मंचाचा निर्णय श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 04/12/2013) तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणे. 1. तक्रारकर्ते अनिल हिरामनजी गुल्हाने यांनी दि.26.07.2011 रोजी महाविर मॅजिक मोबाईल शॉपी, कॉंग्रेस नगर, नागपूर या वि.प.क्र. 1 व 2 च्या मोबाईलचे अधिकृत शो-रुममधून मोबाईल मॉडेल क्र. ‘सॅमसंग मेट्रो (ड्युओज), जी.टी.-इ 3752’, रु.4,800/- मध्ये खरेदी केला. सदर मोबाईलमध्ये दोन महिन्यातच बिघाड निर्माण झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल दि.21.09.2011 रोजी गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेकडे दुरुस्तीकरीता दिला. वि.प.क्र. 3 ने सदर मोबाईल दुरुस्त झाला असे सांगून दि.03.10.2011 रोजी तक्रारकर्त्यास परत केला. परंतू नंतर 24 तासातच परत तो बिघडल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल पुन्हा दि.04.10.2011 रोजी वि.प.क्र. 3 कडे दुरुस्तीस दिला. तक्रारकर्त्याने वारंवार विचारणा करुनदेखील वि.प.क्र. 3 ने सदर मोबाईल दुरुस्त करुन दिला नाही. मोबाईलमधील बिघाड हा बनावटीतील दोष असल्याने तो दुरुस्त होऊ शकण्यायोग्य नाही, म्हणून नविन मोबाईल संच द्यावा अशी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला विनंती केली. परंतू त्यांनी दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली असून, मोबाईल संचाची किंमत रु.4,800/-, मोबाईल संचाअभावी तक्रारकर्त्याच्या व्यवहाराशी निगडीत झालेली नुकसान भरपाई आणि मानसिक त्रास याबाबत रु.20,000/-, नविन मोबाईल खरेदी करावा लागला, त्याबाबत रु.3,500/-, तक्रारकर्त्यास मोबाईल दुरुस्त करुन घेण्यासाठी वि.प.कडे वारंवार जावे लागले, त्याकरीता रु.5,000/-, तक्रार खर्चादाखल रु.5,000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी तक्रारकर्त्याने मागणी केली. 2. वि.प.क्र. 1 यास नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्याने, त्याचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले. वि.प.क्र. 2 व 3 नोटीस मिळून हजर झाले आणि त्याने आपले लेखी बयान दाखल केले. वि.प.क्र. 2 व 3 चे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या मोबाईलमध्ये बिघाड निर्माण झाल्याने त्यांनी वि.प.क्र. 3 कडे दुरुस्तीस आणून दिला होता. सदर मोबाईल वारंटी कालावधीत असल्यामुळे तो कोणतेही शुल्क न घेता दुरुस्त करुन दिला. परंतू त्यानंतर पुन्हा तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल दुरुस्तीकरीता परत आणून दिला. तो दुरुस्त झाल्यावर वि.प.क्र.3 ने तक्रारकर्त्यास 07.10.2011 आणि 25.11.2011 रोजी फोनद्वारे दुरुस्त झालेला मोबाईल घेऊन जाण्यास कळविले. परंतू तक्रारकर्ता दुरुस्त झालेला मोबाईल संच नेण्यास परत आला नाही. म्हणून 02.12.2011 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने पत्र पाठवून दुरुस्त झालेला मोबाईल घेऊन जाण्यास कळविले. तरीही तक्रारकर्त्याने दुरुस्त झालेला मोबाईल नेला नाही. तक्रारकर्त्याने दुरस्तीकरीता दिलेला मोबाईल पूर्णतः दुरुस्त झाला असून, तो तक्रारकर्त्याने घेऊन जावा किंवा वि.प.क्र. 3, सदर मोबाईल मंचासमोर दाखल करण्यास देखील तयार आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्द पैसे उकळण्यासाठी खोटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे ती खर्चासह खारीज व्हावी अशी मागणी केली आहे. 3. तक्रारकर्ता व वि.प. यांचे वरील परस्पर विरोधी विधानांवरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ काढण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे आहे. मुद्दे निष्कर्ष 1) वि.प.ने तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? होय. 2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय. 3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. -कारणमिमांसा- 4. मुद्दा क्र. 1 बाबत – सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने वि.प.