(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री.सादिक मो.झवेरी, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 22.09.2017)
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. तक्रारकर्ती ही राह. अडपल्ली(चक), पो. अडपल्ली, ता.मुलचेरा, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तीचे पती श्री. दादाजी किशन गोहाणे हे शेतीचा व्यवसाय करीत होते. शेतातील उत्पन्नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते. तक्रारकर्तीचे पती श्री. दादाजी किशन गोहाणे यांचा दि.22.07.2008 रोजी कुत्रा चावल्याने मृत्यू झाला. शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्ती गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 कडून रुपये 1,00,000/- च्या विमा रकमेसाठी पाञ होती. अपघातात मृत्यु झाल्याने गैरअर्जदार क्र.3 कडे विमा योजने अंतर्गत रितसर अर्ज केला, तसेच वेळोवेळी गैरअर्जदारांनी मागीतलेल्या दस्तावेजांची पुर्तता केली. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक दस्तावेज दिल्यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारकर्तीचा दावा आठ वर्ष उलटून सुध्दा मंजूर केला नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत दि.02.05.2016 रोजी तालूका कृषी अधिकारी ह्यांना मातिहती अधिकार कायद्याखाली माहीती मागितली असता त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळला, असे कळविले.
2. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा दावा नाकारुन सेवेमध्ये त्रुटी केली. त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक, शारिरीक ञास व आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांनी विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजाने मिळण्याचे, तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अर्जदारास गैरअर्जदारांकडून मिळण्याचे आदेश व्हावे, अशी प्रार्थना केली.
3. तक्रारकर्तीने नि.क्र.2 नुसार 7 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्द वारंवार संधी देवूनसुध्दा लेखी उत्तर दाखल न केल्यामुळे, प्रकरण विना लेखीउत्तर चालविण्याचा आदेश पारीत केला. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.9 प्रमाणे लेखी उत्तर दाखल केले.
4. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.9 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू हा कुत्रा चावल्याने झाल्याचे मान्य केले आहे. परंतु तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांकडे विमा दावा केव्हा दाखल केला याबाबत तक्रारीत कुठेही उल्लेख नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता अपघातग्रस्त शेतक-याचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक 22.07.2008 रोजी झालेला असुन शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेनुसार तक्रारकर्तीने पतीच्या दाव्याबाबत विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांत प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्तीने सदरहु विमा दाव्याचा प्रस्ताव विहीत कालावधीत दाखल न करता विलंबाने सादर केलेला असल्याने शासन निर्णयाच्या अटी व शर्तीस अधीन राहून परत करण्यात आला. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी केलेली कार्यवाही ही शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली असल्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली.
5. तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र.1 ने दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरूध्द पक्षांने तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
6. मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :- तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्यवसाय करीत होते. शेतातील उत्पन्नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होते, ही बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या नि.क्र.2 वरील दस्तवेजांवरुन सिध्द होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसते की, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय दिनांक 15.07.2007 ते 14.08.2007 नुसार तक्रारकर्तीचे मयत पती हे शेतकरी असल्यामुळे ते गैरअर्जदार क्र.1 चे ग्राहक होते व त्यांचे मृत्युनंतर तक्रारकर्ती ही त्या विमा योजनेची लाभार्थी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ची ग्राहक आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
7. मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :- गैरअर्जदार क्र.1 चे लेखी उत्तरात तसेच लेखी व तोंडी युक्तीवादामध्ये असे म्हणणे होते की, तक्रारकर्तीने दावा विमा कालावधी संपल्यानंतर विलंबाने सादर केलेला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. गैरअर्जदार क्र.1 ने दाखल केलेले उत्तर व दस्तावेजांची पडताळणी करतांना असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा वरील नमुद कारणामुळे नाकारलेला आहे. तक्रारकर्तीने नि.क्र.2 वर दाखल केलेल्या दस्त क्र.1 महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 12 जुलै 2007 चे अवलोकन केले असता असे दिसून येत की, गैरअर्जदार क्र.1 ला शासन निर्णय अथवा त्रिपक्षीय करारानुसार दावा नाकारण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. तसेच, विरुध्द पक्षांनी दाव्याकरीता झालेल्या उशिराचे कारणाबाबत तक्रारकर्तीस कोणताही खुलासा मागितलेला नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले सहपत्र क्र.1 शासन निर्णयानुसार शेतक-याचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रासह विमा योजनेच्या कालावधीत केव्हाही प्राप्त झाला तरी विचारात घेणे बंधनकारक राहील. परंतु, असे कुठेही नमुद नाही की, मृत्यु झाल्यापासून किती दिवसात, महिन्यात, वर्षात दाखल केला पाहिजे. तसेच, या योजनेचा कालावधी सन 2007-2008 मध्ये संपला असला तरी उशिराने ही योजना बंद करण्यात आलेली आहे किंवा ही योजना पुर्ववत सुरु ठेवण्यात आलेली आहे, याबाबत विरुध्द पक्षांनी कोणतेही दस्तवेज मंचासमोर दाखल केलेले नाही. योजनेचा कालावधी किती आहे, विमा प्रस्ताव कधी दाखल करावा याचाही कालावधी नमुद करण्यात आलेला नाही व सदर योजना बंद करण्यात आली की सुरु आहे, याबाबत देखील खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, या योजनेचा लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र नाही, असे गृहीत धरता येत नाही.
गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळण्याचे पत्र तक्रारकर्तीस कधी मिळाले याचा पुरावा सादर केलेला नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगांच्या अनेक न्याय निवाडयात जो पर्यंत विमा दावा फेटाळण्याचे पत्र प्राप्त होत नाही, तो पर्यंत तक्रार मुदत बाह्य गृहीत धरता येत नाही. तसेच गैरअर्जदारांचे दि.15.03.2010 चे पत्र दस्त क्र.1 वर दाखल मागितलेले दस्तावेज एफ.आय.आर. स्थळ पंचनामा, जुने फेरफार, वयाचा दाखला इत्यादी तक्रारकर्तीव्दारे दाखल दस्तावेज क्र.27 वर विमा फॉर्मसोबत जोडलेले दस्तावेज क्र.21, 32, 33, 34 व 35 या सर्व दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता हे गृहीत धरता येते की, तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांचे मागणी प्रमाणे दस्तावेज जोडलेले आहे. कुत्रा चालल्यामुळे विषबाधा होऊन त्याचा मृत्यू झाल्यामुळे एफ.आय.आर. दाखल केलेली नसावी. परंतु पोलिस पाटील यांचे प्रमाणपत्र सोबत आहे, तसेच सरकारी वैद्यकीय अधिकारी यांचा अहवाल दाखल आहे, जो सिध्द करतो की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू कुत्रा चावल्याने विषबाधा होऊन झालेला आहे.
गैरअर्जदारांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल केला तो आम्हाला मिळालेला नाही मग गैरअर्जदारांनी विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र कसे पाठविले ? म्हणजे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीस जाणून-बुजून न्यूनतापूर्ण सेवा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तक्रारकर्ती ही आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असल्यामुळे व तिला शासनाच्या सदर योजनेची माहीती वेळेवन न मिळाल्यामुळे विमा दावा वेळेवर दाखल करता आला नसला तरी शासनाचे नियमानुसार गैरअर्जदार हे विमा दावा देण्यांस पात्र आहे.
8. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे वरील विवेचनावरुन तक्रारकर्ती ही या योजनेची लाभार्थी आहे, असे गृहित धरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये
1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक 10.04.2017 पासुन द.सा.द.शे. 9% व्याजासह
आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 45 दिवसांत द्यावे.
3. गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक
त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून 45 दिवसांत द्यावे.
4. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.