तक्रार दाखल दिनांकः 01/02/2016
आदेश पारित दिनांकः 07/02/2017
तक्रार क्रमांक. : 16/2016
तक्रारकर्ता : श्री बळीराम गोसेलाल कुकवासे
वय – 45 वर्षे, धंदा – फर्निचरचा व्यापार,
रा. भुपेंद्र फर्निचर मार्ट, पेट्रोलपंप ठाणा,
ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्द पक्ष : 1) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक,
मार्फत शाखा व्यवस्थापक,
शाखा पेट्रोलपंप(ठाणा),
ता.जि.भंडारा
2) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक,
मार्फत क्षेत्रीय व्यवस्थापक,
क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थानी भवनजवळ,
ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्यातर्फे : अॅड.यु.डी.तिडके,अॅड.वाय.जी.निर्वाण
वि.प. तर्फे : अॅड.आर.के.सक्सेना, अॅड.एस.पी.अवचट
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 04 फेब्रुवारी 2017)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्ता बळीराम गोसेलाल कुकवासे हा फर्निचरचा व्यवसाय करीत असून पेट्रोलपंप ठाणा, भंडारा येथे त्याचे मेसर्स भुपेंद्र फर्निचर मार्ट या नावाने दूकान आहे. त्याने वरील व्यवसायासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा पेट्रोलपंप ठाणा, भंडारा यांचेकडून दिनांक 13/9/2011 रोजी कॅश क्रेडीट लिमीट खाते क्रमांक 26 नुसार रुपये 50,000/- कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले. सदर कर्जासाठी सुरक्षा तारण म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून 1)एल.आय.सी.पॉलीसी क्रमांक 970308801 रुपये 50,000/- 2)विरुध्द पक्ष क्र.कडे असलेली मुदत ठेव रुपये 10,000/- पावती क्र.726 एलएफ 4/126 दिनांक 14/9/2001 आणि 3)तक्रारकर्त्याचा प्लॉट क्रमांक 15/2 चे मुळ दस्तऐवज घेतले.
तक्रारकर्त्याला सदरचे कर्ज खाते बंद करावयाचे असल्याने त्या बाबतीत त्याने 2010 पासून विरुध्द पक्षाला सदर विनंती केली परंतु त्यावर विरुध्द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्षाने तारण म्हणून स्विकारलेली मुदतठेव परिपक्व झाली असतांना देखिल सदर ठेवीची परिपक्व रक्कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात जमा केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाच्या रकमेवर व्याज देणे भाग पडत आहे.
तक्रारकर्त्याने त्याचे कॅश क्रेडिट कर्ज खाते बंद करावे म्हणून विरुध्द पक्षाला लेखी विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची एलआयसी पॉलीसी आणि मुदत ठेवीची झेरॉक्स प्रत सादर करण्यास सांगितले. प्रत्यक्षात वरील दोन्ही मुळ दस्तऐवज विरुध्द पक्षाच्या ताब्यात असल्याने त्याची आवश्यकता नव्हती. वरील दोन्ही दस्तऐवजांच्या झेरॉक्स प्रती तक्रारकर्त्याकडे उपलब्ध नसल्याने तक्रारकर्त्याने सांगूनही विरुध्द पक्षाने त्यासाठी अनावश्यक आग्रह धरला आणि तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते बंद केले नाही.
तक्रारकर्त्याने कर्ज खाते बंद करण्यास व तारण म्हणून ठेवलेले दस्तावेज परत करण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 25/3/2015, 27/4/2014, 8/6/2015 रोजी लेखी अर्ज दिला. परंतु त्यावर विरुध्द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्याची मुदत ठेव दिनांक 26/3/2012 रोजी परिपक्व झाल्याने त्याची मुदतठेवीची रक्कम रुपये 21,250/- ही तक्रारकर्त्याच्या कर्जखाती जमा न करता किंवा तक्रारकर्त्यास परत न करता ती अन्य व्यक्तीच्या खात्यामध्ये वळविण्यात आल्याची माहिती जुलै 2015 मध्ये प्रथमतः गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास दिली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची एलआयसी पॉलीसी, मुदतठेव पावती आणि प्लॉटचे मुळ दस्तावेज गहाळ केले आहेत.
