आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याने 2009 साली ‘ग्रामीण भांडारण’ योजनेअंतर्गत विरूध्द पक्ष स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा गोंदीया कडून गोडाऊन बांधकामासाठी रू. 112.25 लाख कर्ज घेतले.   सदर कर्जातून बांधलेले गोडाऊन भाड्याने देऊन त्यापासून स्वयंरोजगाराद्वारे स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी उत्पन्न मिळविण्याचा तक्रारकर्त्याचा उद्देश असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनिय‍माचे कलम 2 (1) (d) प्रमाणे विरूध्द पक्ष बँकेचा ग्राहक आहे. 

3.    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मंजूर केलेल्या रू. 112.25 लाख कर्जात नाबार्ड कडून मिळणारी रू. 22.45 सबसिडी समाविष्ट असून कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यावर ती कर्जखात्यात जमा करून समायोजन करावयाचे होते. नाबार्ड कडून विरूध्द पक्ष बँकेला प्राप्त झालेली सबसिडी सबसिडी रिझर्व्ह फंडात वेगळी ठेवावयाची होती व सदर फंडात जमा रकमेची मागणी विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून करावयाची नव्हती.  तसेच प्राप्त झालेल्या सबसिडी रकमेवर विरूध्द पक्षाकडून व्याजाची आकारणी करावयाची नव्हती.  दिनांक 15/06/2009 चे कर्ज मंजुरी पत्र तक्रारीसोबत Annexure-A म्हणून दाखल केले आहे.

4.    विरूध्द पक्ष बँकेने सदर योजनेबाबत स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध असल्याबाबत दैनिक नवभारत या वर्तमानपत्रात दिनांक 29/01/2011 रोजी माहिती प्रसिध्द केली होती.  त्याची प्रत Annexure-B वर दाखल आहे.  दिनांक 22/02/2012 रोजी विरूध्द पक्ष बँकेने परिपत्रक क्रमांकः ABU/CIR/177 निर्गमित केले असून त्याद्वारे प्रसिध्द केले की, कार्ड रेट 13.17% ऐवजी बँक सवलतीच्या दराने म्हणजे आज अस्तित्वात असलेल्या 10.25% बेस रेट पेक्षा 2.5% अधिक दराने ग्रामीण भांडारण योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देत आहे.  सदर परिपत्रक Annexure-D वर आहे.

5.    विरूध्द पक्ष बँकेने ग्रामीण भांडारण योजनेअंतर्गत तक्रारकर्त्यास दिनांक 17 जुलै, 2009 रोजी कर्ज वितरित केले असतांना विरूध्द पक्ष बँकेने सदर कर्ज मंजुरीच्या अटी व शर्तींचा भंग करून दिलेल्या कर्जावर व्यावसायिक दराने व्याजाची आकारणी केली आहे. योजनेच्या अटी विरोधात व्याजाची प्रथम आकारणी दिनांक 31 जुलै, 2009 रोजी करण्यांत आली आणि कर्जदार ग्राहकाप्रती विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे.  तक्रारकर्त्याने विनंती करूनही विरूध्द पक्षाने तिचा विचार न करता बेकायदेशीरपणे अधिक दराने व्याजाची आकारणी चालूच ठेवली.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यावर अनावश्यक आर्थिक भार पडून त्याचा विपरित परिणाम त्याच्या प्रकल्पावर झाला.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 09/03/2011 रोजी विरूध्द पक्षाला कळविले की, विरूध्द पक्षाने दिनांक 29/01/2011 च्या वृत्तपत्रात भांडारण योजनेअंतर्गत कर्ज 3% सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून देण्याचे प्रसिध्द केले आहे.  तक्रारकर्त्यानेही त्याच योजनेअंतर्गत कर्ज घेतले असल्याने त्याला देखील सदर सवलतीचा लाभ मिळणे आवश्यक असतांना तो देण्यांत आलेला नसून तो देण्याची विनंती केली.  सदर पत्राची प्रत Annexure-C वर आहे.  विरूध्द पक्षाने सदर पत्रावर कोणतीही कारवाई केली नाही म्हणून दिनांक 14/05/2012 रोजी पुन्हा पत्र दिले.  त्याची प्रत Annexure-E वर आहे.

