श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.2019, कलम 35 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र.1 ही विमा कंपनी असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत काढून त्‍यांना विमित करते. वि.प.क्र.2 विमा सल्‍लागार आणि वि.प.क्र.3 हे शासनाचे वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणार होती.

2.               तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याची पत्नी शोभा ज्ञानेश्वर बावनकुळे शेतकरी असून मौजा डोंगरी, ता.रामटेक, जि.नागपूर येथे भुमापन क्र.172 येथे शेतजमीन आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर सगळ्या कुटुंबाचा पालन पोषण करीत होती. दि.04.10.2019 रोजी तक्रारकर्त्याची पत्नीचा सर्पदंशाने अपघाती मृत्यू झाला. तक्रारकर्त्याने विमा योजनेनुसार विमा दावा मिळण्यासाठी आवश्यक दस्त ऐवजासह वि.प.क्र.3 कडे रीतसर अर्ज केला. वि.प.क्र.3 तर्फे सदर विमा दावा वि.प.क्र.1 व 2 कडे पाठविल्यानंतर दाव्याचे भुगतान केले जाते. वि.प.क्र.1 ने दि. 19.08.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर करून तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली आहे. तक्रार कर्त्याने वकीलांमार्फत दि 27.05.2021 रोजी वि.प.ला नोटिस पाठविली पण त्याचे उत्तर मिळाले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास झाला आणि विम्‍याच्‍या रकमेस मुकावे लागले. म्‍हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत मिळणारी विमा राशी रु.2,00,000/- ही 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रु 40,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु 20,000 /- मिळावा अशा मागण्‍या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना पाठविली असता वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.क्र.3 नोटिस मिळूनही उपस्थित न झाल्याने त्याचेविरुद्ध एकतर्फी कारवाई करण्यात आली.

4.               वि.प.क्र.1 यांनी आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्याचे कथन नाकारुन तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी शेतकरी व शेतजमिनीची मालक असल्याचे अमान्य केले. अपघाताच्या दिवशी तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचे नाव 7/12 उतार्‍यावर नसल्याचे निवेदन दिले. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा नामंजूर करून दि 19.08.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविल्याची बाब मान्य केली. तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यू तिच्या निष्काळजीपणाने झाल्याचे नमूद करीत विमा दावा मिळण्यास पात्र नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याने महत्‍वाच्‍या बाबी लपवून ठेवल्‍याचे नमूद करीत तक्रारकर्त्याने फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी अहवाल सादर केला नसल्याचे नमूद केले. शासनाच्या जीआर नुसार वि.प.क्र.2 व 3 यांनी विमा दाव्याची व दस्तऐवजांची शहानिशा करणे आवश्यक होते पण तसे न केल्यामुळे त्यांच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे नमूद केले. प्रस्तुत तक्रार खोटी असल्याचे नमूद करीत वि.प.क्र.1 च्या सेवेत त्रुटी नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.

5.               वि.प.क्र. 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये निवेदन दिले की ते उभय पक्षांमधील विमा योजना कार्य सुरळीतपणे चालण्‍याकरीता कार्य करतात. वि.प.क्र.3 मार्फत सदर विमा दावा मिळाल्या नंतर वि.प.क्र.1 कडे दाखल केला असल्यामुळे योजनेनुसार त्यांचेवर असलेली जबाबदारी त्वरीत व चोखपणे पार पाडली. विमा दावा मान्‍य करणे किंवा नाकारणे ही त्‍यांच्‍या अखत्‍यारीतील बाब नाही. वि.प.क्र.1 ने मयत व्यक्तीच्या नावे फेरफार उतारा 6-क , 6-ड व 7/12 नसल्याने दि 19.08.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केला. तक्रारकर्त्याची मागणी ही वि.प.क्र. 1 विरुध्‍द आहे. वि.प.क्र.2 हे केवळ ब्रोकर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केलेली आहे.

6.               वि.प.क्र.3 ला नोटिस प्राप्त होऊन देखील आयोगासमोट उपस्थित झाले नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.3 विरुद्ध एकतर्फी कारवाई करण्यात येते.

7.               सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 चा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 2 व 3 गैरहजर. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                       होय.

