न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी त्यांचे कुटुंबाच्या वापराकरिता तवेरा वाहन क्र. एम.एच.09-डीए-6756 हे दि.1/12/2015 रोजी खरेदी केले आहे. सदर वाहनाचे खरेदीसाठी तक्रारदाराने रक्कम रु.7,08,500/- या रकमेचे कर्ज घेतले आहे. सदर कर्जापोटी तक्रारदाराने दि. 16/10/2018 पर्यंत रक्कम रु.6,51,945/- इतक्या रकमेची परतफेड कली आहे व उर्वरीत रक्कम रु. 4,52,134/- इतकी थकबाकी आहे. सदर वाहनाचा विमा तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे दि. 29/11/2016 रोजी उतरविलेला आहे. पॉलिसीचा क्र. 1628003116पी111477943 असा असून कालावधी दि. 30/11/16 ते 29/11/17 असा आहे. तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन हे त्यांचे व भाच्याचे मित्र शंकर रोहीदास शिंदे यांना वापराकरिता दिले होते. दि. 26/2/2017 रोजी सदर शंकर शिंदे यांनी रात्री 10.30 वाजणेचे सुमारास रिलायन्स कम्युनिकेशन कंपनी, गणेशनगर, भोसरी पुणे येथील समोरील रोडच्या बाजूस सदरचे वाहन लॉक करुन पार्क केले. दुस-या दिवशी सदर शंकर शिंदे त्याठिकाणी आले असता वाहन दिसून आले नाही. त्यांनी वाहनाची आजुबाजूस चौकशी व शोधाशोध केली. परंतु वाहन मिळून आले नाही. म्हणून त्यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाणे, पुणे येथे वाहन चोरीस गेलेबाबतची तक्रार दिली. तसेच सदरची बाब वि.प. विमा कंपनीस कळविली. वि.प. यांनी सदर घटनेचा सर्व्हे करुन नुकसानीची माहिती भरुन घेतली. तदनंतर वि.प. विमा कंपनीने दि.11/10/2019 रोजीचे पत्राने तक्रारदारास क्लेम नाकारलेबाबत कळविले. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 6,20,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 7,50,000/- व अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह देणेबाबत आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 8 कडे अनुक्रमे वादातील वाहनाचे आर.सी.बुक, विमा पॉलिसी, इन्शुरन्स पॉलिसी मनी रिसीट, टी.व्ही.एस. सर्व्हिसेस लि. यांचे कर्ज करारपत्र, टी.व्ही.एस. सर्व्हिसेस लि. चे कर्ज खाते उतारा, तक्रारदार यांनी आर.टी.ओ. यांना दिलेले पत्र, एफ.आय.आर.ची प्रत, वि.प. यांचे क्लेम नामंजूरीचे पत्र वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र, साक्षीदार शंकर रोहिदास शिंदे यांचे शपथपत्र, साक्षीदार शौकत गुलाब मुल्ला यांचे शपथपत्र, पुरावा संपलेची पुरसीस व लेखी युक्तिवाद तसेच मे. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
4. सदरकामी वि.प. तर्फे अॅड एन.डी. जोशी यांनी हजर होवून म्हणणे दाखल केले तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद तसेच दि. 21/12/21 रोजीचे कागदयादीसोबत पिंपरी येथील मे.ज्युडी. मॅजिस्ट्रेट वर्ग 1 यांचेकडे दाखल केलेल्या विनंती अर्जाची झेरॉक्स प्रत व शपथपत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.
iii) श्री शंकर रोहिदास शिंदे यांनी वाहन चोरीची तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेली आहे. त्यांनी पिंपरी येथील मे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी वर्ग 1 यांचे कोर्टात ए समरी नं. 1104/2017 चे कामी प्रतिज्ञापत्राने आपण वादातील वाहनाचे मालक असलेबद्दल सांगितले आहे ही बाब तक्रारदाराने वि.प. यांचेपासून लपवून ठेवलेली आहे. तसेच सदरची बाब तक्रारदाराने क्लेम फॉर्म, क्लेम इंटीमेशन फॉर्म किंवा तत्सम इतर कागदपत्रांमध्ये सुध्दा वि.प. यांना सांगितलेली नाही हे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन आहे.
iv) वाहन चोरीचे वेळी सदरचे वाहन श्री शंकर रोहिदास शिंदे यांचे ताब्यात वाहनाचा मालक म्हणून होते. त्यामुळे तक्रारदार यांचा कोणताही Insurable interest सदर वाहनाबाबत येत नसलेमुळे सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही.