6.    दिनांक 18/05/2012 रोजी विरूध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्यास कळविले की, तक्रारकर्त्याच्या कर्जावर व्याजाची आकारणी लागू असलेल्या स्टेट बँक ऍडव्हान्स रेट प्रमाणे कॉम्प्युटर सिस्टीमने केली असून ती बरोबर आहे.  सदर उत्तराची प्रत Annexure-F वर आहे.  दिनांक 09/12/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष बँकेच्या डेप्युटी जनरल मॅनेजरला पत्र लिहून कळविले की, तक्रारकर्त्याच्या कर्जावर सुरूवातीपासून अतिशय जास्त दराने म्हणजे 14% ते 16.50% दराने व्याजाची आकारणी केली आहे.  त्याबाबत बँकेच्या अधिका-यांशी गोंदीया येथे झालेल्या चर्चेत तक्रारकर्त्याच्या विनंतीचा विचार करण्याचे आश्वासन देण्यांत आले होते.  सदर पत्राची प्रत Annexure-G वर आहे.  त्यानंतर विरूध्द पक्षाने अतिरिक्त आकारलेल्या व्याज दरा पोटी खालील रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यास जमा केली.

      सबसिडी रकमेवरील व्याजाची रक्कम जमा - रू. 5,06,439.50

      अतिरिक्त आकारलेल्या व्याजाची रक्कम जमा – रू. 9,17,800.10

      एकूण                            जमा – रू. 14,24,239.60

7.    विरूध्द पक्षाने जमा केलेल्या वरील रकमेवर तक्रारकर्ता समाधानी नाही कारण सदर व्याजदराची आकारणी दैनिक ‘बाकी’ रकमेवर केलेली नाही व त्याबाबत कोणताही हिशेब दिलेला नाही.  तक्रारकर्त्याने चार्टर्ड अकाऊन्टट कडून कर्ज रकमेवर 10.25% प्रमाणे सदर व्याजाचा हिशेब काढून घेतला असून तो रू. 16,85,964.08 इतका येतो.  सदर हिशेब Annexure-H वर आहे.  तक्रारकर्त्याने त्याबाबत विरूध्द पक्षाला दिनांक 24/07/2015 रोजी पत्र देऊन कळविले.  त्यावर विरूध्द पक्षाने दिनांक 14/08/2015 रोजी रू. 1,66,885.00 तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात जमा केले.  परंतु रू. 16,85,964.08 च्या मागणीबाबत मौन बाळगले.  सदरची बाब सेवेतील न्यूनता आहे.  तक्रारकर्त्याने योग्य हिशेब दाखविण्यासाठी रू. 14,24,239.60 ची नोंद वगळून जमा झालेल्या सबसिडीची रक्कम रू. 11,22,500 + 11,22,500 = 22,45,000 ज्या दिवशी सबसिडी विरूध्द पक्षाकडे प्राप्त झाली त्या दिवशी जमा दाखविली आणि दिनांक 14/08/2015 रोजी तक्रारकर्त्याकडे असलेली देय कर्जबाकी खालीलप्रमाणे रू.14,96,862.08 इतकी दर्शविली आहे. 

            त्याबाबत हिशेब Annexure-J वर आहे.

8.    वरील हिशेबाप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडे दिनांक 14/08/2015 रोजीची कर्जबाकी रू. 14.96 लाख इतकी अधिक दाखविली आहे.

      तक्रारीचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेतः-

      1)    नाबार्ड कडून ग्रामीण भांडारण योजनेसाठी प्राधान्यक्रमाने कर्ज सबसिडीवर दिले जाते.  मात्र विरूध्द पक्षाने व्यावसायिक कारणासाठी कर्ज               दाखवून सुरूवातीपासून द.सा.द.शे. 14.5% ते 17% दराने व्याजाची आकारणी केली आहे.

