तक्रारदार : स्वतः हजर.
सामनेवाले : गैर हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. तक्रारदार हे पती पत्नी आहेत. तर सा.वाले क्र.1 कार्पोरेशन बँकेचे जेष्ट व्यवस्थापक आहेत. सा.वाले क्र.2 कार्यकारी संचालक आहेत तर सा.वाले क्र.3 ही कार्पोरेशन बँक आहे. या पुढे न्याय निर्णयामध्ये सर्व सा.वाले यांना एकत्रित केवळ सा.वाली बँक असे संबोधिण्यात येईल.
2. तक्रारदारांनी सा.वाले बँकेकडे मुदत ठेव क्र.60/20089 रु.40,000/- ही दिनांक 20.8.2002 रोजी ठेवली होती. व ती दिनांक 11.7.2006 पर्यत पुर्नजिवित करण्यात आली होती. तक्रारदारांच्या कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांना मुदत ठेवीची रक्कम व व्याज अदा करण्याचे ऐवजी ती रक्कम महाराष्ट्रा अॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ( MAIDC) यांना अदा केली व तक्रारदारांना दिनांक 25.10.2007 चे पत्राव्दारे तसे कळविले.
3. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, तक्रारदार क्र.2 हया तक्रारदार क्र.1 च्या पत्नी आहेत. स्वयंरोजगार व उद्योजक आहेत. परंतु त्यांनी मुदत ठेव ही जामीन म्हणून MAIDC लिमिटेड यांचेकडे ठेवली नव्हती व मुदत ठेवीचा तसा उद्देश नव्हता. थोडक्यामध्ये मुदत ठेवीचा व बँक गॅरंटीचा काही संबंध नसताना सा.वाले बँकेने मुदत ठेवीची रक्कम MAIDC याना अदा केली व या प्रकारे तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली.
4. तक्रारदारांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांनी MAIDC लिमिटेड यांना दोन बँक हमी पत्र दिले होते. ती रु.25,000/- दिनांक 19.9.1995 व रु.15,000/- दिनांक 7.11.2002 अशी होती. परंतु ती दोन्ही बँक हमी पत्रे ही 2004 नंतर पुर्नजिवित करण्यात आलेली नव्हती म्हणजे, थोडक्यात 2007 मध्ये ती अस्तीत्वात नव्हती. तरी देखील सा.वाले यांनी MAIDC लिमिटेड यांचे विनंती वरुन मुदत ठेवीची रक्कम MAIDC लिमिटेड यांना अदा केली.
5. मुदत ठेवीचे संदर्भात सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप करुन तसे जाहीर होऊन मिळावे व मुदत ठेवीची रक्कम रु.40,000/- व त्यावर व्याज 18 टक्केसह तक्रारदारांना सा.वाले यांनी अदा करावेत अशी दाद मागीतली.
6. सा.वाले बँकेने आपली कैफीयत दाखल केली व हे मान्य केले की तक्रारदारांचे सा.वाले बँकेकडे क्र.60/20089 रु.40,000/- ची मुदत ठेव होती. सा.वाले बँकेने असे कथन केले की, तक्रारदारांनी MAIDC लिमिटेड यांना दोन बँक हमी पत्रे मे.फेअर ड्रेड फर्म यांचे विनंतीवरुन व त्यांचे व्यवहाराकरीता दिली होती व त्या बँक हमी पत्राचा बोजा संबंधित ठेव क्रमांक 60/20089 या वर निर्माण करण्यात आलेला होता. बँक हमीपत्र 5/1995 व 129/2002 ही वेळोवेळी पुर्नजिवित करण्यात आलेली होती व ती दिनांक 15.9.2007 पर्यत वैध होती. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये पुढे असे कथन केले आहे की, MAIDC लिमिटेड यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 9.7.2007 व्दारे बँकेस असे कळविले की, प्रस्तुतचे तक्रारदार यांनी MAIDC लिमिटेड यांना रु.1,32,837.75 हे खरेदी माला बद्दल अदा केलेले नाही व बँक हमीपत्र रक्कम MAIDC लिमिटेड कडे पाठविण्यात यावी व त्यावरुन बँकेने दोन हमी पत्रानुसार तक्रारदारांच्या मुदत ठेवी रु.40,000/- हया मोडल्या व MAIDC लिमिटेड यांचेकडे ती रक्कम पाठविली. या प्रकारे सा.वाले यांनी असे कथन केले की, बँक गॅरंटीची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व त्या बँक गॅरंटीकरीता मुदत ठेव ही जामीन होती व MAIDC लिमिटेड यांचे विनंतीवरुन मुदत ठेवीची रक्कम MAIDC लिमिटेड यांना अदा करण्यात आली. या प्रकारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवीचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली या आरोपास नकार दिला.
