तक्रारदार   :   तर्फे वकील श्री. उदय क्षिरसागर हजर.

सामनेवाले  :   तर्फे वकील श्री. प्रकाश मुंदरा हजर.

              (युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर.बी. योगी, अध्‍यक्ष  -ठिकाणः गोंदिया

                                                                                  न्‍यायनिर्णय

                                                                      (दि. 28/09/2018 रोजी घोषीत.)

1.  तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द  पक्ष विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक यांचेविरूध्‍द तक्रार दाखल केली आहे.

2.  तक्रारकर्ता ही पांढरी, ता. सडक अर्जुनी जि. गोंदिया येथील रहिवासी असून, विरूध्‍द पक्ष हे ग्रामीण बँक असून  पूर्वी यांचे नाव वैनगंगा कृष्‍णा ग्रामीण बँक हे होते. तक्रारकर्तीचा पती श्री. शालीकराम बकाराम पुस्‍तोडे यांचे सदर विरूध्‍द पक्षाच्‍या बँकेमध्‍ये बचत खाते क्र 504010410000206 होते.   

3.   केंद्रिय सरकारच्‍या वतीने विरूध्‍द पक्ष हे त्‍यांच्‍या खातेधारकासाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना या नावाने अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा प्रिम्रीयम रू.12/-, स्विकारणे व जर खातेधारकांचा अपघात मृत्‍यु झाल्‍यास दावे स्विकारतात. शासनाच्‍या वतीने विरूध्‍द पक्षातर्फे सदर विमा योजना अंतर्गत तक्रारकर्ती महिलेच्‍या पतीचा रू. 2,00,000/-,चा विमा स्विकारून, केंद्रिय शासनाच्‍या वतीने विमा उतरविला होता व तक्रारकर्ती ही त्‍या विम्‍यामध्‍ये नॉमीनी आहे.  

4.  तक्रारकर्तीचा पतीचा मृत्‍यु दि. 07/06/2015 रोजी अनवधानाने विष प्राशन केल्‍याने उपचारादरम्‍यान दि. 12/06/2015 रोजी झाला. पतीचा आकस्मिक निधनाने तक्रारकर्तीला मानसिक धक्‍का बसला व शासनातर्फे तक्रारकर्ती महिलेच्‍या पतीचा प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना  काढला असल्‍याने तक्रारकर्ती विम्‍याची रक्‍कम घेण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने दि. 31/03/2016 रोजी विरूध्‍द पक्षाकडे रितसर अर्ज केला. तसेच वेळोवेळी विरूध्‍द पक्षानी जे दस्‍ताऐवज मागीतले ते त्‍यांनी  पूतर्ता केली. रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक ते दस्‍ताऐवज दिल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षाने दि. 09/08/2016 रोजी ‘दावा  स्‍टँड’ होत नाही.  हे कारण देऊन फेटाळला. म्‍हणून तक्रारकर्तीनी सदर तक्रार या मंचात दाखल केली. 

5.  विरूध्‍द  पक्ष हे मा. मंचात त्‍यांच्‍या वकीलामार्फत हजर झाले. आणि त्‍यांनी त्‍यांची लेखीकैफियत सादर केली व त्‍यांनी मुख्‍यतः दोन आक्षेप घेतले.

         1) प्रिमीयमची रक्‍कम बँकेला दि. 19/06/2015 ला ट्रॉन्‍सपर केलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याचा मृत्‍यु दि. 12/06/2015 झाला असून त्‍यांना विमा लागु नाही.

         2) तक्रारकर्त्‍याचा मृत्‍यु विष प्राशन केल्‍यामूळे झाला आहे व विमाधारकाचा मृत्‍यु विष प्राशनामुळे झाला असल्‍यास, त्‍याला प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत विमा देय नाही. (Death due to suicide not covered) म्‍हणून तक्रारकर्तीला विम्‍याची रक्‍कम दिली नाही. 

6. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफियत, पुराव्‍याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखीयुक्‍तीवाद यांचे वाचन केले आहे त्‍यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.

                    कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1  व 2       

7.   या तक्रारीचे स्‍वरूप व कागदपत्रे पाहून या मंचापुढे दोन प्रश्‍न उपस्थित होतात.