एलआयसी पॉलीसीची मुदत 2016 मध्ये परिपक्व होत असल्याने तक्रारकर्त्याने कर्ज खाते बंद करुन मुळ एलआयसी पॉलीसी ची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षाने ती परत केली नाही. मार्च 2011 मध्ये एलआयसी पॉलीसी वर मिळणा-या money back ची रक्कम मिळवून ती विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या कर्जखाती जमा करुन घेतली नाही. विरुध्द पक्षाच्या वरील कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्द पक्षाची वरील कृती ही कर्जदार ग्राहकाप्रती सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालील मागणी केली आहे.
1) अर्जदाराच्या खात्यात जमा न केलेला 2011 चा मनी बॅक टप्पा
रुपये 7,500/- आणि एलआयसीची दुय्यम प्रत मिळण्याकरीता
येणारा खर्च रुपये 5,000/- असे एकूण रुपये 12,500/- विरुध्द
पक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश व्हावा.
2) अर्जदाराच्या एफ.डी.ची सन मार्च 2011 मध्ये परिपक्व झालेली
रक्कम रुपये 21,250/- 9% व्याजासह सन मार्च 2012
पासून विरुध्द पक्षाने देण्याचा आदेश व्हावा.
3) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक
त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- देण्याचा आदेश
व्हावा.
4) विरुध्द पक्षास पाठविलेल्या नोटीसचा खर्च रुपये 2,000/-
देण्याचा विरुध्द पक्षास आदेश व्हावा.
5) तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- विरुध्द पक्षावर बसवावा.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पृष्ट्यर्थ कर्ज मंजुरीचे पत्र, वि.प.ला पाठविलेल्या पत्रांच्या प्रती, बँकेचे पत्र, वि.प.ला पाठविलेली नोटीस व पोस्टाची पोचपावती इ. दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
- . विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडून तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे कॅश क्रेडिट कर्ज मर्यादा रुपये 50,000/- मंजुर करुन घेतले हे कबूल केले आहे तसेच सदर कर्जासाठी तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद वरील मुदत ठेव पावती, एलआयसी पॉलीसी आणि प्लॉटच्या खरेदी खताची प्रमाणित प्रत दाखल केल्याचे म्हटले आहे. परंतु 2010 पासून त्याचे कर्जखाते बंद करावे म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडे वारंवार लेखी विनंती केल्याचे आणि विरुध्द पक्षाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने 2015 मध्ये त्याचे कर्जखाते बंद करुन मुळ दस्तावेज परत करण्याबाबत अर्ज दिला होता हे विरुध्द पक्षाने मान्य केले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने तारण म्हणून विरुध्द पक्षाला दिलेले दस्तावेज विरुध्द पक्षाकडून गहाळ झाल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने 2016 मध्ये परिपक्व होणारी एलआयसी पॉलीसी परत मागितली परंतु ती विरुध्द पक्षाने दिली नसल्याचे नाकबूल केले आहे. सदरच्या तक्रारीस कधीही कारण घडले नसल्याने तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता रुपये 1,55,750/- मिळण्यास पात्र असल्याचे नाकबूल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून रुपये 50,000/-चे कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्ता आपले व्यावसायिक देणे देण्यासाठी सदर कर्ज मर्यादेत वेळोवेळी धनादेश निर्गमित करीत आलेला आहे आणि विरुध्द पक्षाने त्याचे भुगतान केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने प्रथमतः 2015 मध्ये त्याचे कर्जखाते बंद करावयाचे असे कळविले तेंव्हा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्यास सांगितले की कर्जखात्यास जी देणे बाकी आहे तिची प्रथम परतफेड करावी. परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जखात्याची बाकी दिली नाही म्हणून कर्जखाते बंद करता आले नाही.
