न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा,1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार क्र.1 हीचे लग्न मयत सचिन महावीर मगदूम यांचेशी दि. 25/05/2006 रोजी झाले. सदरचे लग्नसंबंधातून त्यांना तक्रारदार क्र.2 ही मुलगी झाली. तक्रारदार क्र.1 ही हातकणंगले येथे नोकरी करीत आहे. तिला रोज येणे-जाणेसाठी अडचण निर्माण होवू लागली म्हणून गेली 2/3 वर्षापासून त्या माहेरी आळते येथे रहात आहेत. वि.प.क्र. 3 व 4 हे तक्रारदार क्र.1 यांचे सासू सासरे आहेत. वि.प.क्र.3 व 4 हे सेवानिवृत्त असून त्यांना पेन्शन मिळते. ते कधीही मयत सचिन याचे उत्पन्नावर अवलंबून नव्हते. दि. 14/08/2017 रोजी मयत सचिन हे कोल्हापूरहून डयूटी संपवून जयसिंगपूर येथे विशाल मगदूम यांना भेटण्यासाठी आले होते. सदरचे भेटीनंतर सायंकाळी ते कोल्हापूरला जाण्यासाठी जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशनला पोहोचले. त्यासाठी त्यांनी रु.10/- चे रेल्वे तिकीट काढले. जयंसिंगपूर येथे कोणत्या प्लॅटफॉर्मला कोणती रेल्वे थांबेल हे स्पीकरवरुन अनाऊन्स केले जात नाही. तेथे इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल डिस्प्ले नाही. दि. 14/8/2017 रोजी कोयना एक्सप्रेस ही अर्धा तास उशिरा असल्याने तिचे तेथे क्रॉसिंग झाले नाही. मयत सचिन हे स्टेशनची बेल वाजताच विशाल मगदूमसह स्टेशनवरती आले व रेल्वेत चढले. रेल्वेचे इंजिन कोणत्या बाजूस होते हे दिसू शकले नाही. रेल्वे चालू झाली व मयत सचिन मगदूम यास रेल्वे सांगलीकडे जात असल्याचे लक्षात आले. याच कालावधीत मयतास कोणत्या तरी सहप्रवाशाचा धक्का लागला. त्यांनी स्वतःस सावरण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते तोल जावून रेल्वेतून पडले. तेथे ते जागेवरच मयत झाले. रेल्वे स्टेशनवरील पॉइंटमन धोंडीराम यांनी ही घटना पाहिली व त्यांनी स्टेशनमास्तरला घटने विषयी कळविले. तदनंतर सदर घटनेचा रितसर पंचनामा, पोस्टमार्टेम, इंक्वेस्ट पंचनामा करण्यात आला. पोलिसांनी रेल्वे अपघाती मृत्यू मंजूरीसाठी तपासाअंती शिफारस केली. सदर अपघाताची घटना वि.प.क्र.1 व 2 यांच्या गलथान कारभारामुळे व सेवेतील त्रुटीमुळे घडलेली आहे. रेल्वे स्थानकावर डिजीटल डिस्प्ले बसविले असते, रेल्वे स्थानकावर कोणती रेल्वे कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर आली आहे अथवा कोणती रेल्वे कोठे चालली आहे याची स्पीकरवरुन माहिती सांगण्यात आली असती तर सदरची घटना घडली नसती. तक्रारदार यांनी रेल्वेचे तिकीट काढल्याने ते रेल्वेचे बोनाफाईड पॅसेंजर होते व त्यामुळे ते ग्राहक होते. सबब, तक्रारदारांना वि.प.क्र.1 व 2 यांचेविरुध्द नुकसान भरपाई मागणेचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. वि.प.क्र.3 व 4 हे मयत सचिन याचे उत्पन्नावर अवलंबून नसलेने त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी किंवा कसे याचा विचार मे. कोर्टाने करावा. याकरिता तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराने याकामी वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 1,20,600/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने तक्रार दाखल तारखेपासून वसूल होवून मिळावेल अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 18 कडे अनुक्रमे अपघाताबाबतचा मध्य रेल्वे जयसिंगपूर यांचा रिपोर्ट, पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवतपासणी फॉर्म, पी.एम.