न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे वि.प. बँकेमध्ये खाते आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेतून युनियन होम स्कीम योजनेअंतर्गत गृहकर्ज रक्कम रु. 5,50,000/- मिळणेकरिता दि. 16/7/2016 रोजी अर्ज केला. सदर अर्जावर विचार विनिमय होवून वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दि. 30/8/16 रोजी रक्कम रु. 4,96,000/- चे कर्ज मंजूर केले. सदर कर्जासाठी 9.75 टक्के हा बदलता व्याजदर लागू केला आहे. सदरचे कर्ज रु.5,253/- च्या 180 समान मासिक हप्त्यांमध्ये परतफड करणेचे होते. तक्रारदार हे वि.प. यांनी नेमून दिलेल्या अटी व शर्तीप्रमाणे केव्हाही न चुकता, कर्ज खाते थकीत न जाता, दिलेल्या मासिक हप्त्यापेक्षा जादा तर कधी दुप्पट रकमेने कर्जफेड करीत आलेले आहेत. ऑक्टोबर 2015 मध्ये तक्रारदार यांचे खाते उतारेवरील नोंदीत असे समजून आले की, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तक्रारदार यांचे नांवे रक्कम रु. 39,956/- इतक्या रकमेचा विमा परस्पर काढला असून सदर विम्याची रक्कम तक्रारदार यांचे कर्जखात्यात परस्पर वर्ग करण्यात आली आहे. सदरचे कृत्य हे पूर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. सदर खातेउता-यानुसार रक्कम रु.4,27,349/- इतकी रक्कम देणे बाकी दिसत होते. त्यावेळी तक्रारदारांना असे समजून आले की, वि.प. बँकेने व्याजाची आकारणी बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करुन चक्रवाढ व्याज आकारुन केली आहे. तक्रारदार यांनी दि. 30/4/2017 अखेर एकूण रक्कम रु.7,52,508/- इतकी रक्कम भरलेली असून सुध्दा वि.प. यांनी दिलेल्या खाते उता-याप्रमाणे रक्कम रु.3,62,218/- इतकी रक्कम देणे बाकी दिसत आहे. याबाबत तक्रारदार यांनी दि. 26/11/2015 रोजी वि.प. यांचेकडे तक्रार दिली असता त्यांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तसेच तक्रारदारांनी दि. 29/12/15 व 1/12/16 रोजी पाठविलेल्या स्मरणपत्रास वि.प. यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. वि.प. यांचे सदरचे कृत्य हे सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 25/2/2017 रोजी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु त्यावर वि.प. यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. सबब, तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदारास विम्यापोटी घेतलेली रक्कम रु.39,956/- मिळावेत, तसेच तक्रारदाराने जादा भरलेली रक्कम रु. 85,377/- परत देणेचे आदेश व्हावेत, व्याजाची आकारणी 9.75 टक्के दराने व्हावी, नुकसान भरपाई दाखल रु. 80,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत कर्जमंजूरीचे पत्र, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेले पत्र, स्मरणपत्र क्र.1 व 2, वि.प. यांना पाठविलेल्या नोटीसा, नोटीसांची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच कागदयादीसोबत कर्ज खाते उतारा, रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक, रिझर्व्ह बँकेचे एम.सी.एल.आर. साठीचे परिपत्रक, सी.ए. चे प्रमाणपत्र, कौशिक जोशी यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी दि.09/01/2018 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी सत्य वस्तुस्थिती लपवून तक्रारअर्जाची रचना केली आहे. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना बदलते व्याजदराने गृहकर्ज मंजूर केले होते व त्याप्रमाणे कर्ज मंजूरी पत्र तक्रारदार यांना दिले हाते. कर्जमंजूरी पत्रातील अटी व शर्तीप्रमाणे बदलत्या व्याजदराने कर्जफेड करणेचे तक्रारदार यांना मान्य असलेने व सदर कर्ज मंजूरी पत्रातील अटी व शर्ती तक्रारदार यांनी मान्य केलेने सदरच्या अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत. वि.प यांनी तक्रारदार यांना गृहकर्ज मंजूर करतेसमयी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पूर्ततेकामी तक्रारदार यांचे कर्जाचा विमा केलेला आहे. वि.प. यांनी व्याजाची आकारणी करताना नियमांचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. रिझव्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे व नियमाप्रमाणे बेंचमार्क प्राईम लेंडींग रेट मध्ये वेळोवेळी झालेल्या बदलाप्रमाणे व्याजाची आकारणी केलेली आहे. सदरचे बदल हे रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे केलेले आहेत व सदरचे बदल हे ग्राहकांना माहिती होणेच्या दृष्टीने प्रसिध्द करणेत आलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे बी.पी.एल.आर. प्रमाणे व्याजदर आकारणी करणेऐवजी बेस रेट द्वारे व्याज आकारणी ग्राहकांकडून योग्य त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेवून करणेबाबत मार्गदर्शिका बँकांना अदा करणेत आलेली होती. याबाबत तक्रारदाराकडे कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत समज दिली असता तक्रारदारांनी कोणतीही कागदपत्रांची पूर्तता न केलेने तक्रारदार यांचे कर्ज खातेस बी.पी.एल.आर. प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली आहे. कालांतराने रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे बेसरेटप्रमाणे व्याज दर आकारणीकरणे ऐवजी मार्जिनल कॉस्ट लेंडींग रेटला कर्ज खातेस संलग्न करुन व्याज आकारणी ग्राहकांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेवून करणेबाबत बँकांना कळविण्यात आले. त्यानुसार वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून त्याबाबत पूर्तता करुन एम.सी.एल.आर. द्वारे व्याज आकारणी केली आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प.क्र.1 यांनी केली आहे.
4. वि.प.क्र.2 यांना प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झालेले नाहीत तसेच त्यांनी आपले लेखी म्हणणेही दाखल केलेले नाही. सबब, वि.प. यांचेविरुध्द दि.04/12/2017 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, वि.प. यांचे म्हणणे, उभय पक्षांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. तक्रारदार यांचे वि.प. बँकेमध्ये खाते आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे बँकेमधून युनियन होम स्कीम योजनेअंतर्गत गृहकर्ज रक्कम रु.5,50,000/- या रकमेचे घेतले होते. सदरचे कर्ज तक्रारदार यांना ता. 30/8/2005 रोजी मंजूर झाले असून तक्रारदार यांना रक्कम रु. 4,96,000/- इतके गृहकर्ज मंजूर करणेत आले. त्याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत सदर कर्ज मंजूरी पत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारदार यांचे सदरचे खाते व गृहकर्ज वि.प. यांनी नाकारलेले नाही. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत, सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे सदरचे कर्ज द.सा.द.शे. 9.75 टक्के या बदलत्या व्याजदराने अदा केले तसेच रक्कम रु.5,253/- इतक्या समान मासिक हप्त्यांमध्ये व 180 मासिक हप्त्यांमध्ये सदरचे कर्ज परतफेड करणेचे अटीवर वि.