::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/05/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले , यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षांचा युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
उभय पक्षात हा वाद नाही की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारदाराला करार करुन कर्ज दिले होते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना ही बाब कबुल आहे की, त्यांनी तक्रारदारास नमुद पॉलिसी दिली होती व सदर पॉलिसीची प्रिमीयम रक्कम स्विकारली होती म्हणून अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक होतात या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
3. तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास कर्ज रक्कम वितरीत करतांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची पॉलिसी काढण्याची अट घातली होती तसेच तक्रारकर्त्याची एल.आय.सी. पॉलिसी तारण म्हणून ठेवून घेतली होती. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची पॉलिसी काढतांना असे आश्वासन दिले होते की, सदर पॉलिसी एकूण रुपये 60,000/- ची असून प्रिमीयम भरणा रुपये 20,000/- प्रमाणे तीन वर्ष करावा लागणार होता व त्यानंतर तक्रारकर्त्यास रुपये 1,50,000/- मिळणार होते, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या पॉलिसीचा भरणा दिनांक 29/03/2009, 6/04/2010 व 3/04/2011 रोजी ठरल्याप्रमाणे रुपये 20,000/- प्रत्येकी असे रुपये 60,000/- चा केला. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या कर्जाची पूर्ण रक्कम भरली परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या पॉलिसीची सम इन्शुअर्ड रक्कम रुपये 1,50,000/- दिली नाही, ही सेवा न्युनता आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर पॉलिसीचे कोणतेही दस्त पुरविले नाही शिवाय पॉलिसी गहाळ झाली असे सांगितले. त्यामुळे तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने स्वतःहून विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची पॉलिसी काढण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला विनंती केली होती. तक्रारदाराने वार्षीक प्रिमीयम रक्कम जमा केली होती ती विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे पाठविली आहे. तक्रारदाराकडून विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची मुळ पॉलिसी गहाळ झाली होती, त्याबद्दलचा प्रतिज्ञालेख तक्रारदाराने 08/11/2014 रोजी करुन दिला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या कर्ज रक्कमेचा पूर्ण भरणा तक्रारकर्त्याने केला आहे व विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या पॉलिसीचे फायदे देण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र. 1 जबाबदार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात विनाकारण विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला पक्ष केले आहे. वाद हा तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र. 2 मधील आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या मते, तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही. तक्रारदाराने पॉलिसीच्या अटी-शर्तीचा भंग केला आहे. तक्रारदाराने पॉलिसी सरेन्डरची 3 वर्षानंतरची रक्कम मागीतली परंतु तक्रारदारातर्फे दोन वार्षीक प्रिमीयम फक्त विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला मिळाले. दिनांक 31/03/2013 ची ड्यु ( due ) प्रिमीयम रक्कम तक्रारदाराने भरली नसल्याने पॉलिसी लॅप्स झाली आहे. ती पुर्नजिवीत करण्याचा प्रयत्न तक्रारदाराने केला नाही. सरेन्डर मुल्य रुपये 1,08,202.62 ईतकी रक्कम होते. ती तक्रारदाराचे खाते क्र. 11659754800 मध्ये वळती केलेली आहे. तक्रारदाराची मागणी रुपये 1,50,000/- ची आहे परंतु ही रक्कम पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यावर ( दिनांक 31/03/2014 ) किंवा पॉलिसीतील नमूद घटना घडल्यावर मिळते. परंतु सदर प्रकरणात पॉलिसी, तक्रारदाराच्या चुकीमुळे टर्मीनेट झाली आहे. तक्रारदाराने सदर पॉलिसीचा प्रपोजल फॉर्म वाचून त्यावर सही केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी रेकॉर्डवर, सदर पॉलिसीचा प्रपोजल फॉर्म, पॉलिसीच्या अटी-शर्ती, रिन्युअल प्रिमीयम नोटीस, लॅप्स इंटीमेशन लेटर, लॅप्स रिव्हायवल इंटीमेशन, पेमेंट लेटर, कॉपी ऑफ बँक कन्फर्मेशन फॉर अकाऊंट डिटेल्स, कॉपीज ऑफ कम्युनिकेशन्स इ. दस्त दाखल केले आहे. 