न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांचे पती चंद्रकांत तुकाराम सावंत यांनी वि.प.क्र.1 बँकेकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचे सुरक्षिततेसाठी वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडील सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसी तक्रारदारांचे पती यांना देण्यात आली होती. दुर्दैवाने चंद्रकांत तुकाराम सावंत यांचा मृत्यू दि. 07/02/2019 रोजी झालेला असून त्यांना तक्रारदार याच एकमेव वारस आहेत. म्हणून तक्रारदाराने वि.प.क्र.2 यांचेकडे विमा पॉलिसीच्या आधारे वि.प.क्र.1 बँकेकडे थकीत कर्जाची रक्कम वर्ग होवून कर्ज मुक्त झालेचा दाखला व तक्रारदाराचे पती मयत झालेमुळे नुकसानीची रक्कम मिळणेकरिता मागणी केली. परंतु वि.प.क्र.2 यांनी दि. 14/3/2019 चे पत्राने तक्रारदारांचा क्लेम नामंजूर केला. म्हणून तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे पती चंद्रकांत तुकाराम सावंत यांनी वि.प.क्र.1 बँकेकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचा नंबर 43404546 असा होता. सदर कर्जाचे सुरक्षिततेसाठी वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडील सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसी तक्रारदारांचे पती यांना देण्यात आली होती. सदर पॉलिसीचा कालावधी दि. 02/11/2016 ते दि. 01/11/2021 असा होता. दुर्दैवाने चंद्रकांत तुकाराम सावंत यांचा मृत्यू दि. 07/02/2019 रोजी झालेला असून त्यांना तक्रारदार याच एकमेव वारस आहेत. वि.प.क्र.2 कडील विमा पॉलिसीमध्ये देखील वारसदार म्हणून तक्रारदार यांचे नावाची नोंद आहे. म्हणून तक्रारदाराने वि.प.क्र.2 यांचेकडे विमा पॉलिसीच्या आधारे वि.प.क्र.1 बँकेकडे थकीत कर्जाची रक्कम वर्ग होवून कर्ज मुक्त झालेचा दाखला व तक्रारदाराचे पती मयत झालेमुळे नुकसानीची रक्कम मिळणेकरिता मागणी केली. सदर विमा पॉलिसीप्रमाणे रक्कम रु.5,00,000/- पर्यंत कर्ज रकमेची जोखीम वि.प.क्र.2 यांनी स्वीकारलेली आहे. परंतु वि.प.क्र.2 यांनी दि. 14/3/2019 चे पत्राने तक्रारदारांचा क्लेम नामंजूर केला. सदर पत्रात वि.प. कंपनीने एखाद्या विमेदारास एखाद्या क्रिटीकल आजाराचे निदान झाल्यानंतर तो विमेदार किमान 30 दिवस जीवंत राहिला पाहिजे असे कथन केले आहे. परंतु मानवाचे जन्म आणि मृत्यू हे मानवाच्या किंवा एखाद्या निष्णात डॉक्टरांचे देखील हातात नाही. सबब, तक्रारदार यांची वि.प.क्र.1 बॅंकेकडील थकीत कर्जाची परतफेड वि.प.क्र.2 विमा कंपनीकडून होवून तक्रारदार यांना कर्जफेडीचा दाखला मिळावा, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत पॉलीसी कव्हर नोट, तक्रारदार यांचे पतीचा कर्ज खाते उतारा, तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू दाखला, तक्रारदार यांचे पॅनकार्ड प्रत, संजीवन हॉस्पीटलचे बिल, मेडिकलच्या पावत्या, तक्रारदार यांचे पतीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, वि.प. यांचे क्लेम नामंजुरीचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू झालेनंतर वि.प. यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प.क्र 1 यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प.क्र.1 यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात वि.प.क्र.1 यांची कोणती सेवात्रुटी आहे याचा उल्लेख केलेला नाही तसेच वि.प.क्र.1 विरुध्द कोणतीही दाद मागितलेली नाही. वि.प.क्र.1 व 2 या दोन्ही स्वतंत्र व वेगवेगळया कंपन्या आहेत. तक्रारदार यांचे पतीने स्वेच्छेने त्यांचे कर्जासाठी वि.प.क्र.2 यांचेकडे विमा उतरविला होता. वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदार यांचे पतीचे कर्ज खातेस आजतागायत रक्कम भरलेली नसल्याने तक्रारदारांचे पतीचे कर्जखात्यावर दि. 11/3/2020 रोजी रक्कम रु.3,53,163.58/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहेत. तक्रारदार यांचे पतीने घेतलेल्या कर्जाचे परतफेड केल्यावर वि.प. बँक ही कर्जफेडीचा दाखला देणेस तयार आहेत. सबब, वि.प.क्र.1 विरुध्दचा तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प.क्र.1 यांनी केली आहे.
