आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

            तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 च्‍या कलम 35(1) अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...

1.          तक्रारकर्त्‍याचे निवेदनानुसार त्‍याने दि.19.07.2022 रोजी रु.600/- चे ऑन लाईन चालान विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍यासाठी Inspector General of Registration चे नावाने रु.600/- चा भरणा GvtoMaharashtra SBlepay Mumbai येथे केला आहे. तक्रारकर्त्‍याचे बचत खात्‍यातून रु.600/- कपात झाले, परंतु त्‍यास चालान प्राप्‍त झाले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याचा व्‍यवहार पूर्ण करु शकला नाही. तक्रारकर्त्‍याचे बॅंकेमध्‍ये दि.21.07.2022 रोजी लेखी तक्रार दिली तेव्‍हा त्‍यास पुढील सात दिवसांत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा होईल असे विरुध्‍द पक्षातर्फे तोंडी सांगण्‍यांत आले.

2.          विरूध्‍द पक्षातर्फे कारवाई न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.03.10.2022 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन सदर रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्षातर्फे दि.02.11.2022 रोजीचे पत्राव्‍दारे नोटीसचे खोटे व बनावटी उत्‍तर प्राप्‍त झाल्याचे निवेदन तक्रारकर्त्‍याने दिले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची मागणी मान्‍य न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन रु.52,630/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिमळण्‍याची मागणी करीत प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3.          तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर आयोगामार्फत विरुध्‍द पक्षांना पोष्‍टाव्‍दारे नोटीस पाठविली असता विरुध्‍द पक्ष आयोगासमक्ष दि.10.02.2023 रोजी वकीलामार्फत उपस्थित झाले व लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यांस वेळ मिळण्‍याचा अर्ज दाखल केला. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 38(3)(अ) मध्‍ये दिलेला 45 दिवसांच्‍या निर्धारीत वेळेमध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द विना लेखीउत्‍तर आदेश पारीत करण्‍यांत आला.

4.          तक्रारकर्त्‍याने दि.21.04.2023 रोजी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. विरुध्‍द पक्षांने दि.21.04.2023 रोजी लेखी युक्तिवाद दाखल करताना एक अर्ज सादर करून अति महत्वाचे दस्तऐवज सादर करण्याची परवानगी मागितली पण तक्रारकर्त्‍याने सदर अर्ज उशीर करण्यासाठी सादर करीत असल्याचे नमूद करीत अर्ज खारीज करण्याची मागणी केली. प्रस्‍तुत प्रकरणी दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला तसेच दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.

                       - // निष्‍कर्ष // -

5.          तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांनुसार तक्रारकर्त्‍याने दि.19.07.2022 रोजी रु.600/- चे ऑन लाईन चालान विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍यासाठी Inspector General of Registration चे नावाने रु.600/- चा भरणा GvtoMaharashtra SBlepay Mumbai येथे केल्याचे व तक्रारकर्त्‍याचे बचत खात्‍यातून रु.600/- कपात झाल्‍याचे दस्‍तावेज क्र.6 नुसार दिसते. सदर रक्कम कपात होऊन देखील सादर व्‍यवहाराबाबत चालान प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे उभय पक्षांत वाद उपस्थित झाल्‍याचे दिसते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान ग्राहक व पुरवठादार संबंध असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

