तक्रार दाखल करुन घेणेसंदर्भातील आदेश
पारीत दिनांकः २५.११.२०२२.
द्वारा- श्रीमती. शुभांगी दुनाखे, सदस्य
(१) तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीव्दारे असे नमूद केले आहे की, त्यांनी जाबदार क्र.१ यांनी जाहिरात केल्यानुसार IBAPI/MSTC च्या वेबसाईटवर पाहणी केली असता राहत्या घरांचा लिलाव होत असल्याचे समजल्याने तक्रारदारांनी स्वत:च्या नांवाची नोंदणी करुन लिलावपूर्व रक्कम रुपये २,८०,०००/- दि.०४.०१.२०२१ रोजी MSTC च्या खात्यात जमा केली. लिलाव रक्कम रुपये २८,००,०००/- असल्याने नियमानुसार १० टक्के म्हणजेच रुपये २,८०,०००/- लिलावपूर्व रक्कम जमा केली. परंतु, जाबदारांनी तक्रारदारांना कोणतेही म्हणणे मांडण्याची संधी न देता खोटे कारण दाखवून सदर रक्कम जप्त करुन घेतली. त्यामुळे तक्रारदारांचे रक्कम रुपये २,८०,०००/- चे नुकसान झाले आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन जाबदारांनी सदर रक्कम वार्षिक २४ टक्के व्याजासह परत करावी, नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १० लाख देण्यात यावी, तक्रारदारांना लिलावात सदर घर खरेदी करण्याची संधी न दिल्याने आजरोजी घरांच्या वाढलेल्या किंमती लक्षात घेवून फरकाची रक्कम दंडात्मक नुकसान भरपाई म्हणून जाबदारांनी तक्रारदारांना देण्याचा आदेश व्हावा व खर्चाची रक्कम जाबदारांकडून मिळावी अशी मागणी केली आहे.
(२) जाबदारांना दाखलपूर्व नोटीस काढण्यात आली. त्यानुसार जाबदार क्र.१ ते ३ यांनी हजर होवून तक्रार दाखल करुन घेण्यासंदर्भात म्हणणे दाखल केले. सदर म्हणण्यामध्ये जाबदार क्र.१ ते ३ यांनी असे नमूद केले आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्ट्रीय आयोगाने त्यांच्या अनेक न्यायनिर्णयामध्ये असे स्पष्टपणे निर्देशित केले आहे की, लिलावाव्दारे झालेला कोणताही व्यवहार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीत बसत नाही. त्यामुळे लिलावाव्दारे वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती ग्राहक होत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना या आयोगासमोर प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याचा तसेच दाखल केलेली तक्रार चालविण्याचा या आयोगास अधिकार नाही. सबब तक्रारीतील तथ्य व कायदेशीर स्थिती पाहता प्रस्तुत तक्रार या आयोगासमोर चालण्यास अपात्र असल्याने तक्रारदारांची तक्रार दाखल करुन न घेता खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
(३) जाबदार क्र. ४ यांना नोटीस बजावणी होवूनही त्यांनी हजर होवून म्हणणे दाखल न केल्याने प्रकरण जाबदार क्र. ४ च्या म्हणण्याशिवाय पुढे चालविण्यात आले.
(४) तक्ररदारातर्फे अॅड. शुक्ला यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. जाबदार क्र. १ ते ३ यांना संधी देवूनही ते आयोगासमोर युक्तीवादासाठी हजर न राहिल्याने प्रकरण जाबदार क्र. १ ते ३ च्या युक्तीवादाशिवाय आदेशासाठी ठेवण्यात आले.
कारणमीमांसा
(५) जाबदारांतर्फे मा.राज्य आयोगाच्या ग्राहक तक्रार क्र.सीसी/१६/४०९ – डॉ.सतिश गुंजीकर व इतर विरुध्द द स्पेशल रिकव्हरी व सेल्स ऑफिसर व इतर – या प्रकरणात दि.१६.०१.२०१७ रोजी, मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन पिटीशन क्र.८६८/२०१७ – शालिनी त्रिपाठी विरुध्द युपी आवास एवंम विकास परिषद व इतर – या प्रकरणात दि.०१.११.२०१९ रोजी, मा.मध्य प्रदेश राज्य आयोगाने यांनी प्रथम अपिल क्र.१४६८/२०१९ – संतोषकुमार गुप्ता विरुध्द पंजाब नॅशनल बँक – मध्ये दि.०४.०४.२०२२ रोजी, मा.तेलंगणा राज्य आयोगाच्या प्रथम अपिल क्र.ए/६५/२०१५ – आंध्र बँक विरुध्द मोव्वा बाप्पय्या – मध्ये दि.१०.०३.२०१७ रोजी व मा.राष्ट्रीय आयोगाने दि.३०.१०.२०१५ रोजी प्रथम अपिल क्र.४८३/२०१४ – स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर व इतर विरुध्द जी.महिमैयाह – या प्रकरणात पारीत केलेल्या आदेशांचा आधार घेतला आहे. सदर न्यायनिर्णयात असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे की, लिलावामध्ये वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक ठरत नाही.
(६) वरील न्यायनिर्णयानुसार प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी लिलावामध्ये खरेदी केलेल्या घराबद्दल तक्रार केलेली असल्याने प्रस्तुत तक्रार या आयोगासमोर चालविता येणार नाही. लिलावासंदर्भातील व्यवहार असल्याने व प्रस्तुत प्रकरण या आयोगास चालविण्याचा अधिकार नसल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन न घेता तक्रारदारांना योग्य त्या न्यायासनासमोर दाखल करण्यासाठी परत करणे उचित ठरेल या निष्कर्षास हा आयोग आला आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करणेत येतो.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार लिलावाच्या व्यवहारामुळे कार्यक्षेत्राअभावी योग्य त्या न्यायासनासमोर दाखल करण्यासाठी तक्रारदारांना परत देण्यात यावी.
- खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
