न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हीचे पती मयत होणेपूर्वी शेती हा व्यवसाय करीत होते. तक्रारदार हिचे पतीचे नावे शेतजमीन असून त्याचा खाते नं. 1281 आहे. तक्रारदार हिचे पतीचे वडील म्हणजेच खातेदार हे तक्रारदार हिचे पती मयत होणेपूर्वी दि.4/10/2013 रोजी मयत झालेले आहेत. तक्रारदार यांचे सासरे मयत झालेनंतर सदर सास-यांच्या नावे असलेली शेतजमीन ही तक्रारदार हीचे पती कसत होते. परंतु महसुल कार्यालयाकडील नोंदी तेथील कार्यालयाने वारसा हक्काने तक्रारदार यांचे पतीचे नावे करणे जरुरीचे असतानाही तसे केलेले नसलेने तक्रारदार यांचे पतीचे नावे शेतजमीन आलेली नव्हती. परंतु तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी होते. तक्रारदार हिचे पतीचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरविला होता. सदर विमा पॉलिसीचा क्र. 163500/47/2017/65 असा होता. तक्रारदार हिचे पती कै. अनिल एकनाथ सांगळे हे दि. 03/03/2019 रोजी पहाटे 1.00 वाजणेचे सुमारास भजनाचा कार्यक्रम संपवून पायी घरी चालत जात असताना रस्त्यात पाय घसरुन डोक्यास मार लागून जखमी झाले होते. त्यांना उपचाराकरिता सी.पी.आर. हॉस्पीटल, कोल्हापूर येथे दाखल केले होते. तेथे उपचार चालू असताना ते दि. 08/03/2019 रोजी मयत झाले आहे. तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यू हा सदर अपघात झाले जखमांमुळे डोक्यास मार लागून झालेबाबतचा दाखला तेथील डॉक्टरांनी दिलेला आहे. सदर घटनेचा तपास राधानगरी पोलसांनी तयार केला असून तसा अहवालही तयार केला आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेमार्फत विमा प्रस्ताव दाखल करणेचा प्रयत्न केला असता कृषी अधिकारी यांनी विमा प्रस्ताव मुदतीत नाही या कारणास्तव स्वीकारणेस नकार दिला. तदनंतर तक्रारदाराने पोस्टाने सदर प्रस्ताव वि.प.कंपनी यांचेकडे पाठविला. तक्रारदार हिने सदरचा प्रस्ताव दाखल करणेस जाणीवपूर्वक विलंब केलेला नव्हता. तक्रारदार हीचे पतीचे निधन झालेने तक्रारदार हिचे मानसिक संतुलन बिघडले होते. तसेच सदर अपघाताचे कागद हे तक्रारदारास वेळेत प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार यांचा प्रस्ताव मुदतीत नाही या कारणावरुन नाकारता येणार नाही. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदाराचा प्रस्ताव दि. 4/2/2020 च्या पत्राने नाकारला आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 2,00,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 26 कडे अनुक्रमे वि.प. कंपनीस दिलेले पत्र, क्लेम फॉर्म, जमीनीचा 7/12 व 8अ उतारा, तक्रारदारांचे प्रतिज्ञापत्र व घोषणापत्र, तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यू दाखला, घटनास्थळाचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, सी.पी.आर. हॉस्पीटल यांनी दिलेला मृत्यू दाखला, प्रकाश लाड व सरदार पाटील यांचे जबाब, मयताचे व तक्रारदाराचे मतदान ओळखपत्र, तक्रारदारांचे बँकपासबुक व रेशनकार्ड, विमा. कंपनीस विमा प्रस्ताव पाठविलेची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत महाराष्ट्र शासन निर्णय, त्रिपक्षीय करारपत्र, तसेच दाखल म्हणणे व कागदपत्रे हाच पुरावा व लेखी युक्तिवाद समजणेत यावा अशी पुरसीस दिली आहे. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदाराचा विमादावा हा अकाली स्वरुपाचा असून तक्रारीस कोणत्याही प्रकारचे कारण घडलेले नाही.
iii) तक्रारदाराचा विमादावा हा शासनाच्या शिफारशीने दाखल होणे गरजेचे आहे. परंतु तक्रारदाराचा विमा दावा हा शासनाच्या प्रतिनिधीचे शिफारशीने दाखल झालेला नाही.
iv) तक्रारदाराचे पती शेतकरी नव्हते हे तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जामध्ये कबूल केले आहे. तक्रारदार यांचे नावे 7/12 उतारा दाखल नाही. तक्रारदार यांचे पतीचे वडील मयत झालेनंतर त्यांच्या मृत्यू पश्चात तक्रारदार यांचे हक्काची नोंद 7/12 अथवा 8अ उता-यावर झालेली नाही. सबब, तक्रारदार यांचे पती शेतकरी नसलेने ते विमाधारक होवू शकत नाही. तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी या संज्ञेत बसत नसल्याने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना त्यांना लागू होत नाही.
