::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/03/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे केशवनगर येथील रहीवासी आहेत. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष बॅंकेचे खातेदार असून त्यांचे विरुध्द पक्षाकडे बचत खाते क्र. 30438527367 आहे. तक्रारकर्त्यास राहत्या घराचे बांधकाम करावयाचे होते व गृहकर्जाची गरज होती म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने सांगीतल्याप्रमाणे कर्ज मागणीचा अर्ज केला व सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. तक्रारकर्ता यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन, विरुध्द पक्षाने प्रोसेसींग फि जमा करुन घेतली. तक्रारकर्ता यांच्याकडून दस्तऐवजावर, धनादेशावर, स्टॅंम्प पेपरवर अनेक ठिकाणी सहया घेतल्या. तक्रारकर्त्याने त्याच्या मालमत्ते संबंधी व इतर मुळ कागदपत्रे विरुध्द पक्षाच्या शाखेत जमा केलेले आहेत तसेच विरुध्द पक्षाने गहाणखत करुन घेतले आहे. तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाने वर्ष 2008-2009 मध्ये रक्कम रुपये 3,00,000/- चे कर्ज बॅंकेचे आवश्यक ठेव रक्कम वगळून दिले होते. सदर कर्जाकरिता 8 ते 10.5 टक्के व्याजदर लागणार होते, तसेच कर्जाचा भरणा वार्षीक स्वरुपाचा व परतफेड करण्याची मुदत 10 वर्षाची होती. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी वर्ष 2014 पर्यंत कर्जाऊ रक्कमेचा भरणा केलेला आहे.
तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार नाहीत, मात्र आर्थिक अडचणीमुळे वर्ष 2014-15 चा भरणा करणे तक्रारकर्त्याला नाईलाजास्तव अशक्य झाले. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीकडे दूर्लक्ष करुन, विरुध्द पक्षाने दिनांक 20/05/2015 चे अन्यायी वसुलीचे पत्र तक्रारकर्त्याला पाठविले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून अर्ज लिहून घेतला आणि रुपये 7,01,715/- गैरवाजवी रक्कमेच्या वसुलीचे पत्र दिले. त्यामध्ये कर्जापैकी मुळ बाकी रुपये 1,64,005/- दाखविली असून व्याज व खर्चासह रुपये 7,01,715/- ही रक्कम नमूद केली आहे.
सदर रुपये 3,00,000/- कर्जाऊ रक्कमेपैकी तक्रारकर्त्याने रक्कम रुपये 1,69,000/- ( रुपये 1,84,688/- खाते उता-यानुसार ) भरणा केलेला आहे, सदर कर्जाची मुदत पाच वर्ष बाकी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे केवळ रक्कम रुपये 1,31,000/- (खाते उता-याप्रमाणे रुपये 1,15,312/-) चा भरणा करणे बाकी आहे. त्यामुळे सदर कर्ज हे बुडीत किंवा एन.पी.ए. झाले असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे कर्जाचे मुदतवाढीची, पुर्नगठण करण्याची, किस्तीची फेररचना करण्याची मागणी केली होती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या आश्वासनाचे पालन न करता घर जप्तीची बेकायदेशीर नोटीस तक्रारकर्त्यास पाठविली. तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/06/2015 व 09/07/2015 रोजी विरुध्द पक्षाला लेखी अर्ज दिले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने पुन्हा दिनांक 21/07/2015 रोजीची नोटीस दिली. परिणामत: तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे. अशाप्रकारे गैरअर्जदाराने सेवा देण्यास कसूर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुतचे प्रकरण दाखल केले आहे.
तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रार मंजूर व्हावी, विरुध्द पक्षाने सेवेत कसूर, निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषीत व्हावे, विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्त्याच्या मुळ बाकी कर्जाऊ रक्कमेचा भरणा करण्याकरिता, कर्जाचे पुर्नगठण किंवा नुतनीकरण करुन, किस्तीची फेररचना करण्याची व मुदतवाढ करुन देण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच गैरवाजवी रक्कमेची वसुली करण्यास व कर्जाच्या मुदत अंतीपर्यंत जप्ती टाळणेबाबत आदेश व्हावा. विरुध्द पक्षाच्या अनुचित व्यापार प्रथेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देणेबाबत आदेश करावा, अन्य न्याय व योग्य असा आदेश तक्रारकर्ते यांच्या हितामध्ये व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, तक्रारीसोबत अंतरिम आदेश होणेकरिता अर्ज व निशाणी-3 कागदपत्राची यादीप्रमाणे एकंदर 10 दस्त सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्षाने निशाणी-20 नुसार, त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल केला व थोडक्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने जे कर्ज प्रकरण दाखल केले होते, त्यास विरुध्द पक्षाने नियमानुसार मंजूरात दिलेली आहे. रिझर्व बॅंकेच्या दिशानिर्देशानुसार व्याज आकारणी होते व परतफेड करावी लागते. तक्रारकर्त्यास कर्ज हे ग्राम निवास योजने मार्फत मंजूर झाले होते. तक्रारकर्त्याने जे गहाणखत करुन दिले आहे, त्यामध्ये परतफेड चा कालावधी दहा वर्षाचा दाखविलेला आहे. कर्जाचे करारनाम्यानुसार व्याजाचा दर हा 10 टक्के होता आणि व्याजाची आकारणी दरमाह करायची होती. जर कर्ज थकित झाले तर दर वर्ष, दर शेकडा 2 प्रतिशत अधिक व्याज आकारावे असा करार आहे. तक्रारकर्त्याला कर्जाच्या अटी व शर्ती माहित होत्या, तो सुशिक्षीत आहे व त्याने बॅंकेच्या कागपत्रांवर सर्व समजून सहया केलेल्या आहे. कर्जदाराला याशिवाय दोन कर्ज देण्यात आले होते, ते कर्ज एटीएल व केसीसी आहेत. त्या कर्जाचा सुध्दा भरणा कर्जदाराने जाणुन-बुजून केलेला नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे कर्ज न भरणे हा गुन्हा आहे व त्याचे परिणाम कर्जदाराला भोगावे लागतील. तक्रारकर्त्याला दिनांक 20/05/2015 रोजी पत्र पाठविले होते परंतु त्यामध्ये चुकीने रक्कम दाखविली होती. ती चुक ही वरिष्ठ कार्यालयामधून झालेली होती. सेक्युटरायजेशनच्या नोटीसला वि. न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. वि. न्यायालयाकडून माघारीच जे आदेश घेतले आहेत ते चुकीचे आहेत. अर्जदाराकडे जी रक्कम बाकी आहे ती खाते उताराप्रमाणे बाकी आहे व त्यावरील व्याज आकारणे बाकी आहे. तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार आहे. सतत तीन किस्ती पडीत झाल्या तर पुर्ण रक्कम एकमुश्त मागता येते. प्रकरण दाखल केले त्यावेळेस व तक्रारकर्त्याने रुपये 30,000/- चा भरणा केल्यानंतर त्याच्या खात्यात रुपये 1,63,443.40/- रुपये बाकी आहेत व दिनांक 28/10/2015 पर्यंत जे व्याज येते ते रक्कम रुपये 2,74,220/- रुपये आहे, तसेच दंडाची रक्कम रुपये 630/- निघते व त्यानंतरचे व्याज आकारणे बाकी आहे. खाते बंद करायचे असेल तर दिनांक 28/10/2015 रोजी रुपये 4,38,293/- रुपये निघतात व नंतरचे व्याज सुध्दा बाकी आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे मनाप्रमाणे कर्जाची रक्कम भरता येणार नाही.
