आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या कु. सरिता बी. रायपुरे

       तक्रारकर्तीने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती ही वर दिलेल्या पत्त्यावरील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. राजेश गोरेलाल गुप्ता यांनी सन 2014 मध्ये विरूध्द पक्षाकडून रू.5,00,000/- ची  Personal Accident Policy खरेदी केली होती.  सदर पॉलीसीचा क्रमांक 181301/48/2014/435 असा असून तक्रारकर्ती ही सदर पॉलीसीची नामनिर्देशित (Nominee) व्यक्ती होती.   

3.    दिनांक 16/04/2014 रोजी तक्रारकर्तीचे पती श्री. राजेश गुप्ता हे आपली Spelnder Plus हिरो होंडा मोटरसायकल क्रमांक MH-35/B-2162 ने जयस्तंभ चौकाकडे जात असतांना TATA Truck No. MH-35/1741 च्या वाहन चालकाने आपल्या ताब्यातील वाहन लापरवाहीने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मोटरसायकलला धडक दिली.  त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा जागीच मृत्यू झाला.  सदर अपघाताची नोंद पोलीस स्टेशन गोंदीया येथे गुन्हा क्रमांक 63/2014 नुसार ट्रकच्या वाहनचालकाच्या विरोधात करण्यांत आली.  सदर अपघातामध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीची काहीही चूक नव्हती.  पतीच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ती स्वतः विरूध्द पक्ष यांच्या कार्यालयात गेली आणि पॉलीसीप्रमाणे दाव्याची मागणी केली.  त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांनी मागणी केल्यानुसार तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्यूबाबतचे Intimation Letter दिनांक 12/05/2014 रोजी दिले. तक्रारकर्तीच्या सूचना पत्राच्या अनुषंगाने विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 07/07/2014 रोजी तक्रारकर्तीला एक Reference Letter दिले आणि त्या पत्रामध्ये खालील कागदपत्र कंपनीमध्ये दाखल करण्यांस सांगितले.

      1)    Claim Form भरलेला

      2)    FIR

      3)    Inquest पंचनामा

      4)    P. M. Report

       5)    Death Certificate Original

       6)    Nomination Certificate

       7)    News Paper Cutting & Other Documents

4.    विरूध्द पक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे वर दर्शविलेली संपूर्ण कागदपत्रे (Original / Certified) तक्रारकर्तीने दिनांक 08/12/2014 रोजी दिली.  त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन आपल्या मृतक पतीचा अपघाती विमा दावा  Settle करण्याविषयी विचारणा केली.  परंतु विरूध्द पक्ष यांनी नेहमी टाळाटाळ केली.  त्यामुळे दिनांक 24/04/2015 रोजी तक्रारकर्तीने ऍड. आनंद दुबे ह्यांच्यामार्फत एक कायदेशीर नोटीस देऊन पॉलीसी क्लेम लवकरात लवकर Settle करण्याविषयी मागणी केली.  परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा क्लेम Settle केला नाही.  तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे वरील सर्व कागदपत्रे विरूध्द पक्षाला दिली होती.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाची जबाबदारी होती की, त्यांनी तक्रारकर्तीचा क्लेम पॉलीसीनुसार Settle करावा (मान्य करावा). परतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा क्लेम मान्य केला नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे.  

5.    तक्रारकर्ती ही मृतक राजेश गुप्ता यांची पत्नी असून ती पतीच्या इन्कम वर पूर्णपणे अवलंबून होती.  तसेच या लग्‍नापासून तिला काहीही मूलबाळ नाही. तसेच पतीच्या अचानक झालेल्या अपघाती मृत्यूमुळे तक्रारकर्ती ही पूर्णपणे आर्थिक व मानसिकरित्या खालावली आहे.  तसेच तक्रारकर्ती ही Heart Disease ने ग्रस्त आहे आणि त्याचे उपचार तिने बंगलोर हॉस्पिटल येथे घेतले आहे.  तसेच तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे संपूर्ण कागदपत्रे दिली.  तरीसुध्दा Claim Settle केला नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करून सेवेत त्रुटी केलेली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      अ)    विरूध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे.    

      ब)    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला तिच्या पतीच्या अपघाती (Personal accident) विमा पॉलीसीची रक्कम रू.5,00,000/- द. सा. द. शे. 24% व्याजासह तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू झालेल्या तारखेपासून दिनांक 16/04/2014 पासून द्यावे.    

