(द्वारा- मा.श्री.अनिल जवळेकर, सदस्य)
१) तक्रारदार हे मयत-गुलाब शिवराम दरवडे यांचा मुलगा असून पुरंदा, ता.कारखेडा, जि.गडचिरोली येथे राहतात. त्यांनी जाबदार ओरिएन्टल इन्श्युरन्स कंपनी लि. यांच्याविरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केली असून थोडक्यात तक्रार पुढीलप्रमाणे आहे.
२) तक्रारदारांचे वडील मयत-गुलाब शिवराम दरवडे हे शेतकरी होते. जाबदार ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारांचे वडील दि. ०८.११.२०१८ रोजी मोटर सायकलवरुन कोरची ते पुरंदा येथे जात असताना डोंगरगांव फाटा येथे अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्याने त्यांना गंभीर दुखापत होवून उपचारादरम्यान तक्रारदारांचे वडील मरण पावले. त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशन येथे खबर नोंदविण्यात आली.
३) तक्रारदारांना शेतकरी अपघात विम्याबाबत समजल्याने विमा द्यावयासाठी लागणा-या कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरु केली व तक्रारदारांनी तलाठयाकडे विम्याचा दावा आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केला. परंतु जाबदार विमा कंपनीने मयत- गुलाब शिवराम दरवडे यांचा क्लेम वैध वाहन चालक परवाना नसल्या कारणाने नामंजूर केला. म्हणून तक्रारदारांनी वारंवार विनंती करुनही जाबदारांनी क्लेमची रक्कम न दिल्याने सदरची तक्रार दाखल करुन जाबदारांकडून विम्याच्या दाव्याची रककम रु.२,००,०००/- दसादशे १५% व्याजासह मिळण्याची मागणी करतात. तसेच नुकसानभरपाई रु.२५,०००/-, तक्रारीचा खर्च रु.१०,०००/- व इतर दिलासा मागतात.
४) जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी जबाब दाखल केला. त्यानुसार तक्रारदारांची तक्रार चुकीची व खोटी असून जाबदारांनी तक्रारदारांच्या क्लेम प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पाहणी व शहानिशा केली. त्यावेळी जाबदारांना असे समजले की, त्रिपक्षीय करारातील अटीनुसार वाहनाचा अपघात झाला असल्यास वाहन चालकाकडे वाहन चालविण्याबाबतचा वैध वाहन चालक परवाना असणे बंधनकारक आहे. जाबदार यांनी विनंती करुनही तक्रारदारांनी कागदपत्रांची पुर्तता केली नसल्याने जाबदारांमार्फत कायदेशीररित्या तक्रारदारांचा क्लेम फेटाळण्यात आला व तसे तक्रारदारांना लेखी स्वरुपात कळविण्यात आले. तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक मयताच्या पत्नीस सदर प्रकरणात पक्षकार म्हणून सामील केले नाही. जाबदारांनी कोणतीही त्रुटीयुक्त सेवा दिलेली नसून तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केलेली असल्याने तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
५) प्रस्तुत प्रकरण पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेकडून दि.०३.११.२०२१ रोजी रोजी या आयोगात वर्ग करण्यात आले आहे.
६) प्रस्तुत प्रकरणातील आयोगासमोर सादर झालेली सर्व कागदपत्रे, शपथपत्र यांचे अवलोकन करुन तक्रारदारातर्फे अॅड.काळे व जाबदारांतर्फे अॅड.माहेश्वरी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
कारणमिमांसा
७) तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ८अ, ७/१२ च्या उता-यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांचे वडील मयत-गुलाब शिवराम दरवडे हे मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी होते व त्यांच्या नांवे मौजे चिखलधोकडा , ता.कुरखेडा, जि.गडचिरोली येथे गट क्र.१२ मध्ये शेत जमीन होती. तसेच, त्याबाबतचा फेरफारही तक्रारदारांनी दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दावा नामंजूर पत्रानुसार असे दिसून येते की, जाबदारांनी तक्रारदारांचा दावा पॉलीसीतील अटी व शर्तीनुसार ‘सदर दाव्यामध्ये मयत व्यक्तीच्या वाहन चालविण्याचा परवाना सादर केलेला नाही’ या कारणाने क्लेम नाकारला. तसेच, प्रथम खबरी अहवाल व इन्क्वेस्ट पंचनामा यावरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांचा अपघात झाला असून त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना उपचारासाठी कुरखेडा येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले व उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. जाबदार यांनी लेखी जबाबात असे कथन केले आहे की, त्रिपक्षीय करारातील अटीनुसार तक्रारदारांचा दावा हा वैध वाहन चालक परवाना नसल्याकारणाने नाकारण्यात आला. जाबदार यांनी सदरची बाब सिध्द करण्याकरीता सदर प्रकरणात त्रिपक्षीय करार दाखल केला असून त्यातील अट क्र.VI(A)(5) नुसार असे स्पष्ट दिसून येते की, जर एखाद्या शेतक-याचा मृत्यु वाहन चालवत असताना अपघाताने झाला असल्यास वाहन चालविण्याचा वैध चालक परवाना दाखल करणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त सर्व बाबींचा व परिस्थितीचा विचार करता असे सिध्द होते की, शासनामार्फत निर्गमित करण्या आलेली शेतकरी अपघात विमा ही योजना दि.०१.१२.२०१७ ते दि.३१.११.