तक्रारदारातर्फे वकील      ः- श्री. पी.सी.तिवारी

        विरूध्‍द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. इंद्रकुमार होतचंदानी

                    (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर बी. योगी अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः गोंदिया.

                                                                                       निकालपत्र

                                                                    (दिनांक  15/11/2018 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विम्‍याचा दावा फेटाळला म्‍हणून ही तक्रार या मंचात दाखल केलेले आहे.

2.  तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात असे आहे की, तक्रारकर्ते हे टिपर क्र. एम.एच 35/के- 3603 याचे मालक असून, या वाहनाची नोंदणी आर.टी.ओ गोंदिया या कार्यालयात दि. 10/01/2013 रोजी झालेली असून, त्‍यांनी विरूध्‍द पक्षांकडून याचा विम्‍याची रक्‍कम रू. 61,198/-चे प्रिमीयम भरून विमा उतरविला होता. विरूध्‍द पक्षांने जारी केलेला विमा कव्‍हर नोट क्र. 181301/31/2013/789 ज्‍यांचा विमा कालावधी दि. 08/01/2013 ते 07/01/2014 चा होता. दि. 23/12/2013 रोजी सुमारे मध्‍यरात्री 1.00 वाजता अदानी पॉवर प्‍लॉन्‍ट येथे कोयला उतरण्‍यासाठी  पार्क असतांना एक डोजर रिव्‍हर्स घेतांना तक्रारकर्त्‍याचे उभे असलेल्‍या टिपरला जोरात धडक दिली. ज्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाला मोठा नुकसान झाला. तक्रारकर्त्‍याने लगेच विरूध्‍द पक्षांना संपर्क साधून, या अपघातासाठी कळविले. तसेच तिरोडा पोलीस सटेशन यांनाही माहिती दिली. त्‍याचप्रमाणे तिरोडा पोलीस स्‍टेशन यांनी जागेचा पंचनामा दि. 25/12/2013 रोजी केलेला आहे. विरूध्‍द पक्ष यांनी श्री. मनिष कुमार यांनी सर्व्‍हेशक म्‍हणून नेमणुक केली असतांना त्‍यांनी या अपघाताविषयी सर्व्‍हेशन अहवाल दि. 16/01/2014 रोजी विरूध्‍द पक्षाला पाठविले आहे.    

3.    तक्रारकर्त्‍याने आपले टिपरची दुरूस्‍तीकरीता निलावार मोटर्स अॅण्‍ड एक्‍युपमेंट प्रा.लि. नागपुर, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना जेव्‍हा संपर्क साधला तेव्‍हा त्‍यांनी टिपरची दुरूस्‍तीकरीता रक्‍कम रू. 6,16,270/-,चा इस्‍टीमेट दिला. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याचा वाहन रक्‍कम रू. 31,50,000/-,चा विमीकृत आहे व विरूध्‍द पक्षाने GCCV- “PUBLIC CARRIERS OTHER THAN THREE WHEELERS PACKAGE POLICY- ZONE C ”. या नावाचे विमा प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्‍याला जारी केलेला आहे. दि. 04/03/2014 रोजी विरूध्‍द पक्षांनी नेमलेले दुसरे सर्व्‍हेक्षक श्री. ए.एन.पोलके यांनी आपला सर्व्‍हेक्षक अहवाल सादर केला. त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष यांना Loss on repairs basis  रू. 5,19,192.64 पैसे तसेच संपूर्ण अंदाजे नुकसान रक्‍कम रू. 6,11,066/-, इतक्‍या रकमेचा सर्व्‍हेशन अहवाल दिला आहे.

4.    तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असे कथन आहे की, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या अपघातीत वाहनाची दुरूस्‍ती करून, रक्‍कम रू. 6,74,469/-, इतक्‍या रकमेची बिले दिली होती व त्‍यानी दि. 27/06/2014 ला 12.22 मिनीटांनी दुरूस्‍ती केलेला वाहन दुरूस्‍तीची रक्‍कम देऊन, परत घेतला आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी दुरूस्‍तीसाठी काही रोख रक्‍कम दिलेली असून, काही बँकेमार्फत दिलेली होती व त्‍यावेळी या संदर्भात कोणताही वाद नव्‍हता. आणि हेही साहजिकच आहे की, जोपर्यंत कुणाला त्‍याच्‍या कामाची मजूरी मिळत नाही तोपर्यंत ते दुरूस्त केलेला वाहन परत देत नाही. विरूध्‍द पक्ष यांनी वाहनाची दुरूस्‍ती झाल्‍यानंतर, तिसरा सर्व्‍हेक्षक श्री.शरबजीत सिंग तुल्‍ली नागपूर यांची नेमणुक केली असून, त्‍यांनी त्‍यांचा सर्व्‍हेशक अहवाल दि. 27/11/2014 रोजी विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 ला दिला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी तिन ते चार सर्व्‍हेक्षकांची/Investigator ची नेमणुक केली असून, त्‍यांचा अहवाल त्‍यांचेकडे असून सुध्‍दा आजपर्यंत त्‍यांनी विम्‍याची रक्‍कम दिली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांची हि तक्रार या मंचात योग्‍य न्‍याय मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.  