v) सदरचे वाहन हे विमा कंपनीकडे वैयक्तिक वापराकरिता म्हणून नोंद असताना रिलायन्स कंपनी, गणेशनगर, भोसरी या कंपनीच्या लोकांना ने-आण करणेसाठी भाडेतत्वावर सदरचे वाहन दिले होते. सदरची माहिती तक्रारदार यांना वि.प. कंपनीला दिलेली नाही. म्हणूनच वि.प. कंपनी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
6. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
7. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदाराने त्याचे कुटुंबाच्या व स्वतःच्या वापरकरिता तवेरा वाहन क्र. एम.एच.09-डीए-6756 हे दि. 1/12/2015 रोजी खरेदी केले आहे. सदरचे वाहन श्री पांडुरंग मारुती साळुंखे यांचेकडून रक्कम रु. 8,65,000/- (रु. आठ लाख पासष्ट हजार फक्त) रकमेस ख्रेदी केले होते व आहे. तसेच सदर वाहन खरेदीसाठी तक्रारदाराने रक्कम रु. 7,08,500/- (रु.सात लाख आठ हजार पाचशे फक्त्) चे कर्ज टी.व्ही.एस. क्रेडीट सर्व्हिसेस लि. यांचेकउून घेतले आहे. सदर वादातील वाहनाचाविमा तक्रारदाराने वि.प. विमा कंपनीकडे उतरविला असून त्याचा कालावधी दि. 30/11/2016 ते दि. 29/11/2017 असा आहे. सदरची विमा पॉलिसी तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहे. त्याचा विमा हप्ता रक्कम रु. 21,522/- तक्रारदाराने वि.प. कडे अदा केला आहे. सबब, वरील सर्व बाबींचा ऊहापोह व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
8. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण वादातील तवेरा वाहन तक्रारदाराने तक्रारदार हे परदेशात नोकरीस असलेने तक्रारदाराचा भाचा शौकत गुलाब मुल्ला यांचेकडे देखरेखीसाठी ठेवले होते. तसेच सदरचे वाहन तक्रारदाराचे भाच्याने त्याचा मित्र शंकर रोहिदास शिंदे यांना त्यांचे कुटुंबातील लग्नकार्यात वापरण्यासाठी दिले होते. सदर शंकर शिंदे यांनी दि. 26/02/2017 रोजी रात्री 10.30 वाजणेचे सुमारास रिलायन्स कम्युनिकेशन्स कंपनी, गणेशनगर, क्वालिटी सर्कल ऑफिसचे समोरील बाजूस पार्कींगच्या ठिकाणी सदरचे तवेरा वाहन लॉक करुन पार्क केले होते. त्यानंतर दुसरे दिवशी सदरचे तवेरा वाहन पार्क केलेले ठिकाणी शंकर शिंदे गेले असता त्याठिकाणीन मूद तवेरा वाहन दिसून आले नाही. तक्रारदाराचे मित्र शंकर शिंदे यांनी आजूबाजूस चौकशी व शोधाशोध केली. परंतु वादातील चारचाकी तवेरा वाहन मिळून आले नाही. याबाबत शंकर शिंदे यांनी तक्रारदाराचा भाचा शौकच मुल्ला यास माहिती दिली व एम.आय.डी.स भोसरी पोलिस ठाणे, भोसरी येथे सदर वादातील तवेरा चारचाकी वाहन चोरीस गेलेची फिर्याद एफ.आय.आर. दाखल केली. तदनंतर तक्रारदाराने सदर वाहन चोरीस गेलेबाबत वि.प.विमा कंपनीस कळविले व वादातील चारचाकी तवेरा वाहन चोरीला गेलेमुळे वि.प. विमा कंपनीकडे विमा क्लेम दाखल केला. तदनंतर वि.प. विमा कंपनीने दि. 11/10/2018 रोजीच्या पत्राने वाहन क्र. एम.एच.09-डीए-6756 इन्शुरन्स ओ.डी.क्लेम नंबर 1628003116 सी05074500 1/1 चा क्लेम तक्रारदाराला इन्शुरेबल इंटरेस्ट नाही असे कारण देवून नाकारलेचे वि.प. कंपनीने तक्रारदाराला कळविले व तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
9. याकामी वर नमूद कथनांच्या शाबीतीसाठी तक्रारदार यांनी पुराव्याचे शपथपत्र, साक्षीदार शंकर रोहिदास शिंदे व शौकत गुलाब मुल्ला यांची शपथपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केले वादातील वाहनाचे आर.सी.बुक, विमा पॉलिसी, विमा हप्ता भरलेची पावती, टी.व्ही.एस. क्रेडीट सर्व्हिसेस यांचेकडून घेतले कर्ज करारपत्र, सदर कर्जाचा खातेउतारा या सर्व कागदपत्रांचे या आयोगाने काळजीपूर्वक अवलोकन करता सदर नमूद सर्व कागदपत्रांवर वादातील वाहनाचे मालक (owner) म्हणून तक्रारदाराचेच नांव नमूद असलेचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदार यांनी आर.टी.ओ. ऑफिस, कोल्हापूर यांना वादातील वाहन चोरीस गेले असून ते कोणाच्याही नांवावर ट्रान्स्फर होवू नये म्हणून अर्ज दिलेला आहे. तो अर्ज याकामी दाखल आहे.
