पारित द्वारा- मा .सरिता बी. रायपुरे सदस्या,
1. तक्रारकर्त्याने मुलाच्या अपघाती मृत्युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे दाखल करूनही विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर याबाबत काहीही कळविले नाही. करिता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 (1) अन्वये दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता श्री. रेशमलाल दयाराम रहांगडाले हे व्यवसायाने शेतकरी असुन व त्यांच्या मालकीची मौजा-सोनेगाव, तालुका-तिरोडा, जिल्हा-गोंदिया येथे भूमापन गट क्रमांक 378/2 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी असून शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे मंजुर करण्याचे काम करतात. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 शासनाच्या वतीने विमा दावा प्रस्ताव स्विकारतात.
4. तक्रारकर्त्याचा मुलगा हिमांशु रेशमलाल रहांगडाले ह्याचा दिनांक 16/11/2020 रोजी रोड अपघातात मृत्यु झाला. तक्रारकर्ता व त्याच्या कुंटुबातील एका व्यक्तीचा शासनातर्फे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने मुलाच्या अपघाती मृत्युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे दिनांक 31/12/2020 रोजी रितसर अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्याने विमा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवज विरूध्द पक्षाकडे सादर केल्यानंतर विरूध्द पक्षाने सदर तक्रार आयोगात दाखल करेपर्यत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर असे काहीही कळविले नाही आणि विमा रक्कम अदा केली नाही. विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विद्यमान न्याय आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्याची नुकसान भरपाई रक्कम रू. 2,00,000/- व्याजासह मिळावे तसेच दाव्याची रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.50,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.20,000/- मिळण्यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 15/02/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षांना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 तर्फे अधिवक्ता श्री. एम. बी. रामटेके यांनी आपला लेखी जबाब दिनांक 23/05/2022 रोजी आयोगात दाखल केला. विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजाची पाहणी केल्यानंतर घटनास्थळ पंचनामा/बयाण यावरून तक्रारकर्त्याच्या मुतक मुलाकडे अपघाताच्या वेळेस वाहन चालविण्याचा वेध परवाना नव्हता तसेच सदर वाहनावरती वेध वाहन परवाना असलेली कोणतीही व्यक्ती मागे बसलेली नव्हती त्यांमुळे पॉलिसिच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्ता गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र नाही. करीता तक्रारकतर्याचा विमा क्लेम (अट क्रमांक 12) नुसार खारिज करण्यात आलेला आहे. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात काण्तीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेलीर सदर तक्रार कायदयाच्या दुष्टीने योग्य नाही करिता विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात कोणतीही त्रृटी केली नसल्यामुळे सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे.
7 विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषी अधिकारी, तिरोडा यांनी आपला लेखी जबाब सादर केला त्यांत म्हटले आहे की , अर्जदाराने दिनांक 28/12/2020 रोजी विमा दावा प्रस्ताव सादर केला त्यांनतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने उपरोक्त प्रकरणी कसलाही विलंब न करता पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया यांच्याकडे जावक क्र. /2941/2020 दिनांक 31/12/2020 रोजी पाठविण्यात आला. त्यांमुळे सदर प्रकरणात विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीच्या कक्षेत येत नाही करीता वरील खुलासा मान्य करण्यात यावा अशी विनंती विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या लेखी जबाबात केली आहे.
8. तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, पोलीस दस्तऐवजामध्ये तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यु हा रोड अपघातात झाला असे नमूद केलेले आहे. तसेच शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्युचे कारण रोड अपघात असे नमूद असून आत्महत्या केली असा कुठेही उल्लेख नाही. तक्रारकर्त्याने अपघातासंबधी व शेतीसंबधी सर्व दस्तावेज दिले आहेत. तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यु अपघाताने झाला नाही हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्षाची आहे. पंरतु त्यासबंधी कोणताही साक्ष पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यु अपघाताने झाला हे दस्ताऐवजावरून सिध्द होत असतानाही विरूध्द पक्षानी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अकारण प्रलंबित ठेऊन सेवा देण्यात त्रुटी करित आहे त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी अशी विनंती युक्तिवादात केली आहे .
9. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे अधिवक्ता श्री. एम. बी. रामटेके यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये जे आक्षेप घेतले आहे त्यात विरूध्द पक्षाने म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याच्या मृतक मुलाकडे अपघाताच्या वेळेस वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता तसेच सदर वाहनावर वैध वाहन परवाना असलेली कोणतीही व्यक्ती मागे बसलेली नव्हती त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्ता गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र नाही. करिता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांच्या सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
10. तक्रारकर्त्याचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | निःष्कर्ष |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे का? | होय |
2. | विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे का? | होय. |
3. | तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसे प्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत
11. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीनुसार गांव नमुना आठ-अ (धारण जमिनीची नोंदवही), गांव नमुना सात बारा यावरून तक्रारकर्ता श्री. रेशमलाल दयाराम रहांगडाले हा शेतकरी असून त्याच्या मालकीची मौजा – सोनेगाव, तहसिल-तिरोडा, जिल्हा-गोंदिया येथे भुमापन गट क्रमांक 378/2 वर्णनाची शेतजमीन आहे करिता तक्रारकर्ता शेतकरी या व्याखेमध्ये समाविष्ट होतो. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार शेती व्यवसाय करीत असताना एखाद्या शेतक-याचा अपघाताने मृत्यु झाल्यास घरातील कर्त्या व्यक्तीस तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यास झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतक-याच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणुन नोंद नसलेले कोणतेही 1 सदस्य ज्यामध्ये शेतक-याचा मुलगा, अविवाहित मुलगी, पत्नी किंवा पती यापैकी कुणीही एक व्यकती असे 10 ते 75 वयोगटातील एकुण 2 व्यक्तीस गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना राबविण्यास शासन निर्णयात मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा मृतकाचे वडील असल्याने “लाभार्थी”या नात्याने विम्याची रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे. करिता मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर हाकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे अधिवक्ता यांनी आपल्या लेखी जबाब मध्ये आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याचा मृतक मुलगा हिमांशु रहांगडाले यांच्याकडे अपघाताच्या वेळेस वाहन चालविण्याचा वैध वाहन परवाना नव्हता. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्ता विम्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाही. याविषयी आयोगाचे स्पष्ट मत असे आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये दाखल केलेले कागदोपत्री पुरावे प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, सदर अपघातामध्ये ट्रक क्रमांक MH-35-K-3948 चा चालक जबाबदार आहे. कारण ट्रक चालकाने सदर ट्रक रस्त्याच्या बाजुला उभा केल्यांनतर ट्रक बंद पडला आहे हे दर्शविण्यासाठी पार्कींग लाईट, ईंडिकेटर असे कोणतेही चिन्ह लावले नव्हते तसेच कोणतीही उपाययोजना केलेली नव्हती. त्यासाठी ट्रक व्यवस्थितरित्या पार्क न करता ट्रक सार्वजनिक महामार्गावर निष्काळजीपणे उभा केला. त्यामुळे ट्रक चालक स्वतः अपघातासाठी कारणीभूत आहे असे दिसुन येते. तसेच मृतकाचा मित्र हेमंत दिलीप निंबाळकर यांने आपले बयाण शपथपत्रावर सादर केले असून त्यामध्ये स्पष्ट नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा मुलगा हिमांशु रहांगडाले यांचा मृत्यु दिनांक 16/11/2020 रोजी रस्ता अपघातात झाला, त्यावेळस त्याचा मित्र सेदिप बिसेन यांच्या मोटर सायकलवर बसून जात होता तर तक्रारकर्त्याचा मुलगा वाहन चालवित नव्हता असे म्हटले. त्यामुळे मृतकाकडे अपघाताच्या दिवशी वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता असा विरूध्द पक्षाने घेतलेला आक्षेप ग्राहय धरण्यात येत नाही. कारण विरूध्द पक्ष पुराव्यानिशी सिध्द करू शकले नाही की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. तसेच महाराष्ट्र शासन परिपत्रका नुसार दोषी वाहन चालक वगळता अपघातामधील बाकी सर्व शेतकरी विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे. सदर प्रकरणात मृतक हा सदर अपघातासाठी जबाबदार नाही तर ट्रक चालक जबाबदार आहे असे आयोगाच्या निदर्शनास येते. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्षाने असा कोणताही साक्षपुरावा सादर केला नाही की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता आणि सदर अपघात हा मृतकाच्या चुकीने झाला आहे किंवा अपघातासाठी मृतक स्वतः जबाबदार आहे. करिता विरूध्द पक्षाने तक्रार मंजुर न करून तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे निदर्शनास येते. माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे Writ Petition NO.9650/14 Bhagyshree Kalyan Dhage –Vs- State of Maharashtra & Others या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने असे नमुद केले आहे की, (The scheme itself stipulated presentation of only four documents together with the proposal, which condition has been fulfilled by the petitioners. Prima facie, clause 21 contained in the government Resolution cannot be considered to be mandatory and the benefits of scheme framed for social advancement cannot be denied to the heirs of the deceased). मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाप्रमाणेच सदर प्रकरणातही मृतकाचा वाहन परवाना नाही या एकाच कारणास्तव तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळला आहे म्हणून मा. उच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देशानुसार तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर करण्यात येतो.
महाराष्ट्र शासन परिपत्रकानुसार विमा दावा प्रस्ताव विमा कंपनीला प्राप्त झाल्यापासून 21 दिवसात दावा निकाली काढावा असे स्पष्टपणे नमूद आहे. परंतु विरूध्द पक्षाने आपली जबाबदारी योग्यरित्या न बजावून तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे आयोगाच्या निदर्शनास येते. त्यामुळे तकारकर्ता वारसदार/ वडील असल्याने “लाभार्थी “ म्हणून विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
तक्रारकर्त्याचे विदवान अधिवक्ता यांनी खालीलप्रमाणे मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवली आहे जे सदर प्रकरणात तंतोतंत लागु पडतात.
1) IV 2011 CPJ 243 (NC) New India Assurance Co. Ltd-Vs- M.S. Venkatesh Babu.
FIR as also the statement recorded by police cannot be used Insurance Company is support of its case FIR and statement recorded by police a not substantive piece of evidence. Such statement can be uses for limited purpose of impeaching credibility of witness in accordance with section 145 of Evidence Act.
2) 2007(3) CPR 142 The New India Assurance Co. –Vs- Hausabai Pannalal Dhoka.
Statement of witnesses recorded by police during investigation of criminal case would not be evidence unless such person was examined before forum-Even charge filed by police against person who not have driving license by itself would not proved case of appellant.
12. वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या मृतक मुलाच्या शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/ (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) द्यावे आणि या रक्कमेवर विमा प्रस्ताव दिनांक 31/12/2020 पासुन 60 दिवस सोडून संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे 15 % व्याजदराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.10,000/-(अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतिम आदेशामध्ये नमूद आदेशित रकमा शेतक-याच्या / वारसदाराच्या आधार लिंक्ड बॅंक खात्यात डी.बी.टी./ईसीएसने डायरेक्ट जमा कराव्यात. तक्रारकर्त्याने आपले बॅंक पासबुक खातेसंबधी माहिती सात दिवसाच्या आंत विमा कंपनीला द्यावी.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन त्यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन 30 दिवसांत न केल्यास द. सा. द. शे 18 टक्के व्याज देय राहील.
6 विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्द सदर तक्रार खारीज करण्यात येते.
7. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यांत याव्यात.
8. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्त्याला परत करण्यांत याव्यात.
( सरिता बी. रायपुरे ) ( भास्कर बी. योगी )
माननीय सदस्या माननीय अध्यक्ष
ठिकाणः- गोंदिया.
दिनांकः- 28/09/2022