श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.अन्‍वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र.1 ही विमा कंपनी असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत काढून त्‍यांना विमित करते. वि.प.क्र.2 विमा सल्‍लागार आणि वि.प.क्र.3 हे शासनाचे वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणार होती.

2.               तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा दि.25.06.2019 रोजी मोटरसायकलने जात असतांना जंगली डुकराने धडक दिल्‍याने जखमी होऊन झाला. तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.3 कडे दि.23.08.2019 रोजी रीतसर अर्ज करुन आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह दावा दाखल केला व वेळोवेळी केलेल्‍या मागणीनुसार दस्‍तऐवज दाखल केले. वि.प.क्र. 1 तिला दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्‍याबाबत काहीही कळविले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन तिला रु.2,00,000/- विमा दाव्‍याबाबत, तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये अपघात झाल्‍याची बाब मान्‍य करुन नंतर वेळोवेळी दस्‍तऐवज पुरविल्‍याची बाब नाकारली आहे. वि.प.क्र. 1 ने पुढे असे नमूद केले आहे की, त्‍यांनी वि.प.क्र. 3 ला पत्र पाठवून काही आवश्‍यक बाबी पूर्ण करावयास सांगितल्‍या होत्‍या आणि त्‍या पूर्ण करण्‍यास तक्रारकर्तीला देण्‍यास व त्‍या वि.प.क्र. 2 तर्फे वि.प.क्र. 1 कडे येण्‍यास विलंब झाला. तक्राकर्तीने वि.प.क्र. 1 सोबत कुठलीही विचारणा न करता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

4.               वि.प.क्र. 2 यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ने दि.18.02.2020 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केल्‍याचे नमूद केले आहे आणि तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे.

5.               वि.प.क्र. 3 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये दि.16.03.2020 चे जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे ई-मेलवरुन दि.18.02.2020 रोजी विमा कंपनीने दावा मंजूर करुन रु.2,00,000/- इतकी रक्‍कम संबंधितास अदा केल्‍याचे कळविले आहे असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रारीतून त्‍यांची कायदेशीर मुक्‍तता करण्‍याची प्रार्थना केलेली आहे.

6.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर वि.प.क्र. 2 व 3 गैरहजर. तक्रारकर्तीच्‍या व वि.प.क्र. 1 च्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद आयोगाने ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                  उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                 होय.

2.   तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?           होय.

3.   वि.प.क्र. 1 ते 3 च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार                  पद्धतीचा अवलंब आहे काय?                              नाही.

4.   तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?          तक्रार खारिज.

• नि ष्‍क र्ष –

7.               मुद्दा क्र. 1 व 2 – तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन  मृतक राजेंद्र बाळकृष्‍ण मेश्राम हे शेतकरी होते आणि महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत वि.प.क्र. 1 व 2 कडून काढून आणि वि.प.क्र. 3 ला त्‍याकरीता सहकार्य व आवश्‍यक ती मदत करण्‍याची सेवा देण्‍यास नियुक्‍त केल्‍याने तक्रारकर्ती ही मृतक पतीची लाभार्थी म्‍हणून वि.प.क्र. 1 ते  3 ची ग्राहक ठरते. तसेच तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करेपर्यंत तिला विमा दाव्‍याची रक्‍कम प्राप्‍त झाली नसल्‍याने वादाचे कारण सुरु असल्‍याने सदर तक्रार ही विहित कालमर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र 1 व 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3 व 4 – तक्रारकर्तीचे मृतक पती शेतकरी होते आणि  त्‍यांचा दि.25.06.2019 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाला व त्‍याबाबतचा विमा दावा वि.प.क्र. 1 ते 3 कडे सादर करण्‍यात आला ही बाब निर्विवाद आहे.तक्रारकर्तीने विमा दावा 23.08.2019 रोजी दाखल केल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता वि.प.क्र.3 ने तक्रारकर्तीला दि.10.10.2019 रोजी पत्र पाठवून जुना फेरफार, नविन फेरफार व 6 क ची मागणी केलेली आहे.तक्रारकर्तीने सदर दस्‍तऐवज वि.प.ला केव्हा सादर केले याबद्दल तक्रारीत अथवा प्रतिउत्तरात कुठेही दिनांक नमूद केलेला नाही उलट वि.प. च्या मागणीनुसार वेळोवेळी दस्तऐवज पुरविल्याचे अत्यंत मोघमपणे नमूद केले. तक्रारीत दाखल दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्तीने सात बारा अधिकार अभिलेख पत्रक, गाव नमूना आठ अ दि.27.09.2019 रोजी व गाव नमूना 6 फेरफार नोंदवही/पत्रक दि.18.10.2019 रोजी प्राप्त केल्याचे दिसते. सबब, तक्रारकर्तीने दि.23.08.2019 रोजी दाखल केलेला विमा दावा अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.च्या मागणीनुसार तक्रारकर्तीने वरील दस्तऐवज सप्टेंबर/ऑक्टोबर 2019 मध्ये प्राप्त केल्यानंतर वि.प.कडे केव्हा सादर केले याबद्दलची माहिती जाणीवपूर्वक दिली नसल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी आवश्यक दस्तऐवज सादर करण्यात झालेल्या विलंबासाठी तक्रारकर्तीच जबाबदार आहे. वि.प.ने दस्तऐवज मिळाल्यानंतर विमा दावा मंजूर करून दि.18.02.2020 रोजी  रु.2,00,000/- तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे दिसते. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 ते 3 ने सेवेत त्रुटी असल्याचे म्‍हणता येणार नाही.