      2)    वरीलप्रमाणे अधिक दराने व्याज आकारणी केल्याने तक्रारकर्त्यावर रू. 14.96 लाख इतकी कर्जाची अतिरिक्त जबाबदारी पडली आहे.

      3)    नाबार्डच्या योजनेप्रमाणे रू. 112.25 लाख कर्ज रकमेत रू.22.45 लाख सबसिडी समाविष्ट असून सबसिडी रकमेवर व्याजाची आकारणी                       करावयाची नाही. मात्र विरूध्द पक्षाने सदर अटीचे पालन न करता रू. 112.25 वर व्याजाची आकारणी केली आहे.

      4)    विरूध्द पक्षाने सबसिडीची रक्कम मुदती ठेवीत 6 ते 7% व्याजाने गुंतविल्यामुळे तक्रारकर्त्यावर अधिक व्याजाचा भुर्दंड बसला आहे.

      5)    विरूध्द पक्षाने कर्जाच्या रकमेवर अधिक दराने व्याजाची आकारणी करतांनाच सबसिडी रकमेवर मुदती ठेवीच्या दराने कमी व्याजाची                    आकारणी केली असून अनुचित लाभ मिळविला आहे.

      6)    सबसिडीच्या रकमेवर विरूध्द पक्षाने कमी दराने व्याज दिल्यामुळे त्याबाबत तक्रारकर्त्याला वरिष्ठांकडे पत्र व्यवहार व पाठपुरावा करावा                   लागल्याने कठीनाईला तोंड द्यावे लागले. त्याची विरूध्द पक्षकडून भरपाई होणे आवश्यक आहे.

      7)    तक्रारकर्त्याच्या दिनांक 24/07/2015 च्या पत्रावर विरूध्द पक्षाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने रू. 2,94,834.30 चा भरणा करून                         कर्जखाते बंद करावे लागले.  परंतु अजूनही तक्रारकर्त्याच्या अर्जावर विरूध्द पक्षाने निर्णय दिलेली नाही.  ही सेवेतील न्यूनता आहे.   

          म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वसूल केलेली अधिकच्या व्याजाची रक्कम रू. 14,96,862.00 Annexure-J प्रमाणे तक्रारकर्त्यास परत                       करण्याचा आदेश व्हावा.  

      (2)   विरूध्द पक्ष बँकेला तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यावर योग्य दराने व्याजाची आकारणी करून 30 दिवसांचे आंत हिशेब देण्याचा आदेश व्हावा.

      (3)   शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.1,00,000/- आणि तक्रार खर्च रू. 25,000/- मिळावा.

9.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने Annexure-A, B, C, D, E, F, G, H, I, J आणि K याप्रमाणे दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

10.   विरूध्‍द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, विरूध्द पक्षाने ग्रामीण भांडारण योजनेअंतर्गत तक्रारकर्त्यास रू. 112.25 लाख कर्ज मंजूर केले होते.  सदर कर्जाची परतफेड वार्षिक रू. 12.83 लाखाच्या 7 हप्त्यांत आणि शेवटचा हप्ता रू. 22.45 लाखाच्या सबसिडीतून वसूल करावयाचा होता.  कर्ज कराराप्रमाणे सदर कर्जावर स्टेट बँक ऍडव्हान्स रेट पेक्षा 1.5% अधिक दराने व किमान द.सा.द.शे. 13.25% दराने अर्धवार्षिक आकारणीद्वारे व्याज आकारावयाचे होते.  विरूध्द पक्ष बँकेच्या सॉफ्टवेअर सिस्टीमप्रमाणे कर्जावर लागू दराने वेळोवेळी व्याजाची आकारणी केलेली आहे.  सरकार कडून प्राप्त सबसिडीची रक्कम मुदती ठेवीत ठेवून कर्जफेडीच्या शेवटच्या हप्त्यांत तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात जमा करावयाची होती.  सॉफ्टवेअर सिस्टीमप्रमाणे सबसिडी रकमेवर आकारणी केलेले व्याज नंतर वजा करून समायोजन करावयाचे होते.  जर कर्ज हप्ता थकित झाला तर ठरलेल्या व्याजदरापेक्षा 2% अधिक व्याज दर आकारावयाचा होता.