प्रश्‍न क्र.1 ः- प्रिमीयमची रक्‍कम तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युच्‍या अगोदर भरली गेली की, नंतर भरल्‍या गेली ?

तक्रारकर्तीने बँकेचे पासबुक या मंचात सादर केलेले आहे. त्‍यामध्‍ये दि. 20/05/2015 रोजी एन.ई.एफ.टी द्वारे रू. 239/-, बचत खात्‍यामध्‍ये क्रेडिट केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतरची एंन्‍ट्री पर्टीकुर्लसमध्‍ये रिकामी ठेऊन जमा रू. 1,050/-,दि. 20/05/2015 ला दाखवून शिल्‍लक रककम रू. 4,072/-,असे दर्शविले आहे. त्‍यानंतर दि. 30/05/2015 ‘To Cash’ अशी एंन्‍ट्री नमूद असतांनाही ( आहरणची) रिकामी ठेवलेली आहे. आणि जमामध्‍ये रू. 251.13 पैसे दर्शविले आहे. त्‍याखाली दि. 10/06/2015 एन.ई.एफ.टि. द्वारे रू.12/-,आहरण व 4311.13 पैसे शिल्‍लक दाखविले आहे. त्‍याखाली दि. 19/06/2015 ची एंन्‍ट्री विमा आहरण जमा व शिल्‍लक रिक्‍त ठेवला आहे. जर आपण दि. 02/02/2015 ची एंन्‍ट्रीची पाहणी केली तर शिल्‍लक रक्‍कम रू.2792/-,असे दर्शविले आहे. परंतू आहरण व जमाची कॉलम रिक्‍त ठेवली आहे. त्‍याचप्रमाणे दि. 20/05/2015 चे विवरण बघितले असता, असे दिसून येते की, एन.ई.एफ.टि.द्वारा रू. 239/-, व त्‍याखालचे विवरण रिक्‍त असून जमामध्‍ये रू.1,050/-, असे दर्शविले आहे. तसेच दि. 30/05/2015 च्‍या विवरणमध्‍ये  ‘To Cash’ म्‍हणजे काहीतरी खात्‍यामध्‍ये आहरण दिसायला पाहिजे होते. परंतू तसे न करता, रू. 251.13 पैसे जमा दाखविले आहे. जर आपण दि. 20/05/2015 ची शिल्‍लक रक्‍कम रू. 4072 याला जमा रक्‍कम रू. 251.13 पैसे जोडले व दि. 10/06/2015 एन.ई.एफ.टि. च्‍या विवरणखाली रू. 12/-,आहरण खाली वजा केले तर शिल्‍लक रक्‍कम रू. 4,311.13 पैसे असे दिसून येते. केंद्रिय शासनाने प्रधानमंत्री विमा योजना दि. 09/05/2015 पासून सुरूवात केली असून विरूध्‍द पक्ष बँकेने या विम्‍याचा लाभ खातेधारकांना देण्‍यासाठी त्‍यांचे  ऑटोडेबीट करण्‍यासाठी हमीपत्र घेतला असेल. प्रधानमंत्री विमा योजना खाली असे नमूद आहे की, प्रिमीयमची रक्‍कम रू. 12/-,दरवर्षी त्‍यांच्‍या बँकेच्‍या खात्‍यातुन ऑटोडेबीट सवलत एकच इंन्‍स्‍टालमेंट दरवर्षी 1 जून अगोदर किंवा त्‍याचदिवशी भरण्‍याची सवलत दिली आहे. जर ऑटोडेबीट 1 जून नंतर केला असेल तर त्‍या विम्‍याचा  फायदा ज्‍यादिवशी बँकेने ऑटोडेबीट केलेला आहे त्‍यादिवशी पासून खातेधारकांना होईल. तक्रारकर्तीने सादर केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरून हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्तीचे पती यांनी विरूध्‍द पक्ष बँकेला रू.12/-,प्रतिवर्ष ऑटोडेबीट करण्‍यासाठी हमी दि. 07/06/2015 अगोदर दिला असेल. कारण की, दि. 07/06/2015 ते 12/06/2015 पर्यंत त्‍यांचेवर उपचार सुरू होते, तसेच तक्रारीसोबत जोडलेले पत्र या मंचाद्वारे विरूध्‍द पक्षाला प्राप्‍त झाला असून विरूध्‍द पक्षांनी कोणताही बँक स्‍टेटमेंट किंवा तक्रारकर्तीचे पतीने दिलेले हमीपत्र या मंचात सादर केलेला नाही. म्‍हणून ही बाब सिध्‍द होते की, दि. 07/06/2015 च्‍या अगोदर विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचे पतीचे हमीपत्र घेऊन दि. 10/06/2015 रोजी एन.एफ.टी द्वारे रू.12/-,विम्‍याची प्रिमीयम आहरण करून संबधीत इंन्‍शुरंन्‍स कंपनीला पाठविले होते. वरील चर्चेनूसार ही बाब सिध्‍द होते की, प्रिमीयमची रक्‍कम तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युच्‍या अगोदर भरली गेली होती. या कारणाने प्रधानमंत्री विमा योजनाच्‍या अटीप्रमाणे विमा  दि. 10/06/2015 पासून सुरू झाला व तक्रारकर्तीचे पती या विम्‍याचा लाभार्थी आहे.