9.         तक्रारकर्तीने दि.09.02.2021 रोजी सादर केलेल्‍या प्रतीउत्‍तराचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने प्रामुख्‍याने एक महत्‍वाची बाब त्‍यामध्‍ये नमूद केली आहे की, आयोगासमोर तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर वि.प. विमा कंपनीने तिला कुठलीही माहिती न देता तिच्‍या बँकेच्‍या खात्‍यात विमा दाव्‍याची रक्‍कम जमा केली. त्‍यामुळे वि.प.ने विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍यापासून तीन महिन्‍याचे आत उचित कार्यवाही न केल्‍याने तीन महिन्‍यापर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्‍के व त्‍यानंतर पुढे 15 टक्‍के व्‍याज देय आहे असे नमूद केले आहे. शासनाने मार्गदर्शक सुचनांमध्‍ये विलंब काळाकरीता व्‍याज दर याकरीता दिलेला आहे की, विमा प्रस्‍तावावर निर्णय घेण्यास जास्त कालावधी लागू नये आणि त्‍यामुळे लाभार्थ्‍याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये. सुनावणीदरम्यान वि.प.क्र.1 च्या वकिलांनी विमा दावा मंजूर करून रु.2,00,000/- रक्कम तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी वि.प.ने त्याबाबत सूचना दिली नसल्याचे नमूद करीत तक्रारकर्ती सदर रकमेचा उपभोग घेऊ शकली नसल्याचे निवेदन दिले. आयोगाने खरी परिस्थिति जाणून घेण्यासाठी तक्रारकर्तीला बँक पासबूकची प्रत दाखल करण्याचे आदेश दिले. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या पासबूकच्‍या प्रतीवरुन तक्रारकर्तीला दि.18.02.2020 रोजी रु.2,00,000/- वि.प.ने तिच्‍या बँक खात्‍यामध्‍ये जमा केल्‍याचे दिसून येते. तसेच विमा दावा रक्कम जमा झाल्यानंतर 7 दिवसांनी दि.25.02.2020 रोजी तक्रारकर्तीने बँक खात्यातून रु 10000/- रक्कम काढल्याचे दिसते त्यामुळे तक्रारकर्तीस विमा दावा रक्कम रु.2,00,000/- जमा झाल्याबद्दल माहिती नसल्याचे मान्य करता येत नाही. तक्रारकर्तीने पुढील कालावधीत नोंदी असलेल्या पासबुकमधील पानांची प्रत दिली नाही. तक्रार दि.06.02.2020 रोजी दाखल केल्‍यावर वि.प.ने 12 दिवसांनी विम्‍याची रक्‍कम तिच्‍या खात्‍यात वळती केली आहे आणि सदर बाब ही तिच्‍या बँकेच्‍या पासबूक विवरणावरुन दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.क्र.1 ते 3 ने सेवेत त्रुटी असल्याचे म्‍हणता येणार नाही. असे असले तरी भविष्‍यात असे प्रकार टाळण्‍यासाठी वि.प.ने विशेष खबरदारी घेऊन विहित मुदतीत दावे निकाली काढण्‍यासाठी उपाययोजना करावी व दावा मंजूर केल्यानंतर संबंधीतास त्याबाबत सूचना द्यावी. तसेच मुदतीत दावा निकाली काढण्‍यास काही तांत्रिक किंवा कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचण असल्‍यास तसे लाभार्थ्‍यास कळवावे जेणे करून अशाप्रकारचे वाद टाळले जाऊ शकतात आणि सर्व यंत्रणेचा वेळ वाचविल्‍या जाऊ शकतो. 

