न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै.घाटगे, सदस्या (दि.31/03/2022)
- तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर कायमचे रहिवाशी आहेत. सर्व तक्रारदार हे एकत्र कुटूंबातील आहेत. वि प क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकारी कायदयातील तरतुदीप्रमाणे रजिस्टर झालेली सहकारी पतसंस्था असून वि प क्र.2 हे वि प क्र.1 चे चेअरमन आहेत व इतर सर्व वि प क्र.3 ते 11 हे वि प क्र.1चे संचालक मंडळ आहेत. वि प क्र.12 हे वि प क्र.1 चे मॅनेजर आहेत. यातील सर्व तक्रारदार यांनी वि पसंस्थेमध्ये पाच वर्षे सहा महिन्याच्या कालावधीकरिता दामदुप्पट ठेव ठेवलेल्या होत्या. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | ठेवीदाराचे नांव | ठेव रक्कम | ठेव ठेवलेची तारीख | मुदत संपलेची तारीख | |
1 | यशवंत ह.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 | |
2 | सौ. वंदना य.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 | |
3 | संतोष य.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 | |
4 | सौ.रेशमा सं.ढेरे | 15,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 | |
5 | सौ.रेशमा सं.ढेरे | 5,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 | |
6 | सौ.संगिता उ.ढेरे | 15,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 | |
सदर ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडे सदर मुदतपूर्ण झालेल्या दामदुप्पट रक्कमेची मागणी केली असता वि प यांनी तक्रारदारास सदर ठेव रक्कमा दि.22/08/2008 नंतर पुन्हा दामदुप्पट योजनेमध्ये ठेवतो असे सांगितले व रक्कम अदा केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.15/12/2011 रोजी मा. जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे ठेवी परत मिळणेबाबत अर्ज दिला होता. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक यांनी दि.18/01/2012 रोजी वि प संस्थेला तक्रारदाराच्या ठेवी परत देणेची सुचना दिली. परंतु वि प संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या ठेवीची रक्कम तक्रारदारास परत दिली नाही. त्यानंतर 01/02/2012 रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिला. मा.जिल्हाधिकारी यांनी दि.30/04/2012 रोजी वि प संस्थेला कळवून ठेवी परत देण्याचे कळविलेले आहे. पंरतु वि प संस्थेने अदयाप तक्रारदारांच्या ठेवी परत दिलेल्या नाहीत. वि प संस्थेने तक्रारदार क्र.4 यांची येणे रक्कम रु.40,000/- दामदुप्पटकरिता ठेवतो असे सांगून सदरची रक्कम तक्रारदार क्र.1 यांचे सेव्हींग खातेवर जमा केली. परंतु 14/06/2012 रोजी वि प संस्थेने तक्रारदार क्र.1 यांचे सेव्हींग खातेवर रक्कम रु.40,000/- न भरता रक्कम रु.28,000/- जमा केली व त्यावर व्याजही दिलेले नाही. दि.27/02/2013 रोजी त्यातील रक्कम रु.1,000/- तक्रारदारास अदा केले. वि प संस्थेने तक्रारदार यांची रक्कम परत न दिलेमुळे तक्रारदार यांनी अॅड.नाथ एस पाटील यांचेमार्फत दि.27/06/2014 रोजी नोटीस पाठवून रक्कमेची मागणी केली. वि प यांनी नोटीस मिळूनसुध्दा तक्रारदारांची रक्कम दिली नाही. तक्रारदाराची एकूण ठेव रक्कम व त्यावरील होणारे व्याजासह एकूण रक्कम रु.3,09,000/- तक्रारदार यांना परत न दिल्यामुळे वि प यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज या मे. आयोगात दाखल केला आहे.
