पारित द्वारा- मा .सरिता बी. रायपुरे सदस्या
1. तक्रारकर्त्याने त्यांच्या मुलाच्या अपघाती मृत्युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विमा दावा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे दाखल करूनही तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मजूंर अथवा नांमजूर याबाबत काहीही कळविले नाही. करिता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 (1) अन्वये दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता श्री. राजकुमार उर्फे संजय काळाराम परतेती हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा- कोयलारी, तालुका-तिरोडा, जिल्हा-गोंदिया येथे भूमापन गट क्रमांक 404, 753, 822 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी असून शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे मंजुर करण्याचे काम करतात. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 शासनाच्या वतीने विमा दावे स्विकारतात व पुढील कार्यवाही साठी विमा कंपनीकडे पाठवितात.
4. तक्रारकर्त्याचा मुलगा मयुर राजकुमार उर्फे संजय परतेती याचा मृत्यु दिनांक 15/09/2020 रोजी संर्पदशाने झाला. तक्रारकर्त्याचा व त्याच्या कुंटुबातील एका व्यक्तिचा शासनातर्फे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा अपघाती मृत्सु झाल्याने मुलाच्या अपघाती मृत्युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे दिनांक 18/01/2020 रोजी रितसर अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्याने विमा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवज विरूध्द पक्षाकडे सादर केल्यानंतर विरूध्द पक्षाने सदर तक्रार आयोगात दाखल करेपर्यत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर असे काहीही कळविले नाही आणि विमा रककम अदा केली नाही. विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विद्यमान न्याय आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्याची नुकसान भरपाई रक्कम रू 2,00,000/- व्याजासह मिळावे तसेच दाव्याची रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/- मिळण्यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 04/01/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षाना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 तर्फे अधिवक्ता श्री. एम. बी. रामटेके यांनी आपला वकालतनामा व लेखी जबाब सादर करण्यासाठी अवधी देण्यात यावा असा अर्ज दिनांक 08/03/2022 रोजी आयोगात दाखल केला. त्यानंतर दिनांक 19/05/2022 रोजी सदर प्रकरणात तडजोडी द्वारे विम्याची रककम भरण्यासाठी तक्रारकर्त्याचे बॅंक पासबुकची कॅापी मागितली पंरतु तक्रारकर्त्यास विमा रक्कम दिली नाही किंवा आपला लेखी जबाब सादर केला नाही. करिता नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार व विलंब टाळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 च्या कलम 38 नुसार दिनांक 26/07/2022 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द विना लेखी जबाब आदेश पारित करण्यात आला. दिनांक 13/09/2022 रोजी न्यायाच्या दृष्टीने कायद्याच्या मुद्दयावर उभय पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा मौखिक युक्तिवाद आयोगाने ऐकून सदर प्रकरण अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यात आले.
7 विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तर्फे प्रतिनिधिनी आपले लेखी उत्तर दिनांक 03/02/2022 रोजी आयोगात सादर केले त्यांनी आपल्या उत्तरामध्ये म्हटले आहे की, अर्जदार यांनी या कार्यालयास दिनांक 18/11/2020 रोजी प्रस्ताव सादर केला त्यांनतर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून सदर प्रकरणी कसलाही विलंब न करता पुढिल कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया यांच्याकडे जावक क्रमांक/2765/2020 दिनांक 20/11/2020 रोजी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता . सदर प्रकरण मंजुर अथवा नामंजुर करणे हि बाब विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या कक्षेत येत नाही करिता सदर तक्रारीतून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ची मुक्तता करण्यात यावी अशी विनंती विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या लेखी उत्तरात केली आहे.
8. तक्रारकर्त्याचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, मौखिक युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | निःष्कर्ष |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे का? | होय |
2. | विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे का? | होय. |
3. | तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसे प्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत :-
9. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीनुसार गांव नमुना सात बारा, गांव नमुना आठ-अ (धारण जमिनिची नोंदवही) यावरून मृतकाचे वडील राजकुमार उर्फे संजय काळाराम परतेती हे शेतकरी आहेत व त्याच्या मालकीची मोजा –कोयलारी तहसिल-तिरोडा , जिल्हा-गोदिया येथे भुमापण गट क्रमांक 404, 753, 822 वर्णनाची शेतजमीन आहे करिता तक्रारकर्ता शेतकरी या व्याखेमध्ये समाविष्ठ आहेत तसेच महाराष्ट्र शासन निर्णयानूसार शेतक-याचा मुलगा, अविवाहीत मुलगी, पत्नी किंवा पती यापेकी कुणीही एक व्यक्ती अपघाताने मृत्यु पावल्यास सदर मृतकाचे वारसदारांना गोपिनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा क्लेम मिळविण्यास पात्र असतो. कारण सदरचा विमा योजना तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा हे सर्वात शोषीत वर्ग म्हणजे ग्रांहकाचे फायदयासाठी राबविण्यात आली असुन तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यृ संर्पदशाने झाला होता हे कागदोपत्री पुरावा स्पष्ट असुन देखील विमा दावा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला यातच विरूध्द पक्षाने ग्रांहक संरक्षण कायदयानुसार तक्रारकर्त्याला सदोष सेवा दिली हे सिध्द होत त्यांमुळे तक्रारकर्ता विम्याची रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे करिता मुददा क्रमांक 1 चे उत्तर हाकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार तक्रारकर्त्यास विमा रक्कम देय आहे किंवा नाही याविषयी आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवज, घटनास्थळ पंचनामा, मर्ग खबरी, ईनक्वेस्ट पंचनामा शवविच्छेदन अहवाल इत्यादीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यु संर्पदशाने झाला आहे त्यांमुळे मुलाचा अपघाती मृत्यु आहे हे तक्रारीत सादर पुराव्यावरून सिध्द होते. तसेच संर्पदशाने झालेला मृत्यु विमा संरक्षण मध्ये समाविष्ट आहे अशाप्रकारची नोंद गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनामध्ये आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता विम्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 18/01/2020 रोजी विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा अर्ज सादर केला परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवला. महाराष्ट्र शासन परिपत्रकानूसार विमा दावा प्रस्ताव विमा कंपनीला प्राप्त झाल्यापासुन 21 दिवसात दावा निकाली काढावा असे स्पष्टपणे नमूद आहे परंतू विरूध्द पक्षाने आपली जबाबदारी योग्यरित्या न बजावून तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे आयोगाच्या निदर्शनास येते करिता तक्रारकर्ता वडील असल्याने “लाभार्थी“ म्हणून विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
10. वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश :ः
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या मृतक मुलाच्या शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/ (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) द्यावे आणि या रक्कमेवर विमा प्रस्ताव दिनांकापासून 60 दिवस सोडून म्हणजेच दिनांक 18/03/2020 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे 15 % व्याजदराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.10,000/- (अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतिम आदेशामध्ये नमूद आदेशित रकमा शेतक-याच्या / वारसदाराच्या आधार लिंक्ड बॅंक खात्यात डी.बी.टी./ईसीएसने डायरेक्ट जमा कराव्यात. तक्रारकर्त्याने आपल्या बॅंक पासबुक सबंधी माहीती नुसार देना बॅंकेचे पासबुक अभिलेखावर दाखले केले आहे त्यांमुळे विमा कंपनीने त्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी.
5. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 सदर आदेशाचे अनुपालन त्यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन 30 दिवसांत न केल्यास द. सा. द. शे 18 टक्के व्याज देय राहिल.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
7. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यांत याव्यात.
8. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्त्याला परत करण्यांत याव्यात.