      दिनांक 29/01/2011 रोजीच्या ‘नवभारत’ मध्ये ग्रामीण भांडारण योजनेसंबंधाने कर्जाबाबत विरूध्द पक्ष बँकेने कोणतेही प्रसारण केल्याचे नाकबूल केले आहे.  वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी स्वतः माहिती मिळवून अशा बातम्या वृत्तपत्रात देत असतात.  अशा बातम्या विरूध्द पक्षाने दिलेल्या नसल्याने त्याचा कर्ज कराराच्या अटी म्हणून उपयोग करता येत नाही.

      दिनांक 22/02/2012 रोजीचे परिपत्रक बँकेने निर्गमित केले आहे परंतु तक्रारकर्त्याच्या प्रकरणास ते लागू होत नाही कारण त्यांत स्पष्टपणे नमूद आहे की, सदर परिपत्रकातील अटी केवळ दिनांक 28/12/2011 ते 30/06/2012 या कालावधीत मंजूर कर्जासच लागू होतील.  तक्रारकर्त्याचे कर्ज दिनांक 15/06/2009 रोजी मंजूर केलेले होते व कर्ज करार दिनांक 17/07/2009 रोजी झाला होता.   विरूध्द पक्षाने कर्ज कराराचा भंग केल्याचे नाकबूल केले आहे.  लेटर ऑफ हायपोथिकेशन तसेच हायपोथिकेशन एग्रीमेंट प्रमाणे State Bank Advance Rate वर 1.5% अधिक दराने (Prime Lending  Rate) व्याजाची आकारणी करण्याचा करार आहे व त्याविरूध्द तक्रारकर्त्याने कधीही तक्रार केली नाही.  परंतु दिनांक 31/01/2012 पासून व्याज आकारणीची पध्दत बदलून बेस रेट सिस्टीमप्रमाणे 10.25% द. सा. द. शे. मासिक पध्दतीने (Monthly Basis) आकारणी करण्यांत आली आहे.  सदर व्याज दर हा Credit Rating Assessment (CRA) प्रमाणे कर्जदाराची क्षमता व रिस्क फॅक्टर विचारात घेऊन ठरविला आहे.

      विरूध्द पक्षाने सबसिडी रकमेवर केलेल्या व्याजाच्या आकारणीतून सदर रकमेवर देण्यात आलेल्या व्याजाची रक्कम वजा करून फरकाची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यास जमा दाखवून समायोजित केली आहे व ती कर्जखात्याच्या उता-यात दर्शविली आहे.  तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यावर केलेली व्याजाची आकारणी कर्ज करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे बरोबर असून तक्रारकर्त्याने चार्टर्ड अकाऊन्टट कडून आपल्या सोईनुसार केलेली व्याजाची आकारणी विरूध्द पक्षावर बंधनकारक नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची व्याजाच्या फरकाची रू. 16,85,964.08 किंवा कोणत्याही रकमेची मागणी विरूध्द पक्षाला मान्य नाही.