तक्रारकर्त्याला भिकमलाल गोसेलाल कुकवासे या नावाचा दुसरा भाऊ आहे. दोन्ही नावाचे इंग्रजी सक्षिप्त रुप B.G.Kukwase असे आहे. भिकमलाल कुकवासे याचे देखिल विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे गृहकर्जखाते होते. तक्रारकर्त्याची मुदतठेव परिपक्व झाली तेंव्हा ती रक्कम चूकीने तक्रारकर्त्याचा भाऊ भिकमलाल कुकवासे याच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या भावाने कर्जबाकीची रक्कम भरुन आपले कर्जखाते बंद केले. तक्रारकर्त्याने त्याच्या मुदतपुर्तीच्या रकमेबाबत विचारणा केल्यावर विरुध्द पक्षाने त्याबाबत शोध घेतला असता तक्रारकर्त्याच्या मुदतठेवीची मुदतपुर्ती रक्कम कर्मचा-याच्या नजरचुकीने तक्रारकर्त्याच्या भावाच्या कर्जखात्यास वळती करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या भावाकडून मुदतठेवीची व्याजासह संपुर्ण रक्कम वसूल केली आणि सदर रकमेची मुदतठेव पावती तक्रारकर्त्याच्या नावाने तयार केली, कारण सदर ठेव पावती ही कर्जासाठी तारण होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची विमा पॉलीसी परिपक्व झाली असून त्याची रक्कम एलआयसी कडून प्राप्त करुन विरुध्द पक्षाने ती तक्रारकर्त्याच्या कर्जखात्यास जमा केली आहे. सदर रक्कम जमा झाल्यानंतर कर्जमर्यादेपेक्षा अधिकची असलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्जखात्यास शिल्लक दाखविली असून ती तक्रारकर्ता कधीही काढू शकतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही आणि विरुध्द पक्षाकडून कर्जदार ग्राहकाच्या सेवेत कोणताही न्युनतापुर्ण व्यवहार झालेला नाही. म्हणून सदरच्या तक्रारीस कोणतेही कारण घडले नसल्याने तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विरुध्द पक्षाने विनंती केली आहे.
विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ भुपेंद्र फर्निचर मार्ट, बळीराम कुकवासे व भिकामल कुकवासे यांचे अकाऊन्ट स्टेटमेंटस, F.D. ची पावती इ.दस्तावेज दाखल केले आहेत.
- . उभय पक्षांच्या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला आहे काय? – होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय? अंशतः
3) अंतीम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजुर.
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 ते 3 बाबत – सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/9/2001 रोजी रुपये 50,000/- चे कॅश क्रेडिट कर्ज घेतले आणि त्यासाठी विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याकडून 1)रुपये 10,000/- ची मुदत ठेव पावती क्र.726 LF 4/126 दिनांक 14/9/2001 2) रुपये 50,000/-ची एलआयसी पॉलीसी क्र. 970308801 3) प्लॉट क्र.15/2 चे खरेदी खत हे दस्तावेज तारण म्हणून स्विकारल्याचे उभयपक्षांना मान्य आहे. कर्जमंजूरी पत्राची प्रत तक्रारकर्त्याने दस्त क्र.1 वर दाखल केली आहे तसेच 8/10/2010 ते 19/12/2016 पर्यंतचा सदर कर्जखात्याचा उतारा दिनांक 7/1/2017 च्या यादीसोबत दस्त क्र.1 वर दाखल केला आहे.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद असा की, तक्रारकर्त्याने सन 2010 पासून कॅश क्रेडिट कर्ज खाते बंद करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 ला वेळोवेळी तोंडी विनंती केली परंतु ते विरुध्द पक्षाने बंद केले नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/3/2015 रोजी दस्त क्र.2 प्रमाणे लेखी पत्र देवून त्यास कॅश क्रेडीट खाते बंद करावयाचे आहे म्हणून मुदत ठेव पावतीची मुदतपुर्तीची रक्कम वजा करुन किती रक्कम देणे निघते ते लेखी कळवावे म्हणजे उर्वरित रक्कम भरुन खाते बंद करता येईल असे कळविले. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या खाते उता-याप्रमाणे 31/3/2015 रोजीची कर्जबाकी रुपये 20,137.00 होती. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे तारण ठेवलेल्या रुपये 10,000/- च्या मुदत ठेव पावतीची परिपक्वता तिथी 26/3/2012 आणि परिपक्वता रक्कम रुपये 21,250/- होती. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीप्रमाणे मुदत ठेव पावतीची परिपक्वता रक्कम वजा जाता खाते बंद करण्यासाठी किती रक्कम भरावी लागेल हे कळविण्याची विरुध्द पक्षाची जबाबदारी होती. परंतु तसे न करता दिनांक 31/3/2015 च्या पत्राप्रमाणे (दस्त क्र.2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पॉलीसी व मुदत ठेव प्रमाणपत्राची झेरॉक्स प्रत आणि बचत खात्याची सर्व पुस्तके तसेच कॅश क्रेडीट कर्जखात्याचे पुस्तक घेवून चर्चेला बोलविले. वस्तुतः हया सर्व गोष्टी बँकेकडेच उपलब्ध असावयास पाहिले होत्या. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 ची भेट घेतली परंतु त्याच्याकडे मुदत ठेव प्रमाणपत्र व पॉलीसीची प्रत उपलब्ध नसल्याने देवू शकला नाही. त्यानंतरही मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम कर्जखात्यास वळती करुन कर्ज खाते बंद करण्यासाठी उर्वरित किती रक्कम दयावी लागेल ते कळवावे म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 ला दिनांक 27/4/2015 आणि 8/6/2015 रोजी अनुक्रमे दस्त क्र.4 व 6 प्रमाणे पत्र दिले. परंतू विरुध्द पक्षाने त्यावर कोणतीच कार्यवाही केली नाही.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 26/5/2011 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 ला दस्त क्र.5 प्रमाणे पत्र देवून कळविले की, त्याने तारण ठेवलेल्या विमा पॉलीसीचा दर पांच वर्षांनी मिळणारा मनीबॅक हप्ता दिनांक 28/3/2011 रोजी देय झाला आहे, तो त्याच्या कर्जखात्यास जमा झालेला नाही त्यामुळे त्याच्यावर व्याजाचा अधिकचा भुर्दंड बसत आहे. एलआयसी कार्यालयाशी संपर्क साधून कार्यवाही करावी. परंतु सदर पत्रावर विरुध्द पक्षाने काय कारवाई केली हे तक्रारकर्त्यास कळविले नाही किंवा त्याबाबतचा पत्रव्यवहार मंचातही दाखल केलेला नाही.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 1/12/2015 रोजी अधिवक्ता श्री यु.डी.तिडके यांचे मार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ला पंजिबध्द् डाकेने नोटीस पाठविली. (दस्त क्र.8) वरील प्रमाणे मुदत ठेवीची रक्कम खात्यास जमा केली नाही आणि विमा पॉलीसी 2016 मध्ये परिपक्व होत असल्याने कर्जखाते बंद करुन पॉलीसी परत मागितली असता पॉलीसी गहाळ झाल्याचे व लवकरच शोधून देण्याचे आश्वासन देवूनही पॉलीसी परत केली नाही आणि मुदत ठेवीची रक्कम रुपये 21,250/- अन्य व्यक्तिच्या खात्यात बेकायदेशीररित्या जमा करुन सेवेत न्युनतापुर्ण व्यवहार केल्याचे कळवून मुदत ठेवीची रक्कम कर्जखात्यास जमा करावी आणि उर्वरित किती रक्कम बाकी निघते ते कळवून ती स्विकारुन कर्जखाते बंद करावे व मुळ एलआयसी पॉलीसी आणि प्लॉटचे खरेदीखत परत करण्याची व रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. सदर नोटीसची प्रत व पोच दस्त क्र.8 वर दाखल आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने नोटीसची पुर्तता केली नाही आणि उत्तरही दिले नाही. सदरची विरुध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
याउलट विरुध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद असा की 2010 पासून तक्रारकर्त्यास कर्जखाते बंद करावयाचे होते व त्यासाठी त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 ला विनंती करुनही त्यांनी त्यावर कार्यवाही केली नाही हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे निव्वळ खोटे असून त्याबाबत कोणताही पुरावा नाही.
पहिल्यांदाच दिनांक 25/3/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने त्यासाठी दस्त क्र.2 प्रमाणे अर्ज दिला तेंव्हा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्याला कर्जबाकीची रक्कम भरणा करण्यास सांगितले, परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जबाकीचा भरणा न करता सदर खात्यात दिनांक 31/2/2015 नंतरही व्यवहार चालु ठेवले म्हणून विरुध्द पक्षाला सदर खाते बंद करता आले नाही व त्यासाठी तक्रारकर्त्याने कधीही हरकत घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कर्जखात्याच्या उता-यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, 31/3/2015 नंतर त्याने सदर खात्यातून 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत धनादेशाद्वारे उचल केलेली आहे. त्यामुळे सदर कर्जखाते बंद करण्याच्या हेतूने तक्रारकर्त्याने 25/3/2015 (दस्त क्र.2), 27/4/2015(दस्त क्र.4) आणि 8/6/2015(दस्त क्र.6) दिले होते हे म्हणणे खोटे ठरते.