6. अशारितीने उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्त तपासल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी पॉलिसी संदर्भात दाखल केलेले दस्तांवरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याव्दारे, तक्रारकर्त्यास त्यांनी कर्ज वितरीत करतांना, सदर विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची पॉलिसी काढली होती. सदर पॉलिसीचा प्रिमीयम भरणा हा वार्षीक रुपये 20,000/- व कालावधी 15 वर्ष होती, असे दिसते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जबाबात हे मान्य केले की, सदर पॉलिसी 31/03/2009 पासुन सुरुवात होवून त्याची सम इन्शुअर्ड रक्कम रुपये 1,50,000/- होती. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने ही बाब कबूल केली की, सदर पॉलिसीची वार्षीक प्रिमीयम रक्कम दिनांक 31/03/2010 व 31/03/2011 रोजीची त्यांना तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाली आहे. विरुध्द पक्षाच्या मते तिसरी प्रिमीयम ड्यु रक्कम दिनांक 31/03/2012 पासुन पुढील प्रिमीयम रक्कम तक्रारकतर्याने भरलेली नाही. परंतु तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या रक्कम भरणा पावती दिनांक 29/03/2009, 05/04/2010 व 18/04/2011 रोजीची यावरुन तक्रारकर्ते यांनी एकंदर तीन वार्षीक प्रिमीयम रक्कम रुपये 20,000/- प्रत्येकी असे अदा केलेले आहेत, असे दिसते. तक्रारकर्ते यांनी सदर पॉलिसी ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडील कर्ज रकमेसाठी घेतली होती, असा बोध, दाखल कागदपत्रांवरुन होतो. त्यामुळे सदर पॉलिसीचे प्रमाणपत्र, अटी-शर्ती हया बाबी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास समजावून सांगणे इष्ट होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी, तक्रारदाराकडून कर्ज वसुलीला प्रथम प्राधान्य दिले असावे, असे मंचाला वाटते. कारण विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसी लॅप्स किंवा टर्मीनेट होण्याआधी त्याबद्दलचे रिन्युवल प्रिमीयम नोटीस, लॅप्स इंटीमेशन लेटर, लॅप्स कम रिव्हायवल इंटीमेशन ही पत्रे रितसर तक्रारदाराला पाठविलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेले सुचनापत्र तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाल्याची पोच रेकॉर्डवर दाखल नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी ही कार्यवाही एकतर्फी केल्याचे दिसते, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रार मुदतीबद्दल घेतेलेला आक्षेप सदर तक्रारीस लागु पडत नाही, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसीची सरेन्डर व्हॅल्यू रुपये 1,08,202.62 तक्रारदाराच्या बँक खात्यात जमा केले असे विधान केले, त्याला विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी पुष्ठी दिली आहे. मात्र सदर पॉलिसीच्या स्टेटस बद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारास कोणतीही माहिती दिली नाही, ही बाब सिध्द झाल्यामुळे, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसीच्या सम इन्शुअर्ड रक्कमेची उर्वरीत रक्कम रुपये 41,798/- सव्याज तक्रारदारास अदा करावी व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास शारिरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई, प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रक्कम रुपये 8,000/- अदा करावी, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
ः अंतिम आदेश ः
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदारास विमा पॉलिसीची उर्वरीत सम इन्शुअर्ड रक्कम रुपये 41,798/- ( रुपये एकेचाळीस हजार सातशे अठ्ठयानव फक्त ) दरसाल, दरशेकडा 9 % व्याजदराने दिनांक 19/07/2017 पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रक्कम, प्रकरण खर्चासह रुपये 8,000/- ( अक्षरी रुपये आठ हजार फक्त ) द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी ऊपरोक्त आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे वरील आदेश क्लॉज नं. 3 मधील रक्कमेवर दरसाल, दरशेकडा 10 % व्याजदराने दिनांक 28/05/2018 ( आदेश पारित तारीख ) पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याज देण्यास बांधील राहतील.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे) (श्रीमती शिल्पा एस.डोल्हारकर) (सौ. एस.एम. उंटवाले)
सदस्य. सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
Svgiri