पारित द्वारा- कु. सरिता बी. रायपुरे मा. सदस्या
1. तक्रारकर्तीने तिच्या मुलाच्या अपघाती मृत्युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विमा दावा विरूध्द पक्ष क्र. 3 कडे दाखल करूनही विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केला नाही म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 अन्वये दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही शेतकरी असुन त्यांच्या मालकीची मौजा-पदमपूर, तालुका-आमगाव, जिल्हा गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 107 या वर्णनाची शेतीजमीन असून तक्रारकर्ती ही शेतीचा व्यवसाय करीत आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष क्र. 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु दिनांक 24/06/2020 रोजी रेल्वेने धडक दिल्याने जखमी होऊन झाला. तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने तक्रारकर्तीने मुलाच्या अपघाती मृत्युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरूध्द पक्ष क्र. 3 कडे दिनांक 29/12/2020 रोजी विमा अर्ज सादर केला. तक्रारकर्तीने विमा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवज विरूध्द पक्षाकडे सादर केल्यानंतर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर असे काहीही कळविले नाही आणि विमा रक्कम अदा केली नाही. विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विद्यमान न्याय आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्याची नुकसान भरपाई रक्कम रू. 2,00,000/- व्याजासह मिळावे. तसेच दाव्याची रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/- मिळण्यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 04/01/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षांना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपआपला लेखी जबाब दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 तर्फे अधिवक्ता श्री. एम. बी. रामटेके यांनी आपला लेखी जबाब दिनांक 27/07/2022 रोजी दाखल केला विरूध्द पक्ष क्र. 1 ने आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की. तक्रारकर्तीच्या मुलाने स्वतः आत्महत्या केली आहे म्हणजेच मृतक हा स्वतः मरणास कारणीभूत आहे. तक्रारकर्तीचे पती खेमराज हुकरे यांनी दिनांक 24/06/2020 रोजी पोलीसाकडे दिलेल्या बयानावरून दिसून येते की, मृतकाने पदमपुर ते आमगाव रेल्वे रूळावर आत्महत्या केली आहे त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्तीस विम्याचा लाभ मिळणार नाही. तक्रारकर्तीस विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नाही. करीता विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात कोणतीही त्रृटी केली नसल्यामुळे सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष क्र. 1 ने आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे लेखी जबाब पोष्टाद्वारे दाखल केला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे की, शासनाने शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांकरीता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना काढली. या योजने अंतर्गत अर्जदाराला आपले दावे तालुका कृषी अधिकारी कडे सादर करावे लागतात. त्यांनतर असे दावे जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठवितात. त्यानंतर त्या दाव्याची पडताळणी करून काही त्रुटी असल्यास त्याची मागणी करून सर्व कागदपत्र अर्जदाराकडून प्राप्त झाल्यावर असे दावे विमा सल्लागार कंपनी यांच्याकडे पाठवितात. विमा सल्लागार कंपनी असे दावे प्राप्त झाल्यानंतर त्या दाव्याची व सोबत जोडलेल्या दस्तऐवजाची पडताळणी करून तसेच काही त्रृटी असल्यास त्यांची मागणी करून सर्व दस्तऐवज प्राप्त झाल्यावर विमा दावा विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठवितात. त्यामुळे विमा दावे मंजुर अथवा नामंजूर करणे हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी चे कार्य असून त्यामध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा सहभाग नाही. सदर विमा दावा प्रस्ताव गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2019-2020 या कालावधीतील असून मृतक शेतकरी चतुर्भज खेमराज हुकरे यांचा अपघात दिनांक 20/06/2020 रोजी झाला असून सदर दावा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 29/12/2020 रोजी प्राप्त झाला. त्यांनतर जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 12/02/2021 रोजी प्राप्त झाला. तसेच जायका इन्शुरन्स प्रा. लि. मुख्य कार्यालय नागपूर येथे दिनांक 12/02/2021 प्राप्त झाला. सदर दाव्याची छाननी करून दिनांक 31/03/2021 रोजी पुढील निर्णयाकरिता विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला होता. विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने सदर दावा दिनांक 01/05/2021 रोजी पॉलिसीच्या अटी नुसार मर्ग खबरी वरून विमाधारक यांनी रल्वे रूळावर उभे राहून आत्महत्या केली या आधारावर विमा दावा नामंजूर केला. विमा दावे मंजूर अथवा नामंजूर करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांच्यामुळे अर्जदाराला कोणत्याही प्रकारचा मानसिक त्रास झाला नाही तसेच सेवा प्रदान करण्यात कोणताही कसूर केला नाही. करीता सदर न्यायालयीन प्रक्रियेतून वगळण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.
8. विरूध्द पक्ष क्र. 3तर्फे प्रतिनिधीने आपला लेखी जबाब पोष्टाद्वारे आयोगात दाखल केला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा दावा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या कार्यालयात पूर्ण दस्तऐवजामध्ये दिनांक 29/12/2021 रोजी सादर केलेला होता. विरूध्द पक्ष क्र. 3 ने दिनांक 29/12/2020 रोजी सदर विमा प्रस्ताव दिनांक 29/12/2020 रोजी वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला. अर्जदाराकडून विमा दावा प्रस्ताव स्विकारणे व तो पुढील कार्यवहीस्तव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच या कार्यालयाचे काम आहे. करिता या तक्रारीमधून तालुका कृषी अधिकारी, आमगाव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ची सदर प्रकरणातून मुक्तता करण्यात यावी असे त्यांनी आपल्या लेखी जवाबामध्ये म्हटले आहे.
9. तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांनी केलेला मौखीक युक्तीवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | निःष्कर्ष |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे का? | होय. |
2. | विरूध्द पक्ष क 1 ने तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे का? | होय. |
3. | तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसे प्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबतः-
10. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तऐवजाचे यादीनुसार गांव नमुना सात बारा यावरून तक्रारकर्ती ही शेतकरी असून तिच्या मालकीची मौजा-पदमपूर, तालुका- आमगाव, जिल्हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 107 या वर्णनाची शेतजमीन आहे. करिता तक्रारकर्ती शेतकरी या व्याखेमध्ये समाविष्ट होते. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार शेती व्यवसाय करीत असताना एखादया शेतक-याचा अपघाताने मृत्यु झाल्यास घरातील कर्त्या व्यक्तीस तसेच त्याच्या कुटुंबातील सदस्यास झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते अशा अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतक-याच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणुन नोंद नसलेले कोणतेही 1 सदस्य ज्यामध्ये शेतक-याचा मुलगा, अविवाहित मुलगी, पत्नी किंवा पती यापैकी कुणीही एक व्यक्ती असे 10 ते 75 वयोगटातील एकूण 2 व्यक्तीस गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना राबविण्यास शासन निर्णयात मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही आई असल्याने “लाभार्थी” या नात्याने विम्याची रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे करिता मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
सदरच्या तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने आपल्या लेखी जबाब तसेच मौखीक युक्तीवाद यामध्ये आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु नसून मृतकाने स्वतः रेल्वे रूळावर जाऊन आत्महत्या केली आहे करिता तक्रारकर्ती विम्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाही. याविषयी आयोगाचे स्पष्ट मत असे आहे की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने केवळ पोलीस दस्तऐवजाचे आधारे मृतकाने आत्महत्या केली आहे असा निष्कर्ष काढला तो पुर्णतः चुकीचा आहे. कारण विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु अपघाताने झालेला नसून मृतकाने स्वतः आत्महत्या केली आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. पंरतु विरूध्द पक्ष क्र. 1 ने त्यासंबंधी कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षपुरावा आयोगापुढे सादर केला नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने घेतलेले आक्षेप ग्राहय धरण्यात येत नाही. तसेच तक्रारीत दाखल शवविच्छेदन अहवाल याचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु हा “Probable cause of death might be due to Head injury following trauma” असे नमूद आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही विशेषतः शेतक-यासाठी राबविण्यात येणारा सामाजिक कायदा (Social Legislation) आहे आणि शासन निर्णयामध्ये रेल्वे अपघातामुळे मृत्यु झाल्यास विमा रक्कम देय आहे असे नमुद आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर न करून सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ती ही मृतकाची आई या नात्याने “लाभार्थी” म्हणून विमा रक्कम मिळविण्याव पात्र आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 ने आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली आहे त्यामुळे सदर तक्रार त्यांच्या विरूध्द खारीज करण्यात येत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यानी त्यांच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ माननीय वरिष्ठ न्यायालयाच्या खालील न्यायनिवाड्यांवर आपली भिस्त ठेवली आहे जे सदर प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतात.
1. IV (2011) CPJ 243 (NC) New India Assurance Co. Ltd –vs.- M. S. Venkatesh Babu
Held in Para 7:- It placed reliance on affidavits filed before district forum, which were not subjected to cross examination.
2. 2007(3) CPR 142 The New India Assurance Co. vs. Hausabai Pannalal Dhoka
3. Order of State Commission Bench at Nagpur in First appeal no. A/17/34 Tata AIG-Vs-Smt. Charu Mahendra Bhope dated 20/03/2019.
4. Order of State Commission Maharashtra in first appeal no. A/99/1648 The Branch Manager The Oriental Insurance Co. –Vs- Smt. Shanta Dattatray Nagdum.
5. Order of State Commission Bench at Nagpur in First appeal no. A/11/5 The Oriental Insurance Co. –Vs- Smt. Nandabai Wd/o Subhash Narayan Gaikwad dated 17.01.2014.
6. Order of State Commission Bench at Nagpur in First appeal no. A/14/279 Shri. Manraj gana Thakre-Vs- The Oriental Insurance Co. dated 13.07.2017.
7. 2010(IV) CPR 120 (MAH) Bharti & Ors –Vs- National Insurance Co.
11. वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश :ः
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीस तिच्या मृतक मुलाच्या शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/-(अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) द्यावे आणि या रक्कमेवर तक्रार नोंदणीकृत केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच 03/01/2022 पासुन ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीस अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजदराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की , त्यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.10,000 -(अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) द्यावे आणि तक्रारीच्या खर्चासाठी रू. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतिम आदेशामध्ये नमूद आदेशित रकमा शेतक-याच्या / वारसदाराच्या आधार लिंक्ड बॅंक खात्यात डी.बी.टी./ईसीएसने डायरेक्ट जमा कराव्यात. तक्रारकर्तीने आपले बॅंक पासबुक खाते क्रमांक विरूध्द पक्षास द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन त्यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्रमांक 2 व 3 चे पालन 30 दिवसाच्या आंत न केल्यास द. सा. द. शे. 12% व्याज देय राहील.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांचे विरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.
7. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यांत याव्यात.
8. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्तीला परत करण्यांत याव्यात.