 ,6, 7, 8 , 9 ते 10 आणि शेवटी प्रार्थना परिच्‍छेद यातील मजकूर अमान्‍य केला आहे.  विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ने आपल्‍या लेखी जबाबात बचावाच्‍या समर्थनार्थ Specific Pleadings दिले आहे त्‍यांत म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 35  नूसार सदर तक्रार दाखल करून म्हटले आहे की, विमा कंपनीने नुकसान भरपाई रक्‍कम न देऊन तक्रारकर्तीस सेवा देण्‍यात त्रुटी केली आहे पंरतु हे पुर्णता खोटे , बनावटी व कायदयाच्‍या दुष्‍टीने सिध्‍द न होणारे आहे कारण तक्रारकर्ती  खरी घटना लपवित आहे. तक्रारकर्तीने पतीच्‍या मृत्‍युसंबंधी कोणतेही कागदपत्रे तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांचे मत, शवविच्‍छेदन अहवाल  सुध्दा दाखल केले नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु कसा झाला हे सिध्‍द झालेले नाही. पोलीस पाटील याचे प्रमाणपत्र दाखल केला आहे पंरतु त्‍यातुन मृत्‍यु कसा झाला हे दिसुन येत नाही तसेच पोलीस पाटलाने आपली जबाबदारी योग्‍य रित्‍या पार पाडली नाही. तक्रारकर्तीने मृतक पतीचे  वयासंबधी पुरावा तसेच शेतीच्‍या मालकी हक्‍कासंबंधीत दस्‍तऐवज सहा-क, सहा-ड, फेरफार पत्रक दाखल केले नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे पती मृत्‍युच्‍या वेळेस शेतकरी होते हे तक्रारीत दाखल कागदपत्रावरून दिसुन येत नाही. तक्रारकर्ती ही मृतक पतीची वारसदार / पत्‍नी आहे यासंबंधी दस्‍तऐवज सादर केले नाही. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार वेळेच्‍या आत दाखल केली नाही तसेच तक्रार दाखल करण्‍यासाठी का विलंब झाला याचे कारण नमुद केले नाही.

          विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 3 विमा सल्‍लागार कंपनीने शासन निर्णयानुसार विमा दावा मंजूर करण्‍यासाठी आवश्‍यक दस्तावेजाची पडताळणी न करता तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठविला म्‍हणजेच विमा सल्‍लागार कंपनीने आपली जबाबदारी योग्‍यरित्‍या पार पाडली नाही त्‍यामुळे विमा सल्‍लागार कंपनी स्‍वतः कारणीभुत आहे.

          तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4  तालुका कृषी अधिकारी  यांच्‍याकडे विमा दावा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सर्वप्रथम विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4  ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव व त्‍यासोबत सादर करण्‍यात आलेले कागदपत्राची पडताळणी करून विमा दावा प्रस्‍ताव पाठवावा लागतो पंरतु  विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 ने आपली जबाबदारी योग्‍यरित्‍या पार पाडली नाही. विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व  2 ने तक्रारकर्तीस सेवा देण्‍यात कोणतीही त्रुटी केली नाही करीता सदर तक्रार विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व  2 विरूध्‍द खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती आपल्‍या लेखी जबाबात केली आहे.

7.       विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांनी प्रतिनिधि तर्फे आपला लेखी जबाब दिनांक 15/06/2022 रोजी दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 ने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये म्‍हटले आहे की, शासनाने शेतकरी व त्‍यांच्‍या कुटूंबियाकरीता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना काढली.  या योजने अंतर्गत अर्जदाराला आपले दावे तालुका कृषी अधिकारी कडे सादर करावे लागतात त्‍यानंतर असे दावे जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे पाठवितात त्‍यानंतर त्‍या दाव्‍याची पडताळणी करून काही त्रुटी असल्‍यास त्‍याची मागणी करून सर्व कागदपत्र अर्जदाराकडून प्राप्‍त झाल्‍यावर असे दावे विमा सल्‍लागार कंपनी यांच्‍याकडे पाठवितात.  विमा सल्‍लागार कंपनी असे दावे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍या दाव्‍याची व सोबत जोडलेल्या दस्‍तऐवजाची पडताळणी करून तसेच काही त्रृटी असल्‍यास त्‍यांची मागणी करून सर्व दस्‍तऐवज प्राप्‍त झाल्‍यावर विमा दावा विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठवितात.  त्‍यामुळे विमा दावे मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे विमा कंपनी विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 चे कार्य आहे त्‍यामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष क्रमांक  3 चा सहभाग नाही. सदर विमा दावा प्रस्‍ताव गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2019-2020 या कालावधीतील असुन मृतक शेतकरी मंगलदास रतन कुंभारे यांचा अपघात दिनांक  27/07/2019 रोजी झाला असुन सदर दावा प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे दिनांक 07/09/2019 रोजी प्राप्‍त झाला त्‍यांनतर जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे दिनांक 13/09/2019 रोजी प्राप्‍त झाला तसेच जायका इन्‍शुरन्‍स प्रा. लि. मुख्‍य कार्यालय नागपूर येथे दिनांक 29/02/2020 प्राप्‍त झाला सदर दाव्‍याची छाननी करून दिनांक 03/07/2020 रोजी पुढील निर्णयाकरिता विमा कंपनीकडे पाठविण्‍यात आला होता.  विमा दावे मंजूर अथवा नामंजूर करण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे.  विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांच्‍यामुळे अर्जदाराला कोणत्‍याही प्रकारचा मानसिक त्रास झाला नाही तसेच सेवा प्रदान करण्‍यात कोणताही कसूर केला नाही करीता सदर न्‍यायालयीन प्रक्रियेतुन वगळण्‍यात यावे अशी विनंती केली आहे. 