तक्रारकर्ता हा कर्जदार व थकबाकीदार असल्याने विरुध्द पक्षाने दिलेली नोटीस ही नियमानुसार आहे. विरुध्द पक्षाकडून कोणताही गैरकायदेशीर प्रकार झालेला नाही किंवा अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. प्रकरण दाखल करणे म्हणजे परतफेड लांबविणे व त्याकरिता विरुध्द पक्ष बॅंकेवर खोटे आरोप करणे, हा तक्रारकर्त्याचा उद्देश आहे. दिनांक 28/02/2015 रोजी कर्ज खाते हे एनपीए मध्ये आले. तक्रारकर्त्याने दिलेले अर्ज चुकीचे होते. गृह कर्जाचे फेर रुपांतर बॅंकेला करता येत नाही. कर्ज थकीत असल्यामुळे सेक्युटरायजेशनची नोटीस कलम 13 (2) प्रमाणे दिनांक 09/03/2013 रोजी तयार करण्यात आली व दिनांक 12/03/2013 रोजी कर्जदाराचा मुलगा राजकुमार गायकवाड यानी स्विकारली. त्यामध्ये 60 दिवसाची मुदत देऊनही तक्रारकर्त्याने नोटीसची पुर्तता केली नाही. नोटीसची पुर्तता न केल्यामुळे पजेशन नोटीस / ताबा नोटीस कर्जदाराला दिली होती. सेक्युटरायजेशन कायद्याचे कलम 13 (2) व 13 (4) नुसार केलेल्या कार्यवाहीस आव्हान द्यायचे असेल तर ते केवळ मे. डी.आर.टी. मध्येच देता येते. ऑल एम.आर. 2015 व्हॉल्युम 3 पेज नं. 731 वर तसा मे. उच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला आहे. अशा परीस्थितीत तक्रारकर्त्याचे प्रकरण ग्राहक कायदयाचे कलम 26 नुसार खारिज करण्यांत यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रतिऊत्तर, उभय पक्षाचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, मंचाने खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला.
उभय पक्षाला ही बाब मान्य आहे की, तक्रारकर्ता यांचे विरुध्द पक्ष बॅंकेत बचत खाते आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बॅंकेकडे गृहकर्ज मागणीचा अर्ज केला होता, त्याबद्दलचा उभय पक्षात करार होवून, तक्रारकर्त्याचे मालमत्ते संबंधी विरुध्द पक्षाने गहाणखत करुन घेतले आहे. उभय पक्षाला सदर कर्ज करारनामा मंजूर आहे. अशा परीस्थितीत, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहेत, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्ता यांचा असा युक्तिवाद आहे की, विरुध्द पक्षाने वर्ष 2008-2009 मध्ये रक्कम रुपये 3,00,000/- चे कर्ज 8 ते 10.5 टक्के व्याजदराने त्यांना दिले होते. सदर कर्ज परतफेडीची मुदत 10 वर्षाची आहे. तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी सन 2014 पर्यंत कर्जाऊ रक्कमेचा भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार नाहीत. सन 2014-15 चा भरणा नाईलाजास्तव करणे अशक्य झाले. म्हणून विरुध्द पक्ष कर्मचा-यांची भेट घेवून सवलत मागीतली होती. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 20/05/2015 रोजी गैरवाजवी व अन्यायी वसुलीचे पत्र पाठविले, व त्यात चुकीची, अवाढव्य रकमेची मागणी केली. परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्षाने मंचात माफीनामा लिहून दिला व सदर पत्रातील रक्कम, त्यांच्या वरिष्ठांच्या चुकीमुळे लिहल्या गेली, असे सांगीतले. परंतु ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता आहे. तक्रारकर्ता यांनी मुद्दल रक्कम, करारानुसार भरलेली आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने व्याजदर चुकीचा लावून, अजूनपर्यंत व्याजाचा हिशोब दिलेला नाही. विरुध्द पक्षाने दिनांक 09/03/2013 च्या सेक्युटरायजेशन नोटीसमध्ये सुध्दा व्याज किती भरायचे याबाबत उल्लेख केला नाही. विरुध्द पक्षाला व्याजाचा हिशोब कधी जमला नाही. तरी तक्रारदाराने दि. 09/03/2013 च्या सेक्युटरायजेशन नोटीस नंतर कराराप्रमाणे 7 वर्षामध्ये भरावयाची संपूर्ण मुद्दल रक्कम भरलेली आहे. विरुध्द पक्षाने व्याजाची रक्कम हिशोब करुन न मागीतल्यामुळे, आता तक्रारकर्ता किस्तीमध्ये सदर रक्कम भरण्यास तयार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा.
यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या विरुध्द कर्ज रक्कम व्याजासह वसूल करण्याविषयी सेक्युटरायजेशनच्या कायदयातील कलम 13 नुसार कार्यवाही केली. परंतु ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचापासून लपवून ठेवली, आता विरुध्द पक्षाची सदर नोटीस अप्रत्यक्षपणे तक्रारदार मंचात आव्हानीत करत आहे. परंतु अशा परीस्थितीत मंचाला विरुध्द पक्षाने दिलेली सेक्युटरायझेशनची नोटीस रद्द करता येणार नाही. तक्रारकर्त्या कडे कर्ज रक्कम बाकी आहे व कर्ज खाते एनपीए मध्ये आले आहे त्यामुळे व्याज आकारणी तहकूब करावी लागली व या आधीचे व्याज तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा दाखविले आहे, जे वसुल करणे आहे व त्यानंतरचे सुध्दा व्याज आकारणे बाकी आहे. गृह कर्जाचे फेररुपांतर बॅंकेला करता येत नाही. तक्रारकर्त्याचे गहाणखत विरुध्द पक्षाच्या हक्कात करुन दिले आहे, त्यातील अटी, शर्तीनुसार व कर्ज करारानुसार विरुध्द पक्षाला तारण मालमत्ता कर्ज वसुलीसाठी हर्रास करता येते, अशी तरतूद आहे. तक्रारकर्ता थकीत हप्त्याची रक्कम व्याजासह व दंडात्मक व्याजासह जर भरण्यास तयार असेल तर, बॅंक ती रक्कम स्विकारण्यास तयार आहे, त्यामुळे यात विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता म्हणता येणार नाही.
विरुध्द पक्षाने खालील न्यायनिवाडा दाखल केला. . . . .
2015 (3) ALL MR 731
The Bank of Rajasthan Limited
Vs.
Dr. Suryakant Sukhdeo Gite & Ors.
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (2002), Ss. 34, 13(2) – Civil P.C. (1908), O.7 R. 11 (d) – Notice u/s. 13 (2) of SARFAESI Act – Suit against, before civil court – Maintainability – Held, remedy open to person affected is to approach DRT and not civil court.
2014 ALL SCR 154 Rel. on.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद एैकल्यानंतर, मंचाने दाखल सर्व दस्त तपासले व या निष्कर्षाप्रत आले की, तक्रारकर्त्याने हे कबुल केले आहे की, सन 2014-15 चा कर्ज हप्ता भरणा करणे नाईलाजास्तव त्यांना अशक्य झाले होते. त्यामुळे दाखल सर्व दस्तांवरुन हे समजते की, तक्रारकर्ता हे रक्कम थकबाकीदार आहेत व कर्ज थकित असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्ता यांना सेक्युटरायजेशनच्या कायदयातील कलम 13 (2) प्रमाणे दिनांक 09/03/2013 रोजी नोटीस दिली होती, ती तक्रारकर्ता यांना सदर मंचातील तक्रार दाखल होणेपूर्वीच मिळालेली असतांना देखील ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचापासून लपविलेली आहे, सदर नोटीसला मंचाला स्थगीती देता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने निशाणी-19 नुसार, तक्रारकर्त्यास थकीत हप्त्याची रक्कम भरण्यासंबंधी आदेश व्हावा, असा अर्ज केला होता. त्यावर तक्रारकर्त्याचे निवेदन घेवून व उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकून मंचाने दिनांक 27/01/2016 रोजी तक्रारकर्त्याने थकीत रक्कमेपैकी ( दिनांक 31/12/2015 पर्यंतची ) रुपये 1,00,000/- ईतकी रक्कम दिनांक 29/02/2016 पर्यंत विरुध्द पक्षाकडे जमा करावी, असा आदेश पारित केला होता. परंतु तक्रारकर्त्याने त्याचे पालन केले नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता सिध्द न झाल्याने, तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करणे योग्य राहील, या निष्कर्षाप्रत मंच एकमताने आले आहे. म्हणून, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्री.कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
