एम. ए 50/2022 वरील आदेश

                                             द्वारा मा.सदस्या श्रीमती श्रध्दा मे. जालनापूरकर

1.          तक्रारदारांनी सदर विलंब माफीचा अर्ज, प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याकामी विलंब झाल्याबाबत दाखल केलेला आहे. तक्रारदारांच्या कथनानुसार तक्रारदारांनी 2009 मध्ये सामनेवाले यांच्याकडून पॉलिसी क्रमांक 12966120 घेतली होती. त्यावेळी सामनेवाले यांचे कामकाज एच.डी.एफ.सी. बँकेच्या वर्सोवा शाखेमध्ये चालत होते. सामनेवाले हे त्यांच्या  पत्त्यामध्ये वेळोवेळी बदल करत आलेले आहेत व त्याची कल्पना त्यांनी तक्रारदारांना दिलेली नाही.

2.       तक्रारदारांनी सदर विमा पॉलिसी करिता प्रीमियमची रक्कम म्हणून एच.डी.एफ.सी.  बँकेच्या धनादेशाद्वारे रक्कम रुपये 50,000/- सामनेवाले यांना अदा केलेले होते. सदर धनादेश वटला गेल्यानंतरच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर पॉलिसी दिलेली होती. त्यानंतर 2010 साली सदर पॉलिसीचा प्रीमियम तक्रारदारांच्या बँक खात्यातून ई.सी.एस. च्या माध्यमातून सामनेवाले यांना प्राप्त होणार होता. त्यानुसार तक्रारदारांनी ईसीएस मॅंडेट दिलेले होते. सदर ई.सी.एस. मँडेट तक्रारदारांचे खाते असलेल्या वर्सोवा शाखेचे होते.  तसेच बँकेने तक्रारदारांचे सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून तक्रारदारांच्या स्वाक्षरीची सुद्धा पडताळणी केलेली होती. सदर ई.सी.एस. मँडेट फॉर्म व केवायसी सहीत बँकेने स्वीकारले होते. सदर ईसीएस मँडेटनुसार तक्रारदारांच्या एच.डी.एफ.सी. बँकेच्या खात्यातून सामनेवाले यांना दरवर्षी  जून महिन्यात प्रिमीयमची रक्कम प्राप्त होणार होती.  सदर ईसीएस मँडेट बँकेने स्वीकारलेले होते. तसेच रु 50,000/- चा धनादेश सुध्दा वटला गेला होता. त्यावेळेस तक्रारदारांचे सहीमध्ये तफावत आहे हा वाद उपस्थित झालेला नव्हता. ई.सी.एस. मँडेटवरील सही आणि धनादेशावरील सही एकच आहे हे बँक कर्मचा-याने तपासले होते.

3.          तक्रारदारांनी प्रीमियमचा पहिला हप्ता भरताना तक्रारदारांच्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत आहे याबाबत कोणतीही हरकत एच.डी.एफ.सी.  बँकेने उपस्थित केलेली नव्हती. ई.सी.एस. मँडेटवरील तक्रारदारांची स्वाक्षरी आणि धनादेशावरची स्वाक्षरी एकच आहे आणि सदर दोन्हीही स्वाक्षरी सामनेवाले यांनी तपासलेली होती. असे असताना सुद्धा सामनेवाले यांनी सदर पॉलिसी करिता येणारा दि 18/06/2010 रोजीचा दुसरा हप्ता वसूल करण्यासाठी दुसरा हप्ता ईसीएस च्या माध्यमातून सामनेवाले यांनी प्रक्रिया केली नाही. सदर हप्त्याची देय तारीख 18 जून 2010 होती. त्यामुळे तक्रारदारांच्या खात्यातून दुसऱ्या प्रीमियमचा हप्ता वसूल न केल्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची विमा पॉलिसी चे नूतनीकरण केले नाही. वास्तविक पाहता दिनांक 18 जून 2010 रोजी तक्रारदारांच्या खात्यावर प्रीमियमची रक्कम अदा करण्या इतकी पुरेशी रक्कम बँक खात्यामध्ये जमा होती. सामनेवाले यांच्या चुकीमुळे तक्रारदारांच्या प्रीमियमचा दुसरा हप्ता सामनेवाले यांना प्राप्त झाला नाही आणि त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांची विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण केले नाही. याबाबत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना जुलै 2010 मध्ये पत्र पाठविले.  त्यावर तक्रारदारांनी दि 06/10/2010 रोजी सामनेवाले यांना जे.पी. रोड जंक्शन, नवरंग सिनेमा जवळ या पत्त्यावर पत्र पाठविले. परंतु सदर पत्र लेफ्ट या शे-याने तक्रारदारांकडे परत आले.  त्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिनांक 5 मे 2011 रोजी याबाबतचे पत्र पाठवून पहिल्या प्रिमीयमची भरलेली रक्कम रु  50,000/- परत मागितले.  त्यानंतर पुन्हा दिनांक 15 मार्च 2013 रोजी पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठविले. परंतु सामनेवाले यांच्याकडून सदर पत्रांना कोणतेही उत्तर आले नाही. तसेच सामनेवाले यांच्याकडून तक्रारदारांना कोणताही संपर्क साधण्यात आला नाही.