प्रश्‍न क्र. 2 ः- प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने अंतर्गत वगळण्‍यात आलेल्‍या च्‍या अटी तक्रारकर्तीला लागु आहे काय ?

Important inclusions and exclusions

“Accidents, any death or disability (as defined under PMSBY) resulting from natural calamities is covered under PMSBY.  While death due to suicide is not covered that from murder is covered.……”

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनाखाली जर विमाधारकाने आत्‍महत्‍या केली असेल तर या विम्‍याचा लाभ त्‍याच्‍या परिवाराला भेटू शकत नाही. तक्रारकर्तीचे विद्वान वकील श्री. उदय क्षिरसागर यांनी 6 न्‍यायनिर्णय दाखल केलेले आहे ते खालीलपत्राणेः-

1)  IV (2011) CPJ 243 (NC) New India Assurance Co. LTD V/s M.S Venkatesh Babu

2)  2007 (3)  CPR 142 The New India Assurance Co. LTD V/s Hausabai pannalal Dhoka

3) III (2016) CPJ 574 (NC) S.B.I Life Insurance Co. V/s Sudesh Khanduja & Anr

4) 2016 (4) CPR 783 (NC) United India Insurance Co. V/s Shankarlal &  Ors  

5)  IV (2015) CPJ 307 (NC) United India Insurance Co. V/s

6) Order of State Commission Maharashatra infirst appeal no.. A/06/231 Branch Manager United India Insurance Co. V/s Smt. Saraswatabai Balabhau Bharti.

i)  मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 2575/2007 निकाल तारीख 12/08/2011 मध्‍ये पॅरा नं 6 आणि 7 यामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, “ पहिली खबर व पोलीसासमक्ष दिलेला जबाब हे विमा कंपनी उपयोग करू शकत नाही. कारण की, पहिली खबर व पोलीसासमक्ष दिलेला जबाब यांना कायदेशीर मान्‍यता नाही. म्‍हणून मा. जिल्‍हा ग्राहक मंचाने त्‍यांच्‍या  समोर सादर केलेले पुराव्‍याचे शपथपत्रावरती फारसा वजन ठेवला व कलम 162 सी.आर.पी.सी पोलीसांसमक्ष नोंदविलेला जबाब हा मंचापुढे ग्राहय धरू शकत नाही.

ii) मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नं 471/2012 निकाल तारीख 01/03/2016 पॅरा नं. 10,11,12 मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, डॉक्‍टरांच्‍या रिपोर्टमध्‍ये हे स्‍पष्‍ट नाही की, मरणारा व्‍यक्‍ती विष घेतला होता किंवा नाही- जर विमा कंपनीचा हा मुख्‍य आक्षेप आहे की, मरणारा व्‍यक्‍ती (विमाधारक) यांनी आत्‍महत्‍या केलेली आहे तर त्‍यांनी जास्‍त पुरावा आणि साक्ष मंचासमोर घेऊन यायला पाहिजे होते. म्हणून विमाधारक यांनी आत्‍महत्‍या केली आहे हे सिध्‍द करण्‍यासाठी  त्‍यांची मुख्‍य जबाबदारी आहे- पोलीस अहवालाचा आधार  घेऊन विमा कंपनी विम्‍याचा दावा फेटाळू शकत नाही.

