व्दारा – मा. श्री. जयंत देशमुख, अध्यक्ष
१) तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे :-
मयत-श्रीमती आनंदी गंगाराम वरपे ही तक्रारदार यांची आई असून ती शेतकरी होती व तिची गट नं.४७६, गुडेवाडी, ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर येथे शेती होती. जाबदार ओरिएन्टल इन्श्युरन्स कंपनी लि. ही विमा कंपनी असून त्यांनी शासनमान्य ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ दिली होती. सदरील विमा योजना ही शेतकरी कुटुंबातील कोणीतरी अपघाताने मृत्यमुखी पडल्यास आर्थिक अडचणीमधून सदरील कुटुंब निभावून जावे याकरिता आर्थिक मदत होवी या सामाजिक द्ष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने सुरु केली आहे. त्याकरिता जाबदार विमा कंपनीकडे शासनाने दि.०१.१२.२०१७ ते दि.३०.११.२०१८ या योजना कालावधीकरीता प्रिमियम भरुन जाबदार विमा कंपनीला विमा कंपनी म्हणून नेमणूक केली आहे. महाराष्ट्र शासन व विमा कंपनी यांचेमध्ये अटी व शर्ती ठरविल्या गेल्या व वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार काम करण्याचे उभय पक्षात ठरले. सदरील विमा पॉलीसीनुसार अपघाती मृत्युकरीता, अपघातामध्ये दोन्ही पाय किंवा दोन्ही हात किंवा दोन्ही डोळे किंवा शरीराचे कोणतेही दोन अवयव गमावलेस मयताचा कायदेशीर वारस/अपघातग्रस्त रक्कम रुपये २ लाख मिळणेस पात्र असतील. तसेच, एक पाय किंवा एक हात किंवा एक डोळा गमावलेस रक्कम रुपये १ लाख मिळणेस पात्र असतील.
२) तक्रारदारांची आई श्रीमती आनंदी गंगाराम वरपे ही शेतकरी होती. जाबदार ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारांची आई दि.०३.०१.२०१८ रोजी रात्री एम्.एच्.०९ डी.बी.६८०२ या मोटर सायकलने जात असताना मोटर सायकल क्र.के.ए.२४ यु ३२३१ ने जोराची धडक मारल्याने तक्रारदारांची आईचा अपघात झाला व त्यात गंभीर दुखापत झाल्याने ती दि.०४.०१.२०१८ रोजी मरण पावली. त्याबाबत चंदगड पोलीस स्टेशन येथे प्रथम सूचना अहवाल नोंदविण्यात आला. त्यानुसार पोलीसांनी तपास करुन स्पॉट पंचनामा व इन्क्वेस्ट पंचनामा नोंदविला आहे.
३) त्यानंतर तक्रारदारांना ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी’’ बाबत समजल्याने विमा क्लेमसाठी लागणा-या कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरु केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे विम्याचा दावा आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केला. परंतु जाबदार विमा कंपनीने मयत-श्रीमती आनंदी गंगाराम वरपे हिचा क्लेम आजपावेतो मंजूर अगर नामंजूर केला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी वारंवार विनंती करुनही जाबदारांनी क्लेमची रक्कम न दिल्याने सदरची तक्रार दाखल करुन जाबदारांकडून विम्याच्या दाव्याची रक्कम रु.२,००,०००/- दसादशे १५% व्याजासह मिळण्याची मागणी करतात. तसेच नुकसानभरपाई रु.५०,०००/-, तक्रारीचा खर्च रु.२०,०००/- व इतर दिलासा मागतात.
४) जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी जबाब दाखल केला. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने दि.०१.१२.२०१८ ते दि.३०.११.२०१९ या कालावधीसाठी ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ ही योजना सुरु केली ही बाब जाबदार विमा कंपनीने मान्य केली आहे व तक्रारदारांची उर्वरित तक्रार चुकीची व खोटी असून तक्रारदाराने कृषि अधिका-याला प्रस्तुत प्रकरणी पक्षकार केलेले नाही जे अटी व शर्तीनुसार अनिवार्य आहे. तसेच, जाबदारांमार्फत तक्रारदारांचा क्लेम फेटाळण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारीस कारण घडलेले नाही. जाबदारांनी कोणतीही त्रुटीयुक्त सेवा दिलेली नसून तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केलेली असल्याने तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
५) प्रस्तुत प्रकरण पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेकडून दि.०३.११.२०२१ रोजी रोजी या आयोगात वर्ग करण्यात आले आहे.
६) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत क्लेम फॉर्म-१ व २, ८-अ चा उतारा, ७/१२ उतारा, फेरफार नोंद, ६-क चा उतारा, प्राथमिक सूचना अहवाल, स्पॉट पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, हॉस्पिटल मृत्यु समरी, मृत्युचा दाखला, अॅफिडेव्हीट, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेन्स तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, शासन निर्णय व न्यायनिर्णय इत्यादींचे अवलोकन करण्यात आले. जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या लेखी कैफियतीसोबत कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. तसेच, उभय पक्षाने त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. सबब, तक्रारदारातर्फे अॅड.काळे व जाबदारांतर्फे अॅड.लोणकर यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
कारणमिमांसा
७) जाबदार विमा कंपनी व महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्यासोबत झालेल्या कराराप्रमाणे दि.०१.१२.२०१७ ते दि.३०.११.२०१८ या कालावधीकरीता असलेली ‘’गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ सुरु केल्याचे व त्यासाठी शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या वतीने प्रिमियम अदा केला. तसेच, सदरील योजनाचे उद्दिष्ट इतक्या बाबी निर्विवाद आहेत.
८) प्रस्तुत प्रकरणी दाखल ७/१२ उता-यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांची आई मयत-श्रीमती आनंदी गंगाराम वरपे ही शेतकरी होती व त्यांच्या नांवे गुडेवाडी, ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर येथे गट क्र.४७६ मध्ये शेत जमीन होती. तसेच, त्याबाबतचा फेरफारही तक्रारदारांनी दाखल केला आहे. तसेच, प्रथम खबरी अहवाल व इन्क्वेस्ट पंचनामा यावरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांचा अपघात झाला असून त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना उपचारासाठी उस्मानाबाद येथील शासकिय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. त्यानुसार तक्रारदारांनी तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. परंतु, जाबदार विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर केल्याचे किंवा नामंजूर केल्याचे तक्रारदाराला कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दावा रक्कम रुपये २ लाख तक्रारदारांच्या आईच्या मृत्युपासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश जाबदार कंपनीला द्यावेत याकरीता दाखल केली. तसेच, आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रुपये ५०,०००/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये २०,०००/- देण्याचा जाबदार विमा कंपनीला आदेश व्हावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे,
९) जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या लेखी कैफियतीमध्ये तक्रारदारांने तक्रारीमध्ये कृषि अधिका-याला आवश्यक पक्षकार बनविलेले नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रस्तुत प्रकरणी कृषि अधिकारी हे आवश्यक पक्षकार कसे बनतात? याबाबत जाबदार विमा कंपनीने उहापोह केलेला नाही. तसेच, तक्रारदारांच्या तक्रारीत कृषि अधिका-याविरुध्द कोणतीही तक्रार असल्याचे किंवा कोणतीही दाद मागितल्याचे दिसून येत नाही. त्यामळे जाबदाराचा सदरील मुद्दा विचारात घेता येणार नाही.
९) जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या लेखी कैफियतीमध्ये असेही नमूद केले आहे की, तक्रारदारांचा क्लेम नाकारलेला नसल्याने प्रस्तुत तक्रारीस कारण घडलेले नाही. दाखल कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांचा विमा दावा तालुका कृषि अधिकारी, चंदगड यांना दि.२८.०३.२०१८ रोजी पाठविलेचे दिसून येते. सदरील विमा दावा जाबदार विमा कंपनीने त्यांचेकडे प्राप्त झाला नसल्याचे कथन त्यांच्या कैफियतीमध्ये कोठेही केलेले नाही. केवळ तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारला नसल्याचे कथन केले आहे. म्हणजे जाबदार विमा कंपनीला तक्रारदाराचा विमा दावा प्राप्त झाला होता असे स्पष्ट होते. सदरील विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारदाराला पत्र दिलेले नाही. तसे न करुन जाबदार विमा कंपनीने त्यांच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते.