प. यांचेकडून मंजूर केले गेले. तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड नियमित हप्त्यांमध्ये ठरलेल्या हप्त्यांपेक्षा कधी जादा/कधी दुप्पट रकमेने परतफेड केली. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही कल्पना न देता तक्रारदार यांचे नांवे रक्कम रु.39,956/- चा विमा काढला. सदरची रक्कम कर्ज खात्यामध्ये तक्रारदार यांचे परवानगीशिवाय वर्ग केली तसेच वि.प. बँकेने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट तसेच रिझर्व्ह बँकेचे नियमांचे उल्लंघन करुन चक्रवाढ व्याज आकारले. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारांचे परवानगीशिवाय विमा रक्कम कर्ज खातेवर वर्ग करुन तसेच रिझर्व्ह बँकेचे नियमांचे उल्लंघन करुन चक्रवाढ पध्दतीने व्याज आकारुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदरचे मुद्याचे अनुषंगाने वि.प. यांचे म्हणणेचे अवलोकन करुन वि.प. यांनी सदरचे गृहकर्ज रक्कम रु.4,96,000/- मान्य केलेले आहे. तसेच सदर कर्ज मंजूरी पत्रातील अटी व शर्ती तक्रारदार यांना मान्य असलेने त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेचे नावे योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन कर्ज रक्कम स्वीकारलेली होती. कर्ज मंजूरी पत्रातील अटी व शर्तीप्रमाणे बदलत्या व्याजदराने कर्जफेड करणेचे तक्रारदार यांना मान्य असलेने सदरच्या अटी व शर्ती तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक आहेत. वि.प. यांनी व्याजाची आकारणी करताना नियमांचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे व नियमाप्रमाणे बेंचमार्क प्राईम लेंडींग रेट मध्ये वेळोवेळी झालेल्या बदलाप्रमाणे व्याजाची आकारणी केलेली आहे. सदरचे बदल हे रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे केलेले आहेत व सदरचे बदल हे ग्राहकांना माहिती होणेच्या दृष्टीने प्रसिध्द करणेत आलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे बी.पी.एल.आर. प्रमाणे व्याजदर आकारणी करणेऐवजी बेस रेट द्वारे व्याज आकारणी ग्राहकांकडून योग्य त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेवून करणेबाबत मार्गदर्शिका बँकांना अदा करणेत आलेली होती. याबाबत तक्रारदाराकडे कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत समज दिली असता तक्रारदारांनी कोणतीही कागदपत्रांची पूर्तता न केलेने तक्रारदार यांचे कर्ज खातेस बी.पी.एल.आर. प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली आहे. कालांतराने रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे बेसरेटप्रमाणे व्याज दर आकारणीकरणे ऐवजी मार्जिनल कॉस्ट लेंडींग रेटला कर्ज खातेस संलग्न करुन व्याज आकारणी ग्राहकांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेवून करणेबाबत बँकांना कळविण्यात आले. त्यानुसार वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून त्याबाबत पूर्तता करुन एम.सी.एल.आर. द्वारे व्याज आकारणी केली आहे. तथापि सदरचे मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता,
मी दि. 30/4/2017 पर्यंत एकूण रक्कम रु. 7,52,508/- इतकी रक्कम भरलेली असून सुध्दा वि.प. यांनी दिलेल्या खातेउता-या प्रमाणे रक्कम रु. 3,62,218/- इतकी रक्कम देणे बाकी दिसत आहे. वि.प. यांनी दिलेल्या रु. 5,253/- या समान हप्त्याप्रमणे 127 हप्ते भरले असता तक्रारदार यांनी रु. 6,67,131/- इतकी रक्कम भरली असती. परंतु असे न होता मी 127 हप्ते भरुन एप्रिल अखेर रु. 7,52,508/- इतकी रक्कम भरलेली आहे. अशा प्रकारे मी रु. 85,377/- इतकी जादा रक्कम भरलेली आहे.