      विरूध्द पक्षाने दिनांक 14/08/2015 रोजी व्याजाच्या फरकाची रक्कम रू. 1,66,885.00 तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यास जमा दाखविली आहे परंतु त्याबाबत हिशेब (Calculation) दिला नाही हे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याची रू. 16,85,964.00 ची परतीची मागणी अयोग्य व निराधार असल्याने ती विरूध्द पक्षाला नाकबूल असल्याचे तसेच विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणतीही त्रुटी असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्यावर कर्जाची अंतिम जबाबदारी (देणे) रू. 14,96,862.00 पेक्षा अधिक नसल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्ररकर्ता सदर कर्ज व्यवहारापोटी रू. 35,37,270.38 विरूध्द पक्षाला देणे लागत असून सबसिडी वजा करून त्याबाबत हिशेब विरूध्द पक्षाने दाखल केला असल्याचे म्हटले आहे.  विरूध्द पक्षाने अधिक दराने व चुकीच्या पध्दतीने व्याजाची आकारणी केल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या जबाबदारीत (Liability) रू. 14.96 लाखाची भर पडली हे म्‍हणणे काल्पनिक असल्याने नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे बँकेने व्याजाची आकारणी करावी अशी अपेक्षा तक्रारकर्ता करू शकत नाही.  तक्रारीस कारण जुलै, 2009 मध्ये घडले व ते सतत घडत असल्याचे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने ती रू. 50,000/- खर्चासह खारीज करण्याची विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.     

11.   तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

12.   मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः-     तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्न मिळण्याकरिता विरूध्द पक्षाकडून वित्त पुरवठा घेतला असून तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाला कर्जावर व्याज देत असल्याने तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे.  सदरची तक्रार विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीर आकारणी केलेल्या व्याजाची रक्कम परत मिळावी तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दाखल केली असल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे.  आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

            Supreme Court of India

            1)         Vimalchand Grover v/s Bank of India  - 

                        C.A, No. 15701 at 1996

                        Decided on 26.04.2000

      सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरून विविध कंपन्यांच्या रू. 10,60,000/- च्या शेअर्सच्या तारणावर विरूध्द पक्ष बँकेने रू. 5,00,000/- ची ओव्हर ड्राफ्ट लिमिट मंजूर केली होती.  बँकेकडे तारण असलेल्या शेअर्सच्या किंमतीत बरीच वाढ झाल्याने तक्रारकर्त्याने अन्य कंपन्यांच्या शेअर्स बरोबरच Castrol Ltd. कंपनीचे 500 शेअर विकण्याची व्यवस्था करावी म्हणून विरूध्द पक्षाला दिनांक 23/04/1992 रोजी विनंती केली.  विरूध्द पक्ष बँकेच्या मुंबई शाखेने दिनांक 5 मे, 1992 च्या पत्रान्वये नागपूर शाखेस कळविले की, सदर शेअर त्यांच्याकडे नाहीत.  सदर पत्र नागपूर शाखेला दिनांक 19 जून, 1992 रोजी प्राप्त झाले.  दिनांक 29 जुलै, 1992 रोजी नागपूर शाखेने तक्रारकर्त्यास कळविले की, मुंबई मुख्यालयात सदर शेअर नाहीत.  प्रत्यक्षात पुढे असे निष्पन्न झाले की, शेअर्स नागपूर शाखेतच होते.  त्यावेळपर्यंत शेअर्सच्या किंमती घसरल्या आणि तक्रारकर्त्याला त्याने अपेक्षित केलेल्या किंमतीस शेअर्स विकता आले नाही.  म्हणून तक्रारकर्त्याने Castrol Ltd. च्या शेअर्स बाबत रू. 5,09,037.53 ची ग्राहक तक्रार माननीय राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल केली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहेत.

      “7.        In the arguments it was submitted that the appellant is not a consumer within the meaning of sub-clause (ii) of clause (d) of section 2 of the Act, This sub-clause is as under:

            ‘(d) “consumer” means any person who…

              (i)***                       

             (ii)       Hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or                                       under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the                         services for consideration paid or promised, or partly paid and promised, or under any system of deferred payment, when such                               services are availed of with the approval of the first-mentioned person;’

            8.         We think that the argument that the appellant is not a consumer or that the bank is not rendering service is an  argument in                                       desperation.  No such plea was raised before the National Commission.  Overdraft limit prescribed by the bank was not without                             consideration.  Bank is rendering service by providing overdraft facilities to a customer which is not without consideration.  Bank is                         charging interest and other charges as well in providing the service.  Provision for overdraft facility is certainly a part of the banking                           and its service within the meaning of clause (o) of section 2 of the Act.”