तक्रारकर्त्याची मुदत ठेव पावती तसेच विमा पॉलीसी विरुध्द पक्षाकडून गहाळ झाल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे देखिल खोटे आहे. वरील दोन्ही दस्तावेज कॅश क्रेडीट कर्जासाठी तारण असल्याने जोपर्यंत तक्रारकर्त्याकडे कर्जबाकी आहे तोपर्यंत ते तक्रारकर्त्यास परत करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
तक्रारकर्त्याची मुदत ठेव दिनांक 26/3/2012 रोजी परिपक्व झाली परंतु तक्रारकर्त्याचे कर्जखाते चालु असल्याने सदर ठेवीची रक्कम परत मिळण्यास किंवा कर्जखात्यातून सदर रक्कम कमी करण्यास तक्रारकर्ता पात्र नव्हता. सदर परिपक्वता रक्कम पुन्हा मुदती ठेवीत ठेवून व नविन मुदत ठेव पावती कर्जासाठी तारण म्हणून विरुध्द पक्षाकडेच ठेवावयाची होती. तक्रारकर्त्याचा भाऊ भिकमलाल गोसेलाल कुकवासे (बी.जी.कुकवासे) यांचे विरुध्द पक्ष बँकेत गृहबांधणी कर्ज खाते होते. दिनांक 26/3/2012 रोजी तक्रारकर्त्याची मुदतीठेव परिपक्व झाली तेंव्हा परिपक्वता मुल्य रुपये 21,250/- तक्रारकर्त्याच्या नावाने पुन्हा गुंतवून नविन ठेव पावती तयार करुन ती तारण स्वरुपात विरुध्द पक्ष क्र.1 कडेच ठेवावयाची होती. परंतु तक्रारकर्ता बळीराम गोसेलाल कुकवासे (बी.जी.कुकवासे) व त्याचा भाऊ भिकमलाल गोसेलाल कुकवासे (बी.जी.कुकवासे) यांचेतील नामसादृश्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या कर्मचा-यांकडून परिपक्तवा मुल्याची तक्रारकर्त्याच्या नावाने नविन मुदती ठेव करण्याऐवजी ती रककम दिनांक 26/3/2012 रोजी तक्रारकर्त्याचा भाऊ भिकमलाल याच्या घरबांधणी कर्ज खात्यास जमा करण्यात आली. तक्रारकर्त्याच्या भावाने सदर चुकीचा गैरफायदा घेवून उर्वरित कर्जबाकी भरुन त्याचे घरबांधणी कर्ज खाते बंद केले. भिकमलालच्या कर्जखात्याची प्रत विरुध्द पक्षाने दिनांक 7/1/2017 रोजीच्या यादीसोबत दस्त क्र.3 वर दाखल केली आहे. सदर चुक लक्षात आल्यावर विरुध्द पक्षाने 29/7/2015 रोजी भिकमलाल यांस त्याच्या खात्यात चुकीने जमा झालेली रककम व्याजासह परत करण्याबाबत पत्र दिले आहे. (तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्र.2) तक्रारकर्त्याच्या भावाकडून व्याजासह रक्कम रुपये 29,000/- वसूल करुन त्या रकमेची दिनांक 13/1/2016 रोजी तक्रारकर्त्याच्या नावाने 36 महिन्यांसाठी मुदत ठेव पावती तयार केली आणि ती कर्जासाठी तारण असल्याने स्वतःकडे ठेवली आहे. वरीलप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या कर्मचा-याच्या चुकीने तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द पक्षाकडे तारण असलेल्या ठेवीची मुदतपुर्तीची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या भावाच्या कर्जखात्यास जमा केली असली तरी ती व्याजासह वसूल करुन तक्रारकर्त्याच्या नावाने मुदत ठेवीत ठेवली असल्याने तक्रारकर्त्याचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही व त्यासंबंधाने विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्याच्या सेवेत कोणताही न्युनतापुर्ण व्यवहार घडलेला नाही.