सदरचे पुराव्याचे शपथपत्रातील तक्रारदार यांनी ता. 02/03/2018 रोजीचा खातेउतारा दाखल केला आहे. सदरचे खातेउतारा ता. 30/08/06 ते 2/11/2015 पर्यंतचा असून सदरचे उता-याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदरचे कर्जाचे पोटी वि.प. यांचे हप्ते वेळोवेळी नियमितपणे जमा केलेचे दिसून येतात. तसेच ता. 1/12/2016 ते 20/4/2017 रोजीचे खातेउता-याचे अवलोकन करता वि.प. यांनी सदचे खातेउता-याप्रमाणे रक्कम रु. 3,62,218/- इतकी रक्कम बॅलन्स दाखवून सदरची रक्कम बाकी येणे दिसत आहे. तक्रारदार यांनी ता. 9/4/2010 रोजीचे भारतीय रिझर्व बँक यांनी बेसरेटसाठी दिलेले परिपत्रक तसेच दि. 29/3/2016 रोजीचे एम.सी.एल.आर. चे परिपत्रक दाखल केले आहे. सदरचे परिपत्रकानुसार रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार बँक यांनी बेंच मार्क प्राईम लेंडींग रेट (BPLR) नुसार व्याजाची आकारणी दि. 01/07/2010 पासून रद्द करण्यात आलेली असून बेस रेटप्रमाणे व्याज आकारले आहे. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना बी.पी.एल.आर. द्वारे करणेत येत असलेली व्याजाची आकारणी बेस रेट द्वारे आकारणी करणेकरिता तक्रारदार यांना योग्य ते अर्ज व कागदपत्रांची पूर्तता करणेकामी माहिती, कल्पना व समज दिली असता तक्रारदार यांनी कोणतीही कसलीही कागदपत्रांची पूर्तता न केलेने तक्रारदार यांचे कर्ज खातेस बी.पी.एल.आर. द्वारे कर्ज खाते संलग्न असल्याने व्याजाची आकारणी करणेत आलेचे कथन केले आहे. परंतु वि.प. यांनी सदचे रिझर्व्ह बँकेचे आदेशानुसार व्याज आकारणीमध्ये बदल झालेची माहिती तक्रारदारांना योग्य माध्यमाने कळविलेचे अनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. बी.पी.एल.आर. प्रमाणे व्याजाची आकारणी बदलून तो बेस रेट प्रमाणे आकारणी करणेची जबाबदारी बँकेची होती. सदरची बाब तक्रारदार यांना वि.प. यांनी कळविणेचे वि.प. यांचेवर बंधनकारक होते. परंतु वि.प. यांनी तसे न करता बी.पी.एल.आर. प्रमाणे तक्रारदारांचे व्याजदर आकारत होते. हे सदर कागदपत्रांवरुन स्पष्टपणे दिसून येते. त्या अनुषंगाने हे आयोग तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांचा आधार घेत आहे.
N.V. Deoras Vs. Bank of India
Bombay High Court 1994
Bank has recovered the interest from complainant contrary to the guidelines of Reserve Bank of India amounting to Rs.5,80,245.63. Thus, the interest on loan has been recovered by the Bank over and above the stipulated rate of interest mentioned in guidelines. In view of the guidelines of the Reserve Bank of India, we find that the complainant is entitled to refund of recovery of excess amount of interest in the sum of Rs.5,80,245.63 from Bank. We, therefore, find that charging more interest than guidelines of Reserve Bank of India is deficiency in service of Bank.
सदर मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयात केलेल्या दंडकाचा विचार करता, वि.प. बँकेने आर.बी.आय.(RBI) चे मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे आकारलेल्या व्याजदरापेक्षा जादा व्याजदर आकारुन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. तक्रारदार यांचे लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना वेळोवेळी फोन करुन शाखेमध्ये बोलावले, ता. 14/11/19 रोजी पत्र पाठविले. सदरचे पत्रामध्ये नमूद केले की, तक्रारदार यांनी MCLR/BASE/BPLR TO EBLR व्याजदर बदलणेसाठी बँकेत यावे. सदरचे पत्र तक्रारदार यांनी दाखल केले आहे. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता वि.प. यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे वेळोवेळी आलेल्या नोटीफिकेशनची अंमलबजावणी तक्रारदार यांचे कर्ज खात्यासाठी केलेली नाही. तक्रारदार हे वेळोवेळी हप्ता भरत असून सुध्दा वि.प. बँकेने हप्त्याची रक्कम मुद्दलापोटी व दंडव्याजापोटी आकारणी करुन तसेच बी.पी.एल.आर. प्रमाणे व्याजाची आकारणी बदलून बेस रेट प्रमाणे आकारणी झालेची माहिती तक्रारदार योग्य त्या माध्यमातून न कळवून तसेच जादा व्याजदर आकारणी करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे.
8. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीमध्ये ऑक्टोबर 2015 मध्ये तक्रारदार यांचे खातेवरील नोंदीत असे समजून आले की, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तक्रारदार यांची रक्कम रु. 39,956/- रकमेचा परस्पर विमा काढला व सदरचे विम्याची रक्कम तक्रारदार यांचे कर्जखात्यामध्ये तक्रारदार यांचे परवानगीशिवाय वर्ग करण्यात आली. तक्रारदार यांनी कोणताही विमा उतरविणेस वि.प. यांना सांगितलेले नाही असे असता वि.प. यांनी सदरचा विमा काढला. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या ता. 29/12/2015 व ता. 1/12/2016 रोजीचे वि.प. यांना पाठविलेल्या स्मरणपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी विमा रक्कम आजच्या तारखेस वर्ग करण्यात यावी तसेच विमा रकमेवर आजवर आकारलेल्या व्याजाची रक्कम रद्द करण्यात यावी असे वि.प. यांना वेळोवेळी कळविलेले आहे. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदर बाबीचा खुलासा आजतागायत दिलेला नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेचे नियमाप्रमाणे सदरचे गृहकर्जासाठी विमा पॉलिसी बँकेकडून घेणे बंधनकारक असलेचे अनुषंगाने वि.प. यांनी कोणतेही परिपत्रक दाखल केलेले नाही. The RBI rules for home loan insurance also stipulated that it is not compulsory for home loan customers to purchase insurance from their lenders. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तक्रारदारांचे नावे परस्पर विमा काढून खातेवर वर्ग केला. तसेच सदर विमा रक्कम बाबत वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठवून वि.प. यांनी तक्रारदार यांना आजतागायत कळविलेले नाही. सदरची विमा रक्कम वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना पूर्वसूचना न देता विमा आकारुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
9. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली केलेली आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी ता. 5/10/2018 चे चार्टर्ड अकाऊंटंट यांचे प्रमाणपत्र व सदरचे चार्टर्ड अकाऊंटंट यांचे पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. सदरचा चार्टर्ड अकाऊंटंटचा रिपोर्ट व पुरावा शपथपत्र वि.प. यांनी नाकारलेला नाही. तसेच तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेमधील तक्रारदारांचा ता. 1/04/2019 ते 12/12/2019 कालावधीचा खातेउतारा दाखल केलेला आहे. सदरचे खातेउता-यावरुन तक्रारदार हे अद्याप वि.प. यांना सदर गृहकर्जापोटी रु. 2,86,542/- देणे लागत असलेचे दिसून येते. तसेच तक्रारदार यांनी सन 31/08/2006 ते 11/10/2021 रोजपर्यंतचा खातेउतारा दाखल केलेला आहे. सदरचे खातेउता-यावर बॅलन्स रक्कम रु. 1,43,888/- दिसून येते. तथापि, तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे डिसेंबर 2019 पर्यंत मूळ कर्ज रु. 4,96,000/- पोटी रक्कम रु.8,94,508/- भरलेचे कथन केलेले आहे. सबब, वरील सर्व खातेउता-यांवरुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून गृहकर्जावर जादा व्याजदर आकारलेला दिसून येतो. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून जादा व्याज दराने आकारलेली रक्कम परत मिळणेस पात्र असून सदरची जादा भरलेली रक्कम वि.प. यांनी पुढील हप्त्यांमध्ये समायोजित करुन घ्यावी तसेच वि.प. यांनी नमूद केलेल्या व्याजदर 9.75 टक्के प्रमाणे व्याजदर आकारावे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विम्यासाठी घेतलेली रक्कम रु. 39,956/- व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत.
10. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्या कारणाने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार या आयोगात दाखल करणे भाग पडले. त्याकारणाने, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना विम्यासाठी घेतलेली रक्कम रु. 39,956/- व्याजासह अदा करावी.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना गृहकर्जावर जादा व्याजदराने आकारलेली रक्कम परत करावी. तसेच वि.प. यांनी सदरची जादा व्याजदराने, तक्रारदार यांनी वि.प. कडे भरलेली रक्कम पुढील हप्त्यांमध्ये समायोजित करुन द्यावी.
- वि.प. यांनी तक्रारदाराचे कर्जासाठी नमूद केलेला व्याजदर 9.75 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी करावी.
-
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदीप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|