10. याकामी वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचे वादातील वाहन चोरीस गेले त्यावेळी शंकर रोहिदास शिंदे यांचे ताब्यात वाहनाचा मालक (owner) म्हणून होते त्यामुळे सदर तक्रारदार यांचा कोणताही Insurance interest वादातील वाहनाबाबत येत नाही. त्यामुळे वि.प. ने योग्य कारणासाठी सदर विमा दावा नाकारला आहे व वि.प. ने तक्रारदाराला कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही असे कथन त्यांचे कैफियतीमध्ये केले आहे. परंतु सदर शंकर रोहिदास शिंदे हे वादातील वाहनाचे मालक (owner) असलेबाबत कोणताही पुरावा वि.प. विमा कंपनीने याकामी दाखल केलेला नाही.
11. केवळ शंकर रोहिदास शिंदे या इसमाने त्यांचे ताबेतील गाडी (वादातील चारचाकी तवेरा) चोरीस गेलेबाबत संबंधीत पोलिस स्टेशनला एफ.आय.आर. दाखल केला व जे.एम.एफ.सी. कोर्टात दिले अर्जात (झेरॉक्स मध्ये) माझे मालकीची तवेरा गाडी असे नमूद केले म्हणून संबंधीत इसम हा वादातील वाहनाचा कायदेशीर मालक आहे असे गृहित धरणे न्यायोचित होणार नाही.
12. तसेच याकामी तक्रारदाराने सदर शंकर रोहीदास शिंदे यांचे शपथेवर अॅफिडेव्हीट दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्याने नजरचुकीने वर नमूद जे.एम.एफ.सी. कोर्टात दिले अर्जात व अॅफिडेव्हीमध्ये माझे मालकीची तवेरा गाडी असे वकीलांनी नमूद केले होते. सदर अॅफिडेव्हीट व अर्ज वकीलांमार्फत अ समरी मिळणेसाठी दाखल केले होते असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदाराने साक्षीदार शौकत गुलाब मुल्ला यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये शंकर शिंदे यांना त्यांचे कुटुंबियाच्या लग्नकार्यासाठी वाहन वापरणेस दिले होते असे कथन केले आहे. तसेच वादातील वाहन हे तक्रारदार यांचे मालकीचे असलेचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराने वादातील वाहन हे तक्रारदाराचे स्वतःचे मालकीचे असलेची बाब सबळ पुराव्यांसह सिध्द केलेली आहे. याउलट वि.प. यांनी त्यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारदाराचे तक्रारअर्जात नमूद वादातील वाहन हे शंकर रोहीदास शिंदे यांचे मालकीचे होते व आहे ही बाब सबळ पुराव्यांसह सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे चुकीचे कारण देवून वि.प. ने विमा क्लेम नाकारुन तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे असे या आयेागाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
13. सबब, तक्रारदार हे वादातील वाहनाचे मालक (owner) होते व आहेत हे स्पष्ट सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारदार यांना तक्रारअर्ज दाखल करणेचा तसेच वि.प. कडे विमा क्लेम (वादातील वाहनाचा) दाखल करणेसाठी Insurable interest आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
याकामी आम्ही तक्रारदाराने दाखल केलेल्या मे.वरिष्ठ न्यायालयांचे पुढील नमूद न्यायनिवाडे व त्यातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.
- Kerala State Consumer Disputes Redressal Commission
Appeal No. 382/12
United India Insurance Co.Vs.M.K. Moosa
- Supreme Court of India
Civil Appeal No. 2632/2020
Surendra Kumar BhilareVs.The New India Assurance Co.Ltd.
The National Commission overlooked the definition of owner in Section 2(30) of the Motor Vehicles Act, 1988. In Section 2(30 owner has been defined to mean a person in whose name a motor vehicle stands registered and where such person is a minor, the guardian of such minor, and in relation to a motor vehicle which is the subject of a hire purchase agreement, or an agreement of lease or an agreement of hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement. Even assuming that Mohammad Iliyas Ansari was in possession of the said truck at the time of the accident, such possession was not under any agreement of lease, hire purchase or hypothecation with ICICI bank.
It would also be pertinent to note the difference between the definition of owner in Section 2(3) of the Motor Vehicles Act, 1988 and the definition of owner in Section 2(19) of the Motor Vehicle Act, 1939 which has been repealed and replaced by the Motor Vehicles Act, 1988. Under the old Act, owner meant the person in possession of a motor vehicle. The definition has undergone a change. Legislature has consciously changed the definition of owner to mean the person in whose name the motor vehicle stands.
14. सबब, तक्रारदार हे विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.6,20,000/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा क्लेम नाकारलेचे तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.6,20,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