2.       तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?               होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी आहे काय?                                                        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

8.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत द.क्र. 2 वर दाखल केलेल्‍या 7/12 च्‍या उता-यावरुन मृतक शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे यांचे नाव नमूद असल्याचे दिसते. वि.प.क्र.1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2018-2019 करीता आयुक्‍त (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांनी एक ठराविक रक्‍कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व वि.प.क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून काम करण्‍याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्‍यात आले. मृतक शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे शेतकरी असल्‍याने,वि.प.क्र.1 कडे ते विमित होत्या आणि दि 04.10.2019 रोजी सर्पदंशाने अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या अपघात विमा योजनेची विमा घोषित मुल्‍य मिळण्‍यास तक्रारकर्ता हा मृतकाचा पती लाभार्थी म्‍हणून पात्र असल्याने वि.प.क्र.1 ते 3 यांचा ग्राहक आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्‍ये वि.प.क्र.1 ने दि 19.08.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे नमूद केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र.1 ने दि 19.08.2020 रोजी विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळविल्यानंतर दि 14.06.2021 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं.कायदा, 2019, कलम 69 नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या कार्यमर्यादेत दाखल केल्याचे दिसते. तसेच तक्रारीतील रकमेची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रात आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 वरील निष्कर्ष हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

10.              मुद्दा क्र. 3 –  उभय पक्षांमध्‍ये पॉलिसी,पॉलिसी कालावधी बाबत वाद नाही. वि.प.क्र.1 ने दि 19.08.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे (तक्रार दस्तऐवज 8) विमा दावा नामंजूर करताना सादर कागदपत्रातील 6क, 6ड व 7/12 वर मयताचे नाव नसल्याचे नमूद केले. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्त ऐवज क्रं 2 व 3, 7/12 उतारा अधिकार अभिलेख पत्रक व गाव नमूना 6-ड  फेरफार नोंदवही मध्ये मृतक शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे यांचे नाव नमूद असल्याचे दिसते. दोन्ही दस्तऐवज दि 14.08.2020 रोजी तक्रारकर्त्याने प्राप्त केल्याचे दिसते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गाव डोंगरी, तालुका रामटेक, गट नंबर 172 वरील खातेदार कै विठ्ठल कोलंबा माकडे यांचे 20.03.2018 रोजी निधन झाल्यानंतर दि 11.04.2018 रोजी मृत्यू प्रमाणपत्र जारी केल्याचे तक्रार दस्तऐवज 7 नुसार स्पष्ट होते. त्यांचे वारस मृतक शेतकरी शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे यांचा मृत्यू दि 04.12.2019 रोजी झाल्यानंतर फेरफार क्रं 510 दि 23.07.2020 रोजी वरील दोन्ही दस्तऐवजात त्यांच्या मृत्यूपश्चात शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे यांचे नावे नोंद कशी घेतली गेली याबाबत आश्चर्य वाटते. रंजना मूलचंद रंधई, तलाठी, डोंगरी साझा डोंगरी, ता रामटेक, जि. नागपुर व सुधीर भालेराव बिसने, मंडल अधिकारी मुसेवाडी, ता रामटेक, जि. नागपुर यांनी पुरेशी चौकशी न करता दि 23.07.2020 रोजी फेरफार नोंद घेतल्याचे व संबंधित दस्तऐवज जारी केल्याचे दिसते. मृत व्यक्तीच्या (शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे) नावाने झालेल्या फेरफार नोंदीबाबत चौकशी करणे आवश्यक आहे. सबब, आयोगाच्या आदेशाची एक प्रत जिल्हाधिकारी, नागपुर यांना उचित चौकशी व कारवाईसाठी पाठविणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

11. येथे एक बाब स्पष्ट होते की जरी कै विठ्ठल कोलंबा माकडे यांचे 20.03.2018 रोजी निधन झाल्यानंतर ताबडतोब फेरफार नोंद झाली नसली तरी मृतक शोभाबाई द्यानेश्वर बावणकुळे त्यांची वारसदार असल्याचे व दि 23.07.2020 रोजी फेरफार नोंद झाल्याचे दाखल दस्तऐवजा नुसार दिसते. तक्रार दस्तऐवज क्र.4 नुसार आकस्मिक मृत्‍युची खबर व समरी,घटनास्थळ पंचनामा,मरणान्वेषण प्रतीवृत्त, मरणोत्‍तर पंचनामा, दस्‍तऐवज क्र.5 वरील शवविच्छेदन अहवाल, यानुसार तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा शेतात सर्पदंशाने अपघाती मृत्‍यु झाल्याचे निसंशयपणे स्पष्ट करतात. सबब,अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले इतर दस्तऐवज तक्रारकर्त्याजवळ उपलब्ध असल्याचे दिसते.

12. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने तक्रारीत किंवा वि.प.क्र. 1 व 2 त्यांच्या लेखी उत्तरात विमा दावा केव्हा सादर केला याचा दिनांक कुठेही नमूद केला नाही. वास्तविक, उभय पक्षांनी त्याबाबत स्पष्ट व खरी माहिती सादर केली असती तर योग्य निष्कर्ष काढण्यास आयोगास निश्चितच मदत झाली असती. तक्रार दस्त ऐवज क्रं 2 व 3, 7/12 उतारा अधिकार अभिलेख पत्रक व गाव नमूना 6-ड  फेरफार नोंदवही दि 14.08.2020 रोजीचे आहेत व त्यानंतर केवळ 5 दिवसात वि.प. 1 ने विमा दावा दि 19.08.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे नामंजूर केल्याचे दिसते.

13.              तक्रारकर्त्याने दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यातील निरीक्षणानुसार विमा पॉलिसी कालावधी सुरू झाल्यानंतर विमा कालावधीत एखादा शेतकरी विमा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता पूर्ण करीत असेल तर त्याचे वारसदार विमा दावा मिळण्यास पात्र असल्याचे नमूद दिसते. तसेच सादर निवाड्यातील प्रकरणांत राज्य शासनाच्या जीआर नुसार फक्त नोंदणीकृत शेतकरीच विमा सरंक्षण मिळण्यास पात्र ठरतील अशी अट नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून विमा दावा देण्याचे आदेश उचित असल्याचे ठरविले. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी सदर निरीक्षणे काही प्रमाणात लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

i) “Tata AIG General Insurance Co Ltd Vs Smt Asha Gunwant Koche & Smt Pramila Chhaganlal Patle. First Appeal No A/16/149 & A/16/150 decided on 20.03.2019,  Hon SCDRC, Circuit bench, Nagpur.

ii) “Future Generali India Ins Co.Ltd. Vs Smt Kavita Balkrishna Beluse, First Appeal No A/15/581 decided on 16.02.2018, Hon SCDRC, Maharashtra State Mumbai.

14.        प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर देतांना ते केवळ विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर, त्‍यांचेवर शासन निर्णयानुसार नेमून दिलेल्या कामाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे असे नमूद केले आहे. परंतू वि.प.क्र.2 कडून त्याचे पुर्णपणे पालन केल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज आयोगासमोर उपलब्ध नाही. वास्तविक, वि.प.क्र.2 ने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा योग्य छाननी करून संपूर्ण कागदपत्रांसह सादर करणे आवश्‍यक होते व विमा दावा निकाली काढण्या बाबतच्या अडचणी बाबत माहिती तक्रारकर्त्याला देणे आवश्‍यक होते. वि.प.क्र.2 ने  संपूर्ण लेखी उत्तरात वि.प.क्र.3 कडून विमा दावा केव्हा प्राप्त झाला व त्यांनी वि.प.क्र 1 कडे विमा दावा केव्हा पाठविला याबाबत कुठलाही दिनांक नमूद न करता महत्वाची माहिती आयोगापासून लपविल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत योजनेमध्ये वि.प.क्र.2 ची जबाबदारी ही केवळ दूत (Messenger) म्हणून नसून तर शेतकरी, शासन (महसूल व कृषि विभाग) व विमा कंपनी दरम्यान समन्वयक (Coordinator) म्हणून आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की शासन निर्णयानुसार विमा कंपनी, विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर व शासन यांची विमा योजनेनुसार असलेल्या जबाबदारीचे व अपेक्षित कार्यांचे (functions) चे अवलोकन केले असता वि.प. 2 व 3 ने आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. आयोगाचा नोटिस प्राप्त होऊन देखील वि.प. 3 आयोगासमोर उपस्थित झाले नाही अथवा लेखी उत्तर दाखल करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. शासन निर्णयातील परिच्छेद 12 व 13 नुसार विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर ची कार्ये व कृषि अधिकार्‍यांची कार्ये नमूद आहेत. वास्तविक, शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 9 नुसार विमा दावा तालुका कृषि अधिकार्‍याकडे दाखल केल्याचा दिनांक विमा कंपनीला माहिती दिल्याचा दिनांक म्हणून गणला जाईल असे स्पष्टपणे नमूद दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी विमा दावा कुठल्याही कारणाने प्रलंबित होता अथवा नाकारला होता तर त्याविरूद्ध वि.प.क्र.2 ने जिल्हा समिति, विमा कंपनीचे तक्रार निवारण यंत्रणा, इन्शुरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कडे तक्रार अथवा जिल्हा,राज्य, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तसेच परिच्छेद 13 नुसार अपुर्‍या कागदपत्रांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या/नाकारलेल्या प्रस्तावा प्रकरणी कागद पत्रांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तालुका कृषि अधिकारी यांची असल्याचे व त्यांची जबाबदारी व्यवस्थितरीत्या पार पाडली नाही तर त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. शासन निर्णयानुसार संबंधित जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर दिलेली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडणे आवश्यक व बंधनकारक होते. शासन निर्णय परिच्छेद 12 व 13 नुसार वि.प.क्र. 2 व 3 ने त्यांची जबाबदारी पार पाडली नसल्याने प्रस्तुत प्रकरण प्रलंबित राहिल्याचे दिसते. त्यामुळे वि.प.क्र.2 व 3 ची कृती सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 व 3 ला त्याच्या सेवेतील त्रुटीबद्दल असणार्‍या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही.

