जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
किरकोळ अर्ज क्रमांक : 10/2016.
तक्रार दाखल दिनांक : 19/11/2016.
तक्रार आदेश दिनांक : 02/03/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 03 महिने 11 दिवस
महादेव गणपतराव देशमुख. अर्जदार
विरुध्द
कार्यालय प्रभारी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
अर्जदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : देविदास वडगांवकर
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : अविनाश व्ही. मैंदरकर
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. या जिल्हा मंचापुढे अर्जदार यांचेद्वारे दाखल करण्यात येणा-या ग्राहक तक्रारीकरिता विलंब झाल्यामुळे तो विलंब क्षमापीत होण्याकरिता प्रस्तुत किरकोळ अर्ज दाखल केलेला आहे. अर्जदार यांचे कथनाप्रमाणे त्यांना विमाधारक म्हणून विमा रक्कम अयोग्य कारणास्तव नाकारुन विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रार दाखल करण्यासाठी दि.20/2/2013 रोजी कारण घडलेले आहे. त्यानंतर दि.19/2/2015 पर्यंत त्यांनी तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांना 1 वर्षे 9 महिने विलंब झाला आहे. विलंब होण्याकरिता त्यांनी दिलेले कारण असे आहे की, त्यांचे वडील गणपत शंकरराव देशमुख हे वयोमानानुसार विविध आजार होते आणि त्यांच्यावर मोहोळ, सोलापूर, बार्शी येथे उपचार सुरु होते. परंतु दि.11/10/2015 रोजी त्यांचा नरखेड, ता. मोहोळ येथे मृत्यू झाला. त्या मानसिक धक्क्यामुळे त्यांना तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे त्यांनी नमूद करुन विलंब क्षमापीत करण्याची विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत अर्जाकरिता लेखी उत्तर दाखल केले असून अर्जातील विधाने अमान्य केली आहेत. त्यांच्या कथनाप्रमाणे अर्जदार यांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाकरिता योग्य स्पष्टीकरण व सबळ पुरावा दिलेला नाही. त्यांचे असेही कथन आहे की, त्यांनी अर्जदार यांचे वाहन क्र.एम.एच.25/क्यू.999 करिता विमा संरक्षण दिले होते आणि दि.26/12/2007 रोजी अर्जदार यांचे वाहनास अपघात झाला. अर्जदार यांनी अद्याप त्यांचेकडे वाहन दुरुस्तीचे देयक सादर केलेले नाहीत. त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत असताना दि.22/1/2009 रोजी त्यांचे वाहन चोरीस गेले. अर्जदार यांनी मुळ देयके सादर केले नाहीत आणि वाहनाची पुन:तपासणी केली नसल्याचे कारणास्तव अर्जदार यांचा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र देण्यात आले. अर्जदार हे दि.23/3/2009 ते 7/11/2012 पर्यंत नि:शब्द राहिले आणि दि.7/11/2012 रोजी नोटीस पाठवली. त्या नोटीसला विरुध्द पक्ष यांनी दि.20/2/2013 रोजी उत्तर दिले आहे. अर्जदार हे जिल्हा मंचाची दिशाभूल करुन चुकीचा विलंब माफीचा अर्ज देत असल्यामुळे तो नामंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
3. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता अर्जदार यांच्या अर्जास झालेला विलंब क्षमापीत होण्यास योग्य आहे काय ? हा एकमेव मुद्दा या जिल्हा मंचापुढे उपस्थित होतो आणि त्या वादमुद्दयाची कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
4. निर्विवादपणे अर्जदार यांच्या वाहन क्र.एम.एच.25/क्यू.999 करिता विरुध्द पक्ष यांनी विमा संरक्षण दिलेले होते आणि विमा जोखीम कालावधीत म्हणजे दि.26/12/2007 रोजी वाहनास अपघात झाल्याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. त्यानंतर अर्जदार यांचा विमा दावा प्रलंबीत असताना दि.22/1/2009 रोजी विमा संरक्षीत वाहन चोरीस गेले, असे अर्जदार यांचे कथन आहे. अर्जदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वाहन दुरुस्तीचे मुळ देयके सादर केले नाहीत आणि वाहनाची पुन:तपासणी केली नसल्याचे कारणास्तव विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र देण्यात आल्याचा विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद आहे. असे दिसते की, अर्जदार यांचा विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत उभय पक्षांपैकी कोणीही कागदोपत्री सिध्द करु शकलेले नाहीत. अर्जदार यांनी पाठवलेल्या नोटीसकरिता विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये दि.24/3/2009 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळवले, असे नमूद आहे. परंतु त्याकरिता उचित पुरावा विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही. काहीही असले तरी अर्जदार यांनी कागदपत्रे दाखल केल्यास विमा दाव्याचा पुन:विचार होऊ शकतो, असे विरुध्द पक्ष यांनी कळवलेले आहे. एका अर्थाने विरुध्द पक्ष यांनी अर्जदार यांचा दावा कायमस्वरुपी निकाली काढलेला नाही. अर्जदार यांच्या विमा दाव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विरुध्द पक्ष यांनी अद्याप राखून ठेवलेला आहे. अर्जदार यांचा विमा दावा अंतिम स्वरुपात निर्णयीत होऊन नामंजूर झालेला नसल्यामुळे अर्जदार यांच्या कथित वादोत्पत्तीचे कारण हे सातत्यपूर्ण आहे, असे या जिल्हा मंचाचे मत आहे. अर्जदार यांनी तक्रार दाखल करण्यास विलंब केलेला असल्यामुळे तो विलंब क्षमापीत करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. परंतु अशा विलंबामुळे विरुध्द पक्ष यांना प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे रु.500/- विरुध्द पक्ष यांना खर्च देण्याच्या अटीवर अर्जदार यांचा प्रस्तुत अर्ज मंजूर करणे न्यायोचित ठरते आणि शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) अर्जदार यांनी 15 दिवसात विरुध्द पक्ष यांना रु.500/- खर्च दिल्यास झालेला विलंब माफ करुन तक्रार अॅडमिशनसाठी ठेवणेत यावी.
(2) अर्जदार तसे करण्यास चुकले तर अर्ज रद्द करण्यात येतो.
(3) खर्चाबद्दल काहीही हुकूम नाही.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-