श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

            तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे.

1.          तक्रारकर्त्‍याने सदनिका खरेदीकरीता कोटक महिंन्‍द्रा बॅंकेकडून गृह कर्ज घेतले होते, त्‍यानंतर भुखंडाचे खरेदीकरीता त्‍याला टॉपअप गृह कर्जाची गरज होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.13.01.2018 रोजेी विरुध्‍द पक्षांचे कार्यालयात भेट दिली व गृहकर्ज मिळण्‍याकरीता चौकशी केली. विरुध्‍द पक्षाने रु.9,00,000/- गृहकर्ज व रु.8,00,000/- टॉपअप गृहकर्ज देण्‍याची तयारी दर्शविली त्‍यास आवश्‍यक दस्‍तावेज विरुध्‍द पक्षांकडे सादर केले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास गृहकर्ज व टॉपअप गृहकर्ज तत्‍वतः मंजूर करण्‍याबद्दल पत्र दिले. पुढे विरुध्‍द पक्षाने गृहकर्जापोटी रु.8,00,000/- व टॉपअप गृहकर्जापोटी रु.4,00,000/- देण्‍याची तयारी दर्शविली. त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे विचारणा करुन देखिल विरुध्‍द पक्षाने त्‍याचे कारण कळविले नाही व गृहकर्ज देखिल दिले नाही. त्‍यानंतर जानेवारी-2019 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवुन तांत्रिक अडचणींमुळे गृहकर्ज देण्‍यांस असमर्थ असल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली त्‍यास उत्‍तर न दिल्‍यामुळे प्र‍स्‍तुत तक्रार दाखल करुन टॉपअप गृहकर्ज रु.8,00,000/- वितरीत करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षांना निर्देश देण्‍याची मागणी केली. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु 1,00,000/- मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अशा मागण्‍या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्‍या आहेत.

2.          आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने लेखीउत्‍तर दाखल केले व प्राथमिक आक्षेप नोंदवुन एच.डी.एफ.सी. बॅंक लि. यांना प्रस्‍तुत तक्रारीत समाविष्‍ट केल्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍या योग्‍य नसल्‍याचे निवेदन दिले. कारण एच.डी.एफ.सी. बॅंक लि. योचा कथीत गृहकर्ज व्‍यवहाराशी कुठलाही संबंध नाही. तसेच परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तर देतांना तक्रारकर्त्‍याने कोटक महिंन्‍द्र बॅंकेकडून घेतलेले गृहकर्ज विरुध्‍द पक्षाकडे बंदकरुन त्‍या ऐवजी विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेण्‍याकरीता अर्ज केल्‍याचे मान्‍य केले. विरुध्‍द पक्षांनी रु.9,00,000/- व रु.8,00,000/- मंजूर केल्‍याबाबतची पत्रे दिली होती ती तत्‍वतः मंजूर होती पण प्रत्‍यक्ष गृहकर्जाचे वितरण कायदेशिर आणि तांत्रिक बाबींची पुर्तता झाल्‍यानंतर केली जात असल्‍याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या पात्रतेनुसार विरुध्‍द पक्षांनी त्‍याला रु.8,56,000/- चे गृहकर्ज वितरीत केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्‍या दस्‍तावेजांनुसार सदनिकेल्‍या क्षेत्रफळामध्‍ये फरक असल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास टॉपअप गृहकर्ज रु.8,00,000/- देणे शक्‍य नसुन रु.4,00,000/- देणे शक्‍य होते, त्‍यामुळे तसे तक्रारकर्त्‍यास कळविण्‍यांत आले. त्‍यानंतर आवश्‍यक बाबींची पुर्तता तक्रारकर्त्‍याने केली नसल्‍यामुळे त्‍यास रु.4,00,000/- गृहकर्ज वितरीत करण्‍यांत आले नाही. यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्‍याचे नमुद करीत प्रस्‍तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली.