7. तकारदार यांनी सा.वाले यांच्या कैफीयतीस आपले प्रति उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्यामध्ये बँक गॅरंटी ही अनाधिकाराने व तक्रारदारांचे संमती शिवाय पुर्नजिवित करण्यात आलेली होती असे कथन केले. त्याचप्रमाणे बँक गॅरंटी व मुदत ठेव याचा काहीसुध्दा संबंध नव्हता असेही कथन केले.
8. दोन्ही बाजुंनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांचा स्वतःचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
9. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले बँकेने तक्रारदारांना मुदत ठेवीच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
10. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये तक्रारदारांनी सा.वाले बँकेकडे रु.40,000/- मुदत ठेव ठेवली होती ही बाब मान्य केलेली आहे. तक्रारदारांकरीता सा.वाले बँकेने रु.25,000/- व रु.15,000/- अशी दोन बँक हमी पत्रे MAIDC लिमिटेड यांना दिली होती ही बाब मान्य केलेली आहे. सा.वाले बँकेने आपल्या कैफीयतीसोबत काही कागदपत्रे हजर केलेली आहेत. त्यामध्ये तक्रारदारांनी बँक हमी करीता दिलेल्या अर्जाची प्रत हजर केलेली आहे. त्यातील मजकूरावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांच्या कुटुंबाचे फेअर ट्रेड नावाची भागीदारी होती व या भागीदारीकरीता सा.वाले बँकेने MAIDC लिमिटेड यांचेकडे तीन वर्ष कालावधीकरीता रु.25,000/- व रु.15,000/- एकूण रु.40,000/- अशा दोन बँक गॅरंटी दिलेल्या होत्या. त्या बँक गॅरंटी तक्रारदारांची भागीदारी फेअर ट्रेड व MAIDC लिमिटेड यांचेमधील काही वस्तुंचे खरेदी विक्री करीता होत्या. सा.वाले यांनी दुसरे बँक हमी पत्र रु.15,000/- करीता आवेदन पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये त्या बँकेचे हमी पत्र रु.40,000/- च्या मुदत ठेवीच्या आधारे देण्यात यावे असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे. त्या अर्जावर फेअर ट्रेडचे वतीने तक्रारदार क्र.2 यांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. ती दोन्ही बँक हमी पत्रे दिनांक 16.9.2004 पर्यतचे मुदतीची होती. सा.वाले यांनी हजर केलेल्या दिनांक 17.8.2006 रोजीचे MAIDC लिमिटेड यांनी दिलेल्या पत्रावरुन असे दिसते की, MAIDC लिमिटेड यांनी सा.वाले बँकेला वरील दोन्ही बँक हमीपत्रे पुर्नजिवित करण्यात यावी अशी विंनती केली होती. त्यावर तक्रारदारांनी फेअर ट्रेडचे वतीने सा.वाले यांना दिनांक 31.7.2006 रोजी एक पत्र दिले व बँक हमी पत्रे MAIDC लिमिटेड चे विनंतीनुसार पुर्नजिवित करण्यात येऊ नयेत अशी बँकेला विनंती केली. तथापी त्या पत्राचे तळाशी ती बँक हमी पत्रे पुन्हा पुर्नजिवित करण्यात यावीत असा शेरा व सही तक्रारदार क्र.2 यांचा असून त्यावर दिनांक 4.9.2006 असा आहे. तक्रारदारांनी जे आक्षेपाचे पत्र दिनांक 31.7.2006 रेाजी दिलेले होते त्याचे उत्तर बँकेने त्याचे पत्र दिनांक 24.8.2006 च्या पत्राने दिले. ज्याची प्रत कैफीयतीसोबत पृष्ट क्र.23 येथे दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये सा.वाले बँकेने स्पष्ट नमुद केलेले आहे की, MAIDC लिमिटेड यांचे विनंतीवरुन ती बँक हमी पत्रे पुन्हा पुर्नजिवित करणे आवश्यक होते. व मध्यंतरीचे काळात त्या MAIDC लिमिटेड यांचे संमतीशिवाय रद्द करता येणार नाही. त्यानंतर सा.वाले बँकेने दिनांक 11.9.2006 चे पत्राव्दारे तक्रारदार म्हणजे फेअर ट्रेडचे भागीदार यांना दोन्ही बँक हमी पत्रे दिनांक 16.9.2006 पासून 12 महीन्याकरीता पुर्नजिवित करण्यात आलेली आहेत असे कळविले. या प्रकारे दोन्ही बँक हमी पत्रे ही दिनांक 15.9.2007 पर्यत पुर्नजिवित करण्यात आलेली होती व ती वैध होती.