रिपोर्ट, मृत्यू दाखला, गुन्हा घटनेचा प्राथमिक अहवाल, रेल्वे तिकीट, धोंडीराम व्हावळ यांचा जबाब, विशाल मगदूम यांचा जबाब, उपविभागीय दंडाधिकारी, कोल्हापूर यांचा अहवाल, मयत सचिन याचा मृत्यू दाखला, आधार कार्ड, तक्रारदार क्र.1 व 2 यांचे आधार कार्ड, तक्रारदार क्र.2 हिचा वयाचा दाखला, वि.प.क्र.2 यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोचपावती दाखल केली आहे. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, सदर शपथपत्रासोबत मध्य रेल्वे, जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशन, जयसिंगपूर यांचेकडे माहिती अधिकार 2005 नुसार मागणी अर्ज, वरिष्ठ मंडळ वाणिज्य प्रबंधक यांनी दिलेले माहिती पत्रक, जयसिंगपूर येथील सि.ज.सी.डी. स्पे क. नं. 31/18 मधील प्रतिवादी यांचे म्हणणे, लेखी युक्तिवाद, मयत सचिन महावीर मगदूमची शाळेतील 10 वी ची मार्कलिस्ट, वि.प.क्र.4 चा मृत्यू दाखला, मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे वगैरे कागदपत्रे याकामी तक्रारदाराने दाखल केली आहेत.
4. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले आहे तसेच म्हणण्यासोबत अॅफिडेव्हीट, पुराव्याचे शपथपत्र, साक्षीदारांचे पुरावा शपथपत्र, कागदयादीसोबत जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशनचा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर उतारा, लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच वि.प.क्र.3 व 4 यांनी म्हणणे, पुराव्याचे शपथपत्र, पुरावा संपलेची पुरसीस वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. सदरकामी वि.प. क्र.1 व 2 यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही. सदरचा तक्रारअर्ज या आयोगात चालणेस पात्र नाही. त्यासंबंधी प्राथमिक मुद्दा काढून त्यावर प्रथम निर्णय होणे जरुरीचे आहे.
ii) तक्रारदार क्र.1 ही मयताची पत्नी व तक्रारदार क्र.2 ही मयताची मुलगी असलेचे माहिती अभावी मान्य नाही. तसेच तक्रारदार क्र.1 ही नोकरी करत असलेने तसेच वि.प.क्र.3 व 4 यांना त्यांचे नोकरीबाबत पेन्शन मिळत असलेने हे कोणीही मयताच्या उत्पन्नावर अवलंबून नाहीत.
iii) वि.प.क्र.1 व 2 तर्फे प्रवासी ट्रेन चालवल्या जातात. त्याच्या प्रत्येक डब्यावर ट्रेनचा नंबर व कोठून कोठे जाणार हे दर्शविणारे बोर्ड लावलेले असतात. तसेच दोन ट्रेनचे क्रॉसिंग व त्यांच्या सुटण्याच्या वेळा काही कारणाने मागेपुढे होऊ शकतात. जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन येण्याअगोदार पासून ते ती ट्रेन सुटेपर्यंत ट्रेनचा नंबर, ट्रेनचे नांव, ती कोठून कोठे जाणार आहे, कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर येणार आहे, कोणती ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर थांबली आहे, या सर्व बाबींची सलगपणे घोषणा केली जाते. अपघातादिवशी अशी घोषणा केली नव्हती हे तक्रारदाराचे कथन चुकीचे आहे. कोणत्याही प्रवशांनी ट्रेनमध्ये बसण्यापूर्वी स्वतः तशी खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे. चुकीच्या ट्रेनमध्ये बसणेस व त्या ट्रेनचे तिकीट त्याच्याकडे नसल्यास तो विना तिकीट प्रवासी म्हणून त्याचेवर कारवाई होवू शकते.
iv) तक्रारदाराचे मते मयत स्टेशन बाहेर तिकीट काढून बोलत थांबला होता. याचा अर्थ मयताकडे पूर्ण माहिती घेवून योग्य त्या ट्रेनमध्ये बसण्यास पुरेसा अवधी होता हे स्पष्ट होते. परंतु त्याने त्याची जबाबदारी टाळली असून अपघातास त्याचा निष्काळजीपणाच पूर्णपणे कारणीभूत आहे. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनास कोणत्याही परिस्थितीत जबाबदार धरता येणार नाही.