5.  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत विलंबमाफीचा अर्ज दाखल केला होता ते या मंचाने दि. 24/01/2017 रोजी मंजूर केलेला आहे. मंचामार्फत नोटीसची बजावणी झाली असून, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 विमा कंपनी यांनी त्‍यांची लेखीकैफियत या मंचात सादर करून, तक्रारकर्त्‍याने खोटा व लबाडीचा दावा केला असून, त्‍यांना विम्‍याची रक्‍कम देता येत नाही व त्‍यांची हि तक्रार रद्द करावी असे कथन केले आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीसची अंमलबजावणी झाली असून, त्‍यांनी दि. 26/08/2016 रोजी या मंचात त्‍यांची लेखीकैफियत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पृष्‍ठर्थ तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्र, पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात सादर केलेला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांची लेखीकैफियत, पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच काही दस्‍ताऐवज या मंचात स्‍वतंत्र अर्ज करून, सादर केलेले आहे, तसेच त्‍यांनी लेखीयुक्‍तीवाद  या मंचात सादर केलेला आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी फक्‍त लेखीकैफियत व विलंबमाफीच्‍या अर्जावरती प्रतीउत्‍तर या मंचात सादर केलेले होते. त्‍यानंतर ते सातत्‍याने गैरहजर राहून त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व ग्राहक विनीयम 2005, नियम 13 प्रमाणे त्‍यांनी त्‍यांचा लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात सादर केलेला नाही. म्‍हणून या मंचाने तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांचे हजर झालेले विद्वान वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकून खालील निःष्‍कर्षाप्रमाणे हि तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.

  निःष्‍कर्ष

6.    विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी विमा पॉलीसी वाहनाचा अपघात विम्‍याचा कालावधी तक्रारकर्त्‍याने भरलेली विम्‍यापोटी प्रिमीयम मान्‍य केले आहे. त्‍यांचा फक्‍त एकच आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेले व दुरूस्‍तीपोटी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी जारी केलेले  बिल हे खोटे असून ते ग्राहय धरता येणार  नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विम्‍याचा दावा नाकारला आहे.

7.  सादर केलेल्‍या  दस्‍ताऐवजावरून हे सिध्‍द होते की, विरूध्‍द पक्ष यांनी वेळोवेळी तीन सर्व्‍हेक्षकांची नेमणुक केली होती. पहिला सर्व्‍हेक्षक यांनी वाहनाचा  अपघात झाला आहे, याबद्दल अहवाल विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना दिलेला आहे. सर्व्‍हेक्षक क्र 2 यांनी सुध्‍दा मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाचा मोठा नुकसान झालेला आहे व त्‍याकरीता त्‍यांनी अंदाजे नुकसानाची एकुण रक्‍कम रू. 6,11,066/-,त्‍यांचा अंतिम अहवालामध्‍ये दिला आहे. तिसरा सर्व्‍हेक्षक यांनी सुध्‍दा दि. 27/11/2014 रोजी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना रि-इन्‍सपेक्‍शन अहवाल दिला आहे. ज्‍यामध्‍ये परिच्‍छेद क्र 11 क्षतीग्रस्‍त वाहनाची दुरूस्‍ती विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडून झाली असून सध्‍या दुरूस्‍ती नंतर तो वाहन रोडवर चालविण्‍याकरीता पूर्णपणे योग्‍य आहे. तसेच, त्‍यांच्‍या वाहनाची दुरूस्‍ती झालेली आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी नेमणुक केलेले चौथे सर्व्‍हेअर/Investigator नावे “INSIGHT INVESTIGATION & SURVEY (Investigation’s Motor Accident Theft”) ज्‍याचे प्रोप्रायटर क्र. 1 एच.एस. अहेलूवालीया (बी.ई. मॅकेनीक) क्र. 2 वकील श्री. दिपक जी. कनोजिया यांनी सादर केलेले तपास अहवाल दि. 16/11/2015 च्‍या आधारे तक्रारकर्त्‍यांचा विमा दावा फेटाळला आहे असे दिसून येते. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी पाठविलेले पत्र दि. 31/03/2016, असे नमूद आहे ः-“As per  Investigation  report and observation as regard authenticity of the bills of repair’s/part are fake, hence the claim is repudiated”

