न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार हे शेतकरी असून त्यांचा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय आहे. सदर व्यवसायासाठी तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडे विमा उतरविलेला होता. सदर दोन्ही पॉलिसींच्या कालावधीत म्हणजेच दि. 10/05/2018 रोजी वादळी वा-यामुळे व अवकाळी पावसामुळे तक्रारदाराचे व्यवसायाचे शेडचे नुकसान झाले. त्यानुसार वि.प.क्र.2 यांनी रक्कम रु.1,80,181/- इतकी रक्कम तक्रारदाराचे खात्यावर जमा केली. परंतु उर्वरीत रक्कम रु. 5,99,664/- ही अद्याप दिलेली नाही. म्हणून तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे शेतकरी असून त्यांचा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय आहे. सदर व्यवसायाचे अपतकालीन अगर नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळणेकरिता तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडे विमा उतरविलेला होता. वि.प.क्र.1 कडे उतरविलल्या विमा पॉलिसीचा क्र.1603001118पी100667048 असा असून कालावधी ता. 11/04/2018 ते 10/04/2019 असा आहे. सदर व्यवसायासाठी तक्रारदाराने आय.डी.बी.आय. बँक, शाखा चंदूर ता. हातकणंगले यांचेकडून कर्ज काढले होते. त्यावेळी सदर बँकेने तक्रारदारांना वि.प.क्र.2 यांचेकडून विमा उतरविणेस सांगितला होता. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडे विमा उतरविला होता सदर पॉलिसीचा क्र. OG-18-2005-4001-00001314 असा असून कालावधी दि. 28/06/2017 ते 27/06/2018 असा आहे. सदर दोन्ही पॉलिसींच्या कालावधीत म्हणजेच दि. 10/05/2018 रोजी वादळी वा-यामुळे व अवकाळी पावसामुळे तक्रारदाराचे व्यवसायाचे शेडचे नुकसान झाले. त्याबाबतचा पंचनामा करण्यात आलेला आहे. तक्रारदारांनी सदर नुकसानीची पाहणी “अरविंद एम. चव्हाण” या मान्यताप्राप्त सिव्हील इंजिनिअर यांचेकडून करुन घेतली. त्यांनी दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसार सदर शेडचे दुरुस्तीसाठी रक्कम रु. 7,79,845/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतर तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे विमा क्लेम सादर केला. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारांकडून काही कागदपत्रांची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारदारांनी सदर कागदपत्रांची पूर्तता केली. तदनंतर वि.प.क्र.1 यांनी रक्कम रु.1,80,181/- इतकी रक्कम तक्रारदाराचे खात्यावर जमा केली. परंतु उर्वरीत रक्कम रु. 5,99,664/- ही अद्याप दिलेली नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दि. 9/10/2018 रोजी वि.प.क्र.1 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीसीस वि.प.क्र.1 यांनी दि. 19/10/2018 चे नोटीसीचे चुकीचे उत्तर पाठविले. सबब, वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून क्लेमची उर्वरीत रक्कम रु.5,99,664/- व्याजासह मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वि.प.क्र.1 व 2 यांचे पॉलिसीची प्रत, घटनास्थळाचा पंचनामा, घटनास्थळाचे फोटो, इंजिनिअरचे अंदाजपत्रक, तकारदरांनी मटेरिअल खरेदी केलेची बिले, वि.प.क्र.1 यांना पाठविलेली नोटीस व सदर नोटीस वि.प.क्र.1 यांनी दिलेले उत्तर इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, साक्षीदार “श्री अरविंद चव्हाण” यांचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू झालेनंतर वि.प. यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प.क्र.1 यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प.क्र.1 यांचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी जादा नुकसान भरपाई मिळविण्याच्या हेतूने सिव्हील इंजिनिअर यांचेकडून त्यांना पाहिजे तसे वाढीव रकमेचे बांधकाम खर्चाचे अंदाजपत्रक बनवले आहे. तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडून स्वीकारलेली रक्कम रु.1,80,181/- ही पूर्ण व अंतिम दावा रक्कम म्हणून मान्य करुन स्वीकारली आहे. त्यामुळे वि.प.क्र.1 हे आता तक्रारदार यांना कोणतीही रक्कम देणे लागत नाहीत. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी सर्व्हेअर श्री बशीर सय्यद यांची नेमणूक करुन नुकसानीचा सर्व्हे करुन घेतला. सदर रिपोर्टनुसार शेडच्या नुकसानीची रक्कम घसारा वजा करुन रक्कम रु.3,61,000/- इतकी होते. सदर पॉलिसी अंतर्गत अट क्र. 11 प्रमाणे वि.प.क्र.1 यांची 50 टक्के जबाबादारी येत असलेने वि.प.क्र.1 यांनी रक्कम रु.3,61,000/- च्या 50 टक्के म्हणजेच रक्कम रु. 1,80,181/- इतकी रक्कम तक्रारदारांना अदा केली आहे. सबब, वि.प.क्र.1 हे कोणतीही रक्कम तक्रारदारांना देय लागत नाहीत. सबब, वि.प.क्र.1 विरुध्दचा तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प.क्र.1 यांनी केली आहे.
5. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी कागदयादीसोबत तक्रारदार यांच्या दाव्याची क्लेमनोट, सेटलमेंट व्हाऊचर व वि.प.क्र.1 यांची पॉलिसी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. वि.प.क्र.2 यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, कथित सिव्हील इंजिनिअर यांचा अंदाजे खर्च हा विमा पॉलिसीतील कव्हर केलेल्या पोल्ट्री फॉर्मचा नाही. सदरचा खर्च हा विमा पॉलिसीस अनुसरुन नाही व तो अवास्तव आहे. सदरची रक्कम ही घसारा वजा न करता काढलेली आहे. सदरकामी वि.प.क्र.2 यांनी त्रयस्थ लायसेन्सधारक सर्व्हेअर पुरी कॉफर्ड इन्शुरन्स सर्व्हेयर्स यांची नेमणूक केली. त्यानंतर वि.प.क.2 व सदर सर्व्हेअर यांनी तक्रारदार यांचेकडून वारंवार आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली परंतु तक्रारदारांनी कागदपत्रे दिली नाहीत. सबब, सर्व्हेअरने वि.प.क्र.2 यांना अशाच प्रकारचा रिपोर्ट दिला आहे. सबब, तक्रारदारांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदारचा क्लेम नाकारला होता. वि.प. यांनी दिलेल्या पॉलिसीमधील कव्हर केलेल्या पोल्ट्री फार्म बाबतीत नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे तक्रारीस कारण घडलेले नाही. सबब, तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती वि.प.क्र.2 यांनी केली आहे.
7. वि.प.क्र.2 यांनी याकामी कागदयादीसोबत विमा पॉलिसी, सर्व्हे रिपोर्ट, क्लेम नाकारल्याचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
8. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
9. तक्रारदार हे शेतकरी असून ते कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय करतात. सदरचे व्यवसायाकरिता आपत्कालीन अगर नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळणेकरिता तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 व 2 विमा कंपनीमार्फत विमा उतरविलेला होता. वि.प.क्र.1 कडे उतरविलेली विमा पॉलिसी ही नैसर्गिक आपत्ती अपघात विमा योजना सन 2017-18 अंतर्गत आहे. सदर पॉलिसी नं. 1603001118पी100667048 व कालावधी दि. 11/04/2018 ते 10/04/2019 आहे. तसेच वर नमूद व्यवसायाकरिता तक्रारदाराने आय.डी.बी.आय. बँक, शाखा चंदूर ता. हातकणंगले यांचेकडून कर्ज काढले होते. त्यावेळी सदर बँकेने तक्रारदारांना वि.प.क्र.2 यांचेकडून विमा उतरविणेस सांगितला होता. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडेही विमा उतरविला होता सदर पॉलिसीचा क्र. OG-18-2005-4001-00001314 असा असून कालावधी दि. 28/06/2017 ते 27/06/2018 असा आहे. या संदर्भात उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प.क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
10. तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडे विमा पॉलिसी उतरविल्या आहेत. यामध्ये उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. तक्रारदाराचे वादळी वा-यामुळे व अवकाळी पावसामुळे कुक्कुटपालनासाठी बांधलेल्या 216 फूट बाय 32 फूट क्षेत्र असलेल्या शेडचे मोठया प्रमाणात नुकसान झालेले आहे व या संदर्भातील झालेल्या नुकसानीचा गावकामगार तलाठी व ग्रामसेवक यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी येवून झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा केलेला आहे. अ.क्र.3 ला तक्रारअर्जाचे यादीसोबत तो दाखल आहे. तसेच अमित ट्रेडर्स, साजणी, अरिहंत इलेक्ट्रीकल्स, साजणी यांचेकडून घेतलेल्या मटेरियलची बिले तक्रारदाराने दाखल केली आहेत. तसेच अरविंद चव्हाण, सिव्हील इंजिनिअर यांचे अंदाजपत्रक काही फोटोग्राफ्सही तक्रारदाराने दाखल केले आहेत. यावरुनही तक्रारदार यांचे नुकसानीची कल्पना येते.
11. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले आहे. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 1,80,181/- अदा केली आहे. वि.प.क्र.1 यांनी नुकसान झालेल्या इमारतीचा सर्व्हे करुन घेवून त्यानुसार देणे लागत असलेली 50 टक्के रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारदार यांना दिलेली आहे. सदर वि.प.क्र.1 व 2 यांचे पॉलिसी कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले असलेने सदर पॉलिसी अंतर्गत वि.प.क्र.1 यांची 50 टक्के व वि.प.क्र.2 यांची 50 टक्के जबाबदारी येत आहे यावर हे आयोग ठाम आहे व या संदर्भातील सर्व्हे रिपोर्ट वि.प.क्र.1 यांचे सर्व्हेअर बशीर सय्यद यांचा “सर्व्हे रिपोर्ट” व त्यासोबतचे शपथपत्र वि.प.क्र.1 यांनी दि. 18/12/2019 रोजी दाखल केले आहे. सबब, मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिर्णय हे सर्व्हे रिपोर्ट ग्राहय धरणेच असलेने हे आयोग सदरचा सर्व्हे रिपोर्ट ग्राहय धरुन रिपोर्टप्रमाणे असणारी Net Liability रक्कम रु.3,61,00/- चे 50 टक्के प्रत्येकी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी देणेचे निष्कर्षाप्रत येत आहे.
12. वि.प.क्र.2 यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी नुकसानीची तोंडी माहिती दिली आहे. तथापि क्लेमच्या कागदपत्रांची पूर्तता कधीही केली नसलेने क्लेम नाकारला आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प.क्र.2 यांचेकडे जर अद्याप कागदपत्रांची पूर्तता केली नसेल तर ती करावी व वर केले ऊहापोहाप्रमाणे वि.प.क्र.2 यांनीही Net Liability चे 50 टक्के रक्कम तक्रारदार यांना अदा करावी. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे सेटलमेंट व्हाऊचर दाखल केले आहे. सबब, वि.प.क्र.1 यांचे संदर्भात कोणतेही आदेश नाहीत.
13. तक्रारदार यांनी क्लेमची मागितलेली रक्कम ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने त्याकरिता वि.प.क्र.1 व वि.प.क्र.2 यांनी सर्व्हेअर रिपोर्टप्रमाणे प्रत्येकी 50 टक्के रक्कम तक्रारदारास मंजूर करणेचे आदेश करणेत येतात. तथापि वि.प.क्र.1 यांनी यापूर्वीच सदरची रक्कम तक्रारदार यांना दिली असलेने त्यांचेबाबत आदेश नाहीत. तथापि वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदारास सर्व्हे रिपोर्टप्रमाणे होणा-या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम देणेचे आदेश करणेत येतात. मात्र तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांना लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता करावी. तक्रारदार यांना याचा निश्चितच मानसिक तसेच आर्थिक त्रास झाला आहे. सबब, त्याकरिता रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रु.1,000/- देणेचे आदेश वि.प.क्र.2 यांना करण्यात येतात. वि.प.क्र.1 बाबतीत कोणतेही आदेश नाहीत. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना त्यांचे विमा दावेची सर्व्हेअरचे रिपोर्टप्रमाणे होणा-या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम अदा करणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वि.प.क्र.2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रसापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.