v) तक्रारदाराने हजर केलेले तिकीट हे मयताकडे होते असे गृहित धरल्यास त्याने ते तिकीट संध्याकाळी 7.28 ला काढले होते व अपघात 7.35 ला झाला आहे ही परिस्थिती पाहता मयत अतिशय विश्वासापोटी ट्रेनमध्ये कोणतीही माहिती न घेता चढला व ट्रेन विरुध्द दिशेने जात आहे हे लक्षात येताच चालत्या ट्रेनमधून तो खाली उतरत असताना पाय घसरुन पडल्याने त्याचा अपघात झाला आहे. त्याने पूर्णपणे बेकायदेशीर कृती केली आहे व अपघातास सर्वस्वी तोच जबाबदार आहे. मयतास सहप्रवाशाचा धक्का लागला व त्याने सावरण्याचा प्रयत्न करतेवेळी तो ट्रेनमधून बाहेर पडून अपघात झाला ही बाब चुकीची व काल्पनिक आहे. मुळातच ट्रेन सुटताना बेल वाजल्यावर तो घाईगडबडीने स्टेशनवर आला व ट्रेनमध्ये चढला. इंजिन कोणत्या दिशेला आहे हे त्याला दिसू शकले नाही व ट्रेन चालू झाली या तक्रारदाराच्या कथनातून मयताचा निष्काळजीपणा दिसून येतो.
vi) येणारी ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर लावायची ही बाब रेल्वे प्रशासनाच्या त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असणारी तांत्रिक बाब असून ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर येणार याची अचूक सूचना स्टेशनवर आगाऊ दिली जाते. तसेच बोर्डवर लिहीली जाते. तसेच स्पीकरवरुन वेळोवेळी घोषणा केली जाते. सदरचा अपघात हा वि.प. च्या गलथान कारभारामुळे, सेवेतील त्रुटीमुळे, डिस्प्ले नसल्यामुळे, स्पीकरवरुन घोषणा न केलेने घडल्याचे तक्रारदाराचे कथन खोटे व चुकीचे आहे.
vii) मयत बोनाफाईड पॅसेंजर होता हे म्हणणे खरे नाही, तसेच रेल्वे प्रशासनाने सेवेत त्रुटी केली, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला हे म्हणणे चुकीचे आहे. अशी कोणतीही सेवात्रुटी रेल्वे प्रशासनाने केलेली नाही.
viii) मयत मृत्यूच्या वेळी 38 वर्षाचा होता हे खरे नाही. तसेच तो खाजगी नोकरी करत होता व त्यापासून दरमहा रु.10,000/- मिळत होते व त्यापैकी 2/3 रक्कम तो कुटुंबास देत होता हे म्हणणे खरे नाही व अशा तथाकथित परिस्थितीत तक्रारदार यांची रक्कम रु.1,20,600/- इतक्या नुकसान भरपाईची मागणी ही नामंजूर होणेस पात्र आहे.
ix) मयत सचिनचा मृत्यू हा केवळ त्याच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणाने व बेजबाबदारपणामुळे झाला आहे. त्यामुळे त्याचे मृत्यूस अगर नुकसान भरपाईस वि.प.क्र.1 व 2 रेल्वे प्रशासन जबाबदार नव्हते व नाही. त्याच्याकडे ज्या प्रवासाचे तिकीट होते, त्या ट्रेनमधून तो प्रवास करत नव्हता. तो ज्या ट्रेनमधून प्रवास करीत होता, त्या ट्रेनचे प्रवासाचे तिकीट त्याच्याकडे नव्हते. त्यामुळे तो बोनाफाईड पॅसेंजर नव्हता. त्यामुळे तक्रारदाराला वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडे नुकसान भरपाई मागण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता व नाही.