15.              महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमलबजावणी, कार्य पद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी योजनेशी संबंधित असणार्‍या सर्व यंत्रणांनी आपसात सुसूत्रता ठेऊन त्यांना दिलेल्या वैयक्तिक जबाबदारी व्यतिरिक्त सयुंक्तिक जबाबदारीचे पालन करून प्रलंबित अनिर्णीत/ विवादास्पद प्रकरणात शासन योजनेचा उददात हेतु लक्षात ठेऊन कारवाई व खर्‍या (bonafide) अपघात प्रकरणी शेतकरी हिताचा उचित अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते पण संबंधित यंत्रणांनी तशी कारवाई केल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही उलट एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते. वि.प.ने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्‍यामध्‍ये त्‍याऐवजी त्‍याला असलेली पर्यायी कागदपत्रे दाखल करण्‍याच्या सोयीचा सखोल अभ्‍यास करुनच शेतक-यांच्‍या विमा दाव्‍याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाच्या (दि.04.12.2009, दि.05.03.2011 व दि.20.10.2016) मार्गदर्शक सूचना/परिपत्रका नुसार संबंधितांनी व जिल्हा नियंत्रण समितीने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश देणे आवश्यक होते. आयोगाच्या मते शासन निर्णयाची अंमलबजावणी वि.प.ने ठराविक नौकरशाहीची वृत्ती (Typical bureaucratic attitude) न ठेवता दिलेल्या जबाबदारीनुसार स्वयंप्रेरणेने (proactive) योग्य कारवाई केली असती तर प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण आयोगासमोर न येता सहजपणे करणे शक्य होते. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याचा मंजूर करण्यायोग्‍य असलेला विमा दावा नाकारुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. सबब, मुद्दा क्र.3 वरील निष्कर्ष हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

16.              वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्याला आयोगासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व त्याला त्‍यामुळे मानसिक व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. करिता तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मानसिक व शारीरिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता सदर विमा दाव्याची रक्कम रु 2,00,000/- मिळण्यास आणि झालेल्या त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. आयोगाच्या मते विमा दाव्याची देय रक्कम रु 2,00,000/- देण्यासंबंधी केवळ वि.प.1 जबाबदार आहेत पण शासन निर्णयानुसार वि.प. 2 व 3 ने सयुंक्तिक जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नसल्याने तक्रारकर्त्यास देण्यात येणार्‍या माफक मानसिक व शारीरिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च यासाठी वि.प. 2 व 3 जबाबदार असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र.1 ने    तक्रारकर्त्याच्‍या पत्नीच्या अपघाती मृत्‍युसंबंधी विमा दाव्‍याची देय रक्‍कम   रु.2,00,000/- ही तक्रार दाखल केल्याच्या केल्याच्या दि.14.06.2021 पासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2.   वि.प.क्र. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्यास शारिरीक, मानसिक त्रासाच्‍या   नुकसान भरपाई बाबत       (एकत्रितरित्या) रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.

3.   परिच्छेद क्र.10 मध्ये नोंदविलेल्या निष्कर्षानुसार आदेशाची एक प्रत मा. जिल्हाधिकारी, नागपुर यांना उचित चौकशी व कारवाईसाठी पाठवावी. संबंधितांनी     कारवाईबाबत कार्यपालन अहवाल शक्यतो 6 महिन्यात आयोगासमोर सादर करावा.

4.   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत      प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसात करावी.

5.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.