3.          तक्रारकर्त्‍याने प्रतिउत्‍तर दाखल करुन तक्रारीतील कथनाचा पुर्नयुक्तिवाद केला आणि तक्रारकर्त्‍याचे गृहकर्ज न देण्‍याची विरुध्‍द पक्षांची कृती ही सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे आग्रही निवेदन दिले. तसेच सदर बाब तक्रारकर्त्‍यास कळविण्‍याकरीता 8 ते 10 महिन्‍यांचा विलंब योग्‍य नसल्‍याचे नमुद करीत आणि त्‍या कालावधीत तक्रारकर्त्‍यास अन्‍य वित्‍तीय बॅंकेकडून जास्‍त व्‍याज दराने कर्ज घ्‍यावे लागल्‍याचे नमुद केले. तसेय विरुध्‍द पक्षचे निवेदन अमान्‍य करीत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍याची विनंती केली.

4.          सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने दोन्‍ही पक्षांचा वकीलांमार्फत तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.

• // नि ष्‍क र्ष // –

5.          तक्रारकर्त्‍याने सदनिका व भुखंडाकरीता विरुध्‍द पक्षांकडून रु.9,00,000/- व 8,00,000/- टॉपअप घेण्‍याकरीता संपर्क साधल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने सदर गृहकर्ज तांत्रिक दृष्‍टया मंजूरी दिल्‍याचे दस्‍तावेज क्र. ‘अ’ व ‘ब’ वरुन स्‍पष्‍ट दिसते. तक्रारकर्त्‍यास रु.8,00,000/- टॉपअप गृहकर्जा ऐवजी रु.4,00,000/- मंजूर केल्‍यामुळे उभय पक्षांत वाद उद्भवल्‍याचे दिसते. सबब तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार संबंध असल्‍याचे दिसते. तसेचे तक्रारकर्त्‍याची मागणी विचारात घेता प्रस्‍तुत तक्रार आयोगाचे अधिकाक्षेत्रात असल्‍याने आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

6.          विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप नोंदवुन एच.डी.एफ.सी.बॅंक लि. यांना प्रस्‍तुत तक्रारीत समाविष्‍ट न केल्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते कि प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याचे निवेदन व दाखल दस्तऐवज हे ‘एच.डी.एफ.सी.’ या गृह कर्ज देणाऱ्या संस्थेशी संबंधित आहेत. आयोगाचा नोटीस तक्रारीत नमूद पत्त्यार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी लेखी उत्तर देखील दाखल केले आहे. सदर वस्तुस्थिती लक्षात घेता केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर तक्रार निकाली काढण्याऐवजी तक्रारीतील गुणवत्ता विचारात घेऊन नैसर्गिक न्यायतत्वाने आदेश पारित करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे.  मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Savita Garg Vs. The Director, National Heart Institute, reported in 2014 (4) 258 (SC)’ या प्रकरणी ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक विरुद्ध पक्षाचा समावेश करण्यासंबंधीच्या तांत्रिक मुद्द्यांवर भर न देता कायद्याचा उद्देश लक्षात घेऊन तक्रार निवारण करणे अभिप्रेत असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहेत. सबब, प्रस्तुत आदेश हा तक्रारकर्त्याला गृहकर्ज देणाऱ्या हाऊसिंग डेव्‍हलपमेंट फायनान्‍स कॉर्पोरेशन ‘एच.डी.एफ.सी.’ विरुद्ध पारित करण्यात येतो.