x) वास्तविक तक्रारदार यांनी सदर तक्रार रेल्वे अॅक्ट 123 (सी) अगर 124(अ) नुसार रेल्वे क्लेम्स ट्रॅब्युनल अॅक्ट 1987 प्रमाणे स्थापन झालेल्या रेल्वे क्लेम्स ट्रॅब्युनलकडे दाखल करणे जरुरीचे आहे. सदर कायद्यातील कलम 15 प्रमाणे स्पष्टपणे इतर कोणतेही कोर्ट अथवा अॅथॉरिटी यांना असे कोणतेही अधिकार नसल्याने प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणसे पात्र नाही असे नमूद केले आहे.
xi) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज मुदतीत नसल्याने चालणेस पात्र नाही.
xii) तक्रारदाराने मागणी केलेली नुकसानभरपाई रु.12,06,000/- ही गैर असून चुकीची आहे. तसेच त्यावर द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज मागणेचा तक्रारदाराला कोणताही अधिकार नाही. अशी कोणतीही रक्कम तक्रारदाराला अदा करण्यास वि.प.क्र.1 व 2 हे जबाबदार नव्हते व नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
6. सदर कामी वि.प.क्र 3 व 4 यांनी पुढीलप्रमाणे आक्षेप घेतले आहेत.
(i) याकामी वि.प.क्र.3 व 4 हे मयताचे आई वडील आहेत. म्हणजेच तक्रारदार क्र.1 चे सासू सासरे आहेत. तक्रारदार क्र.1 ही मयत सचिन सोबत कौटुंबिक मतभेद असलेने गेले 9 ते 10 वर्षांपासून राहत नव्हती. तसेच मयत सचिन हा तक्रारदाराकडे येत जात नव्हता. वि.प.क्र.2 या मुख्याध्यापिका म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या हा मजकूर बरोबर आहे. परंतु त्यांना रु.25,000/- पेन्शन मिळते व वि.प.क्र.4 ला प्रॉव्हिडंड फंड व ग्रॅच्युईटी वगैरे मोठी रक्कम मिळालेबाबतचा मजकूर चुकीचा आहे.
ii) सचिन खाजगी नोकरी करत होता व त्यामधून येणा-या उत्पन्नातून तो वि.प.क्र.3 व 4 चा सांभाळ करत होता.
iii) तक्रारदार क्र.1 यांना चांगल्या पगाराची नोकरी असून त्या स्वतःच्या व मुलीचा उदरनिर्वाह करणेस समर्थ आहेत. त्या कधीही मयत सचिनचे उत्पनावर अवलंबून नव्हत्या.
iv) तक्रारदार क्र.1 या सचिन बरोबर केव्हाही रहात नव्हत्या. त्यांनी कधीही पत्नीधर्म पाळला नाही. त्या 10 वर्षे पती सचिनचा त्याग करुन माहेरी राहत होत्या. त्यामुळे तक्रारदार क्र.1 यांना नुकसान भरपाई मागणेचा कोणताही हक्क व अधिकार नाही. सबब, मिळणारी नुकसान भरपाई ही वि.प.क्र.3 व 4 यांना मिळणे आवश्यक आहे असे आक्षेप वि.प.क्र.3 व 4 यांनी घेतले आहेत.
7. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्रे, लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे या आयोगाने काळजीपूर्वक अवलोकन करुन सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय व तक्रारअर्ज या आयोगात चालणेस पात्र आहे काय ? | होय. |
2 | तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | होय. |
3 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार क्र.1 व 2 हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
8. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदार नं.1 ही मयत सचिनची पत्नी असून तक्रारदार क्र.2 ही मुलगी आहे तसेच वि.प.क्र.3 ही मयताची आई असून ती निवृत्त मुख्याध्यापिका आहे. वि.प.क्र. 4 हे मयताचे वडील असून ते रत्नाकर बँकेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. मयत सचिन हा कोल्हापूर येथे खाजगी नोकरी करत होता आणि दरमहा रु.10,000/- पगार मिळवत होता. तर तक्रारदार क्र.1 ही हातकणंगले येथील खाजगी कॉलेजमध्ये पार्टटाईम नोकरी करत होती व ती तिच्या नोकरीच्या सोयीकरिता आळते ता. हातकणंगले येथे रहात होती. मयत सचिन हा तक्रारदार क्र.1, 2 व वि.प.क्र.3 यांचेकडे जावून येवून असायच्या. दि. 14/08/2017 रोजी तक्रारदार क्र.1 चे पती सचिन मगदूम हे जयसिंगपूर येथील त्यांचे नातेवाईक विशाल मगदूम यांना भेटण्यासाठी कोल्हापूरहून डयूटी संपवून आले होते व सायंकाळी विशाल मगदूम यांना घेवून कोल्हापूरला जाणेसाठी रेल्वे स्टेशन, जयसिंगपूर येथे पोहोचले. त्यांनी रु.10/- चे तिकीट काढले. ते रेल्वे तिकीट तक्रारदाराने याकामी दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 हे ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत हे स्पष्ट होते.
