(आदेश पारीत व्दारा- श्रीमती.चारु वि.डोंगरे, मा.सदस्या)
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणे खालील प्रमाणेः-
तक्रारदार ही मल्टी स्टेट सोसायटी अॅक्ट नुसार नोंदणीकृत संस्था असून तिचा सामनेवाला बँक यांचेकडे खाते क्र.16510200001576 असा आहे. तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहकांना सदर खात्याचे चेक देतात व सदर चेक ग्राहक त्यांच्या खात्यात वटविण्याकामी टाकतात. त्यानंतर ते चेक सामनेवाला नं.1 यांचेकडे वटविण्यासाठी येतात. तक्रारदार यांचे खात्यात पुरेशी रक्कम असून देखील सामनेवाला नं.1 यांनी तक्रारदार यांचे खात्यात दिनांक 23.04.2014 ते दिनांक 03.12.2015 दरम्यान चेक रिटर्न चार्जेस म्हणून एकूण रक्कम रु.2,43,245/- टाकली. चेक न वटल्यास प्रत्येक चेकची चेक रिटर्न चार्जेस वेगवेगळी टाकणे बँकींग नियमानुसार आवश्यक आहे. सामनेवाले नं.1 यांनी सदर रक्कम एकत्रीतपणे टाकलेली आहे. त्यामुळे कोणता व किती चेक वटले याची माहिती मिळत नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.1 यांना वकीलामार्फत दिनांक 16.12.2015 रोजी नोटीस दिली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार हे बँकेच्या नियमानुसार व शर्तीचे पालन करीत आलेले आहे. परंतू सामनेवाला यांचे बेकायदेशीर गैरवर्तणुकीमुळे तक्रारदार यांची बदनामी झाली. सदरची परिस्थिती लक्षात घेता सामनेवाला यांनी तक्रारदार संस्थेच्या खात्यात गैरवापर केलेला आहे. विनाकारण तक्रारदार यांचे खात्यातून रक्कम रु.2,45,245/- वर्ग केलेली आहे व त्यामुळे तक्रारदार संस्थेस नुकसान झाले आहे. सबब तक्रारदाराने दिनांक 16.12.2015 पासून सदरील रकमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह रकमेची मागणी केलेली आहे. अशा प्रकारे सामनेवालाने सेवेत त्रुटी दिली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन परीच्छेद क्र.16 प्रमाणे मागणी केली आहे.
3. सामनेवाला नं.1 व 2 यांना नोटीस बजावणी होऊनही ते प्रकरणात हजर झाले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द निशाणी क्र.1 वर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले.
4. तक्रारदाराने दाखल तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र यावरुन न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवालाचे ग्राहक आहेत काय.? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी ठेवली आहे काय.? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
5. मुद्दा क्र.1 ः- तक्रारदार ही एक मल्टी स्टेट सोसायटी संस्था आहे. व त्याचा सामनेवाला बँक यांचेकडे खाते क्र.16510200001576 असा आहे. तक्रारदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, सामनेवाला बँक ही नोंदणीकृत बँक असून तिच्या भारतात अनेक शाखा आहेत. त्याप्रमाणे सामनेवाला नं.2 ही तिची शाखा आहे. तक्रारदार यांचा सामनेवाला नं.1 बँकेत खाते क्र.16510200001576 असे असून त्यानुसार ते सामनेवाला बँकेत चेक जमा करणे वटविणे इत्यादी कामे करतात म्हणून तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्त्र होकारार्थी देण्यात येते.
6. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदार यांचे सामनेवाला नं.1 यांचेकडे खाते क्र.16510200001576 असे असून सदरचे खात्यात चेक वटतात, सदर चेक ग्राहक त्यांचे खात्यात वटविण्याकरीता टाकतात. त्यानंतर ते चेक सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे वटविण्यासाठी येतात. अशा प्रकारे तक्रारदार यांचे खात्यात पुरेशी रक्कम असून देखील सामनेवाला नं.1 यांनी तक्रारदार यांचे खात्यात दिनांक 23.04.2014 ते 03.12.2015 चे दरम्यान चेक रिटर्न पोटी चार्जेस म्हणून रक्कम रु.2,43,245/- टाकले होते असे तक्रारदाराने कथन केलेले आहे. बँकेच्या नियमानुसार चेक रिटर्न चार्जेस वेगवेगळे टाकणे आवश्यक आहे. परंतू सामनेवाला नं.1 यांनी सदर रक्कम एकत्रितपणे टाकलेली आहे. त्यामुळे कोणता चेक वटला किंवा किती चेक वटले याची माहिती मिळाली नाही असे तक्रारदाराचे कथन आहे, मात्र तक्रारदाराने चेक वटले किंवा नाही या बाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने स्वतःहुन म्हटंले आहे की, बँकेच्या नियमानुसार चेक रिटर्न चार्जेस बँकेत केले जातात व ते वेगवेगळे आकारले जातात. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या खाते उता-याचे अवलोकन केले असता, दिनांक 23.04.2014, 26.06.2014, 02.08.2014, 30.08.2014, 17.10.2014, 17.02.2015, 04.04.2015, 06.10.2015, 02.12.2015, 03.12.2015, या वेगवेगळया तारखांना चेक रिटर्न चार्जेस परत केल्याचे दिसून येते. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, सामनेवाला यांनी वेगवेगळया तारखांना चेक रिटर्न चार्जेस कपात केले आहे. यावरुन सामनेवाला यांनी त्यांचे सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येत नाही. तक्रारदाराने केलेले कथन व सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे ही बाब ग्राहय धरता येत नाही. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
7. मुद्दा क्र.3 – मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन मुद्दा क्र.3 चे उत्तरार्थ खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1) तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3) या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क द्यावी.
4) या प्रकरणाची “ ब ” व “ क ” फाईल तक्रारकर्तास परत द्यावी.