7.          तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजे क्र. ‘अ’ व ‘ब’ नुसार विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रु.9,00,000/- गृहकर्ज व रु.8,00,000/- टॉपअप गृहकर्ज मंजूर केल्‍याचे दिसते. विरुध्‍द पक्षांचे लेखी उत्‍तरातील निवदनानुसार तक्रारकर्त्‍यास टॉपअप गृहकर्ज रु.8,00,000/- ऐवजी रु.4,00,000/- देण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष तयार असल्‍याचे दिसते, तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र. ‘क’ व ‘ड’ नुसार दि.29.05.2018 रोजी विरुध्‍द पक्षास पत्र पाठवुन टॉपअप गृहकर्जामध्‍ये केलेल्‍या कपातीबाबत खुलासा मागितला. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.10.10.2018 रोजी वकीलामार्फत  पाठविलेल्‍या नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने उत्‍तर दिल्‍याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र. ‘इ’ नुसार विरुध्‍द पक्षाने दि.01.01.2019 रोजेी टॉपअप गृहकर्ज तांत्रीक कारणास्‍तव देणे आवश्‍यक नसल्‍याबाबत कळविल्‍याचे दिसते. तक्रारकर्त्‍याचे निवेदनानुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या टॉपअप गृहकर्ज दिले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास अन्‍य राष्‍ट्रीय बॅंकेकडून जास्‍त दराने कर्ज घ्‍यावे लागले व आर्थीक नुकसान सहन करावे लागले.लागले. तक्रारकर्त्‍याने सदर निवेदन दिले असले तरी त्‍याबाबत दस्‍तावेज दाखल करुन प्रत्‍यक्ष किती आर्थीक नुकसान सहन करावे लागले याबाबत कुठलाही तपशिल सादर केला नाही. विरुध्‍द पक्षाने टॉपअप गृहकर्ज न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास अन्‍य मार्गाने कर्ज घ्‍यावे लागले ही वस्‍तुस्थिती दुर्लक्षीत करुन चालणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे समर्थनार्थ पुढील न्‍याय निवाडा दाखल केला आहे...

State Consumer Disputes Redressal Commission, West Bengal, “IDBI Home Finance Limited v/s Ajay Kumar Mullick”, dt.11 May 2010.

8.          आयोगाच्या मते विरुध्‍द पक्षास त्‍यांचे पॉलिसीनुसार जर टॉपअप गृहकर्ज देणे शक्‍य नव्‍हते तर त्‍याबाबतची सविस्‍तर माहीती वेळेत देणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याने दि.29.05.2018 रोजी विचारणा केली, त्‍यानंतर दि.23.08.2018 रोजी पर्यंत 3 महिन्‍यांचा कालावधी उत्‍तर देण्‍याकरीता का लागला याबाबत विरुध्‍द पक्षांचे स्‍पष्‍टीकरण सादर केले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेल्‍या मेलमध्‍ये तांत्रीक कारणास्‍तव कर्ज देता येत नसल्‍याचे नमुद केले, पण संपूर्ण माहीती दिली नाही. विरुध्‍द पक्षांचे मानकानुसार किती कर्ज द्यावे आणि कुठल्‍या अटींवर द्यावे हा जरी विरुध्‍द पक्षांचा अधिकार असला तरी विरुध्‍द पक्षाकडून ताबडतोब कारवाईची आवश्‍यकता होती पण तसे झाल्‍याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्‍याकडून प्रोसेसिंग फी आणि स्‍टॅंम्‍प ड्युटी स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरण प्रलंबीत ठेवण्‍याची विरुध्‍द पक्षांची कृति ही सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्षांच्‍याच लेखी उत्‍तरातील निवेदनानुसार विरुध्‍द पक्ष रु.4,00,000/- टॉपअप कृहकर्ज देण्‍यांस तयार होता आणि तक्रारकर्त्‍याने देखिल तक्रारीतील मागणीनुसार जरी रु.8,00,000/- ची टॉपअप गृहकर्ज देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षास निर्देश देण्‍याची मागणी केली असली तरी सदर मागणी मान्‍य करता येत नाही. विरुध्‍द पक्ष त्‍यावेळेस रु.4,00,000/- टॉपअप गृहकर्ज देण्‍यांस तयार असले तरी चार वर्षांचा कालावधी व बदललेली परिस्थिती विचारात घेता सद्यस्थितीत त्‍याबाबतचे निर्देश देणे आवश्‍यक नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक सेवेतील उदासिनता व सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थीक नुकसान सहन करावे लागले. तसेच विरुध्‍द पक्षास वकीलामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसला उत्‍तर न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदर तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. सबब आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                   - // अंतिम आदेश // –

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत.

2.    विरुध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थीक नुकसान व शारिरीक, मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.

3.    सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत  करावी.

4.    आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.