9. याकामी वि.प. यांनी सदर नुकसान भरपाई क्लेम मागणीसाठी रेल्वे क्लेम्स ट्रॅब्युनल अॅक्ट 1987 मधील तरतुदींनुसार रेल्वे क्लेम्स ट्रॅब्युनलकडे मागणी करणे जरुरीचे आहे, त्यामुळे सदरचा तक्रारअर्ज या ग्राहक आयोगात चालणेस पात्र नाही असा आक्षेप नोंदविला आहे. परंतु तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज हा वि.प.क्र.1 व 2 यांचे सेवेतील त्रुटीकरिता व वि.प.क्र.1 व 2 यांनी केले अनुचित व्यापारी प्रथेसाठी दाखल केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 3 प्रमाणे व नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 100 प्रमाणे या आयोगास Additional Remedy आहे. सदर कलमातील तरतुद पुढीलप्रमाणे -
The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.
सबब, सदरचा तक्रारअर्ज या ग्राहक आयोगात चालणेस पात्र आहे असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
10. मयत सचिनला कोयना एक्सप्रेसने कोल्हापूरला जायचे होते. अद्याप ट्रेन आली नसलेने ते विशाल मगदूम बरोबर बोलत थांबले होते. संध्याकाळी अंदाजे 7.30 वा. कोल्हापूरहून व मिरजेवरुन येणा-या जाणा-या रेल्वेचे क्रॉसिंग नेहमी जयसिंगपूर येथे होते. सामान्यपणे स्टेशनकडील बाजूस असले प्लॅटफॉर्म नं. 1 वरती कोल्हापूरला जाणारी कोयना एक्सप्रेस थांबते. त्यादिवशी कोयना एक्सप्रेस अर्धा तास उशिरा असलेने तेथे क्रॉसिंग झाले नाही. जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशन येथे प्लॅटफॉर्म नंबर दिलेले नाहीत व कोणती ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर थांबणार आहे याचे स्पीकरवरुन अनाऊन्सींग केले जात नाही. इतकेच नाही तर डिजीटल डिस्प्ले देखील नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना कोणती ट्रेन कोणत्याही दिशेला जाणार हे लक्षात येत नाही. रेल्वे स्टेशनवर रेल्वे थांबली असली तरीही ती कोणत्या दिशेस जाणार हे लक्षात येत नाही. या सर्व बाबी म्हणजेच रेल्वे स्टेशन प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार असून त्यांनी प्रवाशांना योग्य त्या सेवा सुविधा पुरविणेत कमतरता केली असून अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबली आहे. हे सिध्द करणेसाठी तक्रारदार यांनी याकामी दि. 5/11/2018 रोजीचे कागदयादीसोबत माहितीचा अधिकार 2005 नुसार मध्य रेल्वे, जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशन यांचेकडून दिलेला माहितीचा अर्ज तसेच वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक यांनी दिलेले माहिती पत्रक दाखल केलेले आहे. त्याचे अवलोकन करता रेल्वे स्टेशन जयसिंगपूर येथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर नंबरचे इंडिकेटर बोर्ड दि. 08/01/2018 रोजी लावले आहेत तसेच रेल्वे स्टेशन जयसिंगपूर येथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी उद्घोषणा कार्यप्रणाली दि. 25/05/2018 रोजी चालू केली आहे अशी माहिती दिलेचे सदर माहितीवरुन स्पष्ट होते. म्हणजेच याकामी तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केलेल कथन रेल्वे स्टेशन, जयसिंगपूर येथे प्लॅटफॉर्म नंबर दि. 14/08/2017 रोजी (अपघातादिवशी) नव्हते तसेच प्रवाशांच्या सोयीसाठी उद्घोषणा प्रणाली दि. 