11. वर नमुद केल्याप्रमाणे दोन्ही बँक हमी पत्रे ही रु.40,000/- च्या मुदत ठेवीच्या आधारे देण्यात आलेली होती ज्याचा उल्लेख तक्रारदारांनी बँक हमी पत्राचे आवेदनपत्रात केलेला होता.
12. त्यानंतर MAIDC लिमिटेड यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 9.7.2007 प्रमाणे सा.वाले बँकेला बँक हमी पत्राप्रमाणे कार्यवाही करुन मुदत ठेवीची रक्कम रु.40,000/- पे-ऑर्डरव्दारे सा.वाले यांचेकडे पाठवावेत अशी सूचना केली. त्या पत्रान्वये सा.वाले बँकेने दिनांक 12.9.2007 पृष्ट 32 प्रमाणे सा.वाले बँकेने रु.40,000/- पे-ऑर्डर MAIDC लिमिटेड यांचेकडे पाठविली. वरील सर्व पत्र व्यवहाराच्या प्रती सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दाखल केलेल्या आहेत.
13. वरील कागदपत्रांचे वाचन केले असतांना असे दिसून येते की, तक्रारदारांच्या कुटुंबाची फेअर ट्रेड ही भागीदारी होती व त्या भागीदारीचा व्यापारी व्यवहार MAIDC लिमिटेड यांचे सोबत होता व त्या व्यवहाराकरीता तक्रारदारांचे अर्जावरुन सा.वाले बँकेने MAIDC लिमिटेड यांना रु.25,000/- व रु.15,000/- अशी दोन हमी पत्रे दिली होती जी दिनांक 16.9.2006 रेाजी पुर्नजिवित करण्यात आली व ती हमीपत्रे दिनांक 15.9.2007 पर्यत वैध होती. तक्रारदारांचा बँक हमी पत्राचा अर्ज व एकंदरीत पत्र व्यवहार या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे ठेवलेली मुदत ठेव ही सा.वाले यांनी दिलेल्या हमी पत्राकरीता हमीची रक्कम होती व त्यावर विसंबूनच सा.वाले यांनी दोन हमी पत्रे MAIDC लिमिटेड यांना दिली. कुठलाही वाणिज्य व्यवसाय करणारी बँक मुदत ठेव असल्याशिवाय अथवा जामीन असल्याशिवाय त्यांचे खातेदाराकरीता त्रयस्त व्यक्तीस हमी देणार नाही. यावरुन तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवी व सा.वाले यांनी MAIDC लिमिटेड यांना दिलेले हमीपत्र याचा काही संबंध नव्हता या तक्रारदारांच्या कथनात तथ्य नाही असे दिसून येते.
14. त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे कराराच्या कायद्याचे कलम 172 प्रमाणे बँकेला खातेदाराच्या खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेवर टाच आणण्याचा अधिकार असतो व त्या दृष्टीने देखील सा.वाले बँकेची मुदत ठेवीची रक्कम वळती करण्याची कार्यवाही वैध ठरते. हमी पत्रांचा कालावधी संपलेला होता या प्रकारच्या आरोपामध्ये तथ्य दिसून येत नाही. त्यातही तक्रारदारांनी MAIDC लिमिटेड यांना म्हणजे ज्यांना सा.वाले यांनी रक्कम अदा केलेली आहे त्यांना प्रस्तुत तक्ररीमध्ये पक्षकार केलेले नाही. तक्रारदार क्र.2 यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादाच्या परिच्छेद क्र.18 पृष्ट क्र.8 वर बँक हमी पत्राकरीता 1995 मध्ये अर्ज दिला होता हे कुबुल केलेले आहे. परंतु बँक हमी पत्राकरीता मुदत ठेव ही हमी होती ही बाब नाकारलेली आहे. परंतु त्या अर्जामध्ये तसा उल्लेख आहे.
15. वरील सर्व परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार अप्रमाणिकपणाची आहे व तक्रारदार हे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब सिध्द करु शकले नाही असे दिसून येते.
16. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 844/2009 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.
