जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 216/2014.
तक्रार दाखल दिनांक : 05/09/2014.
तक्रार आदेश दिनांक : 14/03/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 06 महिने 09 दिवस
श्री. संतोष अंबादास चोपडे, वय 39 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,
मुळ राहणार : सोलापूर, सध्या राहणार : कॅलिफोर्निया,
यू.एस.ए. मार्फत : कुलमुखत्यारधारक श्री. बाळकृष्ण
अंबादास चोपडे, वय 51 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,
रा. 84-ए, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी पंप गोडावूनच्या पाठीमागे,
बाळे, सोलापूर – 413 002. तक्रारदार
विरुध्द
(1) दी साईट ऑफीसर, सहारा सिटी होम्स्,
जंगली हॉटेलच्या समोर, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.9,
पोस्ट ऑफीसर, बाळे, सोलापूर – 413 255.
(2) दी झोनल ऑफीसर, सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड
(वेस्ट झोन), दुसरा मजला, गोदरेज मिलेनियम,
कोंडोमिनियम, पुणे – 411 001 (महाराष्ट्र).
(3) दी मॅनेजिंग डायरेक्टर, सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड,
प्लॅटिना बिल्डींग, 11 वा मजला, सी-59,
‘जी’ ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्य
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : आर.एम. मनुरे
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन.ए. ठोकडे
आदेश
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, ते विरुध्द पक्ष कंपनीचे नोंदणीकृत सभासद असून त्यांना दि.8/7/2013 रोजीच्या पत्राद्वारे सहारा सिटी होम्स, सोलापूर येथील युनीट नं. ई1/102, टाईप 3बेडरुम, पहिला मजला, क्षेत्रफळ 115.91 चौ.मी. वाटप करण्यात आला. उभयतांतील करारपत्राप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.7/7/2013, 4/6/2013 व 4/7/2013 रोजी प्रत्येकी रु.1,59,500/- प्रमाणे एकूण रु.4,78,500/- रक्कम भरणा केली. तक्रारदार यांना दूरदर्शन व इतर बातम्यांद्वारे विरुध्द पक्ष यांची कंपनीचे व्यवहार बंद झाल्याचे कळाले. तक्रारदार यांचा विरुध्द पक्ष यांच्या कंपनीवर विश्वास राहिला नाही आणि दि.12/3/2014 रोजी विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून रु.4,78,500/- रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना रक्कम परत केली नाही किंवा नोटीसचे उत्तर दिले नाही. उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.4,78,500/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये जागेबाबत किंवा जागेच्या व्यवहाराबाबत वाद उत्पन्न झाल्यास लवाद नियुक्त करुन लवादाचा निर्णय उभय पक्षांवर बंधनकारक असल्याची अट करारामध्ये नमूद असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचापुढे चालण्यास पात्र नाही. तसेच कराराप्रमाणे जागेचा वाद किंवा जागा व्यवहाराबाबत वाद हा लखनौ न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे करारपत्र असल्यामुळे तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदार यांनी स्वत:हून करार रद्द करुन घेतल्यामुळे त्यांच्यातील ‘ग्राहक’ व ‘मालक’ नाते संपुष्टात आलेले आहे. त्यांचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडून पहिल्या मजल्यावरील युनीट नं.ई1/102 सदनिकेची नोंदणी केली आणि दि.8/7/2013 रोजी त्या युनीटचे वाटप तक्रारदार यांना करण्यात आले. तक्रारदार यांच्या सदनिका खरेदी करण्याच्या इच्छेनुसार दि.10/6/2013 रोजी सदनिका खरेदी करण्याचा करार विरुध्द पक्ष यांचे नांवे लिहून दिला आणि त्या करारातील सर्व अटी व शर्ती मान्य केल्या. तक्रारदार यांनी दि.7/5/2013, 1/7/2013 व 1/8/2013 रोजी प्रत्येकी रु.1,59,500/- प्रमाणे रक्कम जमा केली. उभय पक्षांतील दि.10/6/2013 रोजीच्या करारपत्रातील अटी व शर्तीचे कलम 19 (4) प्रमाणे बांधकाम प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास काही तांत्रिक कारणामुळे विलंब झाल्यास किंवा बांधकाम सुरु न करु शकल्यास तक्रारदार नुकसान भरपाई मागू शकणार नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच दि.10/6/2013 रोजीच्या करार कलम 18 (1) व (2) प्रमाणे तक्रारदार यांनी स्वत:हून सदनिकेचा करार रद्द केल्यास अटी व शर्तीप्रमाणे रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम परत करण्याची अट नमूद आहे. कराराप्रमाणे रु.31,90,000/- च्या 10 टक्के रक्कम वजावट करण्याची अट आहे. त्यांनी तक्रारदार यांची फसवणूक केलेली नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. तक्रारदार यांची कराराचा भंग केलेला आहे आणि अटीप्रमाणे पुढील रक्कम भरणा केलेली नाही. विरुध्द पक्ष हे नुकसान भरपाई देण्याकरिता जबाबदार नाहीत. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. करारातील ‘लवाद’ मुद्दामुळे प्रस्तुत तक्रार निर्णयीत
करण्यास बाध पोहोचतो काय ? नाही.