सबब तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडून ठेवीची व्याजासह होणारी एकूण रक्कम रु.3,09,000/- व त्यावर 18 टक्के व्याज, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि प यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 5 कडे ठेव पावत्यांच्या प्रती दाखल केली आहेत. तसेच उपनिबंधक यांचेकडील वि पसंस्थेची संचालक यादी दाखल केली आहे. तक्रारदार क्र.2 ते 5 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना लिहून दिलेले वटमुखत्यारपत्र दाखल केले आहे.तसेच दि.14/12/17 रोजी जिल्हा उपनिबंधकसो यांना केलेला अर्ज, जिल्हा उपनिबंधक यांनी केलेला आदेश(सुचना), लोकशाही दिनावेळी तक्रारदारचे अर्जावर केलेल्या सुचना यांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. तसेच तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केले असून तक्रारदाराचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
3. वि.प. क्र. 3, 5, व 6 यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दि.23/01/2017 रोजी एकत्रित म्हणणे दाखल केले. सदर वि प यांचे म्हणणेतील कथनानुसार, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज चुकीचा बेकायदेशीर वस्तुस्थितीशी विसंगत असलेने तो वि प यांना मान्य व कबूल नाही. सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येत असलेने व सदर ठेवींच्या रक्कमा या मुदतबाहय झालेल्या आहेत त्यामुळे तो चालणेस पात्र नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार सदर तक्रारदार यांनी एकत्रित तक्रार दाखल करणेस ग्राहक संरक्षण अधिनियम 12(1) क नुसार मे. आयोगाची परवानगी घेतलेली नाही. यातील सदर वि प हे सदर वि प क्र.1 संस्थेचे केव्हाही संचालक वा पदाधिकारी नव्हते व नाहीत. तक्रारदार यांनी ठेव ठेवलेल्या नमुद तारखेदिवशी सदर वि प हे पदाधिकारी नव्हते. तक्रारदार यांनी तथाकथीत ठेव रक्कमेच्या दिवशी प्रत्यक्षात असलेल्या संचालक मंडळाला याकामी हेतुपुरस्सर पक्षकार केलेले नाही. वि प संस्थेच्या दैनंदिन व आर्थिक व्यवहारात सदर वि प यांचा कधीही सक्रिय सहभाग नव्हता. सबब वि प यांना सदरकामी नाहक पक्षकार केलेने तक्रारदारास कॉम्पेंसेंटरी कॉस्ट रक्कम रु.50,000/- ठोठवावी व तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करुन फेटाळण्यात यावा अशी विनंती सदर वि प क्र.3, 5, व 6 यांनी केली आहे.
4. यातील वि प क्र.1, 9, 11 यांना नोटील लागू होऊनही ते सदर कामी गैरहजर असलेने वि प क्र.1 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. वि प क्र.2, 4, 7, 8, व 12 यांना मुदत देऊनही त्यांनी मुदतीत म्हणणे दाखल न केलेने सदर वि प यांचेविरुध्द म्हणणे नाही आदेश पारीत करण्यात आला. वि प क्र.10 यांना आयोगामार्फत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुनही ते सदर कामी गैरहजर असलेने वि प क्र.10 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत काय? | होय |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय?तक्रारदार हे वि प यांचेकडून ठेवीची रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत काय? | होय वि प क्र.1 संस्थेकडून |
| तक्रारदार वि प संस्थेकडून मानसिक व शारिरीक खर्चापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय? | होय वि प क्र.1 संस्थेकडून |
3 | अंतिम आदेश काय? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
-वि वे च न –
6. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदार क्र.1 व 2 हे पती-पत्नी आहेत व तक्रारदार क्र.3 हा तक्रारदार क्र.1 व 2 यांचा मुलगा व तक्रारदार क्र.4 व 5 हे तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्यास सुना आहेत. ते सर्व एकत्रित कुटूंबातील सदस्य असून ते एकत्रित राहतात. त्याबाबत वाद नाही. वि प क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकारी कायदयातील तरतुदीप्रमाणे रजिस्टर झालेली सहकारी पतसंस्था असून तिचा उद्देश ठेवी स्विकारणे व कर्जे देणे असा आहे. वि प क्र.2 हे वि प क्र.1 संस्थेचे चेअरमन असून वि प क्र.3 ते 11 हे संचालक मंडळ आहे. वि प क्र.12 मॅनेजर आहेत. तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडे 5 वर्षे 6 महिने कालावधीचे दामदुप्पट ठेव पावत्यांचा तपशील दाखल केलेला आहे. तथापि,सदरचे तक्रारीचे अवलोकन करता वि प संस्थेने तक्रारदार क्र.4 यांना देय असलेली रक्क्म रु.40,000/- ही दामदुप्पटीसाठी ठेवतो असे सांगूनही सदरची रक्कम दामदुप्पटीकरिता ठेवली नाही, त्यानंतर वि प यांनी सदरची रक्कम तक्रारदार क्र.1 यांचे सेव्हींग्ज खातेवर जमा करतो सांगून रक्कम रु.40,000/- जमा न करता रक्कम रु.28,000/- जमा केलेले आहेत. त्यापैकी रक्कम रु.1,000/- दि.27/02/2013 रोजी तक्रारदार क्र.1 यांना अदा केलेली आहे. सदरचे अनुषंगाने प्रस्तुतच्या तक्रारीसोबत तक्रारदार क्र.1, 2, 3 व 5 यांचे रक्कम रु.15,000/- दामदुप्पट पावती दाखल आहेत. तथापि, वि प क्र.4 यांचे नांवे रक्कम रु.5,000/- ची पावती दाखल असून अ.