व्दारा – मा. श्री. जयंत देशमुख, अध्यक्ष
१) तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे :-
मयत-एकनाथ हरलाल चव्हाण हे तक्रारदार यांचे पती असून ते शेतकरी होती व त्यांची गट नं.१५/४, गुजरदरी, ता.चाळीसगाव, जि.जळगांव येथे शेती होती. जाबदार ओरिएन्टल इन्श्युरन्स कंपनी लि. ही विमा कंपनी असून त्यांनी शासनमान्य ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ दिली होती. सदरील विमा योजना ही शेतकरी कुटुंबातील कोणीतरी अपघाताने मृत्यमुखी पडल्यास आर्थिक अडचणीमधून सदरील कुटुंब निभावून जावे याकरिता आर्थिक मदत होवी या सामाजिक द्ष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने सुरु केली आहे. त्याकरिता जाबदार विमा कंपनीकडे शासनाने दि.०१.१२.२०१७ ते दि.३०.११.२०१८ या योजना कालावधीकरीता प्रिमियम भरुन जाबदार विमा कंपनीला विमा कंपनी म्हणून नेमणूक केली आहे. महाराष्ट्र शासन व विमा कंपनी यांचेमध्ये अटी व शर्ती ठरविल्या गेल्या व वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार काम करण्याचे उभय पक्षात ठरले. सदरील विमा पॉलीसीनुसार अपघाती मृत्युकरीता, अपघातामध्ये दोन्ही पाय किंवा दोन्ही हात किंवा दोन्ही डोळे किंवा शरीराचे कोणतेही दोन अवयव गमावलेस मयताचा कायदेशीर वारस/अपघातग्रस्त रक्कम रुपये २ लाख मिळणेस पात्र असतील. तसेच, एक पाय किंवा एक हात किंवा एक डोळा गमावलेस रक्कम रुपये १ लाख मिळणेस पात्र असतील.
२) तक्रारदारांचे पती-मयत एकनाथ हरलाल चव्हाण हे शेतकरी होते. जाबदार ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारांचे पती व सरला संजय गायकवाड दि.३०.११.२०१८ रोजी सायंकाळी ५ वाजता एम्.एच्.४३ बी.१८० या मोटर सायकलने जात असताना जीप क्र.एम्.एच्.१२ क्यु.एफ्. ९९७८ ने जोराची धडक मारल्याने तक्रारदारांच्या पतीचा अपघात झाला व त्यात गंभीर दुखापत झाल्याने ते मरण पावले. त्यानंतर प्राथमिक रुग्णालय, नंदगांव येथे त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. सदर अपघाताबाबत मालेगांव पोलीस स्टेशन येथे प्रथम सूचना अहवाल नोंदविण्यात आला. त्यानुसार पोलीसांनी तपास करुन स्पॉट पंचनामा व इन्क्वेस्ट पंचनामा नोंदविला आहे.
३) त्यानंतर तक्रारदारांना ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी’’ बाबत समजल्याने विमा क्लेमसाठी लागणा-या कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरु केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी तालुका कृषि अधिका-याकडे विम्याचा दावा आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केला. परंतु जाबदार विमा कंपनीने दि.२८.११.२०१९ चे पत्रान्वये मयत-एकनाथ हरलाल चव्हाण यांचेकडे अपघातासमयी वैध वाहन चालक परवाना नसलेच्या कारणावरुन विमा दावा नाकारला. म्हणून तक्रारदारांनी वारंवार विनंती करुनही जाबदारांनी क्लेमची रक्कम न दिल्याने सदरची तक्रार दाखल करुन जाबदारांकडून विम्याच्या दाव्याची रक्कम रु.२,००,०००/- दसादशे १५% व्याजासह मिळण्याची मागणी करतात. तसेच नुकसानभरपाई रु.२५,०००/-, तक्रारीचा खर्च रु.१०,०००/- व इतर दिलासा मागतात.
४) जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी जबाब दाखल केला. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने दि.०१.१२.२०१८ ते दि.३०.११.२०१९ या कालावधीसाठी ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ ही योजना सुरु केली ही बाब जाबदार विमा कंपनीने मान्य केली आहे व तक्रारदारांची उर्वरित तक्रार चुकीची व खोटी असून तक्रारदाराने कृषि अधिका-याला प्रस्तुत प्रकरणी पक्षकार केलेले नाही जे अटी व शर्तीनुसार अनिवार्य आहे. तसेच, जाबदारांमार्फत दि.२८.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये अपूर्ण कागदपत्रे दाखल केल्याचे कळवून वैध वाहन चालक परवाना सादर करण्यास सांगितले. तक्रारदारांनी सदरील कागदपत्र जाबदार विमा कंपनीला न दिल्याने तक्रारदारांचा क्लेम बंद करण्यात आला, फेटाळण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारीस कारण घडलेले नाही. जाबदारांनी कोणतीही त्रुटीयुक्त सेवा दिलेली नसून तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केलेली असल्याने तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
५) प्रस्तुत प्रकरण पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेकडून दि.०३.११.२०२१ रोजी रोजी या आयोगात वर्ग करण्यात आले आहे.
६) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत क्लेम फॉर्म-१ व २, ८-अ चा उतारा, ७/१२ उतारा, फेरफार नोंद, ६-क चा उतारा, प्राथमिक सूचना अहवाल, स्पॉट पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्युचा दाखला, अॅफिडेव्हीट, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेन्स तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, अतिरिक्त लेखी युक्तिवाद, शासन निर्णय व न्यायनिर्णयांच्या प्रती इत्यादींचे अवलोकन करण्यात आले. जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या लेखी कैफियतीसोबत कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. परंतु, लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. तक्रारदारातर्फे अॅड.काळे व जाबदारांतर्फे अॅड.लोणकर यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
कारणमिमांसा
७) जाबदार विमा कंपनी व महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्यासोबत झालेल्या कराराप्रमाणे दि.०१.१२.२०१७ ते दि.३०.११.२०१८ या कालावधीकरीता असलेली ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ सुरु केल्याचे व त्यासाठी शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या वतीने प्रिमियम अदा केला. तसेच, सदरील योजनाचे उद्दिष्ट इतक्या बाबी निर्विवाद आहेत.
८) प्रस्तुत प्रकरणी दाखल गाव नमुना आठ-अ आणि ७/१२ उता-यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांचे पती मयत-एकनाथ हरलाल चव्हाण हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवे गुजरदरी, ता.चाळीसगांव, जि.जळगांव येथे गट क्र.१५/४ मध्ये शेत जमीन होती. तसेच, प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्थळीचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा व शवविच्छेदन अहवाल यावरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांच्या पतीचा दि.३०.११.२०१८ रोजी अपघात झाला असून त्यात ते गंभीर जखमी झाले व मृत्यु पावले. त्यांचे शवविच्छेदन नंदगाव येथील ग्रामीण रुग्णालय दाखल करण्यात आले. सदर शवविच्छेदनाच्या अहवालात मयताच्या मृत्युचे कारण “As per post mortem examination the cause of death is severe hamorrhagic shock due to internal bleeding at Rt thigh region due to fracture Rt side femur due to Road traffic accident ” असे नमूद करणेत आले आहे. त्यानुसार तक्रारदारांनी तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. जाबदार विमा कंपनीने दि.२८.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडे वैध वाहन चालकाचा परवाना सादर करण्यास कळविले. जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार तदनंतर तक्रारदारांनी सदर कागदपत्राची पुर्तता न केल्याने त्यांचा विमा दावा बंद करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दावा रक्कम रुपये २ लाख तक्रारदाराच्या पतीच्या मृत्युपासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश जाबदार कंपनीला द्यावेत याकरीता दाखल केली. तसेच, आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रुपये २५,०००/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये १०,०००/- देण्याचा जाबदार विमा कंपनीला आदेश व्हावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे,
८) जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या लेखी कैफियतीमध्ये तक्रारदारांने तक्रारीमध्ये कृषि अधिका-याला आवश्यक पक्षकार बनविलेले नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रस्तुत प्रकरणी कृषि अधिकारी हे आवश्यक पक्षकार कसे बनतात? याबाबत जाबदार विमा कंपनीने उहापोह केलेला नाही. तसेच, तक्रारदारांच्या तक्रारीत कृषि अधिका-याविरुध्द कोणतीही तक्रार असल्याचे किंवा कोणतीही दाद मागितल्याचे दिसून येत नाही. त्यामळे जाबदाराचा सदरील मुद्दा विचारात घेता येणार नाही.
९) जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या लेखी कैफियतीमध्ये असेही नमूद केले आहे की, तक्रारदारांचा क्लेम नाकारलेला नसल्याने प्रस्तुत तक्रारीस कारण घडलेले नाही. दाखल कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांचा विमा दावा जाबदार विमा कंपनीने त्यांचेकडे प्राप्त झाला व दि.२८.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडे वैध वाहन चालकाचा परवाना सादर करण्यास कळविले. जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार तदनंतर तक्रारदारांनी सदर कागदपत्राची पुर्तता न केल्याने त्यांचा विमा दावा बंद करण्यात आला. म्हणजे जाबदार विमा कंपनीला तक्रारदाराचा विमा दावा प्राप्त झाला होता असे स्पष्ट होते. तथापि, सदरील विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारदाराला पत्र दिलेले नाही. तसे न करुन जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. वादाकरीता असे गृहित धरले की, तक्रारदारांनी वैध वाहन चालक परवाना जाबदारांना पाठविला असता तर तक्रारदारांचा विमा दावा एक तर मंजूर झाला असता किंवा नामंजूर झाला असता. परंतु, जाबदार विमा कंपनीने सदरील विमा दाव्याबाबत कोणतीच कार्यवाही न करुन जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे निष्पन्न होते.
१०) तक्रारदारांच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर दाखल केलेला विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारदाराला पत्र दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी वाट पाहून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. उपरोक्त विवेचनावरुन जाबदार विमा कंपनी त्यांच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि.०४.१२.२००९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीने त्यांना विमा दाव्याचा प्रस्ताव प्राप्त झालेपासून दोन महिन्यात उचित कार्यवाही न केल्याने तीन महिन्यापर्यन्त दावा रक्कमेवर म्हणजेच रक्कम रुपये २ लाख द.सा.द.शे.९ टक्के व्याजासह व त्यानंतर पुढे द.सा.द.शे.१५ टक्के देय असल्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर बाबीचा विचार करता, दि.२८.११.२०१९ रोजी जाबदार विमा कंपनीकडे विमा दाव्याचा प्रस्ताव प्राप्त असल्याचे दिसते. म्हणजे तेंव्हापासून दोन महिन्यात म्हणजे दि.२८.०१.२०२० रोजीपर्यन्त जाबदार कंपनीने सदरील प्रस्तावावर शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, जाबदार कंपनीने तसे न केल्याने तक्रारदार हे दावा रक्कम रुपये २ लाख दि.२९.०१.२०२० रोजीपासून ते दि.२८.०४.२०२० या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी द.सा.द.शे.९ टक्के व्याजासह व त्यानंतर दि.२९.०४.२०२० रोजीपासून पुढे रक्कम रुपये २ लाखावर द.सा.द.शे.१५ टक्के व्याज मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत हा आयोग येत आहे.
१२) उपरोक्त विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन आयोग पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
- जाबदार यांनी तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई रक्कम रु.२,००,०००/- (रु. दोन लाख फक्त) दि.२९.०१.२०२० रोजीपासून ते दि.२८.०४.२०२० या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी द.सा.द.शे.९ टक्के व्याजासह द्यावी व त्यानंतर दि.२९.०४.२०२० रोजीपासून पुढे रक्कम रुपये २,००,०००/- वर द.सा.द.शे.१५ टक्के व्याज तक्रारदारास संपूर्ण रक्कमे मिळेपावेतो द्यावी.
- जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रुपये १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपये ३,०००/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावा. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयात करावी.
- निकालाच्या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क पुरविण्यात याव्यात.
