तक्रारकर्ता : तर्फे वकील श्री.एस.बी.राजनकर हजर.
विरूध्द पक्ष : गैरहजर.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि.12/10/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- .
3. तक्रारकर्ता हे शेतकरी आहेत. विरूध्द पक्ष यांनी माहे जून 2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे गावी कामठा ता.जि.गोंदिया येथे येऊन “EICHER TRACTOR” विकण्यासाठी संपर्क साधला. तक्रारकर्त्याना शेतीकरीता ट्रॅक्टरची आवश्यकता असल्याकारणाने त्यांनी विरूध्द पक्षाचा प्रस्ताव स्विकारला आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याने रक्कम रू. 2,15,333/-, रोख रक्कम विरूध्द पक्षांला दिली आणि बाकीची रोख रक्कम रू. 2,81,776/-,मॅग्मा फॉयनांन्स कडून कर्ज घेऊन, विरूध्द पक्षाला ट्रॅक्टर खरेदीपोटी पूर्ण रक्कम विरूध्द पक्षाला दिली.
4. विरूध्द पक्षाने ट्रॅक्टरची डिलीवरी देतांना नोंदणीकरीता लागणारे कागदपत्रे चार-पाच दिवसानंतर देईन असे सांगून ट्रॅक्टरचा ताबा तक्रारकर्त्याला दिला. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, जून 2015 पर्यंत विरूध्द पक्षाने मोटर वाहन अधिनियम खाली ट्रॅक्टरची नोंदणी त्याच्या नावाने करून दिली नसल्याने, त्यांनी त्यांचे वकील श्री.एस.बी.राजनकर मार्फत दि. 27/06/2015 रोजी कानुनी नोटीस पाठविली. विरूध्द पक्षाने त्या नोटीसचा जबाब दि. 23/07/2015 रोजी वकील श्री. शरद. सी. बोरकर यांच्या पत्राद्वारे पाठविला. विरूध्द पक्षाने ट्रॅक्टरची नोंदणी करून दिली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याला आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास झाला असून, त्यांनी या मंचात न्याय मिळण्यासाठी हि तक्रार दाखल केली आहे.
5. मंचाद्वारे पाठविलेल्या नोटीसची अंमलबजावणी झाल्यानंतर विरूध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब या मंचात दाखल केले. विरूध्द पक्षाने त्यांच्या लेखीजबाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा वाद हा सक्षम मा. दिवाणी न्यायालयात करण्याऐवजी या मंचात कोर्ट-फी वाचविण्यासाठी दाखल केला आहे. विरूध्द पक्षाने मोटर वाहन अधिनियम खाली नोंदणीकरीता लागणारे सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला पुरविले आहेत. पुढे त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी ट्रॅक्टरची नोंदणी स्वतः करणार असून, विरूध्द पक्षाने सेवेत कोणतीही त्रृटी केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने हि खोटी, खोळसाड व लबाडीची तक्रार या मंचात फक्त विरूध्द पक्षांना त्रास देण्याकरीता दाखल केलेली असून कलम 26 खाली खारीज करण्यात यावे. विरूध्द पक्षाने या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही कारण की, त्यांचे ब्रॅन्च ऑफिस साकोली येथे येत असून ते भंडारा जिल्हयात आहे या कारणाने या मंचाला कलम 11 व 12 खाली ही तक्रार ऐकण्याचा अधिकार नाही. विरूध्द पक्षानी हे आक्षेप घेतले आहे की, तक्रारकर्त्याने मॅग्मा फीनकार्प लि. (ब्रँन्च ऑफिस गोंदिया) कडून कर्ज घेतला असून, त्यांनी या तक्रारीमध्ये त्यांना सम्मीलीत केले नाही, म्हणून पक्षकाराला सम्मीलीत न केल्यामूळे ( non- joinder of parties) ही तक्रार रद्द व्हावी. पुढे तक्रारकर्त्याने हि ट्रॅक्टरची खरेदी ‘वाणिज्यीक प्रयोजन’ साठी घेतला असून तो ‘ग्राहक’ ठरत नाही. विरूध्द पक्षांचे पुढे असे महणणे आहे की, ते तक्रारकर्त्याच्या गावी कधीही गेलेले नाही. याउलट तक्रारकर्त्यानी आमच्या साकोली स्थित कार्यालयात ट्रॅक्टर खरेदीसाठी विचारणा केली होती. विरूध्द पक्षांचे असे म्हणणे आहे की, रक्कम रू.4,95,333/-,ही ट्रॅक्टरची किंमत असून त्यामध्ये आर.टी.ओ पॉसींग, इंन्शुरंन्स प्रिमीयम, शेतीला लागणारे उपकरण इत्यादीकरीता लागणारी किंमत यामध्ये समाविष्ट नव्हती. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून शेतीकरीता लागणारे उपकरण (cagewheel & Cultivator) रक्कम रू. 34,500/-,हे आज देखील त्यांना परत केलेले नाही. परंतू त्यांनी हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांना रू. 2,22,333/-,रोख रक्कम तसेच मॅग्मा फायनांन्स लि.कडून रू.2,80,000/-,कर्ज घेतला असून मॅग्मा फॉयनांन्स कंपनीने विरूध्द पक्षाला रक्कम रू. 2,47,995/-,एवढीच रक्कम दिली असून आर.सी.नोंदणीकरीता रू. 27,555/-,राखुन ठेवलेले असून ज्यादिवशी रजिस्ट्रेशन बुक फॉयनॉंन्स कंपनीला देण्यात येईल त्यादिवशी ते ती रक्कम त्यांना देणार आहेत. बाकीचे तक्रारकर्त्याचे कथन विरूध्द पक्षांनी मान्य केले आहेत. आणि रू. 20,000/-,कॉस्ट लावून हि तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना केली आहे.