ने निर्मित मोबाईल संच खरेदी केला होता यात वाद नाही. तक्रारकर्त्याने खर्चाच्या देयकाची प्रत दस्तऐवजाची यादी नि.क्र.3 सोबत दस्तऐवज क्र. 1 वर लिहिले आहे. तसेच सदर मोबाईल नादुरुस्त झाल्याने 21.09.2011 रोजी प्रथमतः दुरुस्तीस दिला होता, हे दर्शविण्यासाठी वि.प.क्र. 3 ने दिलेली रसिद दाखल केली आहे, ती दस्तऐवज क्र. 2 वर आहे. सदर मोबाईल वि.प.क्र. 3 ने दुरुस्त झाला, म्हणून परत केल्यावर त्यात पुन्हा बिघाड झाल्यामुळे दि.04.10.2011 रोजी पुन्हा वि.प.क्र. 3 कडे दुरुस्तीस दिला, त्याबाबतची वि.प.क्र. 3 ने दिलेली पावती दस्तऐवज क्र. 3 वर दाखल केलेली आहे. यावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून खरेदी केलेला मोबाईल संच दोनवेळा बिघडला होता आणि तो दुरुस्तीकरीता तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 3 कडे दिला होता. वि.प.चे म्हणणे असे की, सदर मोबाईल संच दुरुस्त केल्यानंतर तक्रारकर्त्यास फोनद्वारे दि.07.10.2011 आणि 25.11.2011 रोजी कळविले. परंतू त्याने दुरुस्त झालेला मोबाईल संच नेला नाही. त्यामुळे 02.12.2011 रोजी रजिस्टर पोस्टाने पत्र पाठविले. तरीही तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल संच नेला नाही. दि.01.12.2011 रोजी तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या रजिस्टर्ड पत्राची प्रत वि.प.ने यादी नि.क्र. 18 सोबत दस्तऐवज क्र.1 वर दाखल केली आहे. तसेच सदर नोटीस पाठविल्याबाबत रजिस्टर्ड पावती दाखल केली आहे. वरील बाबीवरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने तक्रारकर्त्यास विकलेला मोबाईल संच योग्य नसल्यामुळे त्यात वारंवार बिघाड निर्माण होत होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.04.10.2011 रोजी दुरुस्तीकरीता दिलेला मोबाईल दुरुस्त झाला नसावा, म्हणून वि.प.ने सदर तक्रार दाखल होईपर्यंत म्हणजे दि.19.11.2011 पर्यंत तक्रारकर्त्यास सदर मोबाईल संच दुरुस्त झाल्याबद्दल आणि तो घेऊन जाण्याबद्दल काहीही कळविले नाही. मात्र सदर तक्रार दाखल झाल्यानंतर तक्रारीत दिलेल्या पत्यावर वि.प.ने मोबाईल संच दुरुस्त झाला व तो घेऊन जावा म्हणून तक्रारकर्त्यास प्रथमतः दि.01.12.2011 रोजी पत्राने कळविले आहे. एकंदरीत दिर्घकाळ सेवा न देणारा मोबाईल संच विक्री करुन वि.प.ने ग्राहकाप्रती असलेल्या सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे आणि म्हणून सदर मोबाईल संच बदलवून देण्यास वि.प.जबाबदार आहे असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहे. 5. मुद्दा क्र. 2 बाबत – सदर प्रकरणात खरेदी पासून केवळ दोन महिन्यात मोबाईल संच बंद पडला, त्यामुळे त्यात निर्मित दोष असला पाहिजे, म्हणून वि.प.ने तक्रारकर्त्यास नविन मोबाईल संच किंवा त्याऐवजी मोबाईल संचाची किंमत रु.4,800/- परत करावी. तसेच या तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.1,000/- वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्त व वैयक्तीकरीत्या तक्रारकर्त्यास द्यावा असे आदेश होणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहे. वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास संयुक्त व वैयक्तीकरीत्या वि.प.कडून खरेदी केलेला व वि.प.क्र. 3 कडे दुरुस्तीस दिलेल्या मोबाईल संचाऐवजी, नविन वारंटीसह नविन मोबाईल संच द्यावा किंवा सदर मोबाईल संचाची किंमत रु.4,800/- तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल दि.14.11.2011 पासून रक्कम तक्रारकर्त्यास प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह अदा करावी. 3) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास संयुक्त व वैयक्तीकरीत्या तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.1,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी, संयुक्त व वैयक्तीकरीत्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत करावी. 5) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क द्यावी. |