5. वि.प.क्र.2 यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती व वि.प. यांचेमध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे वि.प.क्र.2 ने तक्रारदाराचे पतीची सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसीचे अटी व नियमाप्रमाणे विमाजोखीम स्वीकारली आहे. तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा अपघाती नसून नैसर्गिक आहे. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार विमेधारकास अपघाती मृत्यूबाबतचे संरक्षण दिलेले आहे. तथापि तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा नैसर्गिक असलेने तक्रारदाराचा क्लेम देय होत नाही. विमा पॉलिसीप्रमाणे तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असले अनन्य साधारण आजार या आजारामध्ये समाविष्ट होत नसलेने वि.प.यांनी तक्रारदाराचा क्लेम नामंजूर केला आहे. अनन्यसाधारण आजाराचे निदान झालेनंतर 30 दिवसांपर्यत जीवंत राहणे हे विमा पॉलिसीचे अटी प्रमाणे जरुरी आहे. तक्रारदाराचे पती दि. 07/02/2019 रोजी रात्री 12.30 वाजता दवाखान्यात दाखल झाले व त्यांचा रात्री 2 वाजता मृत्यू झाला. सदर मृत्यू हा 30 दिवसांचे अगोदरच झाले असलेने तक्रारदाराचा क्लेम देय होत नाही. सबब, तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती वि.प.क्र.2 यांनी केली आहे.
6. वि.प.क्र.2 यांनी याकामी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 बँकेकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचा नं.43404546 असा आहे व सदर कर्जाचे सुरक्षिततेसाठी वि.प.क्र.2 यांचेकडील सर्व सुरक्षा पॉलिसी तक्रारदार यांना देणेत आली. या संदर्भात उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प.क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
9. तक्रारदार यांचे पती यांनी उचल केले कर्जाचे काही हप्ते वि.प. कडे भरलेले आहेत. तथापि, तक्रारदार यांचे पती दि. 07/2/2019 रोजी मयत झाले. तदनंतर तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडे वि.प.क्र.1 बँकेचे थकीत कर्जाची रक्कम सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसीच्या आधारे वि.प. बँकेकडे वर्ग होवून सर्व सुरक्षा पॉलिसीप्रमाणे कर्जमुक्त झालेचा दाखला व तक्रारदार यांचे पती मयत झालेमुळे नुकसानीची रक्कम मिळणेकरिता वि.प.क्र.2 कडे मागणी केली. सदरची जोखीम वि.प.क्र.2 विमा कंपनीने स्वीकारलेली आहे. तथापि दि. 14/3/2019 चे चुकीच्या पत्राने तक्रारदार यांचा क्लेम नामंजूर केला. विमा कंपनीने एखाद्या विमेदारास एखाद्या क्रिटीकल आजाराचे निदान झालेनंतर तो विमेदार किमान 30 दिवस जीवंत राहिला पाहिजे. या कारणास्तव तक्रारदार यांचा विमादावा नामंजूर करणेत आला.
10. तथापि, तक्रारदाराने पुराव्यादाखल तक्रारदार यांचे पतीचे मृत्यूचे वैद्यकीय सर्टिफिकेट तसेच अन्य काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. सदरचे सर्टिफिकेटनुसार तक्रारदार यांचा मृत्यू Acute Interior Wall Myocardial Infarction with cardiogenic shock मुळे झालेचे दिसून येते. तक्रारदाराने याबरोबरच दि. 25/4/2021 चे यादीने डॉ व्यंकटेश पत्की यांचा दाखला व त्याबरोबर शपथपत्रही दाखल केले आहे.
