न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे कारलोन योजनेअंतर्गत कर्जाची मागणी केली होती. त्यानुसार वि.प. बँकेने दि. 13/3/2013 रोजी तक्रारदारांना रक्कम रु.7,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले आहे. तक्रारदार यांनी सन 2013 पासून जानेवारी 2019 पर्यंत कर्जाचे हप्ते मुदतीत भरले आहेत. परंतु जानेवारी 2019 मध्ये तक्रारदार आजारी पडलेने सदर कर्जाचे हप्ते तक्रारदार यांना भरता आले नाहीत. उरलेले हप्ते भरण्याची तक्रारदारांची तयारी आहे. असे असताना वि.प. यांनी दि. 18/8/2019 रोजी तक्रारदाराची कार कोणतीही नोटीस न देता गाडीचे कुलूप तोडून गाडी घेवून गेले आहेत. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांचे कथनाप्रमाणे रक्कम रु. 50,000/- बँकेत भरले व गाडीची मागणी केली असता वि.प. यांनी तुमच्या गाडीचा लिलाव करुन गाडी रु.1,30,000/- ला विकली आहे असे सांगितले. म्हणून तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे कारलोन योजनेअंतर्गत कर्जाची मागणी केली होती. त्यानुसार वि.प. बँकेने दि. 13/3/2013 रोजी तक्रारदारांना रक्कम रु.7,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले आहे. सदरचे कर्ज तक्रारदाराने दरमहा रु.11,881/- च्या 84 मासिक हप्त्यात फेडण्याचे मान्य केले होते. तक्रारदारांनी आजअखेर रु. 8,11,929/- इतकी रक्कम कर्ज परतफेडीपोटी वि.प. यांचेकडे जमा केली आहे. तक्रारदार यांनी सन 2013 पासून जानेवारी 2019 पर्यंत कर्जाचे हप्ते मुदतीत भरले आहेत. परंतु जानेवारी 2019 मध्ये तक्रारदार आजारी पडलेने सदर कर्जाचे हप्ते तक्रारदार यांना भरता आले नाहीत. उरलेले हप्ते भरण्याची तक्रारदारांची तयारी आहे. असे असताना वि.प. यांनी दि. 18/8/2019 रोजी तक्रारदाराची कार कोणतीही नोटीस न देता गाडीचे कुलूप तोडून गाडी घेवून गेले आहेत. तक्रारदारांनी याबाबत वि.प. यांचेशी संपर्क साधला असता रु.50,000/- भरा व तुमची गाडी घेवून जावा असे वि.प. यांनी सांगितले. म्हणून तक्रारदारांनी रक्कम रु. 50,000/- बँकेत भरले. तदनंतर तक्रारदाराने गाडीची मागणी केली असता वि.प. यांनी तुमच्या गाडीचा लिलाव करुन गाडी रु.1,30,000/- ला विकली आहे असे सांगितले. वास्तविक गाडीची किंमत रु. 5,00,000/- येणे जरुरीचे होते. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना लिलाव करणेसाठी साधी नोटीसही पाठविली नाही. सबब, तक्रारदारास गाडी क्र. एम.एच.09-सी.एम.-5807 परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत बँक स्टेटमेंट, तक्रारदारांनी वि.प यांना पाठविलेली नोटीस, गाडीचे स्मार्ट कार्ड, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
4. वि.प. यांना नोटीस लागू झालेनंतर आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये, तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदाराने प्रस्तुत प्रकरणी कारची मागणी केलेली आहे. तथापि सदरची कार खरेदी केलेल्या इसमास आवश्यक पक्षकार केलेले नाही. तक्रारदारांनी जाहीर लिलावात विक्री केलेल्या कारची मागणी केलेली आहे. परंतु जाहीर लिलाव बेकायदेशीर असून तो रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे अर्जास स्पेसिफिक रिलीफ अॅक्टमधील तरतुदीची बाधा येते. तकारदारांचे कर्ज खाते सुरुवातीपासून अनियमित होते. त्याबाबत वि.प. तर्फे अनिता गाडगीळ यांनी तक्रारदारांच्या घरी जावून भेट घेतली होती. तसेच सदरचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी दि. 25/1/2019 रोजी तक्रारदार यांना सदरची गाडी जप्त करण्याची नोटीस दिलेली होती. तक्रारदारांनी कर्जापोटी लोन कम हायपोथिकशन अॅग्रीमेंट लिहून दिले आहे. त्यामधील अट क्र. 12 मध्ये वि.