4.          नोव्हेंबर 2018 च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या मोबाईलवर एक एस.एम.एस. पाठविला आणि त्यांना जवळच्या एच.डी.एफ.सी.  बँकेमध्ये संपर्क करण्यास सांगितला. तसेच सदर एसएमएस मध्ये त्यांची तक्रारीतील नमूद विमा पॉलिसी एक्सपायर झाल्याबद्दल त्यांना सदर एसएमएस मधून कळविण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदारांनी वर्सोवा येथील एच.डी.एफ.सी. बँकेला भेट दिली. तेथील अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून तक्रारदारांनी खार रोड येथील सामनेवाले यांच्या शाखेला भेट दिली. तिथे तक्रारदारांना सांगण्यात आले की तक्रारदारांची विमा पॉलिसी एक्सपायर झालेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना पहिल्या प्रीमियमची भरलेली रक्कम व्याजासहित परत मिळणार नाही. तक्रारदार दिनांक 3 डिसेंबर 2018 रोजी खार रोड येथील सामनेवाले यांच्या शाखेतील अधिकाऱ्यांना भेटले. परंतु त्यांनी तक्रारदारांशी असभ्य भाषेत बोलणी केली आणि त्यांना प्रीमियमची पहिल्या प्रीमियमची भरलेली रक्कम रुपये 50,000/- परत मिळणार नाहीत असे सांगण्यात आले. कारण तक्रारदारांचा ईसीएस हा तक्रारदारांच्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत असल्याने नाकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांना तक्रारदारांच्याकडून विमा पॉलिसीचे हप्ते वसूल करता आले नाहीत. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 27/12/2018 रोजी सामनेवाले यांना पत्र लिहून त्यांची तक्रार नोंदविली व पॉलिसी करता भरलेल्या पहिल्या प्रीमियमची रक्कम रुपये 50,000/- परत मागितली. त्यावर तक्रार सामनेवाले यांनी दिनांक 10 जानेवारी 2019 रोजी तक्रारदारांना पत्र पाठवून सूचना दिली की सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या प्रीमियम करिता बँकेमध्ये तक्रारदारांचा ईसीएस जमा केला. परंतु बँकेने सदर ईसीएस तक्रारदारांची स्वाक्षरी मिळतीजुळती नसल्याने नामंजूर केला. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी फेटाळली. त्यानंतर तक्रारदारांनी माननीय विमा लोकपाल यांच्याकडे सामनेवाले यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली व त्यावर त्यांनी दिनांक 4/12/2019 रोजी तक्रारदारांच्या नावे अवार्ड देऊन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर केली.

5.          माननीय विमा लोकपाल यांनी तक्रारदारांची तक्रार दिनांक 11/12/2019 रोजी प्राप्त झाली आणि त्यानंतर कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी घोषित केल्या गेल्यामुळे तक्रारदारांना मुदतीमध्ये प्रस्तुत तक्रार दाखल करता आली नाही आणि तक्रारदारांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये सामनेवाले यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करून प्रस्तुत तक्रार दाखल करून घेण्यात यावी अशी विनंती तक्रारदारांनी केलेली आहे.

6.         सामनेवाले यांनी प्रस्तुत विलंब माफीच्या अर्जाला त्यांचा जबाब दाखल केलेला आहे. त्यातील कथनानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कडून तक्रारीतील नमूद पॉलिसी 2009 रोजी खरेदी केलेली होती व तक्रारदारांना पॉलिसीच्या प्रीमियम पोटी दरवर्षी रक्कम रुपये 50,000/- सामनेवाले यांना अदा करावयाचे होते. त्यानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना ईसीएस च्या माध्यमातून सदर प्रीमियमची रक्कम रु 50,000/- धनादेशाद्वारे अदा केले. सदर पॉलीसीकरीता दुसरा हप्तादि 18/06/2010 रोजी देय होता. परंतु सदर हप्ता तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केला नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे खात्यातून परस्पर प्रिमीयमची रक्कम सामनेवाले यांना प्राप्त होण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. परंतु बँकेने तक्रारदारांच्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत असल्याने सदर सुविधा नाकारली. याबाबत सामनेवाले यांनी 2009 मध्ये तक्रारदारांना पत्र पाठविले आहे. सन 2010 सालीच तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना प्रिमीयमच्या दुस-या हप्त्याची रक्कम अदा करण्याची होती. परंतु ती न दिल्याने तक्रारदारांची पॉलीसी Lapse झाली. त्यानुसार तक्रारीचे कारण सन 2010 साली घडले आहे आणि तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार 11 वर्षांनंतर सन 2021 साली दाखल केलेली आहे.  तसेच झालेल्या  विलंबाबाबत कोणतेही ठोस कारण तक्रारदारांनी अर्जामध्ये नमूद केलेले नाही.  तसेच तक्रार दाखल करण्यास किती दिवसांचा विलंब झाला आहे हेही अर्जात नमूद नाही. त्यामुळे सदर अर्ज नामंजूर करावा अशी सामनेवाले यांनी मागणी केलेली आहे. सामनेवाले यांनी त्यांचे कथनाचे पुष्टयर्थ्य काही न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.