6. तक्रारकर्त्याने दस्ताऐवज सादर करण्यासाठी मॅग्मा फॉयनॉन्स कंपनीला निर्देश देण्यात यावे असा अर्ज केला असून, या मंचाने मॅग्मा फॉयनॉंन्स कंपनी त्यांच्या मॅनेजर मार्फत दि. 26/02/2016 ला निर्देश देण्यात आले होते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांच्या नावानी माहे जून 2014 रोजी जारी केलेली कोटेशन व इनवॉईसची प्रत या मंचात दाखल करावे. या मंचाद्वारे पाठविलेली नोटीस दि. 22/11/2016 मॅग्मा फिनकॉर्प लि. गोंदिया ब्रँन्च दि. 23/11/2016 रोजी प्राप्त झाला असून त्यांनी या मंचात कोणतेही कागदपत्र आजपर्यंत सादर केले नाही.
7. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने जोडलेल्या कागदपत्राची यादी व पुरावा शपथपत्र तसेच लेखीयुक्तीवाद व विरूध्द पक्षांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र व त्यासोबत जोडलेले कागदपत्र तसेच लेखीयुक्तीवाद याचे अवलोकन केले असतांना तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद विचारात घेतला असतांना निःष्कर्षासाठी मुद्दे व त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | या मंचाला हि तक्रार ऐकण्याचा अधिकार आहे काय? | नाही |
2. | अंतीम आदेश | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1
8. ग्रा.सं.कायदा कलम 11 (2) (अ) “विरूध्द पक्ष किंवा ते एका पेक्षा अधिक असल्यास, विरूध्द पक्षांपैकी प्रत्येक व्यक्ती फिर्याद दाखल करण्याच्या वेळी प्रत्यक्षपणे स्वच्छेने राहत असेल किंवा व्यवसाय करीत असेल किंवा तिचे शाखा कार्यालय असेल किंवा लाभासाठी व्यक्तीशः काम करीत असेल”; मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा M/s. Sonic Surgical V/s. National Insurance Co. Ltd. Judgment date:- 20/10/2009 यामध्ये असे नमूद आहे की, ज्या शाखेमधून तक्रारकर्त्याने व्यवहार केला आहे त्या क्षेत्रात दाव्याचे कारण उद्भवत असून तक्रारकर्त्याने सक्षम मंचात तक्रार दाखल करावे. या तक्रारीत तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाच्या साकोली शाखेतुन ट्रॅक्टरची खरेदी केली, तक्रारकर्त्यांनी रक्कम सुध्दा साकोली शाखेत जमा केली आहे, ट्रॅक्टरचा ताबाही साकोली शाखेमधून घेतला आहे. प्रस्तुतच्या प्रकरणात ज्या घटनेवर आधारीत ही तक्रार दाखल आहे (Cause of Action ) म्हणजे मोटर वाहन अधिनियम खाली वाहनाची नोंदणी तक्रारकर्त्याच्या नावाने विरूध्द पक्षांनी केलेली नसून त्यांनी ग्रा.सं.कायदयाच्या तरतुदींनूसार सेवेत कमतरता दाखविली आहे, ती घटना भंडारा जिल्हयात घडली आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 प्रमाणे या मंचाला हि तक्रार ऐकण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्यानी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय लक्ष्मी इंजिनीअरींग वर्क्स विरूध्द पी.एस.जी. इंडस्ट्रीयल इंन्स्टीटयूट दि. 04/04/1995 चा आधार घेऊन सक्षम मंचापुढे दाद मागण्यास पात्र आहे.
वरील चर्चेवरून व नि:ष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार सक्षम मंचात दाखल करण्याकरीता तक्रारकर्त्याना तक्रार परत करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
npk/-
