श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तीने वि.प.ने तिच्‍या मृतक पतीचा विमा दावा निकाली न काढल्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिचे मृतक पती नामदेव देवराव कोडापे यांचे मालकीची मौजा खापरी, ता.नरखेड येथे भुमापन क्र. 285 ही शेतजमीन असून ते शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु दि.15.02.2018 रोजी इलेक्‍ट्रीक बील भरण्‍यासाठी गेले असता वाटेत नहराच्‍या पाण्‍यामध्‍ये फसुन बुडून  मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचा गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेंतर्गत शासनाद्वारे रु.2,00,000/- चा अपघात विमा काढला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 3 कडे विमा दाव्‍याचा अर्ज सादर केला होता. वि.प.क्र. 3 हे विमा पॉलिसीच्‍या नियमानुसार दावे स्विकारुन कागदपत्रांची शहानीशा करतात व वि.प.क्र. 2 विमा ब्रोकरेज कंपनी यांचेकडे पाठवितात. वि.प.क्र. 2 हे सदर दावे वि.प.क्र. 1 कडे पाठवितात व वि.प.क्र. 1 हे सदर दावे निकाली काढतात. तक्रारकर्तीने  विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह दाखल केला होता. परंतू वि.प.क्र. 3 कडे वारंवार चौकशी वि.प.ने विमा दाव्‍याविषयी काही न कळविल्‍याने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केली असून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- तसेच नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना प्राप्‍त झाल्‍यावर वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 3 यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               वि.प.क्र. 1 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये सदर तक्रार ही खोटी आणि विनाआधार असल्‍याचे नमूद करुन सदर प्रकरण हे तांत्रिक स्‍वरुपाचे असून त्‍याकरीता पुरावे, कायदेशीर पध्‍दतीची पूर्तता आवश्‍यक आहे आणि आयोगाच्‍या क्षेत्राबाहेरची सदर बाब आहे.  वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतला आहे की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजनेंतर्गत शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी ही महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांच्‍या नावाने निर्गमित केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांना प्रतिपक्ष करणे गरजेचे आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना प्रतिपक्ष न बनविल्‍याने सदर तक्रार योग्‍य प्रतिपक्ष न जोडल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला आजपर्यंत त्‍याच्‍या दाव्‍या संदर्भात कोणतीही माहिती मिळाली नाही असे खोटे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 विरुध्‍द कुठलीही सेवेत उणिव असल्‍याचे सदर प्रकरण नसल्‍याने आयोगाला ते चालविण्‍याचा अधिकार नाही आणि म्‍हणून प्रकरण खारीज करण्‍यात यावे असेही वि.प.क्र. 1 ने नमूद केले आहे. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरात वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्ता शेतकरी असल्‍याची आणि पॉलिसींतर्गत लाभार्थी असल्‍याची बाब  नाकारली आहे. तसेच मृतक नामदेव देवराव कोडापे हा इलेक्‍ट्रीसिटी बिल भरण्‍याकरीता गेला असतांना नहरात बुडून त्‍याचा मृत्‍यु झाल्याची बाब मान्‍य केली आहे. पुढे तक्रारकर्तीने तिच्‍या मृतक पतीचा विमा दावा 20.07.2018 ला  वि.प.क्र. 3 कडे सादर केल्‍याची बाब माहितीअभावी नाकारली आहे. पु्ढे त्‍यांनी ही बाब मान्‍य केली आहे की, तक्रार दाखल झाल्‍यावर विमा दाव्‍याबाबत कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्‍याने तक्रारकर्तीने तिच्‍या वकीलांमार्फत दाव्‍याची स्थिती जाणण्‍याकरीता चौकशी केली होती. तक्रार दाखल करण्‍यास वादाचे कारण नाही, आयोगाला आर्थिक अधिकार क्षेत्र नाही असे आक्षेप घेत सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 1 ने केलेली आहे.       

5.               वि.प.क्र. 2 ने ते विमा कंपनी आणि अर्जदार यांच्‍यातील मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करतात व त्‍यानुसार वि.प.क्र. 3 कडून प्राप्‍त झालेले विमा दावे पडताळणी करुन वि.प.क्र. 1 कडे मंजूरीकरीता पाठवितात. विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे वि.प.क्र. 1 यांच्‍या अखत्‍यारीत असते व त्‍यामध्‍ये वि.प.क्र. 2 चा सहभाग नसतो. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचा 15.02.2018 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याची बाब मान्‍य केली असून त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडे 27.04.2018 रोजी अर्ज सादर केला व सदर अर्ज जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेमार्फत वि.प.क्र. 2 ला दि.18.06.2018 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 2 यांनी सदर अर्ज व त्‍यासोबत जोडलेल्‍या कागदपत्रांची पडताळणी करुन विमा दावा दि.19.03.2019 रोजी वि.प.क्र. 1 यांचेकडे पाठविला. वि.प.क्र. 1 ने सदर विमा दाव्‍यासोबत जोडलेल्‍या कागदपत्रात काही त्रुटी असल्‍याने कागदपत्रांची मागणी केली आणि तक्रारकर्तीने त्‍याची पूर्तता केली नसल्‍याने वि.प.क्र. 1 ला सदर विमा दावा निकाली काढता आला नाही. वि.प.क्र. 2 ने त्‍यांची जबाबदारी व्‍यवस्थित पार पाडल्‍यामुळे सेवेत कुठलाही कसुर केला नाही, म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली.