7.  उभयपक्षांचे कथनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन आयोगाने सदर अर्जाचे निराकरण खालीलप्रमाणे केलेले आहे.

तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विमा पॉलीसी दाखल केलेली आहे. सदर विमा पॉलीसी दहा वर्षांसाठी असून त्याचा पहिला हप्ता दि 16/06/2009 रोजी रु 50,000/- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केलेला होता व सदर पॉलीसीचा शेवटचा हप्ता दि 16/06/2018 रोजी देय होता. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, सदर पॉलीसी ही जून 2018 पर्यंत अस्तीत्वात होती. तसेच सामनेवाले यांनी सदर पॉलीसीचा दुसरा हप्ता प्राप्त झाला नाही याबाबत तक्रारदारांना एसएमएस करुन  किंवा पत्र पाठवून कळविणे आवश्यक होते व  त्यानंतर सलग नऊ वर्षे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांशी लिखित स्वरूपात कोणताही संपर्क केल्याचे सामनेवाले यांनी कथन केलेले नाही किंवा त्याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतु त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या मोबाईलवर एस.एम.एस. पाठविला आणि तक्रारदारांना कळविले की त्यांची विमा पॉलिसी एक्सपायर झालेली आहे. याबाबत याबाबत आयोगाचे असे मत आहे की तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्याकडून 2009 साली सदर विमा पॉलिसी खरेदी केलेली होती. सदर विमा पॉलिसी दहा वर्षाकरिता सक्रिय राहणार होती व तक्रारदारांना दरवर्षी जून महिन्यात पॉलिसीच्या प्रीमियमची रक्कम सामनेवाले यांना अदा करावयाची होती. परंतु काही कारणास्तव सामनेवाले यांना दुसऱ्या प्रीमियमचा हप्ता प्राप्त झाला नाही आणि त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रारीतील नमूद विमा पॉलिसी खंडित झाली. परंतु पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार सदर विमा पॉलिसी 2018 पर्यंत अस्तित्वात होती आणि सामनेवाले यांनी सदर विमा पॉलिसी एक्सपायर झाल्याबाबत नोव्हेंबर 2018 मध्ये तक्रारदारांना एस.एम.एस. पाठविला. त्यामुळे प्रथमदर्शनी नोव्हेंबर 2018 साली तक्रारीचे कारण घडले असे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारदारांनी याबाबत सामनेवाले यांना दि 27/12/2018 रोजी पत्र पाठल्याचे दिसते व त्यावर सामनेवाले यांनी दि 10/01/2019 रोजी सदर पत्रास उत्तर पाठवून तक्रारदारांची मागणी फेटाळल्याचे दाखल पुराव्यावरुन दिसते.  

8.         सद्यस्थितीमध्ये तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला आहे किंवा नाही याचे निराकरण करणे क्रमप्राप्त आहे. आयोगाच्या मते नोव्हेंबर 2018 मध्ये तक्रारीचे कारण घडले असे गृहीत धरल्यास तक्रारदारांनी नोव्हेंबर 2020 च्या आत प्रस्तुत तक्रार आयोगात दाखल करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते परंतु मार्च 2020 मध्ये कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने टाळाबंदी घोषित केली असल्यामुळे तक्रारदार प्रस्तुत तक्रार मुदतीत दाखल करू शकले नाहीत असे त्यांनी नमूद केलेले आहे.  माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या MA/665/2021 in SMW(C) no. 3 of 2020 दि 23/09/2021 चे आदेशान्वये तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडील MA/665/2021 in SMW(C) no. 21 of 2022 दि 10/01/2022 चे आदेशान्वये तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करणे न्यायोचित आहे असे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारदारांनी सामनेवाले विरुध्द मा. विमा लोकपाल यांच्याकडे तक्रार केलेली होती व त्यावर मा. विमा लोकपाल यांनी दि 11/12/2019 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर केलेली होती व जर तक्रारदारांना सदर आदेशाबाबत हरकत असल्यास ते सामनेवाले यांचेविरुध्द इतर आयोगात ‍ किंवा न्यायालयात नव्याने तक्रार दाखल करण्याची मुभा तक्रारदारांना विमा लोकपाल यांनी त्यांचे आदेशात दिलेली होती. सदर बाब लक्षात घेता, तक्रारदारांनी त्यांची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे असे आयोगाचे मत आहे.

​9.  सामनेवाले यांनी त्यांच्या जबाबासोबत दाखल केलेले न्यायनिवाडे गृहीत धरले तरीही आयोगाचे मते दाखल पुराव्यावरुन व तक्रारदारांचे कथनावरुन तक्रारीचे कारण 2018 साली घडले. सबब covid-19 च्या पार्श्वभूमीवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तक्रारदारांचा विलंब माफ करणे न्यायोचित आहे असे आयोगाचे मत आहे. सबब वरील विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.                                                      

                                                  आदेश

1)    तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज एम. ए 50/2022 मंजूर करुन निकाली काढण्यात येतो.

2)    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.