2)         2009 (12) LJSOFT (SC) 328 – Supreme Court of India

            Civil Appeal No. 5165 of 2009

            with Civil Appeal No. 5166 of 2009

            Madan Kumar Singh (D) Thr. LR.

                                    v/s

            District Magistrate, Sultanpur & Ors.

            सदर प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

      “25.      Apart form the above, it may also be seen that the purchase of the truck by the appellant would also be covered under explanation to Section 2(1)(d) of the Act.  The appellant had mentioned categorically that  he had bought the said truck to be used exclusively by him for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment.  Even if he was to employ a driver for running the truck aforesaid, it would not have changed the matter in any case, as even then appellant would have continued to earn his livelihood from it and of  course, by means of self-employment.  Furthermore, there is nothing on record to show that he wanted to use the truck for any commercial purpose.

            याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या जय बम्लेश्वरी ऍग्रो मार्केटिंग या उद्योग प्रतिष्ठानाच्या नावाने गोडाऊनचे बांधकाम करून ते भाड्याने देऊन नफा कमाविण्याच्या उद्देशाने विरूध्द पक्ष बँकेकडून रू. 112.25 लाखाचे कर्ज घेतले आहे.  सदर कर्ज हे व्यावसायिक कारणासाठी (For commercial purpose) घेतले असल्याने व त्याचा वापर करून तक्रारकर्ता त्याच्या उद्योगात नफा मिळविण्यासाठी करीत असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.  सदर तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.

2(1)(d)      “consumer” means any person who…

(i)Buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

(ii)Hires or avails of any services for a consideration which has been system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.

Explanation: For the purposes of this clause, “Commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood, by means of self-employment.

      आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ त्यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

      (1)        AIR 2008 (NOC) 2261 (NCC) –

                        Travel India Bureau Pvt. Ltd., New Delhi

                                    v/s

                        Senior Town Planner HUDA, Gurgaon & Ors.

                        Consumer Complaint No. 7 of 2008

                        decided on 2-4-2008

सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

            “Consumer Protection Act (68 of 1986), S. 2(1)(d)(ii) – Consumer – Definition- Expression ‘commercial purpose’ – services which are availed of for purpose of earning livelihood by means of self employment only are not to be treated for commercial purpose – Alleged service for providing two dwelling units at a cost by opposite party was not for earning livelihood by means of self employment by complainant company and transaction was relatable to service for commercial purpose – Complainant not being a consumer, complaint under Act would not be maintainable against opposite party.

            (2)        2011 (1) Mh. L. J. 178

                        Premlaxmi and Co. Mumbai

                                    v/s

                        Ingersoll Rand (India) Ltd., Bangalore and another     

      सदरहू प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

      “In view of the above, It is clear that for any transaction in connection with commercial purpose, the provisions of the Act will have no application.  If a party deliberately approaches a wrong forum without due care and diligence is not entitled to get benefit under section 14 if the Limitation Act.”

ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे कोणाला ग्राहक म्हणता येईल व कोणाला नाही यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या AIR 1995 Supreme Court 1428, “Laxmi Engineering Works v/s- P.S.G. Industrial Institute’’ या प्रकरणातील खालील अभिप्राय मार्गदर्शक आहे.

      “Going by the plain dictionary meaning of the words used in the definition section the intention of parliament must be understood to be to exclude from the scope pf the expression ‘consumer’ any person who buys goods for the purpose of their being used in any activity engaged on a large scale for the purpose of making profit. As already indicated since resale of the goods has been separately and specifically mentioned in the earlier portion of the definition clause. The words “for any commercial purpose” must be understood as covering cases other than those of wanted to exclude from the scope of the definition not merely persons who obtain goods for resale but also those who purchase goods with a view to using such goods for carrying on any activity on a large interpretation of the definition clause, persons buy-profit making activity will not be ‘consumers’ entitled to protection under the Act. It seems to us clear that the intention of Parliament as can be gathered from the definition section is to deny the benefits of the Act to persons purchasing goods either for purpose of resale or for the purpose of being used in profit making activity engaged on a large scale. It would thus follow that cases of purchase of goods for consumption or use in the manufacture of goods or commodities on a large scale with a view to make profit will all fall outside the scope of the definition. It is obvious that Parliament intended to restrict the benefits of the Act to ordinary consumers purchasing goods either for their own consumption or even for use in some small venture which they may have embarked upon in order to make a living as distinct from large scale manufacturing or processing activity carried on for profit. In  order that exclusion clause should apply it is however necessary that there should be a close nexus between the transaction of purchase of goods and the large scale activity carried on for earning profit”.

