Maharashtra

Additional DCF, Mumbai(Suburban)

CC/12/2020

MRS KANCHANMALA SHAH - Complainant(s)

Versus

THE BRANCH MANAGER UNION BANK OF INDIA - Opp.Party(s)

ADV JHON BILLIMORIA

26 Nov 2024

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
MUMBAI SUBURBAN ADDITIONAL
Administrative Building, 3rd Floor, Near Chetana College
Bandra (East), Mumbai-400 051
 
Complaint Case No. CC/12/2020
( Date of Filing : 07 Feb 2020 )
 
1. MRS KANCHANMALA SHAH
3H 104 KALPATARU AURA LBS ROAD OPP TO R C MALL GHATKOPAR WEST MUMBAI 400086
...........Complainant(s)
Versus
1. THE BRANCH MANAGER UNION BANK OF INDIA
UNION BANK OF INDIA BUILDING NO 149 GARODIA NAGAR GHATKOPAR EAST MUMBAI 400077
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. PRADEEP G. KADU PRESIDENT
 HON'BLE MS. GAURI M. KAPSE MEMBER
 
PRESENT:
ADV S C SHAH
......for the Complainant
 
ABSENT (NO WS)
......for the Opp. Party
Dated : 26 Nov 2024
Final Order / Judgement

श्रीमती गौरी मा.कापसे, मा.सदस्‍या यांचेद्वारे

1)    प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत सामनेवाले बॅं‍केविरुध्‍द सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे.

2)    तक्रारदाराचे कथनानुसार, त्‍यांचे दिनांक 14/11/2011 पासून सामनेवाले बँकेत बचत खाते असून त्‍याचा क्रमांक 398002010907083 असा आहे.  तसेच, त्यांच्या मुदत ठेवी देखील आहेत.

3)    तक्रारदाराने धनादेश क्रमांक 138962, दिनांक 22/01/2018 रोजी रक्कम रुपये 1960/-, सेवा शुल्कपोटी युरेका फोर्स लिमिटेड यांच्या नावे अदा केला होता.  सदरचा धनादेश ज्यावेळी ॲक्सिस बँक लिमिटेड यांच्याकडे वटविणे कामी सादर करण्यात आला, त्‍यावेळी म्‍हणजेच दिनांक 03/02/2018 रोजी खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नसण्याच्या कारणास्तव परत आला.  त्यानंतर तक्रारदाराने पुन्हा क्र.138964 दिनांक 22/01/2018 रोजीचा त्याच रकमेचा म्हणजे रक्‍कम रुपये 1960/- चा धनादेश युरेका फोर्ब्स यांना अदा केला असता, तो देखील सामनेवाले बँकेने इतर कारण असा शेरा नमूद करून वटविला नाही.

4)    त्यानंतर दुसरा धनादेश क्र.138963 दिनांक 01/03/2018 रोजी रक्कम रुपये 2500/- चा राजेश डिजिटल डॉट कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दिला होता.  सदरचा धनादेश ज्यावेळी भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक मुंबई लिमिटेड यांच्याकडे वटविणे कामी दिला असता, त्‍यावेळी सदरचा धनादेश हा दिनांक 08/03/2018 रोजी आरबीआय बँक नो पॅन या शेऱ्यासह परत आला.

5)    दिनांक 13/04/2018 रोजी सामनेवाले बँकेने रक्कम रुपये 295/- हे तक्रारदाराच्या संमतीशिवाय कोणत्या कारणास्तव वसूल केले, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

6)    त्यानंतर दिनांक 28/03/2018 रोजी रक्कम रुपये 50,000/- च्या ठेवीवर जमा झालेले व्याज रक्कम रुपये 2128/- ही संपूर्ण रक्कम टीडीएसच्या नावे सरकार जमा केली.  वास्तविक सदरचा टीडीएस सामनेवाले बॅंकेने दिनांक 28/03/2018 रोजी 50,000/- च्या मुदत ठेव क्रमांक 398003030149724 वर त्याचे व्याज जमा केले होते आणि त्याच दिवशी सामनेवाले बॅंकेने सदरील व्‍याजाची संपुर्ण रक्‍कम रुपये 2128/- टीडीएस म्हणून वजा करुन सरकारला पाठवली होती, जी एकुण टीडीएस रकमेपेक्षा रक्‍कम रुपये 1915/- अतिरिक्त होती.

7)    सामनेवाले बॅंकेने दिनांक 28/03/2018 रोजी व्‍याजाची रक्‍कम रुपये 1,61,134/- जमा केली व रक्‍कम रुपये 67744/- ची रक्कम टीडीए म्हणून वजा करुन सरकारजमा केली होती.  सामनेवाले बॅंकेने रक्‍कम रुपये 51,630/- ची जादा टीडीएस रक्कम सरकारजमा केली होती.