8.       विरूध्‍द पक्ष क्र.  4 ने त्यांचा  लेखी जबाब प्रतिनिधि तर्फे आयोगात दाखल केला आहे.  विरूध्‍द पक्ष क्र.  4 ने आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव दिनाक 26/08/2019 रोजी प्राप्‍त झाला त्‍यानंतर या कार्यालयाचे पत्र क्र जा. क्र./ गो. मु. शे. अ. वि. यो. / ता. कृ. अ./ 2721/2019 दिनांक 07/09/2019 नुसार जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया यांना सादर केलेला आहे. अर्जदाराकडून प्रस्‍ताव सादर झाल्‍यानंतर अर्जदाराला सहा-क, सहा-ड, प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्‍थळ पंचनामा, ड्रायव्हिंग लायसेंस इत्‍यादी कागदपत्राची मागणी करण्‍यात आली होती अर्जदाराकडुन वरील कागदपत्र तसेच ड्रायव्हिंग लायसेंस नसल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सर्व कागदात्रे वरिष्‍ठ कार्यालयात सादर करण्‍यात आले आहे. अर्जदाराकडुन प्रस्‍ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीस वरिष्‍ठ कार्यालयास सादर करणे तसेच संबधित इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडुन त्रुटयाची पुर्तता करण्‍याविषयीचे पत्र वारसदारना देणे व पुर्तता केलेले कागदापत्रे वरिष्‍ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 चे कार्य आहे तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव तपासुन दाव्‍याची रक्‍कम मंजुर करणे किंवा नामंजुर करणे हे विमा कंपनीचे कार्य आहे. करीता सदर प्रकरणातून विरूध्‍द पक्ष क्रमांक  4 ची मुक्‍तता करण्‍यात यावी अशी विनंती लेखी जबाबात केली आहे.

9.       तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच उभय पक्षांच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी केलेला मौखीक युक्‍तीवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र. 1 व  2 बाबत :-

10.     सदर तक्रारीमध्‍ये वादाचा मुद्दा असा आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु अपघाताने झाला आहे किंवा नाही. कारण शासन निर्णयानुसार शेतीव्‍यवसाय करताना होणारे अपघात, र्नेसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारे अपघात, रस्‍त्‍यावरील अपघात तसेच अन्‍य कोणत्‍याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे शेतक-यांचा मृत्‍यु ओढवतो किंवा अपगत्‍व येते. घरातील  व्‍यक्तीस झालेल्‍या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते अशा अपघातग्रस्‍त शेतक-यांस / त्‍यांच्‍या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्‍याकरिता गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना संपूर्ण महाराष्‍ट़ात राबविण्‍यात येत आहेण्‍ सदर विमा योजना मंजूर करण्‍यासाठी शेतक-याच्‍या वारसदारानी तीन बाबीची पुर्तता करणे आवश्‍यक आहे.1) राज्‍यातील महसुल विभागाकडे 7/12 वरील नोंदीप्रमाणे शेतक-याकडे त्‍याच्‍या नावाने शेती असणे आवश्‍यक आहे. 2) शेतक-याची वयोमर्यादा 10 ते  75 वर्ष असावी. 3) शेतक-याचा अपघाती मृत्‍यु.

          सदर प्रकरणात विमा कंपनीने लेखी जबाब / मैाखिक युक्‍तीवाद यामध्‍ये आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा अपघाताने झाला नाही तसेच मृत्‍युसंबंधी कोणताही  सक्षम पुरावा तक्रारकर्तीने सादर केला नाही. याविषयी आयोगाचे मत खालीलप्रमाणे नोंदवित आहोत.

          तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत पृष्‍ठ क्रमांक 8 अनुसार एकुण 9 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहे. ज्‍यामध्‍ये गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना शासन निर्णय दिनांक 1  डिसेबर-2018, दस्‍त-क्रमांक -2 विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 यांना विमा दावा सादर केल्‍याची माहीतीसंबंधी कागदपत्र, गाव नमुना सात बारा उतारा, पोलीस पाटील, राजगुडा यांचे प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत राजगुडा याचे प्रमाणपत्र, तक्रारकर्तीचे तालुका कृषी अधिकारी, सडक अर्जुनी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, मृतकाचा आधार कार्ड, तक्रारकर्तीचा आधारकार्ड. सदर तक्रारीमध्‍ये पृष्‍ठ क्रमांक 18 वरती दाखल दस्‍तऐवज क्रमांक 4 पोलीस पाटील, राजगुडा यांनी दिलेला मृत्‍युसं‍बंधी दाखला याचे अवलोकन केले बसता असे निदर्शनास येते की, पोलीस पाटील यांनी दिलेल्‍या प्रमाणपत्रावर ते प्रमाणपत्र कोणत्‍या दिनांकास देण्‍यात आला आहे याविषयी दिनांक नमुद नाही. ट्रॅक्‍टर क्रमांक नमुद नाही तसेच तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु कशाप्रकारे झाला तसेच मृतकाच्‍या शरीराचे  शवविच्‍छेदन करण्‍यात आले का याविषयी कोणताही उल्‍लेख नाही.  त्‍यामुळे पोलीस पाटील यांनी दिलेल्‍या प्रमाणपत्रावर विश्‍वास ठेवता येत नाही आणि महत्वाचे म्‍हणजे पोलीस पाटलानी मृत्‍युसंबंधी प्रमाणपत्र कोणत्‍या अधिकार क्षेत्रात दिले आहे. कारण महाराष्‍ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 नुसार पोलीस पाटलाची कर्तव्‍ये दिली आहेत की, कोणत्‍याही गावाच्‍या हद्दीत कोणताही अनैसर्गिक किंवा आ‍कस्मिक मृत्‍य झाल्‍यास किंवा कोणतेही प्रेत आढळून आल्‍यास पोलीस पाटील ताबडतोब घटनास्‍थळी जाऊन त्या गावातील किंवा जवळच्‍या दोन किंवा अधिक सुजाण व्‍यक्‍तींना बोलावतील व नंतर त्या व्‍यक्तीच्‍या मृत्‍यु कारणाची आणि त्‍या प्रकरणाच्‍या सर्व परिस्थितीची चौकशी करून एक लेखी अहवाल तयार करतील आणि पोलीस पाटील तो अहवाल ठाणे अधिका-याकडे ताबडतोब पाठविण्‍याची व्‍यवस्‍था करील. तसेच तपासाच्‍या निष्‍कर्षावरून मृत्‍यु अर्नेसर्गिकरित्‍या घडला आहे असे दिसत असेल तर पोलीस पाटील संबधित ठाणे अधिका-यास ताबडतोब सुचना देईल आणि जर प्रेत बाटेत कुजुन जाण्‍याचा धोका टाळता येण्‍यासाठी मृतकाचे प्रेत जवळच्‍या जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सकाकडे किंवा अशा‍ परिस्थितीत प्रेताची तपासणी करण्‍यासाठी  राज्‍य शासनाने नेमलेल्‍या इतर कोण्‍त्‍याही वैद्यकीय अधिका-याकडे पाठवतील आणि शल्‍यचिकित्‍सक किंवा वैद्यकीय अधिकारी मृत्‍युची कारणे निश्चित माहीत करून घेण्‍याचा प्रयत्‍न करील पंरतु सदरच्‍या तकारीमध्‍ये पोलीस पाटलानी मृतकाचे प्रेत शल्‍यचिकित्‍सक किंवा वैधकीय अधिकारी याच्‍याकडे पाठविले होते का यासंबधी काहीही खुलासा केला नाही त्‍यामुळे मृत्‍युचे कारण स्‍पष्‍ट झालेले नाही तसेच पोलीस पाटलानी आपल्‍या कर्तव्‍याचे योग्‍य प्रकारे पालन केले होते का हे दिसुन येत नाही.  कारण पोलीस पाटलानी गावाच्‍या हद्दीत एखादी अर्नेसर्गिक घटना घडली तर त्‍याची माहीती सर्वप्रथम ठाणे अधिका-यास देणे हे कर्तव्‍य आहे तसेच तक्रारकर्तीने पतीच्‍या मृत्‍युची माहीती पोलीस स्‍टेशनला का दिली नाही किंवा मर्ग दाखल का केला नाही यासंबंधी तक्रारीत खुलासा केलेला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा पतीचा मृत्‍यु अपघाताने झाला हे सिध्‍द झालेले नाही तर हे रहस्‍य आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु अपघाती मृत्‍यु आहे हे कागदोपत्री पुराव्‍या अभावी सिध्‍द झाले नाही. करिता शासन निर्णयानुसार अपघात सिध्‍द न झाल्‍यामुळे  तक्रारकर्ती विम्‍याचा लाभ मिळविण्‍यास पात्र नाही.