क्र.6 ला सेव्हींग्ज बुक खाते क्र.792 दाखल आहे. सदर सेव्हींग्ज तक्रारदार क्र.1 यांचे नांव नमुद असून दि.07/02/2013 रोजी रक्कम रु.27,000/- जमा आहेत. सबब या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदारांचे दामदुप्पट ठेव पावत्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र | ठेवीदाराचे नांव | ठेव रक्कम | ठेव ठेवलेची ता. | मुदत संपलेची ता |
1 | यशवंत ह.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 |
2 | सौ. वंदना य.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 |
3 | संतोष य.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 |
4 | सौ.रेशमा सं.ढेरे | 5,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 |
5 | सौ.संगिता उ.ढेरे | 15,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 |
6 | यशवंत ह.ढेरे यांचे सेव्हींग खाते क्र.792 | 27,000/- | | 07/02/2013 |
सबब सदरचे पावतीवरील रक्कम वि प यांनी नाकारलेली नाही. सबब पावतीवरील गुंतवलेल्या रक्कमांचा विचार करता तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
7.मुद्दा क्र.2 :- उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचवार करता, तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी सदर रक्कमांची गरज असलेने संस्थेकडे ब-याचवेळा विचारणा केली असता, वि प संस्थेने तक्रारदारास दाद दिलेली नाही. तक्रारदारांनी दि.14/12/2017 रोजी आयोगासमोर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी दि.14/12/17 रोजी यादीने कागदपत्रे दाखल केलेली ओहत. सदरचे कागदपत्रांतील कथने पुराव्याचे शपथपत्रात नमुद आहे. दि.15/12/11 रोजी तक्रारदार यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे ठेवी परत मिळणेबाबत अर्ज दिला होता व तयाची पोहच घेतलेली आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांनी दि.18/01/2012 रोजी वि प संस्थेला सदरचे तक्रारदाराचे ठेवी तात्काळ परत देणेची सुचना केलेली आहे. दि.30/04/12 रोजी मा. उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी वि प संस्थेला ठेवीदारांची ठेवी मुदतीत परत करणेची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेचे सचिव व संचालक मंडळ यांची आहे. संबंधीत ठेवीदारांचे ठेवी प्राधान्याने परत करणेची कार्यवाही करणेत यावी असे वि प संस्थेला कळविले आहे. तथापि, वि प संस्थेने अदयाप शासनाचे कोणत्याही आदेशाला न जुमानता तक्रारदारांचे दामदुप्पट ठेव पावत्यांवरील रक्कमा अदा केलेलया नाहीत. सबब वि प संस्थेने तक्रारदारांचे ठेवरक्कम व्याजासह अदा करणेचे बंधनकारक असतानादेखील वि प पतसंस्थेने तक्रारदारंचे ठेवी आजतागायत अदा न करुन तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
यातील वि प क्र.1, 9, 11 यांना नोटील लागू होऊनही ते सदर कामी गैरहजर असलेने वि प क्र.1 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. वि प क्र.2, 4, 7, 8, व 12 यांना मुदत देऊनही त्यांनी मुदतीत म्हणणे दाखल न केलेने सदर वि प यांचेविरुध्द म्हणणे नाही आदेश पारीत करण्यात आला. वि प क्र.10 यांना आयोगामार्फत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुनही ते सदर कामी गैरहजर असलेने वि प क्र.10 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. वि प क्र.3, 5 व 6 यांनी दि.23/01/17 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदारांची तक्रार नाकारलेली आहे. तक्रारदारांचे तथाकथीत ठेव रक्कमेच्या दिवशी प्रत्यक्षात असलेल्या संचालक मंडळास सदर तक्रारदार यांनी पक्षकार केलेले नाही. तसेच सदरचे वि प यांचा दैनंदिन व आर्थिक व्यवहारात सदर वि प यांचा सक्रिय सहभाग नव्हता. त्यामुळे सदर वि प हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार कधीही नव्हते असे म्हणणे दाखल केलेले आहे.