२०१८ या कालावधीकरीत वैध होती व सदर योजनेनुसार अपघातग्रस्त शेतकरी यांस त्याचे लाभ मिळणार होते व याच कालावधीत तक्रारदार हे शेतकरी असल्याचे व अपघाताने त्यांचे निधन झाल्याची बाब दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. परंतु, जाबदार यांनी दाखल केलेल्या त्रिपक्षीय करारातील अट यांत वाहन चालक परवाना असणे ही बाब बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तक्रारदार यांच्या वडीलांचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना जाबदार यांना देणे गरजेचे होते. जरी तक्रारदारांनी त्यावेळी सदरची कागदपत्रे जाबदारांना दिली नसली तरी किमान प्रस्तुत प्रकरणी आयोगासमोर वैध वाहन चालक परवाना दाखल करणे गरजेचे होते. परंतु, संधी देवूनही तक्रारदारांनी तसे केले नाही. या सर्व बाबीवरुन असे स्पष्ट होते की, जाबदार यांनी तक्रारदारांचा क्लेम करारातील अटी व शर्तीनुसार कायदेशीररित्या फेटाळला आहे. त्यामुळे जाबदारांनी कोणतीही त्रुटीयुक्त सेवा दिली नाही. तक्रारदारांनी त्याची तक्रार सबळ पुराव्यानिशी शाबीत केलेली नाही.
८) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ खालील न्यायनिर्णयाच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत :-
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.544/2011 – Sumanbai Haridas Suryawanshi vs. Reliance General Insurance Company.
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.FA/13/338 – Smt.Sulochana Baburao Pawar vs. Kabal Insurance Broking Services Pvt.Ltd.
- Bombay High Court – WP No.10185/2015 dated 06.03.2019 – Latabai Raosaheb Deshmuch vs. The State of Maharashtra and other.
- Revision Petition no.1664/2011 decided by National Commission, New Delhi on 27.08.2012 – Reliance General Insurance Company Limited vs. Smt.Sakorba Hetubha Jadeja & others
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.580/2008 – The Divisional Manager, National Insurance Company Ltd. Vs. Shobha Prakash More & other
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.717/2009 – ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. Vs. Gajrabai Kailas Kadam
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.A/10/1105 – ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. Vs. Anil Ashok Patil and other
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Nasik] – First Appeal no.A/16/3037 & A/16/3038 – Liberty Videocon General Insurance Company Ltd. Vs. Smt.Sangita Devidas Gave.
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.279/2018 dated 15.02.2022 – Meena Datta Kamble vs. The Divisional Manager, National Insurance Company Ltd. And other
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.1126/2019 dated 05.10.2021 – The Oriental Insurance Company Ltd. Vs. Smt.Gangubai Vishnu Shinde and other
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.306/2018 dated 10.02.2022 – The National Insurance Company Ltd. Vs. Smt.Anita Shivkant Bodkhe and other
- National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi – Revision Petition no.1664/2011 – Reliance General Insurance Co.Ltd. vs. Smt.Sakorba Hetubha Jadeja
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.155/2020 – Anita Bhausaheb Deshmukh vs. The Oriental Insurance Company and others
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.1339/2019 – Lalita Laxman Lakhande vs. The Oriental Insurance Company and others.
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.754/2019 – Vaishnavi Annasaheb @ Sanjay Ninale vs. National Insurance Company and others.
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai [Circuit Bench at Aurangabad] – First Appeal no.158/200 – The Oriental Insurance Company vs. Gayabai Appasaheb Jadhav.
- State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra, Mumbai - [Circuit Bench at Nasik] – First Appeal no.870/2017 – The National Insurance Company vs. Mandakini Ramesh Nagare.
वर नमूद सर्व न्यायनिर्णयांचे अवलोकन केले असता त्यात नमूद केलेल्या बाबी सदर तक्रारीतील परिस्थितीशी व बाबींशी विसंगत असल्याने सदरचे नयायनिवाडे सदर प्रकरणात लागू होत नसल्याचे दिसून येते.
९) उपरोक्त विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन आयोग पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रार फेटाळणेत येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
- निकालाच्या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क पुरविण्यात याव्यात.
