श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. वि.प.क्र. 1 ही एक सहकारी पत संस्था असून ती ग्राहकांकडून देनंदिन ठेवी, मुदत ठेवी स्विकारीत असते आणि सदर ठेवी गोळा करण्याकरीता पीग्मी एजेंट नियुक्त करुन त्यांना या कामाकरीता योग्य ते कमीशन देते. वि.प.क्र. 2 ही वि.प.क्र. 1 ची कमीशन एजेंट आहे. तक्रारकर्ता हा त्याचा चरितार्थ चालविण्याकरीता किराणा दुकान चालवित असून त्याला वि.प.ने रक्कम परत न केल्याने त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याचे वि.प.क्र. 1 कडे दि.01.10.2016 ते 01.10.2017 या कालावधीकरीता खाते क्र. D-3118 होते आणि त्यामध्ये तो रोज रु.100/-, रु.200/- किंवा रु.500/- अशी रक्कम जमा करीत होता आणि वि.प.क्र. 2 ही वि.प.संस्थेची एजेंट खात्याचे पासबूकवर नोंदी घेऊन त्यावर स्वाक्षरी करीत होती. तक्रारकर्त्याने दि.28.10.2016 रोजी रु.35,000/- चे कर्ज वि.प.क्र. 1 संस्थेकडून घेतले होते. तक्रारकर्त्याने दैनंदिन रकमा जमा होणा-या रकमेला कर्जाचे हप्ते परतफेड करण्याकरीता वळते करण्यात येत होते. दि.16.04.2018 रोजी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला एक अर्ज करुन दि.01.10.2016 ते 30.09.2017 या कालावधीत रु.49,400/- ही रक्कम दैनंदिन रक्कम जमा केलेली आहे, त्यातून कर्जाची रक्कम रु.35,000/- कपात करण्यात यावी आणि रु.12,371/- बाकी रक्कम वि.प.कडे असू द्यावी. वि.प.ने दि.16.04.2018 रोजी तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून दैनंदिन बचत ठेवीमध्ये त्याची रु.26,300/- रक्कम जमा असून तफावतीची रक्कम रु.23,100/- बाबत वि.प.क्र. 2 एजेंटला बोलावून निराकरण करावे. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 संस्थेशी संपर्क साधावा. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 संस्थेला भेट देऊन दिलेल्या रकमेच्या नोंदी दर्शविल्या. तसेच वारंवार वि.प.क्र. 1 संस्थेला भेट देऊन उर्वरित रक्कम रु.12,731/- परत करण्याबाबत विनंती केली असता त्यांनी उचित प्रतिसाद न दिल्याने कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. नोटीसलाही वि.प.ने प्रतिसाद दिला नाही. उलटपक्षी, वि.प.क्र.1 ने दि.21.04.2018 रोजी पत्र पाठवून रु.23,100/- ची मागणी केली. अशाप्रकारे वि.प.ने तक्रारकर्त्याची फसवणूक झाल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन त्याने वि.प.कडे थकीत असलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी, नोटीसचा खर्च मिळावा, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर प्रकरणाचा वि.प.क्र. 1 व 2 ला नोटीस पाठविण्यात आला असता त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याचे दैनंदिन बचत खाते व जमा करण्यात येणा-या रकमा मान्य करुन त्याकरीता पासबुकमध्ये रुल 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खातेधारकाने पासबुकमधील नोंदी या संस्थेकडून निश्चीत करुन घेणे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याने त्याला दि.16.04.2019 रोजी पत्र पाठवून दैनंदिन बचत ठेव खाते क्र. D-3118 मधील जमा रक्कम रु.49,900/- मधून त्याने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रु.35,000/- कपात करण्याचे नमूद केले होते. तसेच उर्वरित रक्कम रु.12,731/- संस्थेकडे कशी काय देय असल्याबाबतचे स्पष्टीकरण देऊ शकला नाही. तक्रारकर्त्याला रु.35,000/- चे कर्ज देण्यात आले होते व दैनंदिन बचत ठेवीमध्ये रु.26,300/- रक्कम होती आणि फरकाची रक्कम रु.23,100/- याबाबतचे निराकरण करण्यात आले होते. वि.प.क्र. 1 पुढे नमूद करतात की, त्याक्षणी रु. 15,000/- दि.21.01.2019 रोजी व रु.8,100/- त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या दैनंदिन बचत ठेव खात्यात जमा करण्यात आले होते. वि.प.क्र. 1 च्या कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्याची फरकाची रक्कम रु.23,100/- त्याच्या दैनंदिन बचत खात्यात जमा केल्याची माहिती त्याला दिली. परंतू तक्रारकर्त्याने त्याकडे लक्ष न देता त्यांना जे काही सांगावयाचे आहे ते कोर्टात सांगा. वि.प.संस्थेने वादातील रक्कम ही तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेली आहे आणि कुठलीही रक्कम वि.प.संस्था देण्यास बाध्य नाही. रु.12,731/- ही रक्कम कशी काय आली हे तक्रारकर्ता स्पष्ट करु शकला नाही. त्यामुळे तो कुठलीही दाद मिळण्यास पात्र नाही असे वि.प.क्र. 1 चे म्हणणे आहे.