          तक्रारकर्तीने आपला विमा दावा प्रस्‍ताव विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 कडे सादर केला त्‍यानंतर तो विमा दावा विरूध्‍द पक्ष क्रमांक  3 विमा सल्‍लागार कंपनीकडे पाठविण्‍यात आला.  विरूध्‍द पक्ष क्रमांक  3 ने विमा दावा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठविला तयांमुळे विरूध्‍द पक्ष  क्रमांक 3 व  4  ने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे आणि सेवा देण्‍यात कोणतीही त्रुटी केली नाही करीता  सदर तक्रार विरूध्‍द पक्ष क्रमाक 3 व  4 विरूध्‍द खारीज  करणे योग्‍य आहे.          

तक्रारकर्तीच्‍या अधिवक्‍त्‍यानी त्‍यांच्‍या तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ माननीय वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या खालील न्‍यायनिवाडयावरती आपली भिस्‍त ठेवली आहे जे सदर प्रकरणात तंतोतंत लागु पडत नाही.

1.       Order of National Commission in Revision Petition 89/2020      Secretaty Krushi Upaj mandi samiti –Vs-Anu Devi dated        02.09.2021.

2.       II (2008) CPJ 371(NC) New India Assurance Co. Ltd-Vs-State of Haryana & Ors.

3.       II (2013) CPJ 486 (NC) New India Assurance Co. Ltd-Vs- Jatinder kumar Sharma.

4.       2018 (1) CPR 305 (NC) Bajaj Alliance –Vs- Harpal Singh & Anr.

5.       2011(3) CPR 107 (MAH) New India Assurance Co. –Vs- Sau Chanda sunil Sawant

6.       Order of State Commission Nagpur in First appeal no. A/08/55 Smt. Kavita W/o Pandurang Hemane –Vs- Life Insurance       Corporation dated 04.09.2014.

          विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 च्‍या अधिवक्‍त्‍यानी त्‍यांच्‍या तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ माननीय वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या खालील न्‍यायनिवाडयावरती आपली भिस्‍त ठेवली आहे जे सदर प्रकरणात सुसंगत आहेत.

1.       F. A. No. 14/688 Smt. Budhwara Bai W/o Late Sohan Kenwal  –Vs-  Divisional  Manager. The Oriental Insurance Co. Ltd.

          Death certificate if issued by the Sarpench is not reliable and Sarpanch is not competent authority to issue death certificate. At the death is suspicious, therefore, It is the duty of the Sarpanch to give intimation regarding his death to the concerned police station. It is suspicious whether the death if  was accidental in nature or not ?

2.       R. P. No. 3975/2011 Mrs. Shakuntala Devi-Vs-National Insurance Co.Ltd.

          The complainant has failed to produce on record the copy of FIR/ Marg Khabare , Post mortem Report to prove the death. if the deceased died due to accident. The certificate issued by Sarpanch of the village is hardly of any significance in comparison  to the report submitted to Tehisildar. The complainant has failed to establish that her husband had died due to accident.

3.       Order of National Consumer disputed Redressal Commission NEW DELHI. CC. No. 125/2013 Smt. Renu Gangwar –Vs- M/s AVIVA Life Insurance Co. India Ltd.

          In absence of any cogent and plausible evidence and the absence of post mortem Report it is not proved the deceased was died due to accident.

4.       F.A. No. 845/2017 HDFC Ergo General Insurance Co. –Vs- Smt. Rashlal Bewaw/ Ompraksh.  

11.     वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

:: अंतिम आदेश :ः

          1.       तक्रारकर्तीची तक्रार खरीज करण्‍यात येत आहे.

          2.       खर्चाबाबत आदेश नाही.

          3.       निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्‍ध करुन देण्यांत याव्यात.

          4.       आयोगाकडे दाखल केलेले अतिरिकत संच तक्रारकर्तीने 30 दिवसाच्‍या आत परत घ्‍या.

          5.       प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्तीला परत करण्यांत याव्‍यात.