10.  येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षांनी आयोगाचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविला. आयोगातर्फे दि.12.02.2020 रोजी नोटिस जारी करण्याचे आदेश झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने दि.23.12.2020 रोजी आयोगातून नोटिस प्राप्त करून वि.प.क्र.1 ते 3 ला पाठविल्याचे दिसते. वास्तविक दि.18.02.2020 रोजी तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यात विमा दावा रक्कम रु.2,00,000/- जमा झाली होती त्यामुळे योग्य माहिती सादर करून आयोगाचा वेळ वाचविण्याची व पुढील कारवाई थांबविण्याची तक्रारकर्तीची जबाबदारी होती पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्ती विमा दावा मिळण्यात झालेल्या विलंबासाठी जबाबदार असूनही पुढील कारवाई सुरू ठेवत व्याज मिळण्याची निरर्थक मागणी करीत असल्याचे दिसते. वि.प.क्र.1 ने दि.18.02.2020 रोजी विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यात जमा केली होती त्यामुळे त्यानंतर जवळपास 11 महिन्यांनी सादर केलेल्या दि.29.01.2021 रोजीच्या लेखी उत्तरात त्याबाबत खरी माहिती देऊन उल्लेख करणे अपेक्षित व आवश्यक होते पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. वि.प.क्र.1 ने दि.29.01.2021 रोजी सादर केलेले लेखी उत्तर एकप्रकारे संबंधित यंत्रणेतील अधिकार्‍यांचा निष्काळजीपणा (casual approach) व बेजबाबदारपणा (Irresponsible attitude) दर्शवितो कारण लेखी उत्तरातील परिच्छेद 1 ते 5 व विशिष्ट निवेदन (Specific Pleading) मधील विधानांनुसार तक्रारकर्तीचा विमा दाव्याचा अर्ज प्रलंबित असेल अथवा विशिष्ट कारण देऊन खारीज केला असेल (Application of the complainant may be pending or rejected with very specific  reason) असे स्पष्टपणे नमूद आहे. वि.प.ने मागणी केलेले सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्तीने दिल्याचे अमान्य केले. वास्तविक, वि.प.ने लेखी उत्तर सादर करण्यापूर्वी 11 महीने आधी विमा दावा दिला होता त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दाव्याचा अर्ज प्रलंबित नव्हता अथवा नामंजूर देखील केलेला नव्हता. सबब, वि.प.चे लेखी उत्तरातील वरील विधान सपशेल चुकीचे व खोटे असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.क्र.1 चे वरील निवेदन जर खरे असेल तर वि.प.क्र.1 ने दि.18.02.2020 रोजी विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कृती अयोग्य ठरते.

11.       प्रस्तुत प्रकरणातील आश्चर्याची/हास्यास्पद बाब म्हणजे विमा दावा रक्कम रु.2,00,000/- मंजूर करून तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे निवेदन वि.प.क्र.2 व 3 ने दि.29.01.2021 रोजी सादर केलेल्या लेखी उत्तरात दिले पण प्रत्यक्ष रक्कम देणारे वि.प.क्र.1 मात्र त्यांच्या लेखी उत्तरात त्याबाबत काहीही नमूद करीत नाहीत उलट चुकीची माहिती देऊन तक्रार खारीज करण्याची मागणी करून आयोगाची दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होते. सबब, वि.प.क्र.1 ने दाखल केलेले लेखी उत्तर हे कार्यालयातील उपलब्ध दस्तऐवजांचा अभ्यास न करता निष्काळजीपणे केवळ औपचारिकता (formality) म्हणून दाखल केल्याची शंका उपस्थित होते. वि.प.क्र.1 च्या कार्यालयीन कामकाजात सुसूत्रतेचा अभाव असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.              प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षांनी आयोगाचा बहुमूल्य वेळ, जो इतर अनेक गरजू ग्राहकांना देता आला असता, वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक, दि.18.02.2020 रोजी रक्कम मिळाल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दि.23.12.2020 रोजी आयोगातून नोटिस प्राप्त करून बजावणी करण्याऐवजी आयोगास माहिती देऊन प्रकरण थांबवणे आवश्यक होते. वि.प.क्र.1 ते 3 ने दि.29.01.2021 रोजी लेखी उत्तर दाखल करताना आयोगास विमा दावा दिल्याबद्दल माहिती देऊन प्रकरण थांबवणे आवश्यक/शक्य  होते पण उभय पक्षांनी दि.29.01.2021 ते 21.09.2022 दरम्यान तक्रार प्रकरण विविध टप्प्यावर (जवळपास 11 तारखांना) प्रलंबित ठेवल्याचे दिसते. आयोगाचा वेळ वाया घालविण्याचे असे प्रकार भविष्यात टाळण्यासाठी उभय पक्षांवर खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करून ‘ग्राहक कल्याण निधी’ मध्ये जमा करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ती विधवा गरीब स्त्री असली तरी प्रस्तुत तक्रार ही वकिलामार्फत त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार चालविल्यामुळे तिच्याविरुद्ध खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करणे अयोग्य ठरणार नाही. वि.प.क्र.1 चा निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा लक्षात घेता त्यांचेविरुद्ध खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करण्याची निश्चितपणे गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. सबब,आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1)   तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

2)   वि.प.क्र. 1 ने खर्चाची रक्कम (Costs) रु.10,000/- व तक्रारकर्तीने खर्चाची रक्कम (Costs) रु.2000/- आयोगात असलेल्या ‘ग्राहक कल्याण निधी (Consumer Legal Aid Fund)’ मध्ये आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात जमा करावे.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.