यामध्ये डॉ पत्की यांनी नमूद केले आहे की,
Actually patient suffering from Acute Interior Wall Myocardial Infarction with cardiogenic shock will survive for 1-2 days in some cases and/or patient will not survive and immediate he can die in some cases. In present case, it was diagnosed first time on 7/2/2019 that patient is suffering from Acute Interior Wall Myocardial Infarction with cardiogenic shock which resulted in his death on 07/02/2019 by considering above conditions of survival in those conditions.
It has seen that he cannot survive for 30 days. Hence, given opinion of above matter.
सदरचे पेशंटचे बाबतीत दि.07/02/2019 ला Acute Interior Wall Myocardial Infarction with cardiogenic shock व त्याचदिचशी त्याचा मृत्यूही झालेला आहे. यामध्ये 30 दिवस survive होणेची वेळच या पेशंटवर आलेली नाही व सदरचे कथन हे डॉ पत्की यांनी शपथपत्राद्वारे कथन केले आहे व तसा रिपोर्टसुध्दा दाखल केला आहे. या कारणास्तव सदरचा मृत्यू हा नैसर्गिक नसून अपघाती मृत्यूच आहे असे या आयोगाचे ठाम मत आहे. तक्रारदार यांनी या संदर्भात मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालामध्ये नोंदविलेले निरिक्षण दाखल केले आहे.
For a family, accident is nowhere defined. Heart attack is undersigned, unwanted mishap and therefore, amounts to an accident for the family.
11. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे पतीचे कर्जखातेस रक्कम जमा केलेनंतर सदर कर्जाची पूर्णतः फेड झालेस वि.प. बँक कर्जाची संपूर्ण फेड झालेचा दाखला देणेस तयार आहे असे कथन केले आहे.
12. वि.प.क्र.2 ने विमा पॉलिसी शेडयुल तसेच विमा कंपनीतर्फे श्री राहुल शृंगारपुरे यांचे शपथपत्रही दाखल केले आहे. आपले लेखी युक्तिवादामध्ये वि.प. विमा कंपनीने काही वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयही दाखल केले आहेत.
1) Bhupinder Kumar Vs. Bajaj Allianz Life Insurance Co.Ltd.
Revision Petition No. 3265/2015
2) United India Insurance Co.Ltd. Vs. M/s Harchand Rai
Chandan Lal 2005 (1) CPR 64 SC
3) Pankaj Kumar Choudhary Vs. Future Generali India Insurance Co.
2017(2) CPR 856 (NC)
13. सदरचे वर नमूद मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिर्णयांचा विचार करता अपघाती मृत्यू झालेसच विमाधारकाचे कर्जाचे हप्ते भरणेस वि.प. कंपनी जबाबदार आहे असे दिसून येते व तक्रारदाराचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यूच असलेने सदरचा न्यायनिवाडा याठिकाणी तक्रारदार यांना लागू होतो. तसेच
National Consumer Disputes Redressal Commission New Delhi
Revision Petition No. 3265/2015
Bhupinder Kumar Vs. Bajaj Allianz Life Insurance Co.Ltd. & Ors.
याच पूर्वाधारामध्ये It was not for the District Forum to go beyond what was specifically provided in the policy itself.
आणखीही काही मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे पूर्वाधार दाखल केले आहे.
14. तक्रारअर्जातील कारणांचा विचार करता व तक्रारदाराने दाखल केले डॉ पत्की यांचे सर्टिफिकेटचा विचार करता तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे तसेच वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचा क्लेम नामंजूर करुन त्यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास वि.प.क्र.1 बँकेकडील थकीत कर्जाची परतफेड करुन देणेचे आदेश वि.प. विमा कंपनीस करण्यात येतात. तसेच तदनंतर वि.प.क्र.1 बँकेने तक्रारदार यांचा पूर्ण कर्जफेडीचा दाखला देणेचा आदेश वि.प.क्र.1 बँकेस करणेत येतात.
15. तक्रारदाराने मागितलेली शारिरिक व मानसिक त्रासाची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच अर्जाचा खर्च रु.25,000/- हा या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांचे वि.प.क्र.1 बँकेकडील थकीत कर्जाची परतफेड करणेचे आदेश करण्यात येतात व तदनंतर वि.प.क्र.1 बँकेने तक्रारदार यांना पूर्ण कर्ज फेडीचा दाखला देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 बँकेस करणेत येतात.
3. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रसापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.