6.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्तीचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 1 ते 3 गैरहजर. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                 होय.

2.   तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?           होय.

3.   वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.

4.   तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

7.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या 7/12 वरुन  मृतक नामदेव कोडापे हे शेतकरी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते आणि महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील सर्व शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत वि.प.क्र. 1 व 2 कडून विमा काढण्‍यात आलेला असून वि.प.क्र. 3 ला त्‍याकरीता सहकार्य व आवश्‍यक ती मदत करण्‍याची सेवा देण्‍यास नियुक्‍त केले आहे. तक्रारकर्ती ही तिचे  पतीचे मृत्‍युपश्‍चात विमा दावा मिळण्‍यास लाभार्थी असल्‍याने वि.प.क्र. 1 ते  3 चा ग्राहक ठरते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु दि.15.02.2018 रोजी अपघातामध्‍ये झाला व तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 3 कडे विमा दावा मिळण्‍याकरीता दि.21.01.2019 रोजी अर्ज सादर केला होता. त्‍यामुळे सदर तक्रार ही विहित कालमर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 3 व 4 – तक्रारकर्तीचे मृतक पती शेतकरी होते आणि  त्‍यांचा दि.15.02.2018 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाला व त्‍याबाबतचा विमा दावा वि.प.क्र. 1 ते 3 कडे सादर करण्‍यात आला ही बाब निर्विवाद आहे. प्रस्‍तुत प्रकरण विमा दाव्‍याबाबत कुठलीही माहिती न दिल्‍यामुळे दाखल केल्‍याचे तक्रारकर्तीने नमूद केलेले आहे. वि.प.क्र. 1 ने दावा निकाली काढला किंवा नाही, विमा दाव्‍यात काही त्रुटी होती काय याबाबत कुठलीही वाच्‍यता लेखी उत्‍तरामध्‍ये केलेली नाही. पुढे लेखी आणि तोंडी युक्‍तीवाद सादर न केल्‍याने विमा दावा निकाली न काढण्‍याचे कारण किंवा नामंजूर केला असल्‍यास त्‍याचे कारण समजून येत नाही. वि.प.क्र. 2 ने मात्र लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्तीने फेरफार उतारा 6 ड, स्‍पॉट पंचनामा मागणी करुनही पु‍रविला नसल्‍याने विमा दावा निकाली काढता आला नाही असे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 2 ने नमूद केलेली सदर बाब ही तिने सादर केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र.3 वरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत पृ.क्र. 21 वर दि.01.09.2019 चे ग्राम अधिकारी, खापरी (केने), ता.नरखेड, जि.नागपूर यांचे पत्र जोडलेले आहे. सदर पत्रामध्‍ये त्‍यांनी सहा ड पोट हिश्‍याची नोंदवही असल्‍यामुळे या नोंदवहीमध्‍ये नामदेव कोडापे यांचे नावाची नोंद नाही, त्यांचे मृत्‍युपश्‍चात फेरफार नोंद सहा ‘क’ मध्‍ये करण्‍यात आल्‍याची व त्‍यांची प्रत पुरविल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे. सदर दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता सन 1970 मध्‍ये मृतकाचे वडिलांनी सदर शेतजमीन खरेदी हक्‍काने प्राप्‍त केलेली आहे आणि त्‍यांचा मृत्‍यु हा दि.24.07.1992 रोजी झाल्‍याचे मृत्‍यु दाखल्‍यावरुन दिसून येते. त्‍यांच्‍या मृत्‍युपश्‍चात सदर शेतजमीन ही त्‍यांचे कायदेशीर वारस नामदेव कोडापे यांचे नावावर फेरफार नोंद सहा ‘क’ मध्‍ये करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. तसेच तक्रारीसोबत दाखल घटनास्‍थळ पंचानाम्‍याची प्रत दाखल आहे आणि त्‍यावर पोलिस स्‍टेशन काटोल यांचा शिक्‍का व पोलिस स्‍टेशन अधिकारी, काटोल यांचे स्‍वाक्षरी आहे. त्‍यामुळे घटनास्‍थळ पंचनामा साक्षांकित करुन पुरविला नाही आणि केवळ फेरफार उतारा 6 ड दाखल केला नाही म्‍हणून विमा दाव्‍याचा विचार न करणे ही वि.प.क्र. 1 च्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