मा. राष्‍ट्रीय आयोग व सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी विमा कंपनीद्वारे एक नंतर दुसरा दुस-या नंतर तिसरा असे वारंवार सवर्हेक्षक यांची कारण न देता, नेमणुक करणे हे ग्रा.सं.कायदयाखाली अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत आहे असे नयायनिर्णय दिले आहे.  ज्‍याचा संदर्भ हा आहेः-   M/s Hundi Lal Jain Cold Storage and Ice Factory Pvt. Ltd. v. Oriental Insurance Company Ltd. [2004 (3) CPR 3 (NC)] आणि Hon’ble  Apex Court in Sikka Papers Limited v. National Insurance Co. Ltd. & Others [(2009) 7 SCC 777].

यानंतर मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांचा न्‍यायनिवाडा “New India Assurance Co. Ltd V/s Balbir singh II (2013) CPJ 325 (NC) परिच्‍छेद क्र. 9 ः-

9. We have heard learned Counsels for both parties and have also carefully gone through the evidence on record. The fact that Respondent-Complainant had insured his shop with the Appellant-Insurance Company covering the risks of fire, theft, burglary etc. for the period from 29.05.1996 to 28.05.1997, for which the premium was also paid, is not in dispute.

It is further admitted that following a burglary in the insured premises, Respondent-Complainant filed a claim with the Appellant-Insurance Company, who appointed a Surveyor, who assessed the loss at Rs.7,10,000/-, which admittedly was not accepted by the Appellant-Insurance Company, who then appointed a second Surveyor without recording any reasons for rejecting the report of the first Surveyor. As pointed out by the Counsel for the Respondent-Complainant and as recorded by the State Commission in its detailed order, this Commission as also Hon’ble Supreme Court of India have adversely commented on the practice of some Insurance Companies in appointing one Surveyor after another without giving reasons for not accepting the report of the first Surveyor. Specifically Hon’ble Supreme Court in Sri Venkateswara Syndicate v. Oriental Insurance Co. Ltd. & Anr. [II (2010) CPJ 1 (SC)] has inter alia observed as follows :

We may also add, that, under this Section the insurance company cannot go on appointing Surveyors one after another so as to get a tailor made report to the satisfaction of the concerned officer of the insurance company, if for any reason, the report of the Surveyors is not acceptable, the insurer has to give valid reason for not accepting the report. Scheme of Section 64-UM particularly, of sub-sections (2), (3) and (4) would show that the insurer cannot appoint a second surveyor just as a matter of course (emphasis supplied by us). If for any valid reason the report of the Surveyor is not acceptable to the insurer may be for the reason if there are inherent defects, if it is found to be arbitrary, excessive, exaggerated etc., it must specify cogent reasons, without which it is not free to appoint second Surveyor or Surveyors till it gets a report which would satisfy its interest.

(Emphasis Supplied)

 प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी एका सर्व्‍हेक्षक नंतर दुसरा सर्व्‍हेक्षक त्‍याच्‍या नंतर तिसरा सर्व्‍हेक्षक त्‍याच्‍या नंतर प्रायव्‍हेट इन्‍वीस्‍टेगेटर (ज्‍यांचा प्रोप्रायटर एक वकील सुध्‍दा आहे.) यांची कारण न देता, नेमणुक केलेली आहे.  विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी IRDA – ( Protection of policy Holder’s Interests 2002 ) चा नियम क्र. 9 प्रमाणे स्‍वतंत्र सर्व्‍हेअरची नेमणुक करून, त्‍यांचा अंतिम सर्व्‍हे अहवाल मिळालेला असून सुध्‍दा अहवालाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा न देता, भलतीच प्रायव्‍हेट एंजन्‍सी नावे- “INSIGHT INVESTIGATION & SURVEY ( Investigation’s Motor Accident Theft”) ज्‍याचे प्रोप्रायटर क्र. 1 एच.एस. अहेलूवालीया (बी.ई. मॅकेनीक) क्र. 2 वकील श्री. दिपक जी. कनोजिया यांनी दिलेल्‍या अहवालावरती भिस्‍त ठेवून तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा फेटाळला आहे. यावरून हे सिध्‍द होते की, विरूध्‍द

