द्वारा -  मा. श्रीमती गौरी मा. कापसे, सदस्या

तक्रारदाराच्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश

1. दि.17/04/2010रोजी तक्रारदाराचे पती भारत सयाजी गायकवाड सावरगाव जिरे येथे विहिरीचे खोदकाम करताना वरून दरड कोसळल्याने ते जखमी होऊन जागीच मृत्यू झाले. तक्रारदाराचे पतीहे घरातील कर्ता असून त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराची आर्थिक परवड झाली.त्यानंतर तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा(कालावधी 15/08/2009ते 14/08/2010)  माहिती झाल्याने,आर्थिक लाभ मिळणेकरिता विमा कंपनी वसचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्याविरुद्ध सदरची तक्रार दाखल केली आहे.तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 2वर्ष 8महिने 11दिवसांचा विलंब झाल्याने सदरचा विलंब माफ होऊन मिळणेकामी अर्ज दाखल केला आहे.
2. सदर अर्जावर सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांचा जबाब दाखल करून त्यास सक्त हरकत घेतली.तक्रार दाखल करण्यासझालेला विलंबाचे कुठलेही स्पष्ट कारण अर्जात नमूद नाही. वास्तविक तक्रारदाराने प्रत्येक दिवसासाठी झालेला विलंब याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असूनही ती जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडलेली नाही.सदरच्या तक्रारीस तक्रारीस कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस प्रा. लि. तसेच आयुक्त (कृषी) यांना आवश्यक पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही.तक्ररदराच्या पतीचे मृत्यू दि.17/04/2010 रोजी झाला असून त्यानंतर जवळपास 11 वर्षानंतरयोजनेबाबत शासनाने दिलेली कार्यपद्धती, सामंजस्य करारनामा इत्यादींमधील कार्यपद्धती डावलुन तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.तक्रारदाराने शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच सामंजस्य कराराप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता विहित कालावधीत म्हणजेच प्रसंग घडल्यापासून 90 दिवसात दाखल केलेली नाही, दहा वर्षानंतर तक्रार दाखल केली आहे.सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रारीस कारण घडले पासून दोन वर्षांत दाखल केलेली नाही. सदर तक्रारीस मुदतीचा बाध असल्याने तक्रार ही खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. सदर अर्ज व त्यावरील जबाब व तक्रारदारांचा युक्तिवाद लक्षात घेता खालील मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्यावर कारणमीमांसेसह  निष्कर्ष नोंदविण्यात आला.

कारणमीमांसा

4. तक्रारदाराचा लेखी व तोंडी पुराव्यानुसार दि.17/04/2010रोजी तक्रारदाराचे पती भारत सयाजी गायकवाड सावरगाव जिरे येथे विहिरीचे खोदकाम करताना वरून दरड कोसळल्याने ते जखमी होऊन जागीच मृत्यूझाला. तक्रारदाराचे पती हे घरातील कर्ता असून त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराची आर्थिक परवड झाली.त्यानंतर तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेबाबत (कालावधी 15/08/2009ते 14/08/2010) समजले. सदर योजनेनुसार परिवारातील कर्ता सदस्याचा जर अपघात/ अपघाती मृत्यू झाल्यास, सदर योजनेचा त्यांच्या परिवारातील इतर सदस्यांना शासनाकडून विमाद्वारे तात्काळ आर्थिक संरक्षण दिले जाते. सबब, तक्रारदाराने सर्व संबंधित कागदपत्र कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसेस प्रा. लि.यांच्याकडे जमा केले; परंतु सामनेवाले क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रार दाखल होईपावेतो तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला नाही. सबब तक्रारदाराने वकिलामार्फत दि.21/12/2020रोजीसामनेवाले क्र.1 यांना नोटीस पाठवली; परंतु त्यास त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच तक्रारदार असहायअसल्याने सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 2वर्ष 8महिने 11दिवसांचा विलंब झाल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे.
5. तक्रारदाराच्या पुराव्याचे अवलोकन केले असता सामनेवाले विमा कंपनी यांच्याकडे तक्रारदाराने विमा दावा कधी दाखल केला याबाबत कुठेही उल्लेख केलेला नाही / त्याचा पुरावा उपलब्ध असूनही दाखल केलेला नाही.तसेच तक्रारदाराने दि.21/12/2020 रोजी सामनेवाले विमा कंपनीस नोटीस पाठविल्याबाबत नोटिसाचा पुरावा दाखल केला आहे; परंतु सदरचे नोटीस सामनेवाले यांना मिळाली किंवा कसे अगर पोस्टच्या पावतीचा पुरावा दाखल केलेला नाही; यावरून सामनेवाले यांना नोटीस मिळाली ही बाब सिद्ध होत नाही.
6. त्यानंतर 2020मध्ये तक्रारदाराने सामनेवाले यांना नोटीस / तक्रार दाखल कारणेकामी वकिलांची मदत घेतली असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार हे 2018-2020पावेतो वकिलांची मदत घेऊन अगर स्वतः तक्रार दाखल करू शकले असते; परंतु सदर तक्रारीत तशी वस्तुस्थिती नाही.
7. वास्तविक विमा कंपनीने दावा नाकारलेपासून दोन वर्षाच्या आत ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. सदर प्रकरणात सामनेवाले विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारदारास कळवले नसल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे; परंतु जेव्हा तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले याची चौकशी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही तक्रारदाराचीच होती व आहे. तसेच विलंब माफीच्या अर्जातदेखील विमा दावा दाखल केल्यापासून ते तक्रार दाखल होईपावेतो अगर2 वर्ष कोणत्या कारणास्तव शांत राहिले याबाबत स्पष्ट पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच झालेला विलंबाचे योग्य व पुरेसे कारण देखील दिलेले नाही.
8. तसेच कायद्याच्या स्थापिस्थितीप्रमाणे सामनेवाले यांना नोटीस पाठवली व त्यास सामनेवाले यांनी उत्तर दिले नाही, म्हणून तक्रारीस कारण घडले. वास्तविक कायद्याच्या स्थापित स्थिती प्रमाणे सामनेवाले यांना अचानक नोटीस पाठवून तक्रार

तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडूच शकत नाही

9. वास्तविक कायद्याचे स्थापित स्थितीप्रमाणे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.31/01/2023 रोजी Ajay Dabra v/s. Pyare Ram and ors.ववेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिवाड्यातून झालेला विलंब योग्य कारणासह स्पष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे.  सदरची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडलेली नाही.
10. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यात मुदतीबाबत स्वतःची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे विलंब माफीचा अर्ज विचारात घेताना,  सदर कायद्यातील मुदतीच्या स्पष्ट तरतुदींकडे व हेतुकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब विलंबअर्जातील कथने, वस्तुस्थिती वपुरावा विचारात घेता तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज वर नमूद कारणास्‍तव रद्द होण्यास पात्र असून रद्द करण्यात येतो . वरीलसर्वकारणास्तवसर्वमुद्यांवर नमूद केल्याप्रमाणे निष्कर्ष नोंदवण्यात आल्याने हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज MA NO.57/2021रद्द करण्यात येतो .
2. तक्रारीतील विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर झाल्याने ग्राहक तक्रार क्र.88/2021संपुष्टात येते.
3. खर्चबाबत आदेश नाही.