2. प्रस्तुत तक्रार निर्णयीत करण्यास मंचाला प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र
प्राप्त होते काय ? होय.
3. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
4. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केलेली संपूर्ण
रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
5. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- जागा किंवा जागेच्या व्यवहाराबाबत वाद उत्पन्न झाल्यास लवाद नियुक्त करुन त्या लवादाचा निर्णय उभय पक्षांवर बंधनकारक असल्याची अट करारामध्ये नमूद असल्याच्या कारणास्तव प्रस्तुत तक्रार मंचापुढे चालण्यास पात्र नाही, असा हरकतीचा मुद्दा विरुध्द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला आहे. तसेच कराराप्रमाणे जागेचा वाद किंवा जागा व्यवहाराबाबत वाद हा लखनौ न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे करारपत्र असल्यामुळे तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. सर्वप्रथम आम्ही हे स्पष्ट करु इच्छितो की, विरुध्द पक्ष हे लेखी उत्तरामध्ये ज्या करारपत्राचा किंवा त्यातील अटी व शर्तींचा ऊहापोह करीत आहेत, त्या अटी व शर्ती अंतर्भूत असणारे करारपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे उभय पक्षांमध्ये तथाकथित करारपत्र झालेले आहे किंवा असावे, असे स्पष्ट अनुमान काढता येणार नाही. असे असले तरी विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद काही क्षण गृहीत धरला असता लवादाच्या तरतुदीमुळे जिल्हा मंचापुढे दाखल तक्रार निर्णयीत करण्यास बाध येतो काय ? हा मुद्दा निर्णयीत करताना मा. राष्ट्रीय आयोगांनी दिलेल्या निवाडयांचे संदर्भ महत्वपूर्ण ठरतात. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'मॅग्मा फिनकॉप लि. /विरुध्द/ पंडीत ईश्वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या प्रकरणामध्ये लवादाच्या क्लॉजमुळे जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, असे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘सतिशकुमार पांडे व इतर /विरुध्द/ मे. युनिटेक लि.’, ग्राहक तक्रार क्र.427/2014 या प्रकरणामध्ये दिलेल्या आदेशात खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
18. It was also contended by the learned counsel for the opposite party that since the agreements between the parties contains arbitration clause, arbitration and not a complaint before this Commission is the appropriate remedy. I, however, find no merit in this contention. As provided in Section 3 of the Consumer Protection Act, the provision of this Act are in addition to the other remedies available to a consumer. Therefore, the availability of arbitration as a remedy does not debar the complainant from approaching a consumer forum in a case of deficiency in the services rendered to him by the service provider or adoption of unfair trade practices by him. This issue came up for consideration of the Hon’ble Supreme Court in National Seeds Corporation Vs. M. Madhusudhan Reddy & Anr. (2012)2 SCC 506 and after taking into consideration the provisions of the Section 8 of the Arbitration Act of 1996 and the Section 3 of the C.P. Act it was held that the plain language of Section 3 of the C.P. Act makes it clear that the remedy available in that Act is in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. The Hon’ble Supreme Court has also held that the complaint filed by a consumer before the consumer fora would be maintainable despite their being an arbitration clause in the agreement to refer the dispute to the Arbitrator. In view of the above referred authoritative pronouncement of the Hon’ble Supreme Court which was later followed by a Three Members Bench of this Commission in DLF Ltd. Vs. Mridul Estate Pvt. Ltd., R.P. No.412 of 2011 decided on 13-05-2013, the aforesaid contention advanced by the learned counsel for the opposite party is liable to be rejected.
5. उपरोक्त न्यायिक प्रमाण पाहता उभय पक्षांतील वादाचे निराकरण होण्यासाठी लवादाची तथाकथित तरतूद असली तरी तक्रारदार यांना जिल्हा मंचापुढे सेवेतील त्रुटीसंदर्भात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क अबाधित राहतो आणि प्रस्तुत तक्रार निर्णयीत करण्याचे मंचाला अधिकारकक्षा प्राप्त होते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला हरकतीचा मुद्दा अग्राह्य धरण्यात येतो.
6. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांच्या प्रतिवादानुसार कराराप्रमाणे जागेचा वाद किंवा जागा व्यवहाराबाबत वाद हा लखनौ न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे करारपत्र असल्यामुळे तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. अशा कायदेशीर मुद्याबाबत यापूर्वी वरिष्ठ आयोगाने प्रस्थापित केलेल्या न्यायिक तत्वाचा आधार आम्ही घेत आहोत. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'पॉलिमेक प्लास्ट मशिन्स प्रा.लि. /विरुध्द/ अपल प्लास प्रा.लि.', 4 (2006) सी.पी.जे. 172 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की,
7. It is true that in the invoice, it is mentioned that it was subject to Baroda’s jurisdiction. It has been held several times by this Commission that the Consumer Protection Act, 1986 which is a socially beneficial legislation cannot be permitted to be undermined by such contracts. Section 11 of the Act would determine the jurisdiction. Hence, the words ‘subject to Barodara jurisdiction’ used in the invoice would not oust the jurisdiction of the Consumer Forum as it would be contrary to aforesaid Section 11(2) of the Act.
7. उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांचे हरकतीचे मुद्दे निरर्थक व तथ्यहीन असल्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी व मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र. 3 व 4 :- विरुध्द पक्ष यांनी ‘सहारा सिटी होम्स्’ नांवे सोलापूर शहरामध्ये गृहप्रकल्प सुरु केल्याबाबत उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. तक्रारदार यांनी ‘सहारा सिटी होम्स्’ गृहप्रकल्पामध्ये पहिल्या मजल्यावरील 3 बेडरुम्स् सदनिका क्र. नं.ई1/102 खरेदी करण्यासाठी एकूण रु.4,78,500/- अदा केल्याबाबत उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केल्याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. त्यानंतर प्रामुख्याने तक्रारदार यांनी भरणा केलेली रक्कम परत करण्यावरुन उभय पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येते.
9. तक्रारदार यांच्या वादकथनाप्रमाणे तक्रारदार यांना दूरदर्शन व इतर बातम्यांद्वारे विरुध्द पक्ष यांची कंपनीचे व्यवहार बंद झाल्याचे कळाले आणि तक्रारदार यांचा विरुध्द पक्ष यांच्या कंपनीवर विश्वास राहिला नसल्यामुळे नोटीस पाठवून त्यांनी भरणा केलेल्या रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष यांनी टाळाटाळ केलेली आहे. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांच्या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांनी स्वत: नोंदणी रद्द करीत असल्यामुळे त्यांच्यातील करारपत्रातील अट व शर्त क्र.18 प्रमाणे 10 टक्के रक्कम कपात करण्यात येते.
10. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या गृहप्रकल्पामध्ये नोंदणी केलेल्या सदनिकेचे बांधकामाच्या स्थितीबाबत विरुध्द पक्ष यांनी कोणताही ऊहापोह केलेला नाही. तक्रारदार यांच्या वादकथनाप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांच्या कंपनीचे मुख्य श्री. सुब्रतो रॉय हे तुरुंगामध्ये असल्यामुळे त्यांच्या कंपनीवर विश्वास राहिला नाही आणि तक्रारदार यांनी रकमेची मागणी केलेली आहे. निर्विवादपणे तक्रारदार यांनी सदनिका खरेदी करण्यासाठी रक्कम भरणा केलेली आहे. त्या अनुषंगाने मुळ वादविषयाकडे लक्ष वेधले असता विरुध्द पक्ष यांनी सदनिकेच्या बांधकामाबाबत किंवा सद्यस्थितीबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारदार यांनी नोंदणी केलेल्या सदनिकेचे बांधकाम सुरु करुन पूर्णत्वास नेण्यास असमर्थ ठरले आहेत, असे ग्राह्य धरणे भाग पडते.
11. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची मागणी अमान्य करण्यासाठी लेखी उत्तराद्वारे करारपत्रातील अटी व शर्तीचा दिलेला संदर्भ अत्यंत मोघम व संदिग्ध स्वरुपाचा आहे. त्यांनी उभयतांतील तथाकथित करारपत्र किंवा त्यातील अटी व शर्तीचे कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. वास्तविक पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांनी नोंदणी केलेल्या सदनिकेचे बांधकाम सुरुवात केल्याचे किंवा पूर्ण केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे गृहप्रकल्प सुरु होऊन व सदनिकेचे बांधकाम पूर्णत्वास जाऊन तक्रारदार यांना सदनिका ताब्यात मिळणार नाही, अशी वस्तुस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांनी भरणा केलेली रक्कम परत मागितलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्याकडून सदनिकेकरिता मोबदला रक्कम स्वीकारलेली असताना त्यानंतर सदनिकेचे कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नाही. गृहप्रकल्पाचे बांधकाम सुरु न झाल्यामुळे किंवा सदनिकेच्या बांधकामामध्ये कोणतीही प्रगती आढळून येत नसल्यामुळे तक्रारदार यांचा विरुध्द पक्ष यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही आणि त्यांनी नाईलाजाने जमा रक्कम परत मागितलेली आहे. तक्रारदार हे त्यांच्या वैयक्तिक अडचणींमुळे नोंदणी रक्कम परत मागणी करीत नसून बांधकाम न करण्याच्या विरुध्द पक्ष यांच्या अनुचित कृत्यामुळे रकमेची मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांनी स्वत:च्या इच्छेने सदनिकेची नोंदणी रद्द केल्याचे गृहीत धरता येत नाही. विरुध्द पक्ष हे गृहप्रकल्प सुरु करतील, अशी विश्वासर्हता राहिली नसल्यामुळे तक्रारदार यांनी नोंदणी रक्कम परत मागणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष हे आजही सदनिकेचे बांधकाम करण्याची स्पष्ट हमी व आश्वासन देत नाहीत आणि बांधकाम सुरु करण्यास ते समर्थ व सक्षम नसल्याचे ग्राह्य धरणे भाग पडते. विरुध्द पक्ष यांनी तथाकथित करारपत्र अभिलेखावर दाखल करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. तक्रारदार यांनी कोणत्या अटी व शर्तीचा भंग केला ? किंवा नोंदणी रक्कम कपात करणे कसे योग्य ठरते ? हे कागदोपत्री सिध्द केलेले नाही. आमच्या मते पूर्वनियोजीत व योजनाबध्द पध्दतीने विरुध्द पक्ष यांना गृहप्रकल्पाचे बांधकाम पूर्णत्वास न्यावयाचे नव्हते, असे प्रतिकुल अनुमान काढणे भाग पडते.
12. उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची 10 टक्के रक्कम कपात करण्यासाठी ज्या तथाकथित अट क्र.18 चा आधार घेतलेला आहे, तो अनुचित व असंयुक्तिक ठरतो. विरुध्द पक्ष यांनी सदनिका खरेदी करु इच्छिणा-या गरजू ग्राहकांकडून रक्कम स्वीकारुन अशाप्रकारे रक्कम कपात करण्याची जी कार्यपध्दती अवलंबलेली आहे, ती एका अर्थाने अनुचित व्यापारी प्रथा ठरते. सदनिकेचा करार करुन घेणे आणि गृहप्रकल्प सुरु न करता तक्रारदार यांनी भरणा केलेली रक्कम परत न करण्याचे कृत्य सेवेतील त्रुटी आहे. वरील विवेचनावरुन तक्रारदार हे त्यांनी भरणा केलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत.
13. विरुध्द पक्ष यांच्या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांनी स्वत:हून करार रद्द करुन रक्कम परत स्वीकारल्यामुळे त्यांच्यातील ‘ग्राहक’ व ‘मालक’ नाते संपुष्टात आल्याचे नमूद केले आहे. आम्ही केलेल्या विवेचनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी स्वेच्छेने सदनिकेचे नोंदणी रद्द केलेली नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची रक्कम परत न केल्यामुळे उभयतांमध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे नाते कायम असल्याच्या निर्णयाप्रत येत आहोत.
14. उपरोक्त विवेचनावरुन तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.4,78,500/- रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात. तसेच प्रस्तुत रकमेवर दि.4/7/2013 पासून द.सा.द.शे. 9 व्याज दराने मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. आम्ही मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर होकारार्थी देऊन शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांच्या ‘सहारा सिटी होम्स्’ मधील वादविषयक सदनिकेकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी स्वीकारलेली नोंदणी रक्कम रु.4,78,500/- (रुपये चार लक्ष अष्ठयाहत्तर हजार पाचशे फक्त) परत करावी. प्रस्तुत रकमेवर दि. 4/7/2013 पासून संपूर्ण रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्केप्रमाणे व्याज द्यावे.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/4316)