6.          तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍यासाठी Inspector General of Registration च्‍या नावाने Registration fee ची रक्‍कम रु.600/- दिल्‍याचे नमुद केले असले तरी सदर व्‍यवहार बँकेच्या शाखेत जाऊन केल्याबद्दल कुठलेही निवेदन तक्रारकर्त्याने दिलेले नाही.  महाराष्‍ट्र शासनाने नागरिकांसाठी विविध सेवांसाठी ऑन लाईन नोंदणी व रक्कम जमा करून सेवेचा लाभ घेण्याची सोय (Government Receipt Accounting System GRAS) उपलब्ध करून दिलेली आहे. Department of Registration and Stamps - Payment of Stamp Duty, Registration Fees and Other Fees to The Department of Registration and Stamps- https://gras.mahakosh.gov.in/igr/ या वेबसाईटवरुन करता येतात. तक्रारकर्त्‍याने जरी त्याबाबत स्पष्ट निवेदन दिले नसले तरी प्रस्तुत व्यवहार वरील वेब साईटवरुन झाल्‍याचे दिसते. रकमेचे प्रदान करण्यासाठी असलेल्या विविध पर्यायांपैकी GvtoMaharashtra SBlepay Mumbai यांच्याद्वारे सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातून रक्‍कम रु.600/- कपात झाल्‍यानंतर त्‍या बाबतचे चालान मिळाले नसल्‍याबाबतची तक्रार Inspector General of Registrar यांचेकडे केल्‍याचे दिसत नाही. वरील वेब साईटवरुन केलेल्या व्यवहारात अडचणी आल्यास तक्रारकर्त्‍याने तशी तक्रार करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. वास्तविक तक्रारकर्त्‍याच्या बँक खात्यातून रक्कम कपात झाल्यानंतर Inspector General of Registrar यांच्या शासकीय खात्यात बँकेकडून सदर रक्कम जमा झाली नसल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज अथवा तशी तक्रार तक्रारकर्त्‍याने नोंद्विल्याचे दिसत नाही. महाराष्‍ट्र शासनाने वेब साईटवर “Search and Verification of Challan” अशी सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर व्‍यवहाराबाबत मिळणारे चालान देण्‍याची जबाबदारी केवळ विरुध्‍दपक्षाची असल्‍याबाबत कुठलाही दस्‍तावेज आयोगासमोर सादर केलेला नाही. तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यातून कपात झालेली विवादित रक्कम रु 600/- Inspector General of Registrar यांच्या शासकीय खात्यात जमा झाली नसल्यामुळे चालान निर्गमित झाले नसल्याची माहिती/  दस्तऐवज Inspector General of Registrar यांचे कडून प्राप्त करून तक्रारकर्त्याने सादर केली असता तर बँकेच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे मान्य करता आले असते. तक्रारकर्त्याने Inspector General of Registrar यांच्या वेब साईटवरुन व्यवहार केला असला तरी त्यांना आवश्यक पक्ष म्हणून समाविष्ट केल्याचे दिसत नाही त्यामुळे Inspector General of Registrar विरुद्ध कुठलेही निष्कर्ष नोंदविता येत नाहीत.

7.          विरुध्‍द पक्षाने लेखी युक्तीवादासोबत दि 21.04.2023 रोजी अर्ज सादर करून अति महत्वाचे दस्तऐवज सादर करण्याची परवानगी मागितली. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत प्रकरणी पुरेशी माहिती सादर न केल्याने व Inspector General of Registrar यांना आवश्यक पक्ष म्हणून समाविष्ट न केल्याने योग्य निष्कर्ष नोंदवून न्याय देण्यासाठी सादर अर्ज मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, विरुध्‍द पक्षाचा दि 21.04.2023 रोजी अर्ज मंजूर करण्यात येतो. विरुध्‍द पक्षाने सादर केलेल्या दि 05.09.2022 रोजीच्या दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता RRN 220020040739 नुसार तक्रारकर्त्‍याच्या खात्यातून कपात झालेल्या रक्कमेचा व्यवहार यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने देखील तोंडी सुनावणी दरम्यान सदर वस्तुस्थिती व दस्तऐवज अमान्य केला नाही.

8.          तक्रारकर्त्‍याच्‍या दि.03.10.2022 रोजीचे नोटीसला विरुध्‍द पक्षांनी दि.02.11.2022 रोजीचे पत्राव्‍दारे वकीलामार्फत उत्‍तर दिल्‍याचे दिसुन येते. खरेतर विरुध्‍द पक्षाच्या उत्तरानंतर प्रस्तुत वाद थांबविणे उभय पक्षाच्या हिताचे होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने Inspector General of Registrar यांना आवश्यक पक्ष म्हणून समाविष्ट केले नसल्याने व विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी सिद्ध केली नसल्याने विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन मान्‍य करता येत नाही. सबब, सदरची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. सबब आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- // अंतिम आदेश // -

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यांत येते.

2.    खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

4.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.