     क)    तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रू.20,000/- नुकसानभरपाई आणि प्रकरण खर्च रू.10,000/- विरूध्द पक्षाने द्यावे.           

6.    तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने Intimation letter, Reference letter to complainant for submit documents, Letter for submission of claim form, Legal Notice, Death Certificate, Aadhar Card, Income tax return form, FIR, Crime detail form, Inquest Panchnama, P. M. Report इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

7.    सदर तक्रारीची नोटीस विरूध्द पक्षांवर बजावण्‍यात आल्या.  विरूध्द पक्षाने त्याचे लेखी उत्तर दाखल केलेले आहे.  विरूध्द पक्षाने त्याच्या लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीने विरूध्द पक्षाकडून 2014 मध्ये 181301/48/2014/435 या क्रमांकाची अपघाती विमा पॉलीसी रू.5,00,000/- करिता घेतली होती हे मान्य केले आहे.  मात्र दिनांक 16/04/2014 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात झाला आणि त्यांत त्याचा मृत्यू झाल्याचे अमान्य केले आहे.  तसेच तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयास भेट देऊन अपघाती विमा दावा Settle करण्यासाठी विनंती केली हे सुध्दा अमान्य केले.  तक्रारकर्तीने दावा Settle करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे पुरविली नसल्यामुळे तिचा दावा मंजूर करता आला नाही असे त्यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे.

      तक्रारकर्तीचा मृतक पती हा त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कर्ता पुरूष होता, तसेच तक्रारकर्ती ही आपल्या पतीवर अवलंबून असून तिला मूलबाळ नाही व ती Heart Problem ने ग्रस्त असल्याचे विरूध्द पक्षाने त्याच्या लेखी जबाबामध्ये अमान्य केले आहे.  अशा प्रकारे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.           

8.    तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार व त्यासोबत दाखल केलेले दस्तावेज आणि विरूध्द पक्षाचा लेखी जबाब यावरून खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.

- कारणमिमांसा -

9.    मुद्दा क्र. 1 बाबत –             विरूध्द पक्षाने त्याच्या लेखी जबाबांत सन 2014 मध्ये तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीने विरूध्द पक्षाकडून 181301/48/2014/435 या क्रमांकाची अपघाती विमा पॉलीसी रू.5,00,000/- करिता घेतली होती हे मान्य केले आहे.  यावरून हे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती विमा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे काढण्यांत आला होता.   विरूध्द पक्षाने त्याच्या लेखी जबाबामधील विशेष कथनामध्ये म्हटले आहे की, त्यांनी दिनांक11/05/2015 रोजी तक्रारकर्तीला विमा धारकाचे मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र, घटनास्थळ पंचनामा, विमाधारकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना, वारसान प्रमाणपत्र ही आवश्यक कागदपत्रे दाखल करावयास सांगितले होते.  परंतु तक्रारकर्तीने वरील कागदपत्रे कंपनीत दाखल केली नाही.  तसेच Specific म्हणजे तक्रारकर्तीच्या पतीचे Driving Licence दाखल केले नाही म्हणून सदर दावा Settle केल्या जात नाही असे म्हटले.  परंतु विरूध्द पक्षाने घेतलेला वरील आक्षेप विचारात घेण्यांत येत नाही.  कारण ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी तो अपघात हा तक्रारकर्तीच्या पतीच्या चुकीने झाला नाही तर TATA Truck ड्रायव्हरच्या चुकीने झाला तसेच तक्रारकर्तीने जेव्हा दिनांक 12/05/2014 रोजी विरूध्द पक्षाला पतीच्या मृत्यूबद्दल Intimation letter दिले त्यानंतर त्या पत्राला विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने दिनांक 07/07/2014 रोजी उत्तर देऊन आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली त्यात मृतकाच्या Driving Licence ची मागणी केल्याचा उल्लेख नाही.  विरूध्द पक्षाला जर तक्रारकर्तीचा दावा मान्य करण्याकरिता आवश्यक कागदपत्र म्हणून Driving Licence पाहिजे होते तर त्यावेळेस त्यांनी त्याची मागणी करावयास पाहिजे होती.  परंतु त्यांनी तसे केल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येत नाही.

      तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने अमान्य केला ह्याविषयी मंचाचे असे मत आहे की, विमा पॉलीसीमध्ये असा कुठेही उल्लेख नाही की, अपघाताचे वेळेस वाहन चालविण्याचा परवाना नसेल तर अपघाती विमा (Personal accident) कव्हर होणार नाही.  अपघाती क्लेमसाठी Claim Procedure नुसार (1) Claim Form, (2) Death Certificate, (3) Original FIR, (4) Original Panchnama, (5) Post Mortem Report  ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.  त्यानुसार तक्रारकर्तीने वरील कागदपत्रे विमा कंपनीकडे सादर केली होती.  तरी सुध्दा तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम अदा न करणे ही विरूध्द पक्षाची सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे.  तसेच सदर प्रकरणामध्ये दाखल करण्यांत आलेल्या पॉलीसीच्या करारनाम्यामध्ये कुठेह‍ी अशी अट दिसत नाही की, मृतकाजवळ Driving Licence असेल तरच पॉलीसी ग्राह्य धरण्यांत येईल.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाने घेतलेला आक्षेप मंचास मान्य नाही.  

      वरील कारणामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत –  तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी सदरहू तक्रारीमध्ये Supreme Court of India – Jitendra Kumar vs. Oriental Insurance Co. Ltd. & Anr on 17 July, 2003 हा न्यायनिर्णय दाखल केला असून त्यांत, “The appellant was the owner of the Maruti Van bearing Registration No. BR-2/5667 which was insured with the respondent Insurance Company.  It is the case of the appellant that on 25.04.1996 at about 5.30 P.M. while returning from Gaya to Jehanabad the vehicle in question caught fire due to mechanical reasons and due to the said fire the said vehicle was burnt beyond repair.  An intimation of the accidental fire was made to the respondent-Insurance Company on 14.05.1996.  With the said intimation, the appellant also lodged a claim with the respondent for payment of damages.  The Insurance Company as per its letter dated 10^th of December, 1996 repudiated the said claim of the appellant solely on the ground that the driver did not have a valid licence at the time of the incident in question. The District Forum after hearing the parties came to the conclusion that the accidental fire due to which the appellants vehicle got damaged was not caused due to any act of the appellants driver but was due to mechanical fault, therefore , it held the contention of the Insurance Company that the appellants driver did not hold a valid licence could not be aground to repudiate the claim. accordingly, ordered the payment of damage. compensation and cost as stated herein above.

            वरील न्यायनिर्णयानुसार वाहन चालवितेवेळेस तक्रारकर्तीच्या पतीकडे वा‍हन चालविण्याचा अधिकृत परवाना नव्हता हा विरूध्द पक्षाचा आक्षेप ग्राह्य धरता येत नाही.  कारण सदर अपघात हा तक्रारकर्तीच्या पतीच्या चुकीमुळे नाही तर ट्रकचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला आहे आणि सदर अपघाताची नोंद गोंदीया पोलीस स्टेशन येथे ट्रक चालक‍विरूध्द झालेली आहे.  त्यामुळे मोटार वाहन कायद्याचे कलम 149(2)(a)(ii) नुसार फक्त वाहन चालविण्याच्या वैध परवान्याअभावी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करणे हा विरूध्द पक्षाची कृती मंचास संयुक्तिक वाटत नाही.     

      त्यामुळे वरील विवेचनावरून मंचाचे असे मत आहे की, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रू.5,00,000/- द्यावी आणि त्यावर द. सा. द. शे. 9% व्याज दिनांक 16/04/2014 पासून ते रक्कम अदा होईपर्यंत द्यावे असे मंचाचे मत आहे.  तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रू.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.5,000/- द्यावे.  

   वरील कारणामुळे मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-अंतिम आदेश-

1)    तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल   करण्यांत आलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2)    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघाती विमा दाव्याची रक्कम रू.5,00,000/- द्यावे आणि त्यावर द. सा. द. शे. 9% व्याज  मृत्यू दिनांक 16/04/2014 पासून ते रक्कम अदा होईपर्यंत द्यावे

3)    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून      रू.15,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.5,000/- द्यावे.

4)    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त    आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे अन्यथा द. सा. द. शे. 12% व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र राहील.

5)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.

6)    तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.