१०) जाबदार विमा कंपनीने तोंडी युक्तिवादाचेवेळेस तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरण शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला नसल्याने मयताचा मृत्यु हा अपघाती असल्याचे स्पष्ट होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी पोलीसांकडील वर्दी जबाब दि.०५.०१.२०१८, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आय.आर.), दि.०५.०१.२०१८ रोजीचा पंचनामा तसेच, के.एल्.ई.एस्.हॉस्पिटल, बेळगांव यांचेकडील दि.०४.०१.२०१८ रोजीची डिस्चार्ज समरी शीट इत्यादीच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. तसेच, तक्रारदारांने जाबदार विमा कंपनीचा सदरचा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र (औरंगाबाद बेंच) यांचेकडील अपिल क्र.७१६/२००८ मधील दि.२२.०१.२०१४, अपिल क्र.३०३/२०१३ मधील दि.१७.०२.२०१४, अपिल क्र.FA/13/338 मधील दि.१५.०६.२०१५ व अपिल क्र.FA/13/186 मधील न्यायनिर्णयाच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. सदर पोलीस अभिलेख्यानुसार असे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराच्या आई-मयत आनंदी गंगाराम वरपे ही ज्या मोटर सायकलवरुन तक्रारदारासोबत चालली होती त्या मोटर सायकलला पाठीमागून दुस-या मोटर सायकलने जोराची धडक दिल्याने तक्रारदाराच्या आई मोटर सायकलसह खाली पडून त्यांच्या डोक्याला मार लागून रक्तस्त्राव झाला. तिला बेळगांव येथील के.एल्.ई.हॉस्पिटल बेळगांव येथे दाखल केले असता औषधोपचारात प्रतिसाद नाही म्हणून घरी आणले असता ती मयत झाली. त्याचप्रमाणे के.एल्.ई.एस्. हॉस्पिटल बेळगांव यांचेकडील डिस्चार्ज समरी शीट नुसार मयत आनंदी वरपे हिचे “Right Fronto-Parietal Subarachnoid Hemorrhage” असे निदान केल्याचे आढळते. या सर्व कागदपत्रांवरुन मयत आनंदी गंगाराम वरपे हिचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयांचे अवलोकन केले असता ते प्रस्तुत प्रकरण लागू होतात असे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी शवविच्छेदनाचा अहवाल दाखल केलेला नाही या कारणावरुन मयताचा मृत्यु हा अपघाती होत नाही हा जाबदार विमा कंपनीचा मुद्दा विचारात घेता येणार नाही.
११) तक्रारदारांने त्याच्या मयत आईचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर दाखल केलेला विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारदाराला पत्र दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी वाट पाहून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. उपरोक्त विवेचनावरुन जाबदार विमा कंपनी त्यांच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि.०४.१२.२००९ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीने त्यांना विमा दाव्याचा प्रस्ताव प्राप्त झालेपासून दोन महिन्यात उचित कार्यवाही न केल्याने तीन महिन्यापर्यन्त दावा रक्कमेवर म्हणजेच रक्कम रुपये २ लाख द.सा.द.शे.९ टक्के व्याजासह व त्यानंतर पुढे द.सा.द.शे.१५ टक्के देय असल्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर बाबीचा विचार करता, कृषि अधिकारी, चंदगड यांचेकडे दि.२८.०३.२०१८ विमा दाव्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता म्हणजे सर्वसाधारणपणे सदरचा विमा दावा जाबदार विमा कंपनीला जरी एक महिन्यात प्राप्त झाला असे गृहित धरले तरी दि.०१.०५.२०१८ रोजीपासून दोन महिन्यात म्हणजे दि.३०.०६.२०१८ पर्यन्त जाबदार कंपनीने सदरील प्रस्तावावर शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, जाबदार कंपनीने तसे न केल्याने तक्रारदार हे दावा रक्कम रुपये २ लाख दि.०१.०७.२०१८ रोजीपासून ते दि.३०.०९.२०१८ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी द.सा.द.शे.९ टक्के व्याजासह व त्यानंतर दि.०१.१०.२०१८ रोजीपासून पुढे रक्कम रुपये २ लाखावर द.सा.द.शे.१५ टक्के व्याज मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत हा आयोग येत आहे.
१२) उपरोक्त विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन आयोग पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
- जाबदार यांनी तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई रक्कम रु.२,००,०००/- (रु. दोन लाख फक्त) दि.०१.०७.२०१८ रोजीपासून ते दि.३०.०९.२०१८ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी द.सा.द.शे.९ टक्के व्याजासह द्यावी व त्यानंतर दि.०१.१०.२०१८ रोजीपासून पुढे रक्कम रुपये २,००,०००/- वर द.सा.द.शे.१५ टक्के व्याज तक्रारदारास संपूर्ण रक्कमे मिळेपावेतो द्यावी.
- जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रुपये १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपये ३,०००/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावा. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयात करावी.
- निकालाच्या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क पुरविण्यात याव्यात.
