उपस्थितीः-       तक्रारकर्तीतर्फे - ऍड. एस. बी. डहारे                       

विरूध्द पक्षातर्फे – ऍड. एम. के. देशपांडे

 (आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. भास्कर बी. योगी)

                                                                                                  - आदेश -

                                                                                    (पारित दि. 31 जुलै, 2018)

तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्तीने सन 2013 मध्ये रू.30,000/- देऊन एक जर्सी गाय महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेमध्ये विकत घेतली होती.  तिने त्या गायीचा विमा देखील काढला होता आणि विमा कंपनीने गायीच्या कानाचा बिल्ला क्रमांक 38905 दिला होता.  तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, ति‍ची गाय स्‍वस्थ होती आणि दररोज 15 ते 16 लिटर दूध देत होती.  नेहमीप्रमाणे दिनांक 01 नोव्हेंबर, 2015 रोजी तिची गाय गवत चरण्यासाठी शेतामध्ये गेली होती आणि जेव्हा ती परत आली तेव्हा असे लक्षांत आले की, ती आजारी आहे म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर गायीला पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचेकडे दाखविले. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, दुर्देवाने तिची गाय त्याच दिवशी मरण पावली म्हणून तिने सदर गायीचा पोस्टमार्टम अहवाल, पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्र तसेच व्‍हॅल्युएशन प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी यांचेकडून घेतले.  

3.    तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रे विमा दावा मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केली.  सोबतच मरण पावलेल्या गायीच्या कानाचा बिल्‍ला देखील दिला होता.  तरी देखील विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने दिनांक 06 जुलै, 2016 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारला.  विरूध्द पक्षाने रू. 1,00,000/- तक्रारकर्तीला 18% व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे.     

4.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विमा दावा नाकारल्याचे पत्र तसेच विरूध्द पक्षाला पाठविलेल्या दस्तावेजांची यादी इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

5.    सदरहू प्रकरणामध्ये विरूध्द पक्षाला मंचामार्फत नोटीस बजावल्यानंतर विरूध्द पक्षाने मंचासमक्ष हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.  त्यांचा लेखी जबाब हाच त्यांचा शपथपत्रावरील पुरावा व लेखी युक्तिवाद समजण्यांत यावा अशा आशयाची पुरसिस त्यांनी दिली. युक्तिवादाच्या वेळी त्यांनी त्यांच्या अतिरिक्त लेखी युक्तिवादासोबत तपास अहवाल तसेच पॉलीसी दस्तावेज सादर केले.  तसेच तक्रारकर्तीने तिच्या लेखी युक्तिवादासोबत क्लेम फॉर्म, पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्र, शवविच्छेदन अहवाल, पशुधन विकास अधिकारी, महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती प्रमाणपत्र तसेच पंचनामा व साक्षपुरावा दाखल केलेला आहे.  

6.    तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

7.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला पॉलीसीबद्दल वाद नाही.  तसेच त्यांना हे देखील मान्य आहे की, तक्रारकर्तीने त्यांना विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे गायीच्या कानाचा बिल्‍ला दिलेला आहे.  त्यांच्यामध्ये ग्राहक वाद हा आहे की, तक्रारकर्तीने कानाचा बिल्ला मृत गायीच्या कानासोबत दिला नाही.

            सदर पॉलीसीच्या अटी व शर्तीमधील शर्त क्रमांक 6 मध्ये “Ear tag should be surrendered at the time of claim.  Otherwise no claim is recoverable under this policy” असे नमूद केले आहे.  मात्र विरूध्द पक्षाने दिनांक 15 डिसेंबर, 2015 रोजीच्या पत्राद्वारे पशुधन विकास अधिकारी, गोंदीया यांनी क्लेम फॉर्म पाठवितांना यादीप्रमाणे कागदपत्रे पाठवावीत अशी सूचना केली होती.  त्यामधील अनुक्रमांक 9 मध्ये असे नमूद आहे की, ‘मृत पशुच्या कानाचा बिल्ला (Ear tag) कानाच्या तुकड्यासहित पाठविणे अत्यावश्यक आहे.’  त्याच्या खाली विरूध्द पक्षाने कागदपत्रे स्विकारतेवेळी असे नमूद केले “ E. T. received only number piece only without ear piece……” आहे.

            मंचाचे असे मत आहे की, दोन्‍ही पक्षामध्ये विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती या दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असून पॉलीसीच्या शर्त क्रमांक 6 प्रमाणे फक्‍त कानाचा बिल्ला  देणे गरजेचे आहे आणि त्यामध्ये कुठेही असे नमूद नाही की, मृत पशुच्या कानासोबत बिल्ला पाठवावयाचा आहे.

            तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी माननीय राज्य आगोग, केरला यांच्या A/09/9- The Oriental Insurance Co. Ltd. versus Muhammed K. या प्रकरणात दिनांक 19 ऑगस्ट 2009 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली आहे.  त्यामध्ये असे नमूद आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 हा सामाजिक न्यायासाठी करण्यांत आलेला कायदा असून ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने न्‍यायनिर्णयाकरिताHyper Technical होऊ नये. तसेच माननीय राज्य आयोग, आंध्र प्रदेश यांनी F. A. No. 6 of 2013 – Maddasani Siva Reddy S/O Nagi versus National Insurance Co. Ltd. या प्रकरणामध्ये दिनांक 16 जुलै, 2013 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली आहे.  त्यामध्ये असे नमूद करण्यांत आले आहे की, ‘मृत पशुच्या कानाचा बिल्ला त्याच्या कानासोबत देणे हे बंधनकारक नाही, जेव्हा इतर प्रमाणपत्रे मृत पशुच्या ओळखीकरिता पुरेशी आहेत’. 

            वरील दोन्‍ही न्यायनिर्णयाच्या आधारे ही बाब स्‍पष्ट होते की, पुरेशी प्रमाणपत्रे असतांना मंचाने Hyper Technical View घेऊ नये.  तसेच या तक्रारीत विमा पॉलीसीची शर्त देखील स्पष्ट असतांना तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारणे ही विरूध्द पक्ष यांची सेवेतील कमतरता आहे असे सिध्द होते.  करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.   

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12

      खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृत गायीच्या विम्याची रक्कम रू.40,000/- विमा दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 11/12/2015 पासून 30 दिवसांचे आंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावे.  जर 30 दिवसाचे आंत सदर रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करण्यांत न आल्यास उपरोक्त रकमेवर द. सा. द. शे. 12% व्याज देय राहील.   

3.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.3,000/- द्यावा.

4.    विरूध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्तीस परत करावी.