v) तक्रारदार यांच्या विम्याच्या दाव्याबाबतची कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे वि.प. विमा कंपनीस प्राप्त झालेली नाहीत. जोपर्यंत सदरची कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत वि.प. यांना त्याबाबत टिपणी करणे शक्य नाही.
vi) तक्रारदार यांचा विम्याचा दावा हा तालुका व जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी नाकारला असलेने त्यांनी याबाबत सदर शासकीय अधिका-यांकडे विचारणा करावी.
vii) महाराष्ट्र शासन, इन्शुरन्स ब्रोकर व विमा कंपनी यांचेमध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार तक्रारदारांनी त्यांचा दावा हा तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशीने विमा दावा वि.प. कंपनीकडे आलेला नाही. त्यामुळे वि.प. कंपनीने तो मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार हिचे पतीचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरविला होता. सदर विमा पॉलिसीचा क्र. 163500/47/2017/65 असा होता. तक्रारदाराचे पतींचे वडील मयत आहेत. त्यांचे नावे 7/12 उतारा आहे. तक्रारदाराचे पती त्यांचे वडीलांचे कायदेशीर वारस असलेने सदर 7/12 उता-यावरील नमूद शेतजमीनीत तक्रारदाराचे पतीचा कायदेशीर हिस्सा आहे. जरी 7/12 वर तक्रारदाराचे पतीचे नाव दिसून येत नसले तरी किंवा तक्रारदाराचे पतीचे नांव 7/12 वर नोंद करणे राहून गेले असले तरी तक्रारदाराचे पती हेच सदरची शेतजमीन कसत होते व वारसाहक्काने तेच सदर शेतजमीनीचे मालक होते. सबब, तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी होते असा निष्कर्ष काढणे न्यायोचित होणार आहे. तक्रारदार हे तिचे पतीचे कायदेशीर वारस आहेत. सबब, ते तक्रारदाराचे पतीचे विमा पॉलिसीअंतर्गत लाभधारक आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, तक्रारदार यांचे नावे 7/12 उतारा दाखल नाही. तक्रारदार यांचे पतीचे वडील मयत झालेनंतर त्यांच्या मृत्यू पश्चात तक्रारदार यांचे हक्काची नोंद 7/12 अथवा 8अ उता-यावर झालेली नाही. सबब, तक्रारदार यांचे पती शेतकरी नसलेने ते विमाधारक होवू शकत नाहीत. परंतु वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदाराचे पतीचे नाव जरी 7/12 वर दिसून येत नसले तरी किंवा तक्रारदाराचे पतीचे नांव 7/12 वर नोंद करणे राहून गेले असले तरी तक्रारदाराचे पती हेच सदरची शेतजमीन कसत होते व वारसाहक्काने तेच सदर शेतजमीनीचे मालक होते. सबब, तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी होते असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला आहे. सबब, तक्रारदार हे तिचे पतीचे मृत्यू पश्चात विमारक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे.
8. वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये, महाराष्ट्र शासन, इन्शुरन्स ब्रोकर व विमा कंपनी यांचेमध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार तक्रारदारांनी त्यांचा दावा हा तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशीने विमा दावा वि.प. कंपनीकडे आलेला नाही. त्यामुळे वि.प. कंपनीने तो मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात व पुरावा शपथपत्रात तक्रारदारांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेमार्फत विमा प्रस्ताव दाखल करणेचा प्रयत्न केला असता कृषी अधिकारी यांनी विमा प्रस्ताव मुदतीत नाही या कारणास्तव स्वीकारणेस नकार दिला. तदनंतर तक्रारदाराने पोस्टाने सदर प्रस्ताव वि.प.कंपनी यांचेकडे पाठविला. तक्रारदार हिने सदरचा प्रस्ताव दाखल करणेस जाणीवपूर्वक विलंब केलेला नव्हता. तक्रारदार हीचे पतीचे निधन झालेने तक्रारदार हिचे मानसिक संतुलन बिघडले होते. तसेच सदर अपघाताचे कागद हे तक्रारदारास वेळेत प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार यांचा प्रस्ताव मुदतीत नाही या कारणावरुन नाकारता येणार नाही असे कथन केले आहे. सदरचे तक्रारदाराचे शपथेवरील कथन विचारात घेता, तक्रारदारांनी कृषी अधिकारी यांचेमार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु कृषी अधिकारी यांनीच सदरचा प्रस्ताव स्वीकारणेस नकार दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. यामध्ये तक्रारदाराचा काही दोष आहे असे म्हणता येणार नाही.
9. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, शवविच्छेदन अहवालामध्ये Bilateral Pneumenia in case of head injury असे cause of death मध्ये नमूद आहे. तसेच सदरचे दाखल सर्व कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराचे पतीचा अपघातातील जखमांमुळे मृत्यू झालेचे स्पष्ट होते. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमाक्लेम नाकारुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. सबब, तक्रारदार हे विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.2,00,000/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा क्लेम नाकारलेचे तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.