10.              आयोगाचे मते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमधील तरतूदींनुसार असे दस्‍तऐवज उपलब्‍ध नसतील तर पर्यायी दस्‍तऐवजांचा आधार घेऊन विमा प्रस्‍ताव निकाली काढणे आवश्‍यक होते. पर्यायी दस्‍तऐवजानुसार (गाव नमुना सात/बारा) मृतकाचे नावावर वारसा हक्‍काने शेती आल्‍याचे आणि आदिवासी खातेदाराची वर्ग 1 ची जमीन हस्‍तांतरणार बंदी असल्‍याने ती त्‍यांचे कायदेशीर वारसांना मिळणार ही बाब स्‍पष्‍ट आहे.       प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचा मंजूर करण्यायोग्‍य असलेला विमा दावा नाकारुन वि.प.क्र. 1 ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा विनाकारण निकाली काढलेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती विमा दावा दाखल केल्‍यापासून (दि.21.01.2019) 90 दिवसानंतर म्‍हणजेच 21.04.2019 पासून विमा दाव्‍याचे रकमेवर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.  तक्रारकर्तीला आयोगासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व त्‍यामुळे तिला मानसिक व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. करिता तक्रारकर्ती सदर प्रकरणी मानसिक व आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.क्र. 3 यांनी प्रचलित पध्‍दतीनुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्र. 1  व 2 कडे पाठविला असल्‍याने त्‍यांचे सेवेत उणिव नसल्याने त्‍याचेविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

11.              वि.प.क्र. 1 ने त्‍याचे लेखी उत्‍तरात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजनेंतर्गत शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी ही महाराष्‍ट्राचे राज्‍यपाल यांच्‍या नावाने निर्गमित केली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांना प्रतिपक्ष करणे गरजेचे आहे असा आक्षेप घेतला आहे. आयोगाचे मते महाराष्‍ट्र शासनाचे सर्व शासन निर्णय (Govt. Resolution) हे मा. राज्‍यपाल यांच्‍या मान्‍यतेनंतर संबंधित विभागातील जबाबदार अधिका-यांच्‍या स्‍वाक्षरीद्वारे निर्गमित केले जातात. तसेच प्रस्‍तुत प्रकरणी शासन निर्णय हा अवर सचिव, महाराष्‍ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास व मस्‍त्‍यव्‍यवसाय विभाग यांचे स्‍वाक्षरीने निर्गमित केला असून प्रस्‍तुत विमा योजना कृषि आयुक्तांलया मार्फत राबविली जाते. तक्रारीत त्‍यांच्‍या वतीने वि.प.क्र. 3 तालुका कृषि अधिकारी यांना समाविष्‍ट करण्‍यात आले आहे. योजनेच्‍या तरतूदीनुसार विमा दावा प्रस्‍ताव वि.प.क्र. 3 मार्फत वि.प.क्र. 2 कडे आणि त्‍यांचे मार्फत वि.प.क्र. 1 कडे सादर केलेला आहे. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 ने घेतलेला आक्षेप निरर्थक असून कायदेशीर तरतुदीच्‍या अज्ञानाअभावी सादर केल्याचे दिसून येते. परंतू प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.क्र. 1 हे वकिलांमार्फत  आयोगासमक्ष उपस्थित झाले असल्‍याने व लेखी उत्‍तर हे वि.प.क्र. 1 च्‍या जबाबदार अधिका-याने सादर केले असल्‍याने महाराष्‍ट्राचे मा. राज्‍यपाल यांना प्रतिपक्ष म्‍हणून समाविष्‍ट करण्याची मागणी अयोग्‍य, हास्यास्पद व अत्‍यंत चुकीची असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

12.         महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमल बजावणी, कार्य पद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले.वि.प.ने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्‍यामध्‍ये त्‍याऐवजी त्‍याला असलेली पर्यायी कागदपत्रे दाखल करण्‍याच्या सोयीचा सखोल अभ्‍यास करुनच शेतक-यांच्‍या विमा दाव्‍याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या (दि.04.12.2009, दि.05.03.2011 व दि.20.10.2016) मार्गदर्शक सूचना/परिपत्रका नुसार संबंधितांनी व जिल्हा नियंत्रण समितीने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश देणे आवश्यक होते. आयोगाच्या मते शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व वि.प.ने ठराविक नौकरशाहीची वृत्ती (Typical bureaucratic attitude) न ठेवता दिलेल्या जबाबदारीनुसार स्वयंप्रेरणेने (proactive) योग्य कारवाई केली असती तर प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण आयोगासमोर न येता फार पूर्वी सहजपणे करणे शक्य होते. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात वि.प.च्या सेवेत त्रुटि असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.च्‍या सदर कृतीने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतक-यांच्‍या मृत्यूनंतर त्‍यांच्‍या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्‍याच्‍या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. तक्रारकर्तीची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे व नुकसानीबाबत व्‍याजाची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

13.        उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)         तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या मृतक पतीच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- ही दि. 21.04.2019 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2)         वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला  मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावे.

3)         वि.प.क्र. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

4)         सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.