14/08/2017 रोजी (अपघातादिवशी) बसविलेली नव्हती हे स्पष्ट होते. म्हणजेच सदरच्या सेवा वि.प.क्र.1 व 2 रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी अपघात तारखेदिवशी पुरविलेल्या नव्हत्या व सदर सेवात्रुटीमुळेच प्रवाशांची गैरसोय होवून अपघात घडत होते व मयत सचिन मगदूमही वरील सेवा सुविधा उपलब्ध नसल्यानेच चुकीच्या रेल्वेत बसला, त्यामुळे अपघात घडला असेच गृहीत धरणे या आयोगास न्यायोचित वाटते. तसेच सदरचा रेल्वे अपघात दि.14/08/2017 रोजी झाला असून तक्रारदाराने तक्रारअर्ज दि. 6/03/2018 रोजी दाखल केला असून तो मुदतीत आहे हे स्पष्ट होते. मयत सचिनच्या खिशात कोल्हापूर ते जयसिंगपूर व जयसिंगपूर ते कोल्हापूर अशी दोन्ही रेल्वे तिकीटे इंक्वेस्ट पंचनाम्याचे वेळी मिळून आली आहेत. म्हणजेच मयत सचिन हा रेल्वेचा बोनाफाईड पॅसेंजर होता ही बाब सुध्दा स्पष्टपणे सिध्द झाली असून वि.प.क्र.1 व 2 रेल्वे प्रशासनाने तक्रारदार क्र.1 चे पतीस सेवात्रुटी दिलेचे सिध्द होते. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
11. वर नमूद मुद्दा क्र.4 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे. वि.प.क्र.4 हे मयत झालेने त्यांना या कामातून तक्रारदाराने वगळले आहे. तर वि.प.क्र.3 ही मयताची आई असून वि.प.क्र.3 व 4 ने दिले कैफियतीमध्ये वि.प.क्र.3 ही निवृत्त मुख्याध्यापिका होती. वि.प.क्र.4 यांना प्रॉव्हिडंड फंड, पेन्शन वगैरे उत्पन्न मिळत असलेचे मान्य केले आहे. म्हणजेच मयत सचिनच्या उत्पन्नावर त्याचे आई-वडील वि.प.क्र.3 व 4 हे अवलंबून होते असे म्हणता येणार नाही. याउलट तक्रारदार क्र.1 ही मयताची पत्नी या नात्याने तर तक्रारदार क्र.2 ही मयताची मुलगी या नात्याने मयत सचिनच्या उत्पन्नावर अवलंबून होते असे गृहित धरणे स्वाभाविक आहे.
12. तसेच याकामी तक्रारदाराने जयसिंगपूर येथील स्पे.क.नं. 31/18 यातील वि.प.क्र.3 व 4 विरुध्द दाखल केले दाव्यात वि.प.क्र.3 व 4 ने दाखल केले कैफियतीची प्रत याकामी दाखल केली आहे. त्यामध्ये मयताचे वडील रत्नाकर बँकेत नोकरीस असलेने व सचिनची आई शिक्षिका असलेने स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळकती खरेदी केल्या आहेत व त्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत असा बचाव घेतला आहे. मात्र या तक्रारअर्जात वि.प.क्र. 3 व 4 ने दिलेली म्हणणे/कैफियत ही पूर्णतः विसंगत आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता मयत सचिन मगदूमचे उत्पन्नावर तक्रारदार क्र.1 व 2 हेच अवलंबून होते असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
13. याबाबतीत तक्रारदाराने खालीलप्रमाणे मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- 2017 ACJ 2212 (ORISSA)
As per Sec 18 of Railway Act 1989, Railways is obligated to construct suitable gates, chains and bars at level crossings and death of deceased occurred due to negligence on the part of railway authority in not constructing any flyover or foot bridge over the railway line – Whether death of the deceased occurred due to gross negligence of the Railways in performing its obligation and it is liable to compensation – Held: yes; Railways directed to pay Rs.4,00,000/-.