8)    अशाप्रकारे सामनेवाले बँकेने तक्रारदारास सेवेत कमतरता दिल्याने त्यांनी पत्रव्यवहार केला तसेच माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविली.  परंतू, त्या सामनेवाले बँकेने प्रतिसाद दिला नाही.  सबब, तक्रारदाराने दिनांक 19 ऑक्‍टोबर, 2019 रोजी सामनेवाले बँकेला नोटीस पाठवून रक्‍कम रुपये 15,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली.  परंतू, सामनेवाले यांनी त्‍यास कोणताही प्रतिसाद न दिल्‍याने, सदरची तक्रार सामनेवाले बॅंकेविरुध्‍द दाखल करून रक्कम रुपये 2,00,000/- नुकसानभरपाईपोटी तसेच रक्‍कम रुपये 25,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी मिळण्याची मागणी केली आहे.

9)    सदर तक्रारीच्या नोटिसीची बजावणी सामनेवाले यांच्यावर विधिवत पद्धतीने होऊन देखील त्यांनी विहित कालावधीत त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने दिनांक 21 ऑक्‍टोबर, 2022 रोजी त्यांच्या लेखी म्हणण्याशिवाय सदरची तक्रार चालविण्याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

10)   त्‍यानंतर तक्रारदाराने त्यांचे पुरावा प्रतिज्ञापत्र तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल केला.  सामनेवाले यांनी कायदेशीर मुद्द्यांवर त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला.  तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा तोंडी ऐकण्यात आला.  परंतू, सामनेवाले यांना संधी देऊनही ते तोंडी युक्तिवादासाठी हजर राहिले नाहित.

11)   वर नमुद सर्व बाबींचा विचार केल्‍यानंतर प्रस्‍तुतची तक्रार निर्णयीत करणेकामी आमच्‍याद्वारे खालील मुद्द्यांवर निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात आले.

अ.क्र.

मुद्दा

निष्‍कर्ष

1.

तक्रारदार तक्रारीत मागितलेली दाद मिळण्यास पात्र ठरतात का?   

नाही.

2.

काय आदेश ?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

मुद्दा क्र.1 व 2

11)    तक्रारदाराच्या लेखी व तोंडी पुराव्यानुसार त्यांच्या बचत खात्यात पुरेशी रक्कम असताना देखील सामनेवाले बँकेने त्यांचे धनादेश अनादरीत केले तसेच तक्रारदाराच्या परवानगीशिवाय अगर त्यांना माहिती न देता अवाजवी टीडीएसची रक्कम सरकार जमा केल्याने, तक्रारदाराने नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

12)   सामनेवाले यांचा कायदेशीर मुद्द्यावरील लेखी युक्तिवाद लक्षात घेता, तक्रारदाराने केवायसीची प्रक्रिया भारतीय रिझर्व बँकेच्या दिनांक 01/07/2015 च्या परिपत्रक क्रमांक.डी बी आर  सं एल ई जी.बीसी21/09.07.006/2015-16 च्या परीच्छेद 14.3.2 नुसार पूर्तता केली नसल्याने, सदरचे धनादेश वटविले नाही.  टीडीएस वजा करणे ही प्रक्रिया मानवी प्रक्रिया नसून ती ईसीएस या ऑनलाइन पद्धतीद्वारे होते.  भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियमावलीनुसार, सदरची बाब ही तक्रारदाराने भारतीय रिझर्व बँक यांच्याकडे केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत दाखल केलेल्या दिनांक 20/03/2019 च्या उत्तरात नमूद असल्याचे स्पष्ट होते.  तसेच टीडीएसच्या संदर्भात असलेली तक्रारदाराच्‍या तक्रारीबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे वर नमुद परिपत्रकानुसार सामनेवाले बँकेने पालन केले असल्याचे स्पष्ट होते.

13)   सबब, वर नमूद विवेचनावरून सामनेवाले बँकेने तक्रारदारास दोषयुक्त सेवा दिली अगर अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला, असा कुठलाही स्पष्ट कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही.  याउलट, तक्रारदारानेच भारतीय रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकानुसार केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे स्पष्ट होते.  सबब, तक्रारदार सदरची तक्रार सिध्‍द करणेकामी असमर्थ ठरल्याचे स्पष्ट  झाल्याने, ते प्रस्‍तुत तक्रारीत मागितलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र ठरत नाही.  सबब, आमच्‍याद्वारे वरीलप्रमाणे निष्‍कर्ष नोंदवुन, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

अंतिम आदेश

1. तक्रार क्रमांक CC/12/2020 खारीज करण्‍यात येते.

2. खर्चाबाबत आदेश नाहित.

3. या आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.

 
 
[HON'BLE MR. PRADEEP G. KADU]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. GAURI M. KAPSE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.