Maharashtra

Mumbai(Suburban)

MA/8/2020

RAJEEV DHARAMPAL SEHGAL. - Complainant(s)

Versus

UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED. - Opp.Party(s)

24 Apr 2023

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI SUBURBAN
NEW ADMINISTRATIVE BUILDING, 3RD FLOOR, OPP.DR.BABASAHEB AMBEDKAR GARDEN , BANDRA (EAST), DISTRICT-MUMBAI SUBURBAN -400 051, MAHARASHTRA.
 
Miscellaneous Application No. MA/8/2020
( Date of Filing : 23 Jan 2020 )
In
Complaint Case No. CC/455/2019
 
1. RAJEEV DHARAMPAL SEHGAL.
1A-201, GREEN MEADOWS, LOKHANDWALA TOWNSHIP, KANDIVALI EAST, MUMBAI-400101, MAHARASHTRA.
...........Appellant(s)
Versus
1. UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
401, 4TH FLOOR, SANGAM COMPLEX, 127, ANDHERI-KURLA ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI-400059, MAHARASHTRA.
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MS. PREETHI CHAMIKUTTY PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SHARADDHA M. JALNAPURKAR MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 24 Apr 2023
Final Order / Judgement

एम ए 8/2020 वरील आदेश

द्वारा मा. सदस्या श्रीमती श्रध्दा मे. जालनापूरकर

1.          सदर विलंब माफीचा अर्ज तक्रारदारांनी त्यांना सदर तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याने दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले विमा कंपनीकडे HEALTH CARE PLUS पॉलीसी अंतर्गत दि. 31/08/2017 रोजी विमा दावा केलेला होता. सदर विमा दावा सामनेवाले यांनी दि 16/10/2017 रोजी नामंजूर केला. तक्रारदारांना सदर तक्रारीसंबंधातील कागदपत्रे त्यांचे वकीलांकडून गहाळ झाल्याने वेळेवर उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास 67 दिवसांचा विलंब झालेला आहे. तक्रारदारांनी सदर झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेण्याची विनंती मंचासमक्ष केलेली आहे. सदर अर्ज मंजूर केल्याने सामनेवाले यांचेवर कोणताही अन्याय होणार नाही. परंतु अर्ज नामंजूर केल्यास तक्रारदारांना याचे नुकसान होऊ शकते.  तक्रारदारांची सदर तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यायोग्य असल्याने सदर 67 दिवसांचा विलंब मंचाने माफ करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केलेली आहे.

2.          सदर विलंब माफीचे अर्जाला सामनेवाले यांनी जबाब दाखल करुन हरकत घेतलेली आहे. त्यातील कथनानुसार सामनेवाले यांनी दि 16/10/2017 रोजी तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारीचे कारण दि 16/10/2017 रोजी घडलेले आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीचे कारण घडल्यापासून दोन वर्षांचे आत सदर तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रार दाखल करण्यास 67 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. तक्रारदारांनी विलंब माफीचे अर्जात नमूद केलेले कारण योग्य व न्यायोचित नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचा विलंब माफ करण्यास सामनेवाले यांची हरकत आहे. तक्रारदारांनी झालेल्या विलंबाबाबत कोणतेही ठोस कारण अर्जात नमूद केलेले नाही. सदर अर्ज मंजूर केल्यास सामनेवाले यांचे नुकसान होईल. कारण हे लोकहिताचे विरुध्द ठरेल. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 24 (ए) नुसार तक्रारीचे कारण घडल्यापासून दोन वर्षांचे आत तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. सदर तरतूदीमध्ये, झालेल्या विलंबास योग्य कारण असल्यास विलंब माफीचे अधिकार मंचाकडे आहेत.  सामनेवाले यांनी त्यांचे कथनाचे पुष्ट्यर्थ्य मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या GOVIND S. PODDAR V/S  CATHAY PACIFIC AIRWAYS, ORG. PETITION 167/2021 या निवाड्याचा आधार घेतला आहे.

3.          तक्रारदारांचा अर्ज व सामनेवाले यांचा जबाब गृहीत धरता मंचाचे असे मत आहे की, सदर तक्रारीचे कारण दि 16/10/2017 रोजी घडल्याचे दिसते. सदर तक्रार दि 23/01/2020 रोजी मंचाने दाखल केली आहे. तक्रारीसोबत तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी मान्य केले आहे की त्यांना सदर तक्रार दाखल करण्यास 67 दिवसांचा विलंब झालेला आहे. तक्रारदारांनी झालेल्या विलंबाकरीता वकीलांनी कागपत्रे गहाळ केल्याचे कारण नमूद केलेले आहे.  सामनेवाले यांनी सदर विलंबास त्यांची हरकत नोंदविली आहे. परंतु तरीही मंचाचे मते सदर तक्रारीचे गुणवत्तेवर निवारण करण्यासाठी तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करणे न्यायोचित आहे. परंतु तरीही न्यायहिताचे दृष्टीने तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना रक्कम रु 1,000/- अदा करण्याचे अटीवर तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावा असे मंचाचे मत आहे. मंचाचे मते सदर अर्ज नामंजूर केल्यास सामनेवाले यांचे फारसे नुकसान होणार नाही. परंतु तक्रारदारांचा दाद मागण्याचा हक्क डावलला जाईल तसे झाल्यास त्याचे नुकसान भरुन न येण्यासारखे आहे. सबब न्यायहिताचे दृष्टीने मंचाने वरील निर्णय घेतलेला आहे.

                                                            आदेश

1)    एम ए. 8/2020 हा तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना रक्कम रु 1,000/- अदा करण्याचे अटीवर मंजूर करण्यात येतो. प्रकरण वादसूचीतून काढण्यात यावे.

 

 
 
[HON'BLE MS. PREETHI CHAMIKUTTY]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SHARADDHA M. JALNAPURKAR]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.