      सदर न्‍याय निर्णयात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील व्‍याख्‍येप्रमाणे ग्राहक या सदरातून व्‍यावसायीक उपयोगासाठी (For commercial use) वस्‍तू अगर सेवा खरेदी करणा-या आणि त्‍यापासून नफा मिळवणा-या उद्योगांना व प्रतिष्‍ठानांना वगळले आहे.

      Punjab State Consumer Disputes Redressal Commission कडील ग्राहक तक्रार क्रमांकः 86/2009 – M/s. Goodluck Inpex Pvt. Ltd. v/s Dena bank, Ludhiana (Decided on 08/12/2011) या प्रकरणात मंचासमोरील प्रकरणाप्रमाणेच उद्योगधंद्यासाठी रू. 170 लाख कर्ज घेतलेल्या तक्रारकर्त्याने बँकेविरूध्द पंजाब राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.  त्यांत तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 2(1)(d)(ii) प्रमाणे विरूध्द पक्ष बँकेचा ग्राहक आहे काय व त्याची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याची राज्य आयोगास अधिकार कक्षा आहे काय? असा मुद्दा उपस्थित झाला होता.  मा. राज्य आयोगाने वर संदर्भ दिलेल्या Laxmi Engineering Works v/s- P.S.G. Industrial Institute या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तसेच ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 2(1)(d)(ii) मध्ये 2002 साली झालेली व दिनांक 15/03/2003 पासून अंमलात आलेली ‘ग्राहक’ संज्ञेची व्याख्या तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या “Economic Transport Organization v/s Charan Spinning Mills Pvt. Ltd. & anr. I (2010) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे खालील निरीक्षण

      “ 25.     We may also notice that Section 2(d) of Act was amended by Amendment Act 62 of 2002 with effect from 15.03.2003, by adding the words “but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose” in the definition of  ‘consumer’.  After the said amendment, if the service of the carrier had been availed for any commercial purpose, then the person availing the service will not be a ‘consumer’ and consequently, complaints will not be maintainable in such cases.  But the said amendment will not apply to complaints filed before the amendment.”   

      तसेच याच संबंधाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “Birla Technologies Ltd. v/s Natural Gas & Allied Industries Ltd. – AIR 2011 SC (Civil) 590 या प्रकरणातील निरीक्षणांचा सर्व बाजूंनी विचार करून खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला आहे.

      “ 42.     In the present case, admittedly, the complainant company is running the business in order to generate profits.  They have taken the loan for running the business trade and for exporting the goods for running the business and therefore, they have availed the services of the respondent bank for commercial purpose.  The complaint has been filed by the complainant company in 2009 or 2010 after the amendment had taken place in Section 2(1)(d)(ii) of the Consumer Protection by which the hiring of services for commercial purpose excluded the complainant from the deficiency of the word consumer.  Considered from this angle, the complainant company was not the consumer of the respondent bank within the meaning  of Section 2(1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986.”