विमा पॉलीसी देखिल कर्जासाठी तारण असल्याने कर्जाची परत फेड होईपर्यंत ती विरुध्द पक्षाला परत मागण्याचा हक्क नव्हता. सदर पॉलीसी देखिल विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे सुरक्षित होती. पॉलीसी विरुध्द पक्षाकडे तारण असल्याने मुदतपुर्तीची रक्कम स्विकारण्याचा पुर्ण अधिकार विरुध्द पक्ष क्र.1 ला होता. त्याप्रमाणे विमाकंपनीकडून पॉलीसीच्या मुदतपुर्तीची विरुध्द पक्षाला प्राप्त झालेली रक्कम रुपये 99,050/- तक्रारकर्त्याच्या कर्जखात्यास दिनांक 28/4/2016 रोजी जमा केली आहे. ही रक्कम जमा केल्यानंतर तक्रारकर्त्याकडे असलेली कर्जबाकी रुपये 30,476 वजा करुन उर्वरीत रक्कम रुपये 68,573.60 जमा बाकी दर्शविली आहे. तक्रारकर्ता सदर रक्कम कधीही उचल करु शकतो. तक्रारकर्त्यास जर कर्ज खाते बंद करावयाचे असल्यास त्यासाठी अर्ज केल्यावर सदर कर्जखात्यात असलेली जमाबाकी आणि मुदत ठेव पावती देण्यास विरुध्द पक्ष तयार आहे.
वरील प्रमाणे उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद आणि उपलब्ध दस्तावेजांचा विचार करता असे निष्पन्न होते की, तक्रारकर्त्यास रुपये 50,000/- कॅश क्रेडीट लिमीट मंजुर करतांना विरुध्द पक्षाने 1) रुपये 10,000/- ची दिनांक 26/3/2012 रोजी पुतपुर्ती रक्कम रुपये 21,250/- मिळणारी मुदतठेव पावती 2) मार्च 2016 मध्ये परिपक्व होणारी रुपये 50,000/-ची विमा पॉलीसी आणि 3) घराचे खरेदीखत कर्जासाठी सुरक्षा स्वरुपात तारण म्हणून स्वतःच्या ताब्यात घेतले होते. सदर दस्तावेज सुरक्षित ठेवण्याची विरुध्द पक्ष बँकेची कायदेशीर जबाबदारी असतांना तक्रारकर्त्याची दिनांक 26/3/2012 रोजी परिपक्व झाल्यानंतर तिची तक्रारकर्त्याच्या नावाने वेळीच पुनर्गुंतवणूक न करता सदर ठेवीची मुदतपुर्ती रक्कम तक्रारकर्त्याच्या भावाच्या गृहकर्जखात्यास जमा करणे व त्याबाबत तक्रारकर्त्याकडून विचारणा झाल्यावरही ती त्याच्या नावाने जमा न करणे आणि त्यासाठी 13/1/2016 पर्यंतचा कालावधी घालवणे हा विरुध्द पक्ष बँकेचा निश्चितच निष्काळजीपणा आणि सेवेतील त्रृटी आहे. जर सदर ठेवीची मुदतपुर्ती रक्कम वेळीच तक्रारकर्त्याच्या नावाने पुनर्गुंतवणूक केली असती तर तक्रारकर्त्यास सदर ठेवीची रक्कम कर्जखात्यास वळती करुन कर्जखाते बंद करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहिला असता. परंतु विरुध्द पक्षाच्या वरील चुकीमुळे तक्रारकर्त्याची पुरेशी रक्कम विरुध्द पक्षाकडे ठेव स्वरुपात शिल्लक असूनही त्याच्या नावाने विरुध्द पक्षाने वेळीच ठेव पावती (पुनर्गुंतवणूक) तयार न केल्याने कर्जफेडीसाठी ठेवपावतीची रक्कम उपलब्ध होवू शकली नाही म्हणून त्याला त्याचे कर्जखाते नाईलाजास्तव चालू ठेवावे लागले आणि कर्ज रकमेवर ठेवीपेक्षा अधिक दराने व्याज दयावे लागले. त्यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- आणि तक्रारखर्च रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. उपरोक्त कारणामुळे मुद्दा क्र.1 ते 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील
तक्रार विरुध्द पक्ष 1 व 2 विरुध्द संयुक्त व वैयक्तिकरित्या खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई
रुपये 5,000/-(पाच हजार) दयावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/-
(पाच हजार) दयावे.
- वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याचे आंत करावी.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