प. बँकेची नजरगहाण असलेली गाडी जप्त करुन विकण्याचा कायदेशीर हक्क वि.प. बँकेस आहे असे स्पष्ट नमूद आहे. तक्रारदाराने कर्ज खाते अनियमित ठेवल्याने वि.प. यांनी तक्रारदारास दि. 5/01/2019 रोजी नोटीस दिली. तदनंतर पुन्हा दि.15/5/2019 रोजी थकबाकीची मागणी केली. परंतु तरीही तक्रारदाराने थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ केल्याने वि.प. यांनी व्हॅल्यूएटर यांचेकडून गाडीचा मूल्यांकन रिपोर्ट घेवून गाडीची विक्री कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून केलेली आहे. अद्याप तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे दि. 1/10/2019 अखेर रु. 48,745/- इतकी रक्कम देणे आहेत. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवात्रुटी न दिलेने तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत वि.प. बँकेने तक्रारदारांशी केलेला पत्रव्यवहार, लिलाव प्रक्रियेची कागदपत्रे दाखल केली आहेत तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडे कारलोन योजनेअंतर्गत रक्कम रु. 7,00,000/- चे दि. 13/3/2013 रोजी कारलोन घेतले होते. सदरचे कर्जाचा हप्ता रक्कम रु.11,881/- इतका होता व 84 मासिक हप्त्यांमध्ये सदरचे कर्ज फेडणेचे मान्य व कबूल केले होते. याबाबत उभय पक्षांमध्ये दुमत नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प. यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून दि. 13/3/2013 रोजी रक्कम रु.7,00,000/- इतके कर्ज घेतले होते. सदरची बाब उभयपक्षी मान्य आहे. तक्रारदार यांनी आजअखेर रक्कम रु. 8,11,929/- इतकी रक्कम कर्ज परतफेडीसाठी वि.प. बँकेत जमा केले आहेत व कर्जाची मुदत दि. 13/3/2020 रोजी संपणार आहे. सन 2013 ते 2019 अखेर हप्तेही मुदतीत भरलेचे दिसून येते. मात्र तक्रारदार यांचे कथनानुसार जानेवारी 2019 मध्ये तक्रारदार आजारी पडलेने गाडीचे हप्ते भागवता आले नाहीत. अशा परिस्थितीत वि.प. बँकेने दि. 18/8/2019 रोजी बेकायदेशीररित्या कोणतीही नोटीस न देता गाडीचे कुलूप तोडून गाडी घेवून गेले. तदनंतर वि.प. यांचे सांगणेवरुन दि. 23/9/2019 रोजी रक्कम रु. 50,000/- भरुनही गाडी विक्री केलेचे कथन केले आहे.
9. तथापि वि.प. यांनी, एकदा जाहीर लिलावात विकलेली गाडी तक्रारदारास परत देता येणार नसलेचे कथन केले आहे. गाडी जप्त करण्यापूर्वी तक्रारदारास दि. 25/1/2019 रोजी नजरगहाण गाडी जप्त करणेची नोटीस दिलेली होती तसेच कर्ज भागविणेसंदर्भातही कळविले होते. वि.प. बँकेने व्हॅल्यूएटर कडून व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट घेवून मूल्यांकनाप्रमाणे गाडीची विक्री प्रक्रिया पार पाडलेली आहे असे कथन केले आहे. मात्र सदरचा व्हॅल्यूएटर रिपोर्ट याकामी दाखल नाही. वि.प. यांनी लोन कम हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट तसेच दि. 25/1/2019 ची वाहन जप्तीची नोटीस तसेच स्थळभेट अहवाल इ. कागदपत्रे तक्रारअर्जाचे कामी दाखल केले आहेत. यासंदर्भात तक्रारदार व वि.प. यांनी सरतपासाचे शपथपत्रही दाखल केले आहे.
10. तथापि जरी अशी वस्तुस्थिती असली तरी तक्रादार यांनी दि. 27/2/2020 रोजी शपथपत्र दाखल करुन वि.प. यांनी दि. 24/1/2020 रोजी गाडी परत दिली असलेने मानसिक त्रासापोटी व गाडीचे नुकसानीपोटी वि.प. बँकेकडून रक्कम रु.50,000/- मिळावे असे कथन केले आहे व वि.प. बँकेनेही या संदर्भात सिबिल रिपोर्ट दाखल केला आहे. अशी जरी वस्तुस्थिती असली तरीसुध्दा तक्रारदारास या गोष्टीचा निश्चितच त्रास झाला असलेने नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
4. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
5. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
6. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.