4. वि.प.क्र. 2 ने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये वि.प.क्र. 2 च्या वतीने तिचे पती दैनंदिन ठेवी ग्राहकांकडून स्विकारीत होते आणि त्यांची स्वाक्षरी ही पासबुकवर वि.प.क्र. 2 च्या वतीने करण्यात आलेली आहे. तसेच सर्व स्विकारलेल्या ठेवी या त्याचदिवशी वि.प.संस्थेकडे जमा करण्यात येत होत्या. तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतले होते व दैनंदिन ठेवीतून ती रक्कम वळती करण्यात आली होती याची वि.प.क्र. 2 ला माहिती नाही कारण हा वि.प.संस्था आणि तक्रारकर्ता यांच्यातील व्यवहार होता आणि वि.प.क्र. 2 केवळ पीग्मी एजेंट म्हणून ठेवी गोळा करण्याचे काम करीत होती. तक्रारकर्त्याने दैनंदिन बचत ठेवीमध्ये रु.49,400/- जमा केल्याची बाब मान्य करुन सदर रक्कम ही वि.प.संस्थेत लगेच पोचती केलेली आहे. तसेच वि.प.संस्थेने तक्रारकर्त्याला दैनंदिन बचत खात्यात रु.26,300/- असल्याची माहिती दिली ही बाब नाकारली आहे. तसेच तक्रारीत नमूद असल्याप्रमाणे रु.23,100/- चा किंवा अन्य रकमेचा फरक असल्याची व वि.प.क्र. 2 ला बोलावून त्याचे निराकरण केल्याची बाब नाकारलेली आहे. वि.प.क्र. 2 यांचा सदर वादाशी संबंध नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे.
5. प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद हा त्यांच्या वकीलांमार्फत ऐकला. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित राहीलेले मुद्दे आणि त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत, प्रादेशिक अधिकारीतेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 - सदर प्रकरणी उभय पक्षांना तक्रारकर्त्याचे दैनंदिन बचत खाते, त्यातील जमा झालेली रक्कम, घेतलेले कर्ज आणि तक्रारकर्त्याचे सदस्यत्व मान्य आहे. दाखल दस्तऐवजांनुसार तक्रारकर्त्याचे वि.प.क्र.1 संस्थेकडे दैनिक बचत खाते असल्याचे स्पष्ट दिसून येते आणि तक्रारकर्त्याने त्याचे पासबुक व झालेले व्यवहाराच्या प्रती सादर केलेल्या असल्याने तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 संस्थेचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते आणि म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 - सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 संस्थेकडे त्याची दैनिक बचत खाते असल्यामुळे व अद्यापही तक्रारकर्त्याने सदर खाते बंद न केल्यामुळे आणि उर्वरित रक्कम वि.प.ने परत न केल्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत सुरु असल्याचे दिसून येते. तसेच वि.प.चे कार्यालय आयोगाचे कार्यक्षेत्रात असल्याने सदर तक्रार ही आयोगाचे प्रादेशीक अधिकारीतेत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 - उभय पक्षांचे म्हणण्यानुसार दैनिक बचत खात्यामध्ये एकूण रु.49,400/- ही रक्कम जमा होती. वि.प.च्या लेजरवरील नोंदीनुसार एकंदर जमा दैनिक बचत खाते मधून रक्कम रु.49,400/- मधून तक्रारकर्त्याने घेतलेली कर्जाची रक्कम रु.35,000/- व त्यावरील व्याजाची रक्कम रु.4985/- आणि रु.1315/- सर्वीस चार्जेस (रु.35,000/- + रु.4985/- + रु.1315/- = रु.41,300/- ) वजा जाता बाकी रु.8,100/- ही रक्कम दैनिक बचत खात्यात जमा राहील असे दि. 21.01.2019 च्या वि.प.च्या लेजर नोंदीवरुन दिसून येते. तसेच सदर नोंदीवरुन उर्वरित रक्कम रु.8,100/- ही दैनिक बचत खात्यात जमा असल्याची त्यावर नोंद आहे. तक्रारकर्त्याला ही बाब वि.प.ने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल झाल्यानंतर लेखी उत्तर सादर करुन दस्तऐवजासह स्पष्ट माहिती झालेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत रु.12,731/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू वि.प.