तक्रारदार                   : वकील वकील श्री. वानखेडे हजर.              

 सामनेवाले                  : वकील श्री.घनश्‍याम पाटील हजर.      

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 निकालपत्रः- श्री. स. व. कलाल , सदस्‍य,       ठिकाणः बांद्रा

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

                                                                    न्‍यायनिर्णय

1.         तक्रारदार श्री. एस.व्‍ही. गोडंबे, रा. बोरीवली, मुंबई 400 066 , यांनी सा.वाले मे. एअर इंडीया लिमिटेड, कार्यालय कालीना सांताक्रुझ( पूर्व) मुंबई 400 029 यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत या मंचासमोर तक्रार दाखल केली आहे.

2.         तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार ते सा.वाले यांचे माजी कर्मचारी असुन ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक या संज्ञेच्‍या व्‍याख्‍ये नुसार ते सा.वाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांना सा.वाले यांनी तक्रारदार यांची 15 वर्षापेक्षा जास्‍त सेवा झाल्‍यानंतर दिनांक 1.12.1997 रोजी सेवेतुन बडतर्फ केले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांना त्‍यांना अनुज्ञेय असलेले विविध प्रकारचे लाभ जसे भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम, उप दानाची रक्‍कम, रजा रोखी करणाची रक्‍कम सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना दिली नाही म्‍हणून सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली. या कारणास्‍तव तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.

3.         तक्रारदार यांनी भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम रु.2,74,448/- व त्‍यावर दिनांक 1.12.1997 पासून 15 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम मिळण्‍याची तसेच रजा रोखी करणाची रक्‍कम रु.34,356/- 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, मानसिक  व शाररिक त्रासापोटी रु.2 लाख व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.20,000/- मिळावेत अशा प्रकारच्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

4.         या उलट सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली असून सा.वाले यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांची तक्रार ही कामगार व मालक यांच्‍यातील वाद या स्‍वरुपाची असून ती ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत येत नाही. त्‍यामुळे ग्राहक मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

5.         सा.वाले यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांना सा.वाले यांनी सोने तस्‍करी केल्‍याच्‍या कारणावरुन सेवा शर्थीचा अटीचा भंग झाल्‍यामुळे तक्रारदार यांना दिनांक 1.12.1997 पासून सेवेतुन बडतर्फे करण्‍यात आले होते.  तसेच सेवेतुन बडतर्फ झाल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या ताब्‍यातील सा.वाले यांनी दिलेले निवासस्‍थान रिक्‍त न करता अनधिकृतरित्‍या तक्रारदार यांनी निवासस्‍थान आपल्‍या ताब्‍यात ठेवले होते.  त्‍यामुळे सदर निवासस्‍थानाच्‍या भाडयापोटी दिनांक 6.6.2006 पर्यत तक्रारदार यांचे कडून रुपये 7,75,165/- इतकी रक्‍कम येणे बाकी असल्‍यामुळे तक्रारदार यांचा भविष्‍य निर्वाह निधी व इतर देय रक्‍कमा देण्‍यात आलेल्‍या नाहीत. तरी तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असे सा.वाले यांचे म्‍हणणे आहे.

6.         उभय पक्षकारांनी आपला पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेला आहे. प्रकरणात उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यानुसार खालील प्रमाणे न्‍यायनिर्णय करण्‍यात येत आहे.

7.         सदर प्रकरणी तक्रारदार यांच्‍या देय रक्‍कमा सा.वाले यांनी दिलेल्‍या नाहीत ही बाब उभय पक्षकार मान्‍य करतात.

8.         तक्रारदार यांच्‍या भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम ही सा.वाले यांच्‍याकडे दरमहा तक्रारदार आपल्‍या हिश्‍याची रक्‍कम वर्गणी स्‍वरुपात जमा करत होते. सदर निधीचे व्‍यवस्‍थापन सा.वाले यांचेकडून भविष्‍य निर्वाह निधी कायदा 1952 अंतर्गत करण्‍यात येत होते. एकंदरीत तक्रारदार दरमहा ठराविक रक्‍कम भविष्‍य निर्वाह निधी खात्‍यात जमा करत असल्‍यामुळे तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक आहेत असे मंचाचे मत आहे. सदर निधीत दिनांक 30.11.1997 अखेर रु.2,74,448/-  इतकी रक्‍कम जमा होती ही बाब सा.वाले मान्‍य करतात. त्‍यानुसार सदरची रक्‍कम ही तक्रारदार यांना सेवेतुन बडतर्फ केल्‍यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारास देणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी बडतर्फी नंतर निवासस्‍थान रिक्‍त न केल्‍यामुळे सा.वाले यांनी तक्रारदारास सदरच्‍या रक्‍कमेचे प्रदान केलेले नाही. भविष्‍य निर्वाह निधी कायद्याचा मुळ उद्देश कर्मचा-यांना सेवा निवृत्‍त झाल्‍यानंतर किंवा बेरोजगारीची समस्‍या निर्माण झाल्‍यावर अर्थाजनाचे साधन म्‍हणून भविष्‍य निर्वाह निधी कायदा संमत करण्‍यात आला आहे. अशा परिस्थितीत सा.वाले यांनी तक्रारदार बेरोजगार झाल्‍यानंतर त्‍यांना त्‍यांच्‍या हक्‍काची रक्‍कम परत केली नाही. ही बाब सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब या सदरात मोडते असे मंचाचे मत आहे.

9.         तक्रारदार यांनी रजा रोखीकरणापोटी रु.34,356/- इतक्‍या रक्‍कमेची मागणी केली आहे. सदरचा लाभ हा तक्रारदार यांचा सेवा शर्थीचा भाग आहे व तो तक्रारदार व सा.वाले यांचेतील मालक-नोकर ( Employer –Employee relation ) या प्रकारचे संबंध असल्‍यामुळे ग्राहक मंचापुढे या प्रकारचे मागणी बाबत विचार करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  

10.        वरील विवेचना वरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                   आदेश

1.    आरबीटी तक्रार क्रमांक 207/2011 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    सा.वाले यांनी तक्रारदार सेवेतुन बडतर्फ केल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या हक्‍काची

     भविष्‍य निर्वाह निधीची रककम मागणी करुनही दिली नाही, ही

     सा.वाले यांची कृती सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर व अनुचित

     व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे जाहीर करण्‍यात येते.      

3.    सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची रक्‍कम

     रु.2,74,448/- व त्‍यावर दिनांक 1.12.1997 पासून  9 टक्‍के

     दराने व्‍याज आकारणी करुन रक्‍कम वसुल होईपर्यत व्‍याजासह

     रक्‍कम अदा करावी असा आदेश मंच पारीत करीत आहे.     

4.    सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु. 5,000/- व

      मानसीक व शाररिक त्रासापोटी रु.10,000/- अदा करावेत.        

5.    आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात

     याव्‍यात.

ठिकाणः  मुंबई.

दिनांकः  24/10/2016