iii) मा. राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्र मुंबई प्रथम अपील नं. A/06/231 निकाल तारीख. 21/09/2011, पॅरा नं. 6 मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, एकदा आत्‍महत्‍या ‘रूल आऊट’ केला  तर विमाधारकाचा मृत्‍यु हा अपघात समजून विम्‍याची रक्‍कम देणे आवश्‍यक आहे. विरूध्‍द पक्षाचे विद्वान वकील श्री. प्रकाश मुंदरा यांनी असे म्‍हटले आहे की,  वरील नमूद मा. राज्‍य आयोग व मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्या द्वारे दिलेला न्‍यायनिर्णय या तक्रारीत लागु नाही. हे दाखविण्‍यासाठी कोणताही न्‍यायनिर्णय  या मंचात सादर केलेला नाही. तसेच, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे पतीचे हमीपत्र व बँक स्‍टेटमेंट या मंचात दाखल केलेले नाही. त्‍यांचा मुख्‍य आक्षेप एकच आहे की, आत्‍महत्‍या हि विम्‍याच्‍या बहिष्‍काराच्‍या अटीमूळे तक्रारकर्तीला विम्‍याची दावा रक्‍कम देऊ शकत नाही. तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्‍ये पॅरा नं  3 मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, त्‍यांच्‍या पतीचा मृत्‍यु दि. 07/06/2015 रोजी अनवधाने विष प्राशन केल्‍याने उपचारादरम्‍यान दि. 12/06/2015 रोजी झाला. विरूध्‍द पक्षांनी त्‍यांची लेखीकैफियत पॅरा नं. 3 – The Content of this para denied for want of knowledge. या मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ती यांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने अंतर्गत  वगळण्‍यात आलेल्‍या अटी तक्रारकर्तीला लागु नाही. हा मंच  मुद्दा क्र 1 चा निःष्‍कर्श होकारार्थी नोंदवित आहोत.

8.  वरील नमूद न्‍यायनिर्णयाच्‍या आधाराने मृत्‍यु व्‍यक्‍तीने आत्‍महत्‍या केली असेल हे दाखविण्‍याचा बंधनाचा भार विरूध्‍द पक्षावरती आहे. विरूध्‍द पक्षाने या तक्रारीत कोणताही असा पुरावा सादर केलेला नाही जेणेकरून हे सिध्‍द होईल की, तक्रारकर्तीचे पतीने आत्‍महत्‍या केलेली आहे. म्‍हणून मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीचे पतीने आत्‍महत्‍या केली नसून त्‍यांचा अपघात झाला आहे आणि तो विम्‍याचा लाभार्थी असून तक्रारकर्ती यांना विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास  पात्र आहे. विरूध्‍द पक्षांनी विम्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्तीला न देऊन, सेवा देण्यात  कसुर केली  ही बाब तक्रारकर्तीनी सिध्‍द केली आहे. म्‍हणून मुद्दा  क्र. 2 चा नि:ष्‍कर्श होकारार्थी  नोंदवित आहोत.

9.  विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा खोटा व लबाडीचा आहे असे  आक्षेप घेऊन विम्याचा दावा नाकारला व तक्रारकर्तीला या मंचात तक्रार दाखल करण्यासाठी भाग पाडले. तसेच तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरिक तसचे आर्थिक  त्रास सोसावा लागला. म्हणून ग्रा. सं. कायदा कलम 14 प्रमाणे नुकसान भरपाई व्यतिरीक्त मानसिक व शारिरिक तसेच कॉस्टसाठी मिळण्यास पात्र आहे.

     वरील चर्चेवरून व नि:षकर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.     

  आदेश

1. तक्रार  अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

2. विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीला  विम्‍याची रक्‍कम रू. 2,00,000/-, दयावे.

3. तक्रारकर्तीस मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत विरूध्द पक्षांनी  रू. 10,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/-, दयावा.  

4. विरूध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास,त्या रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील

5. न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.

6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.