            वरील प्रमाणे मंचासमोरील वस्तुस्थिती आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d)(ii) मध्ये 2002 साली झालेली दुरूस्ती आणि त्यावर आधारीत मा. सर्वोच्च न्यायालय व राज्य आयोगाच्या न्यायनिर्णयांचा सांगोपांग विचार करता भाडे रूपाने नफा मिळविण्यासाठी विरूध्द पक्षाकडून गोदामाचे बांधकाम करून रू. 112.25 लाख इतक्या मोठ्या रकमेचे कर्ज घेणारा तक्रारकर्ता हा सदर कर्जातून स्वयंरोजगार करणारा ठरत नसून व्यावसायिक कारणासाठी (Commercial purpose)  कर्ज घेऊन नफा कमविणारा उद्योजक ठरत असल्याने तो 2002 मध्ये करण्यांत आलेल्या दुरूस्तीमुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d)(ii) प्रमाणे ग्राहक ठरत नाही व म्हणून सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार होत नसल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.

      तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला Vimalchand Grover v/s Bank of India  या प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालच्या निर्णयातील मूळ तक्रार ही 2002 च्या दुरूस्ती पूर्वीची असल्याने व 2009 (12) LJSOFT (SC) 328 – Supreme Court of India - Civil Appeal No. 5165 of 2009 with Civil Appeal No. 5166 of 2009 Madan Kumar Singh (D) Thr. LR. v/s District Magistrate, Sultanpur & Ors. या प्रकरणातील न्यायनिर्णय हा तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी व स्वयंरोजगारासाठी खरेदी केलेल्या ट्रक संबंधाने असल्याने भिन्न वस्तुस्थितीमुळे सदर न्यायनिर्णय या प्रकरणात लागू होत नाहीत.

      तसेच तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी दाखल केलेल्या

(1)        Supreme Court of India

            Appeal (Civil) 7228 of 2001

                        CCI Chambers Co-op. Housing Society Ltd.

                                    v/s

                        Development Credit Bank Ltd.

                        decided on 29-8-2003

मधील मूळ तक्रार देखील ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d)(ii) मध्ये 2002 साली करण्यात आलेल्या दुरूस्ती पूर्वीची होती व त्यांत व्यापारी कारणासाठी कर्ज घेणारी कंपनी किंवा प्रतिष्ठान ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे ग्राहक आहे किंवा नाही हा मुद्दा नव्हता.

(2)        Supreme Court of India

            Appeal (Civil) 2982 of 2006

                        Standard Chartered Bank  Ltd.

                                    v/s

                        Dr. B. N. Raman

                        decided on 17-7-2006

 सदर प्रकरणांत बँकेचे ग्राहक हे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d)(ii) प्रमाणे ग्राहक ठरतात असे म्हटले असले तरी त्यातील तक्रारकर्त्याने व्यावसायिक कारणासाठी बँकेची सेवा घेतली नव्हती.

(3)        National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi

            F.A. No. 74 of 2007

                        U. Bhikamchand K. & B. Nirmal kumar Jain.

                                    v/s

                        The Chief Manager, H.D.F.C. Bank, Banglore

                        decided on 16-9-2011

सदर प्रकरणांत दिनांक 29/02/2000 रोजी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष बॅंकेकडे रू. 29 लाख किंमतीचे शेअर्स तारण ठेवून रू. 16,74 लाख ओव्हर ड्राफ्ट लिमिट मंजूर करून घेतली होती.  सदर व्यवहार हा व्यावसायिक कारणासाठी असल्याचा कोणताही उल्लेख सदर न्यायनिर्णयात नाही.  तसेच सदरचा व्यवहार हा देखील 2002 मध्ये ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील दुरूस्तीपूर्वीचा आहे.

      वरील कारणांमुळे मंचासमोरील प्रकरण आणि तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या न्यायनिर्णयातील पार्श्वभूमी पूर्णतः भिन्न असल्यामुळे सदर न्यायनिर्णय मंचासमोरील प्रकरणास लागू होत नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

13.   मुद्दा क्रमांक 3 बाबतः– मुद्दा क्र.1 व 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्याने मुद्दा क्र. 3 वर विवेचन करुन निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.

14.   मुद्दा क्रमांक 4 व 5 बाबतः-  मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नसल्यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 4 व 5 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहे.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यांत येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.