पक्ष क्र 1 यांनी ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (g) व ( r) प्रमाणे सेवा देण्‍यास कमतरता व अनुचित व्‍यापारी प्रथा अवलंबिली आहे. या कारणाने विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ग्रा.सं.कायदयाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात कसुर केला हे सिध्‍द  होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी सादर केलेली लेखीकैफियतीच्‍या पृष्‍ठर्थ ग्रा.सं.कायदा कलम 13 (4) (iii) प्रमाणे पुराव्‍याचे शपथपत्र या मंचात दाखल न केल्‍यामूळे त्‍यांचे कथन कायदयाच्‍या तरतुदीनूसार ग्राहय धरता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने वाहनाच्‍या दुरूस्‍तीपोटी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना रक्‍कम रू. 6,75,469/-,चा बिल पाठविला होता. तरी देखील सर्व्‍हेक्षक नावे- श्री.ए.एन. पोलके, License No. SLA- 2953 Valid Upto 19/12/2018 त्यांचा सर्व्‍हेक्षण अहवाल दि. 04/03/2014 प्रमाणे अंदाजे नुकसान भरपाई रक्‍कम रू. 6,11,066/-,देणे योग्‍य आहे असे या मंचाचे मत आहे.  

8.  तक्रारकर्त्‍यानी अपघातीत वाहनाची  दुरूस्‍ती करून, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना दि. 08/02/2014 रक्‍कम रू. 3,00,000/-, दि. 18/02/2014 रोजी रक्‍कम रू. 10,112/-,व रक्‍कम रू. 2,35,826/-, अशी एकुण रक्‍कम रू. 5,45,938/-, असे बँकेमार्फत दिलेली आहे हे सिध्‍द होते व  काही रक्‍कम  तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे रोख स्‍वरूपात दिलेली असावी, कारण की विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी साक्षपुरावा न दिल्‍यामूळे तक्रारकर्त्‍याचे कथन अबाधीत आहे, हे सुध्‍दा सिध्‍द होते. इतकी रक्‍कम मिळाल्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी  या मंचात दाखल केलेली लेखीकैफियत परिच्‍छेद क्र 15 मध्‍ये हे मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या अपघाती वाहनाची दुरूस्‍ती केलेली आहे. परंतू रू. 5,76,811/-,इतकी रक्‍कम त्‍यांना दिली नाही. तसेच त्‍यांच्या विशेष कथनामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, त्‍यांच्‍याकडे बँकेचा गोषवारा व कागदपत्रे आहे जेणेकरून तक्रारकर्ता खोटा बोलत आहे हे सिध्‍द होईल. परंतू, त्‍यांनी या मंचात त्‍यांचा लेखीकैफियतीच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठर्थ त्‍यांचा साक्षपुरावा दाखल केलेला नाही. यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 व विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी आपसात करून तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा फेटाळला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत या मंचाची दिशाभूल करण्‍याकरीता दाखल केलेली आहे असे दिसून येते. म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (r)  प्रमाणे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.    

9.    विरूध्‍द पक्ष  क्र 1 यांनी  विमा दाव्याची रक्कम सर्व्‍हेक्षक अहवाला अनुसार रू. 6,11,066/-, न देऊन, तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान केला असून, तक्रारकर्त्‍याला या मंचापुढे तक्रार दाखल करण्‍यास भाग पाडले. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रू. 6,11,066/-, दि.04/03/2014 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 6% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांचेशी संगनमत करून, तक्रारकर्त्‍याला विम्‍याची रक्‍कम न मिळावे याकरीता केलेले कृत्‍य तसेच या मंचापुढे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी कोणताही दस्‍ताऐवज सादर न करता, खोटे कथन केल्‍यामूळे त्‍यांना ग्रा.सं.कायदा कलम  14 (1) (d) प्रमाणे त्‍यांच्‍या निःष्‍काळजीपणामूळे झालेली नुकसान भरपाईकरीता त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू.1,00,000/-,व मंचाला दिशाभूल केल्‍यामूळे त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक कल्‍याण निधीमध्‍ये रू. 1,00,000/-,दंडात्‍मक स्‍वरूपात जमा करावे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे. असे या मंचाचे मत आहे. 

     वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

             -// अंतिम आदेश //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्‍याला  विम्याची रक्कम रू. 6,11,066/-, दि.04/03/2014 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 6% व्याजासह दयावे.

3.    विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना निर्देश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी ग्रा.सं.कायदा कलम  14 (1) (d) प्रमाणे त्‍यांच्‍या निःष्‍काळजीपणामूळे, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसान भरपाईकरीता रू. 1,00,000/-,व मंचाला दिशाभूल केल्‍यामूळे त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक कल्‍याण निधीमध्‍ये रू. 1,00,000/-,दंडात्‍मक स्‍वरूपात जमा करावे

 4.  विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिकरित्‍या  तक्रारकर्त्‍याला  झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 25,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.

5.    विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिकरित्‍या  आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास, वरील नमूद आदेश क्र. (2) ते (4) प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.

6.   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पाठविण्‍यात यावी.

7.    अतिरीक्‍त संच तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍यात यावे.