पारित द्वारा- मा. सरिता बी. रायपुरे, सदस्या
1. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनूसार नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विमा दावा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्र 2 तालुका कृषी अधिकारी, सालेकसा यांच्याकडे दाखल केल्यानंतर विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मजुंर अथवा नांमजूर याविषयी काहीही न कळविल्याणे तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 (1) अन्वये दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची मौजा-लभाणधारणी,तालुका-सालेकसा, जिल्हा-गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 240/1 या वर्णनाची शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीतील उत्पन्नावर कुटुंबाचे पालनपोषन करीत होते.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी असून शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे मंजुर करतात. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 शासनाच्या वतीने शेतकरी अपघात विमा योजनेअतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 11/06/2020 रोजी शेतात विषारी औषध फवारणी करून घरी आल्यावर फवारणी दरम्यान नाकातोंडात विष जाऊन उपचारा दरम्यान विषबाधेने होऊन झाला. तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तालुका कृषी अधिकारी, सालेकसा यांच्याकडे दिनांक 29/12/2020 रोजी अर्ज सादर केला. तक्रारकर्तीने विमा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवज विरूध्द पक्षाकडे सादर केल्यानंतर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस विमा दावा मजूंर अथवा नामंजूर याविषयी काहीही कळविले नाही. विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विद्यमान न्याय आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्याची नुकसान भरपाई रक्कम रू. 2, 00,000/- व्याजासह मिळावे तसेच दाव्याची रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/- मिळण्यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे .
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 14/06/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षाना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 तर्फे अधिवक्ता श्री. एम. बी. रामटेके यांनी आपला लेखी जबाब दिनांक 24/08/2022 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या तक्रारीसंबधी परिच्छेद निहाय लेखी उत्तर सादर केले आहे. विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात मुख्य आक्षेप घेतला त्यात म्हटले आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केले आहे की तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा शेतात विषारी औषध फवारणी करून घरी आल्यावर फवारणी दरम्यान नाकातोंडात विष जाउन उपचारादरम्यान विषबाधेने झाला पंरतु त्यासंबंधी कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारीत सादर केला नाही. तर पोलीस कागदपत्रावरून तक्रारकर्तीचे मृतक पतीने स्व:ता विषप्राशन करून आत्महत्या केली आहे.
त्रिपक्षीय करारातील अटी व शर्तीमधील Exclusion clause no.1 sub clause no. H- part -III नूसार अपघात हा “Self inflicted injury” आत्महत्या किंवा आत्महत्येचा केलेला प्रयत्न असेल तर अपघातग्रस्त शेतक-यास/ त्यांच्या वारसदारास विम्याचा लाभ मिळणार नाही. तक्रारकर्ती खरी घटना लपवित आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली सदर तक्रार खोटी व बनावटी आहे. विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात कोणतीही त्रृटी केली नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये म्हटले आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 तर्फे प्रतिनिधी यांनी लेखी जबाब सादर केला असून त्यात म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दावा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी, सालेकसा यांच्याकडे दिनांक 08/03/2021 रोजी सादर केला त्यानंतर सदर प्रस्तावातील कागदपत्राची छानबीन करून विमा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जावक क्रमांक ता.कृ.अ./गो.मु.शे.अ./481/2021 नूसार दिनांक 08/03/2021 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया यांचेकडे सादर केला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडे तक्रारकर्तीने प्रस्ताव सादर केल्यावर ते तपासुन दाव्याची रक्कम विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांनी नियमानुसार मंजूर करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अर्जदाराने तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रस्तावातील कागदपत्राची छाननी करून प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया यांचेकडे सादर केलेला आहे.
अर्जदाराकडून विमा प्रस्ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीस वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच कार्य आहे. तक्रारकर्तीने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ते तपासून दाव्याची रक्कम विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनी यांनी मंजूर करावयाची आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली आहे व तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नाही. करिता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ची सदर प्रकरणातुन मुक्तता करण्यात यावी अशी विनंती आपल्या लेखी जबाबात केली आहे .
8. तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | निःष्कर्ष |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे का? | होय |
2. | विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे का? | होय. |
3. | तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसे प्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1व 2 बाबत :-
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीनुसार गांव नमुना सात बारा या कागदापत्री पुराव्याचे अवलोकन केले असता यावरून तक्रारकर्तीचे पती हे मृत्युच्या वेळेस शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मोजा- लभाणधारणी, तहसील- सालेकसा, जिल्हा-गोंदिया येथे भुमापन क्रमांक 240/1 या वर्णनाची शेतजमीन आहे व ते शेतीतील उत्पन्नावर कुटुंबाचे पालनपोषन करीत होते त्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी या व्याखेमध्ये समाविष्ठ होतो. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी च्यक्तीगत अपघात विमा काढला होता करिता तक्रारकर्ती पतीची वारसदार/ लाभार्थी म्हणुन विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे.
विरूध्द पक्षाचे अधिवक्ता यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये खालीलप्रमाणे आक्षेप घेतला की, सदर तक्रारित दाखल कागदोपत्री पुरावा घटनास्थळ पंचनामा यावरून तक्रारकर्तीचे पतीने स्व:ता विषप्राशन करून आत्महत्या केली आहे त्यामुळे मृतक हा अपघातासाठी स्वतः जबाबदार आहे करिता तक्रारकर्ती विम्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाही. याविषयी आयोगाचे स्पष्ट मत असे आहे की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने पोलिस कागदपत्राच्या आधारावर मृतक हा अपघातासाठी जबाबदार आहे असे म्हटले असले तरी विमा कंपनी पोलीस दस्तऐवजाचा आधार घेऊ शकत नाही कारण विमा कंपनीने स्वतंत्र असा कोणताही पुरावा सादर केला नाही की, यातून हे सिध्द होणार की अपघातासाठी मृतक हा स्वतः जबाबदार आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघाताने झालेला नाही हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे पंरतु विमा कंपनीने कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्ष पुरावा सादर केलेला नाही त्यामुळे विमा कंपनीने घेतलेला आक्षेप ग्राहय धरण्यात येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा “self inflicted injury” आहे. हे विरूध्द पक्ष हे सिध्द करू शकले नाही. विरूध्द पक्षाने आपली जबाबदारी योग्यरित्या न बजावून तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे निदर्शनास येते त्यामुळे तक्रारकर्ती मृतकाची पत्नी या नात्याने “लाभार्थी” म्हणून विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
10. तक्रारकर्तीचे विद्वान वकीलांनी खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
i) IV (2011) CPJ 243 (NC)- “New India Assurance Co. Ltd.-Versus-M.S.Venkatesh Babu”
सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, पोलीसांनी नोंदविलेला एफआयआर आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्यानुसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसांचे दस्तऐवजाचा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
ii) IV (2015) CPJ 307 (NC)-“United India Assurance Co.Ltd.-Versus-Saraswatabai Balabhau Bharti”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, मृतकाने विष प्राशन केले होते या संबधाने पुरावा आलेला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली होती असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
iii) Order of Hon’ble State Commission Maharashtra in First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt.Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011
सदर प्रकरणात मा. राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी मृतक हा शेतातील पिकांवर किटकनाशकाची फवारणी करीत असल्याने श्वासोच्छवासाद्वारे नाका तोंडातून विष शरीरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे दाखल पुराव्यांवरून सिध्द होते. विरूध्द पक्ष विमा कंपनीचे कथनानुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्यांचे मृत्यु पशचात जनता शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळविण्यास मृतकाचे वारसदार पात्र असल्याचे मत नोंदविले.
11. या संदर्भात आयोगा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, उपरोक्त नमूद मा वरिघ्ठ न्यायालयानी दिलेले निवाडे, त्यामधील वस्तुस्थिती आणि दिलेले तत्व (Ratio) पाहता सदर न्यायनिवाडे हे हातातील तक्रारीशी तंतोतंत जुळतात, विशेषतः मा. राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt. Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011 या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयात असे नमुद केलेले आहे की, मृतक हा शेतातील पिकांवर किटकनाशकाची फवारणी करीत असल्याने श्वासोश्वासाव्दारे नाका तोंडातून विष शरीरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे दाखल पुराच्यांवरुन सिध्द होते. विरूध्द पक्ष विमा कंपनीचे कथना नुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यांमुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्याचे मृत्यु पःश्यात ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळण्यास मृतकाचे वारसदार पात्र असल्याचे मत नोंदविले. हातातील प्रकरणात सुध्दा मृतक श्री.धनलाल मोतीराम घासले, तक्रारकर्तीच्या पतीचा किटकनाशक औषधी नाकातोंडात गेल्यांमुळे मृत्यु झालेला आहे. सदरहु घटना अपघात नसून आत्महत्या केल्याचे जे विरूध्द पक्ष विमा कंपनीचे म्हणणे आहे व त्या कारणसत्व त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला, त्या संबधात त्यांनी कोणताही भरभक्कम पुरावा (Substantial & Cogent evidence) आयोगा समक्ष दाखल केलेला नसल्याने केवळ पोलीस दस्तऐवजाचे आधारे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला, जो उपरोक्त मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवरुन चुकीचा असल्याचे दिसून येते त्यामुळे विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने त्याचे जवळ कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीपुरावा (Eye witness) नसताना मृतकाने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढून विनाकारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याने त्यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
उपरोक्त न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यांमुळे तक्रारकर्ती ही खालील आदेशानुसार शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे.
12. वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश :
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/ (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) दयावे आणि या रक्कमेवर विमा प्रस्ताव दाखल केलेल्या दिनांकापासुन म्हणजेच 29/12/2020 पासुन (60 दिवस सोडुन) ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीस अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे 15 % व्याजदराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.10,000/-(अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनी यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतिम आदेशामध्ये नमूद आदेशित रकमा शेतक-याच्या/ वारसदाराच्या आधार लिंकड बॅंक खात्यात डी.बी.टी./ईसीएसन/आरटीजीएस द्वारे डायरेक्ट जमा कराव्यात.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन त्यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन 30 दिवसांत न केल्यास द. सा. द. शे 18 टक्के व्याज देय राहिल.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्द तक्रार खारिज करण्यात येते.
7. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यांत याव्यात.
8. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्तीला परत करण्यांत याव्यात.