न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.
तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे— तक्रारदार या तक्रारीत नमुद गावच्या रहिवाशी असून तक्रारदार हिचे पती मयत होणेपूर्वी शेती हाच व्यवसाय करत होते. तक्रारदार यांचे पतीचे नावे शेतजमीन असून त्याचा खाते नंबर 3226 असा आहे. तक्रारदार हिचे पतीचे वडील म्हणजेच खातेदार हे तक्रारदार हिचे पती मयत होणेपूर्वी दि.01/10/2010 रोजी मयत झालेले आहेत. तक्रारदार यांचे सासरे मयत झालेनंतर त्यांचे नावे असलेली शेतजमीन ही तक्रारदार हिचे पती कसत होते. परंतु महसूल कार्यालयाकडील नोंदी तेथील कार्यालयाने वारसा हक्काने तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे करणे जरुरीचे असतानाही तसे न केलेने तक्रारदाराचे पतीचे नांवे शेतजमीन आलेली नव्हती. तक्रारदार यांचे पतीचा वि प कंपनीकडे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघाती विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता. त्याचा विमा पॉलीसी नं.163500/47/2017/65 असा होता. सदर पॉलीसीचा हप्ता वि प कंपनीकडे शासनामार्फत अदा केलेला आहे. दि.04/01/2018 रोजी तक्रारदार यांचे पती कै.अशोक शंकर पाटील हे मांग नावाचे शेतातील बांधावरील उंबराचे झाडाचा बेना करत असताना अपघाताने व अनावधानाने पडलेने बेशुध्द झाले. त्यावेळी त्यांना औषधोपचाराकरिता सी.पी.आर हॉस्पीटल, कोल्हापूर येथे दाखल केले होते. तेथे उपचारानंतर तक्ररदाराचे पतींना डिस्चार्ज दिला होता. परंतु तक्रारदाराचे पतीस जास्त त्रास होऊ लागलेने उपचाराकरिता पुन्हा सी.पी.आर.हॉस्पीटल,कोल्हापूर येथे दाखल केले. परंतु उपचार चालू असताना ते दि.06/02/2019 रोजी मयत झाले. त्यांचे प्रेताचे शवविच्छेदन सी.पी.आर.हॉस्पिटल, कोल्हापूर येथे झाले असून तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा सदर अपघातात झाले जखमांमुळे डोक्यास मार लागुन झालेबाबतचा दाखला तेथील डॅाक्टरांनी दिलेला आहे. सदर घटनेची नोंद राधानगरी पोलीस ठाणे यांचेकडे झालेली असून सदर घटनेचा संपूर्ण तपास करुन अहवाल राधानगरी पोलीसांनी तयार केलेला आहे. तक्रारदार यांनी विमा प्रस्तावासाठी लागणा-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन तालुका कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल करुन घेणेबाबत विनंती केली असता प्रस्ताव मुदतीत नाही या कारणावरुन स्विकारणेस नकार दिला. म्हणून तक्रारदाराने सदर विमा प्रस्ताव रजि.पोष्टाने वि प कंपनीस व जिल्हा कृषी अधिकारी यांना पाठविला होता. सदरचा प्रस्ताव त्यांना दि.22/01/2020 रोजी मिळालेला आहे. वि प कंपनीचे पुणे कार्यालयाने दि.27/01/2020 रोजीचे पत्राने तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी या कार्यालयामार्फत न आलेचे कारणावरुन अनाधिकाराने नाकारुन विमा प्रस्ताव परत दिला. तक्रारदाराचे पतीचे अपघाताने अकाली निधन झालेने तक्रारदाराचे मानसिक संतुलन बिघडून त्याचा कुटूंबावर ताण होता. तसेच सदर अपघाताचे नंतरही कागदपत्र तक्रारदारास वेळेत उपलब्ध झालेले नव्हते. त्यामुळे तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक प्रस्ताव दाखल करणेस विलंब केलेला नव्हता.परंतु तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव विलंबाचे कारणास्तव वि प कंपनीस नाकारता येणार नाही. तक्रारदार ही कौलव ता.राधानगरी या दूर्गम भागातील असून ती अशिक्षीत व कायदयाचे ज्ञान नसलेली अबला स्त्री आहे. तिचे कुटूंबाचे शेतीशिवाय अन्य उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही. वि प यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास सेवा देण्यास कसूर केली असलेने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
2. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने वि.प. कंपनीकडून तक्रारदाराचे पतीचे अपघाती मृत्यूपश्चात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघाती विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी विमाक्लेमची रक्कम रु.2,00,000/- व सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे.15% दराने व्याजसह मिळावी. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.15,000/-, व तक्रार अर्जाचा खर्च व वकील फी रु.15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 27 कडे अनुक्रमे वि प कंपनीला दिलेले पत्र, विमा प्रस्तावासोबत दिलेली कागदपत्रे, विमा क्लेम फॉर्म भाग-1, गट नं.1312 चा 7/12 उतारा, जमीन खाते क्र.3226 चा 8-अ उतारा, जुनी डायरी नं.1567 चा उतारा, तक्रारदाराचे शपथपत्र, घोषणापत्र अ व ब, तक्रारदाराचे पतीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यू दाखला, लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे यांनी दिलेले पत्र, घटनास्थळाचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, सीपीआर हॉस्पिटलचा मृत्यू दाखला, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट, तक्रारदारांचा जबाब, तक्रारदाराचे पतीचे रेशनकार्ड,आधारकार्ड, तक्रारदाराचे सासरे यांचा मृत्यू दाखला, तक्रारदाराचे आधार कार्ड, वि प कंपनीचे पुणे कार्यालयाने दिलेले पत्र,पोष्टाची पावती, विमा प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिकारी यांना पाठविलेबाबतची पोष्टाची पावती व पोहोच पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र, पुरावा संपलेची पुरसीस, तसेच अॅफिडेव्हीट हेच लेखी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, तसेच सदरचे म्हणणे हाच पुरावा व लेखी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे. तसेच कागदयादीमध्ये महाराष्ट्र शासन निर्णय सन-2018-19 व त्रिपक्षीय करारनामा दाखल केला आहे.
वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) वि.प. यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केलेली नाही. वि.प. यांचे म्हणणेप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाव्दारे गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सन-2017-2018 मध्ये जाहीर झाली होती. त्या अनुषंगाने शासन, इन्शुरन्स ब्रोकर व विमा कंपनी यांचे दरम्यान त्रिपक्षीय करार झाला त्या करारानुसार शासनाचे परिपत्रक प्रदर्शित झाले. सदर परिपत्रकाच्या अटी शर्तीनुसार शेतक-यास अपघात झाल्यास त्याचा दावा त्याने अथवा त्याच्या वारसदाराने संबंधीत कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल करावा व तालुका कृषी अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन शिफारशींसह जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठवितात व जिल्हा कृषी अधिकारी इन्शुरन्स ब्रोकर यांचेकडे पाठवितात व ते विमा कंपनीकडे शिफारशीसह पाठवितात. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची खात्री करुन घेऊन विमा कंपनी सदर विमा दाव्यावर योग्य तो निर्णय घेते. परंतु तक्रारदार यांचा विमा दावा जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी नामंजूर केला आहे. त्यांच्या शिफारशींसह सदरचा विमा दावा वि प कंपनीकडे आलेलाच नाही त्यामुळे विमा कंपनीव्दारे तो मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. क्र.1विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. विमा कंपनीकडून विमाक्लेमची रक्कम व्याजासह व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी होते. कारण जरी त्यांचे स्वत:चे नांवे खातेउतारा किंवा 7/12 उता-यावर नांव नसले तरीही तक्रारदाराचे सासरे शंकर राऊ पाटील यांचे नांवे 7/12 उतारा आहे. सदर शंकर राऊ पाटील हे मयत झाले आहेत. त्यांचा मृत्यूचा दाखला याकामी दाखल आहे व शंकर राऊ पाटील मयत झालेनंतर तक्रारदाराचे पतीचे नांव सदर 7/12 रेकॉर्डवर नाही व खाते उता-यास वारसाहक्काने लागणे कायदेशीर व बंधनकारक आहे.काही तांत्रिक कारणामुळे सदरचे तक्रारदाराचे पतीचे नांव उता-यावर नोंद झाले नाही. म्हणून तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी नव्हते असे म्हणणे न्यायोचित वाटत नाही.सबब तक्रारदाराचे पती शेतकरी असल्याने त्यांचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा शासनामार्फत वि प विमा कंपनीकडे उतरविला होता. सदर विम्याचे हप्ते शासनामार्फत भरलेले आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराचे पती त्यांचे शेतामध्ये उंबराचे झाडावर चढून फांदया तोडत असताना अपघाताने व अनावधानाने तोल जाऊन खाली पडले व बेशुध्द झाले. त्यावेळी त्यांना उपचारासाठी सीपीआर हॉस्पिटल, कोल्हापूर येथे दाखल केले होते. परंतु उपचार चालू असताना तक्रारदाराचे पती दि.06/02/2018 रोजी मयत झाले.
दाखल सर्व पोलीस पेपर्स, वर्दी जबाब, घटनास्थळाचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा वगैरे सर्व कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू उंबराच्या झाडावरुन अपघाताने व अनावधानाने तोल जाऊन खाली पडलेने गंभीर जखमी होऊन मयत झालेचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारदार हिचे पतीचे अकाली निधन झालेने व तकारदार हिला विमा संदर्भात काही माहिती नसलेने तक्रारदारास वेळेत कागदपत्रे मिळाली नाहीत त्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी अगर वि प कंपनीस तक्रारदार वेळेत विमा प्रस्ताव सादर करु शकले नाहीत व तक्रारदाराने सादर केलेला विमा प्रस्ताव ही तालुका कृषी अधिकारी यांनी वेळेवर मिळाला नाही / उशिराचे कारण देऊन स्विकारला नसलेने तक्रारदाराने वि प विमा कंपनीकडे विमा प्रस्ताव पाठवला असता विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव हा तालुका कृषी अधिकारी यांचे माध्यमातून आला नाही हे कारण सांगून तक्रारदाराला परत पाठवला आहे. सदर बाबींचा विचार करता उशिराचे कारण देऊन तक्रारदाराचा क्लेम परत पाठवणे योग्य व न्यायोचित नाही. कारण मे.वरिष्ठ न्यायालयांनी वेगवेगळे न्यायनिवाडयामध्ये उशिराचे कारण देऊन विमाधारकाचा विमा क्लेम नाकारता येणार नाही असे निर्णय दिलेले आहेत. तसेच वि प यांनीही तक्रार तालुका कृषी अधिकारीमार्फत आला नाही म्हणून तक्रारदाराला परत पाठवणे न्यायोचित होणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. सबब तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव परत पाठवून वि प यांनी तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे ही स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते ते त्यांचे शेतामध्ये उंबराच्या झाडाच्या फांदया तोडत असताना अपघाताने व अनावधानाने तोल जाऊन जमीनीवर पडले व गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी सी पी आर हॉस्पिटल,कोल्हापूर येथे दाखल केले होते व उपचार चालू असताना दि.06/02/2019 रोजी ते मयत झाले.
तक्रारदाराने दाखल केलेले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदाराचे पती हे अपघाताने झाडावरुन खाली पडून जखमी झाले होते व औषधोपचारादरम्यान मयत झालेचे स्प्ष्ट होते. तक्रारदाराने पतीच्या मृतयूनंतर तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे देणेस गेले असता त्यांनी विमा प्रस्ताव उशिराचे कारण सांगून स्विकारला नाही, त्यामुळे तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव वि प विमा कंपनीकडे पाठविला असता वि प कंपनीने सदर विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत आला नसलेचे सांगून तक्रारदाराकडे परत पाठविला. वास्तविक तक्रारदार ही एक अडाणी व अशिक्षीत विधवा आहे. तिच्या पतीचे अकाली निधन झालेने तिची मानसिक स्थिती बिघडणे स्वाभाविक आहे. तक्रारदाराने तशा परिस्थितीतही सर्व कागदपत्राची जमवाजमव करुन विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करणेस उशिर झाला त्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी राधानगरी यांनी सदर विमा प्रस्ताव घेणेस नकार दिला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सदरचा विमा प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिकारी कोल्हापूर व वि प विमा कंपनीकडे रजि.पोस्टाने दि.21/01/2020 रोजी पाठविला होता. सदरचा विमा प्रस्ताव वि प कंपनीस व जिल्हा कृषी अधिकारी यांना दि.22/01/2020 रोजी मिळाला होता, परंतु तक्रारदाराचे सदर विमा प्रस्तावा बाबत वि प कंपनीचे पुणे कार्यालयाने दि.27/01/2020 रोजीचे पत्राने तक्रारदाचा विमा प्रस्ताव तालुला कृषी अधिकारी यांचे मार्फत आला नसल्याचे कारणावरुन नाकारला आहे. विमा प्रस्ताव दाखल करणेस झालेला उशिर हा त्या परिस्थितीमुळे झालेचे स्पष्ट होते व तक्रारदाराने जाणुनबुजून उशिर केलेला नाही हे स्पष्ट होते. तक्रारदाराचे पतीचे अपघाताने अकाली निधन झालेने तक्रारदाराचे मानसिक संतुलन बिघडले व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणेस उशिर झाला ही वस्तुस्थिती असताना वि प व तालुका कृषी अधिकारी यांनी विमा प्रस्ताव स्विकारणेस नकार देणे ही सेवेतील त्रुटी आहे असे या आयोगाचे मत आहे. वि प कंपनीस उशिराचे कारण सांगून व तालुका कृषी अधिकारीमार्फत प्रस्ताव आला नाही हे कारण सांगून विमा नाकारता येणार नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. याकामी आयोगाने पुढील मे. वरिष्ठ न्यायालयाचा न्यायनिवाडा विचारात घेतला आहे.
2008(4) CPR 370 (NC)- NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – United India Insurance Co. Ltd. Vs Ghanshyam Singh Revision Petition No.3518 of 2008 Decided on 6.11.2008 –
Consumer Protection Act, 1986-Sections 12 and 17 –Insurance claim-Son of complainant was got covered under a policy “Servo Suraksha Personal Accident Insurance Scheme” for a sum of Rs.1 lakh and policy was issued on 26.02.2004-Policy was part of group insurance policy of IOC- Insured employed on petrol pump was murdered on 23.3.2004-Claim was repudiated on ground that policy had not been countersigned by insured was given very late i.e. on 25.2.2005-Forums below allowed complaint directing Insurance Company to release policy amount with interest at 8 % p.a. –Revision-Minor technical error in policy like buyer had not affixed signatures would not invalidate policy-Complainant was illiterate and did not know that factum of death was to be intimated within a month of incident-Claim could not be defeated on hyper technical grounds.
सबब याकामी तक्रारदार हे वि प विमा कंपनीकडून विमा क्लेमची रक्कम तसेच नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु.2,00,000/- व त्यावर सदर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून म्हणजे दि.27/01/2020 पासून तक्रारदाराचे हाती प्रत्यक्ष रक्कम पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 % व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना, विमाक्लेमची रक्कम रु.2,00,000/- अदा करावी व सदर रक्कमेवर विमा क्लेम नाकारलेपासून म्हणजे दि.27/01/2020 पासून तक्रारदाराचे हाती पडले तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 % दराने व्याज अदा करावे.
3) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 71 व 72 अन्वये वि प विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