8. वि प क्र.2 अ ते ई यांनी सदर वि प हे वि प क्र.2 यांचे वारस महणून सामील केलेले आहेत. तसेच सदर वि प यांना पक्षकार करणेपूर्वी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते तशी कोणतीही परवानगी तक्रारदार यांनी घेतलेली नाही. सबब हे आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
- Revision petition No. 985/2017, N.C.Delhi
- Revision Petition No. 3350 of 2018 National Commission, New Delhi
K.B. Magdum Vs. Balesh Shivappa Sasalatt
However, so far as members of the Managing Committee/Directors are concerned, they stand on a different footing and unless the procedure prescribed under the Special enactment i.e. Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 is followed and unless the liability is fixed against them, they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
9. सबब, वर नमूद निवाडयातील दंडक विचारात घेता वि प क्र.2 ते 11 सदरचे संस्थेवर संचालक आहेत. तथापि, सदरचे संचालकांविरुध्द Mah. Co-op. Soc. Act 1960 प्रमाणे कोणतीही जबाबदारी ठेवलेली नाही तसेच सदरचे कायदयाचे अंतर्गत सदरचे Dues बाबत सदरचे संचालकांना सदरचे कायदयाअंतर्गत जबाबदार धरणेचे अनुषंगाने तक्रारदारांने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नसलेने वि प क्र.2 ते 11 यांना वैयक्तिक व संयुक्तीक जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. वि प क.12 हे सदर संस्थेवर कर्मचारी अधिकारी असलेने त्यांचेविरुध्द हे आयोग कोणतेही भाष्य करीत नाही.
सबब वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे न्यायनिर्णय कलम 6 मधील दामदुप्पट ठेव पावती व सेव्हींग खातेवरील रक्कम वि प क्र.1 पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर रक्कमेवर मुदत संपले तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत.
10..मुद्दा क्र.3 :-तक्रारदार हे वि प क्र.1 पतसंस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रककम रु.8,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत.
11.मुद्दा क्र.4 :- सबब, प्रस्तुतकामी हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. वि प क्र.1 संस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास खालील तक्त्यामधील नमुद ठेवींच्या रक्कमा अदा कराव्यात.
अ.क्र | ठेवीदाराचे नांव | ठेव रक्कम | ठेव ठेवलेची ता. | मुदत संपलेची ता |
1 | यशवंत ह.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 |
2 | सौ. वंदना य.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 |
3 | संतोष य.ढेरे | 15,000/- | 22/02/2003 | 22/08/2008 |
4 | सौ.रेशमा सं.ढेरे | 5,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 |
5 | सौ.संगिता उ.ढेरे | 15,000/- | 17/03/2003 | 17/09/2008 |
6 | यशवंत ह.ढेरे यांचे सेव्हींग खाते क्र.792 | 27,000/- | | 07/02/2013 |
सदर रक्कमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. वि प क्र.1 पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. क्र.1 पतसंस्थेने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे
वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