- III (2011) CPJ 34 (NC)
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 3, 14(1)(d), 21(b) – Railway Claims Tribunal Act, 1987 – Section 28 – Railways – No over-bridge – Accident – Jurisdiction –Complainant’s husband had valid train ticket reached station to board train – Crossing track and was hit by passenger train – Died on the spot – No lights at Station and no signal from train – Forum allowed complaint – State Commission dismissed appeal – OP contended Consumer Fora has no jurisdiction – Provisions of Railway Claims Tribunal applicable – Section 3 of CP Act provides additional remedy – Consumer Fora competent to entertain claims covered and filed under Railways Act – Deficiency in service proved for not providing over-bridge to cross – Order of Fora below upheld.
- ACJ 2019 Bombay Pg. 2357
Railways Act, 1989 – section 124-A and Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 rule 3 read with Schedule – untoward incident – compensation – passenger sustained injuries due to accidental fall from train – Contention that Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment Rules 2016 came into force w.e.f. 1/1/2017 and compensation as provided therein is not payable to the injured as the accident took place on 24/2/2016 – Held : Keeping in view of the scheme of the Act the only interpretation which can be given to the amendment is that if any benefit is conferred on the claimant and the said benefit is available on the date when the case is finally adjudicated, the said benefit should be extended to the claimant; awarded Rs.6,40,000/- as per amended schedule.
- ACJ 19 Bombay Pg. 2137
Railways Act, 1989 – section 124-A and Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 rule 3 read with Schedule – untoward incident – Bonafide passenger – Burden of proof – Passenger accidentally fell down from train and sustained fatal injuries – Railway Claims Tribunal dismissed the claim application on the ground that though there was an accidental falling but in the absence of proof of bonafide travel with ticket it cannot be termed as an untoward incident for claiming compensation – When it is an admitted fact that the deceased died due to fall from train, the onus is strictly on the Railways to prove that deceased was not a bonafide passenger since normal presumption is that passenger in a train holds a valid ticket – Railway adduced no evidence to prove that deceased travelled without ticket – When a person dies in an accident by falling down from train, it is not possible for the legal heirs to produce the ticket and chances of losing the ticket in accidental fall cannot be ruled out – Whether the deceased was a bona fide passenger who died in an untoward incident and Railways are liable – Held : yes. Awarded Rs. 8,00,000/- as per amended schedule.
- Relevant portion of Railways Act.
14. याकामी तक्रारदाराने मयताचे वय 38 वर्षे होते ही बाब लक्षात घेवून रक्कम रु 12,06,000/- एवढी नुकसान भरपाई मागणी केली आहे व यासंबंधी तक्रारदाराने दहावीचे मार्कलिस्ट हजर केले असून त्यावर मयताची जन्मतारीख ही 15/06/1981 ही आहे म्हणजे मृत्यूसमयी मयत सचिनचे वय हे 38 वर्षाचे होते असे तक्रारदाराने नमूद केले आहे. त्यामुळे गुणांक 15 धरावा व मयताचे नोशनल उत्पन्न रु.10,000/- धरावे असे मे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 एसीजे 1441 सुप्रीम कोर्ट पान नं. 1449 Mekala Vs. Malathi & Anr. मध्ये नमूद केले आहे. सबब, मयताचे वय 38 असलेने व 3 व्यक्ती अवलंबून असलेने भविष्यामध्ये 40 टक्के वाढ धरावी, भविष्यातील 40 टक्के म्हणजे रु.4,000/- वाढ धरली असता उत्पन्न दरमहा रु.14,000/- येते. याकामी आयोगाने 2017 एसीजे सुप्रीम कोर्ट - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द प्रणय सेठी या न्यायनिर्णयात मे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या खालील दंडकाचा आधार घेतला आहे. नमूद न्यायनिर्णयात मे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील प्रमाणे नमूद केले आहे.
In case the deceased was self employed or on a fixed salary, an addition of 40 per cent of the established income should be the warrant where the deceased was below the age of 40 years. An addition at 25 per cent where the deceased was between the age of 40 and 50 years and 10 per cent where the deceased was between the age of 50 and 60 years should be regarded as the necessary method of compensation. The established income means the income minus the tax component.