क्र. 1 ने सविस्तर दस्तऐवजावह लेखी उत्तर दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तरामध्ये नविन रकम रु.54,324/- ची मागणी करुन मुळ तक्रारीमध्ये असलेल्या रु.12,731/- चा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याच्या कर्जाच्या रकमेबाबत, व्याजाबाबत आणि जमा रकमेबाबत व्यवस्थित माहिती तक्रारीत नमूद न करता केवळ सदस्यता फी, शेयर्सची रक्कम व किरकोळ खर्चादाखल दिलेल्या रकमा इ. (रु.4,000/-, रु.4,200/-, रु.350/-, रु.700/-) शिर्षकांतर्गत वि.प.क्र. 1 ने वसुल केलेल्या शुल्काची परतफेड करण्याची मागणी केलेली आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 चा सदस्य होता आणि आहे कारण त्याने अद्यापही त्याचे बचत खाते बंद करण्याबाबत, त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत वि.प.क्र.1 संस्थेला निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची वि.प.क्र. 1 ने विविध शिर्षकांतर्गत घेतलेले सेवा शुल्क परत मिळण्याची मागणी रास्त वाटत नाही. एक बाब मात्र खरी आहे की, तक्रारकर्त्याचे खात्यामध्ये रु.8,100/- दि.21.01.2019 पासून दैनिक बचत खात्यामध्ये जमा आहे. तक्रारकर्त्याने सदर रकमेची मागणी न करता प्रतीउत्तरामध्ये रु.49,400/- या रकमेवर 14% व्याजासह मागणी केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 संस्थेने तक्रारकर्त्याला काय व्याजाचा दर देण्याचे आश्वासित केले होते यावर उभय पक्षांनी कुठलेही निवेदन, दस्तऐवज वा बँकेचे व्याज दर सादर केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेली व्याजाची मागणी ही रास्त वाटत नाही. तक्रारकर्ता बचत खात्यातील रकमेवर उचित व्याज मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 1 ने ग्राहकाभिमुख दृष्टीकोन ठेऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला योग्य प्रतिसाद देऊन त्याला तसे कळविले नाही किंवा त्याची रक्कम परत केली नाही ही बाब वि.प. 1 च्या सेवेत त्रुटी स्पष्ट करते. म्हणून मुद्दा क्र.3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
9. तक्रारकर्त्याने रु.7,800/- ही शेयर्सची रक्कम मिळण्याची मागणी केलेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अभिलेखावर असे एकही दस्तऐवज किंवा अर्ज दाखल केलेले नाही, ज्यामध्ये त्याने वि.प.संस्थेला सदस्यत्व रद्द करुन शेयर्सची रक्कम मिळण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 संस्था तक्रारकर्त्याच्या आवेदन अर्जाअभावी सदर रक्कम परत करु शकली नाही असेही त्यांचे लेखी निवेदनावरुन दिसून येते. तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याने त्याचे सदस्यत्व रद्द करुन शेयर्सची रक्कम परत मिळण्याची मागणी केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत उचित स्वरुपात मागणी केलेली नाही.
10. एक बाब मात्र खरी आहे की, वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीस पाठविल्यानंतर त्याचे दैनिक बचत खाते आणि कर्ज खते यातील रकमेचा ताळमेळ लावून दि.21.01.2019 रोजी कर्ज खाते बंद केले आहे. त्यामुळे आयोगाचे मते तक्रारकर्ता हा त्याची उर्वरित जमा असलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. वि.प.क्र. 1 ने कर्जाचे खाते बंद करुन आयोगासमोर दस्तऐवजासह सदर बाब नमूद केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम काढून घेऊन खाते बंद केल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविक, उभय पक्षामधील वाद हा तक्रार दाखल न करता सामोपचाराने मिटविता आला असता परंतू तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.1 च्या किरकोळ त्रुटीदाखल विनाकारण वाद प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला रु.8,100/- ही रक्कम शेवटची रक्कम दिल्याचे दि.30.09.2017 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 5% व्याजासह परत करावी.
2. वि.प.क्र. 2 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
3. सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसात करावी.