15. प्रस्तुतकामी 1/3 मयताचा स्वतःचा खर्च वजा जाता रु. 9,332/- कुटुंबात देत होते असे धरावे लागेल. याकामी मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 एसीजे 2700 (सुप्रीम कोर्ट) – नॅशनल इन्शुन्स कंपनी वि. प्रणय शेट्टी वगैरे पान नं. 2717/2718 परिच्छेद 44 मधील दंडकाचा आधार घेतला आहे. तो पुढील प्रमाणे -
44. As far as the multiplier is concerned, the claims Tribunal and courts shall be guided by Step 2 that finds Place in para 9 of Sarala Verma read with Para 21 of the said judgment for the sake of completeness Para 21 is extracted below
(21) We therefore, hold that the multiplier to be used should be as mentioned in Column (4) of the Table above (Prepared by applying Susmma Thomas, Trilok Chandra Vs. Charlie) which states with an operative multiplier of 18 (for the age group of 15 to 20 and 21 to 25 years) Reduced by one unit for every five years. That is M-17 for 26 to 30 years. M-16 for 31 to 35 years, M-15 for 36 to 40 years, M-14 for 41 to 45 years, and M-13 for 46 yo 50 years then reduced by two units for every five years. That is M-11 for 51 to 55 years M-29 for 56-60 years, M-7 for 61 to 65 years and M-5 for 66 to 70 years.
16. तसेच याबाबतीत या आयोगाने तक्रारदाराने दाखल केले मे. वरिष्ठ न्यायालयांच्या 2009 एसीजे 1298 सुप्रीम कोर्ट – सरला वर्मा विरुध्द दिल्ली ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन पान नं. 1309 परिच्छेद 14 मधील दंडकाचा आधार घेतला आहे. सदर न्यायनिवाडयात मे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दंडक घालून दिला आहे.
Quantum – Fatal accident – Principles of assessment – Personal expenses – Assessment of – whether deduction towards personal and living expenses of the deceased be made from his income to arrive at the contribution to the dependants Held – Yes, guidelines issued to maintain uniformity.
Guidelines are :-
Where the deceased was married, the deduction towards personal and living expenses of the deceased should be one third (1/3rd ) where the number of dependent family members is 2 to 3, one fourth (1/4th), where the number of dependents family members is 4 to 6 and one-fifth (1/5th) where the number of dependants family members exceed six.
सदर निवाडयाचा विचार करता -
रु. 9,332/- प्रतिमहिना X 12 महिने X 15 वर्षे = रु. 16,79,760/- एकूण भविष्यातील नुकसान भरपाई येते.
17. त्याचप्रमाणे जनरल नुकसानी खालीलप्रमाणे -
अंत्यंसंस्कारासाठी - रक्कम रु. 15,000/-
भविष्यातील प्रॉपर्टी केली असती - रक्कम रु. 15,000/-
तक्रारदार क्र.1 विधवा झाली म्हणून - रक्कम रु. 40,000/-
……………………… एकूण रक्कम रु. 70,000/-
18. वरील नुकसान ठरविणेसाठी आम्ही पुन्हा मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 एसीजे 2700 (सुप्रीम कोर्ट) – नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी वि. प्रणय शेट्टी वगैरे पान नं. 2702 Quantum Fata accident खाली नमूद केले आहे. तसेच पान नं. 2723 मध्ये परिच्छेद न 61 VIII खाली खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.
VIII) Reasonable figures under conventional heads, namely loss to estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs.15,000/-, Rs.40,000/- and Rs.15,000/- respectively. The aforesaid amount should be enhanced at the rate of 10% in very three years.
सबब, रु.16,79,760/- X रु.70,000/- = रु. 17,49,760/- एवढी रक्कम होते.
19. परंतु प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने रु.12,06,000/- एवढी रक्कम मागणी केलेली आहे. सबब, रक्कम रु. 12,06,000/- एवढी रक्कम व सदर रकमेवर तक्रारअर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 व 2 यांना अदा करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून मिळणेस तक्रारदार क्र.1 व 2 पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 व 2 यांना नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 12,06,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.1 व 2 यांना अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
