न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा 

1.     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील  कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार यांचे पती अशोक तुकाराम कासोटे हे दि. 20/10/2017 रोजी मयत झाले आहेत.  ते शेती व्‍यवसाय करत होते.  दि. 21/9/2017 रोजी ते शेतामध्‍ये काम करुन वैरणीचा भारा घेवून येत असताना पडलेने त्‍यांचे पाठीच्‍या मणक्‍याला जोरात मार लागला. त्‍यामुळे ते मयत झालेले आहेत.  त्‍यांचे नांवे मौजे सांगरुळ येथील भु.गट क्र. 1068, 1136, 924/1, 924/2, 82, 12024, 1204 या जमीन मिळकती आहेत.  महाराष्‍ट्र शासनाचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला जातो.  तक्रारदार यांचे पतीस अपघात झालेनंतर ते सी.पी.आर. हॉस्‍पीटलमध्‍ये तीस दिवस अॅडमिट होते. परंतु त्‍यांची प्राणज्‍योत मावळली.  दि. 21/10/2017 रोजी त्‍यांचा मरणोत्‍तर पंचनामा झालेला आहे.  तदनंतर तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांसह वि.प.यांचेकडे विमा प्रस्‍ताव सादर केला.  परंतु वि.प यांनी तक्रारदाराचे पतीचा पी.एम. रिपोर्ट हजर करणेबाबत त्रुटी काढली.  परंतु वैद्यकीय अधिक्षक, सी.पी.आर. हॉस्‍पीटल यांनी त्‍यांचे दि. 4/12/2017 रोजीचे पत्राने शवविच्‍छेदन करण्‍याची आवश्‍यकता नाही असे कळविले आहे.  सदरचे पत्र हे तज्ञ व्‍यक्‍तीचे असलेमुळे तक्रारदाराचा क्‍लेम मंजूर होणे आवश्‍यक होते. परंतु वि.प. यांनी पी.एम. रिपोर्ट नाही या कारणास्‍तव विमादावा नाकारला आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्‍लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे.  म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.    

2.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्‍लेमची रक्‍कम रु. 2,00,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्‍के दराने व्‍याज,  मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.25,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 10 कडे अनुक्रमे क्‍लेम फॉर्म, वर्दी, मृत्‍यू प्रमाणपत्र, शवविच्‍छेदनाबाबत दिलेले पत्र, मरणोत्‍तर पंचनामा, 7/12 उतारा, फेरफार नोंदवही, मयताचे आधारकार्ड, एम.आय.आर. रिपोर्ट, तक्रारदारांचे आधार कार्ड वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

4.    वि.प. यांनी सदरकामी म्‍हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्‍हीट, पुरावा शपथपत्र, कागदयादीसोबत शासन निर्णय, लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत.  वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

i)          तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्‍यातील सर्व मजकूर मान्‍य व कबूल नाही.

ii)    वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.

iii)    गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे नियम व अटीप्रमाणे मयत व्‍यक्‍तीचा पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट आवश्‍यक आहे.  सदरचे अहवालाची मागणी करुनही तक्रारदार यांनी तो दाखल केलेला नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.

      अशा स्‍वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.

5.   वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

6.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे आम्‍ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांचे पती अशोक तुकाराम कासोटे हे शेती व्‍यवसाय करत होते.  त्‍यांचे नांवे मौजे सांगरुळ येथील भु.गट क्र. 1068, 1136, 924/1, 924/2, 82, 12024, 1204 या जमीन मिळकती आहेत.  महाराष्‍ट्र शासनाचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला जातो.  त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांचे पतीचा विमा उतरविला होता ही बाब वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये नाकारलेली नाही.  तक्रारदार हे त्‍यांचे पती अशोक तुकाराम कासोटे यांचे सरळ कायदेशीर वारस असल्‍याने या योजनेअंतर्गत लाभार्थी आहेत.  सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

7.    प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे नियम व अटीप्रमाणे मयत व्‍यक्‍तीचा पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट आवश्‍यक आहे.  सदरचे अहवालाची मागणी करुनही तक्रारदार यांनी तो दाखल केलेला नाही.  म्‍हणून तक्रारदाराचा विमादावा नाकारला आहे असे कथन केले आहे.  तथापि तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या वैद्यकीय अधिक्षक, सी.पी.आर. हॉस्‍पीटल, कोल्‍हापूर यांचे दि. 4/12/2017 चे पत्रामध्‍ये कै.अशोक तुकाराम कासोटे यांचे शवविच्‍छेदन करण्‍याची आवश्‍यकता नाही असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे.  तक्रारदारांनी याकामी मयताचा मृत्‍यू दाखलाही हजर केला आहे.  त्‍यामध्‍ये मृत्‍यूचे कारण नमूद केलेले आहे.  सबब, वैद्यकीय अधिक्षक, सी.पी.आर. हॉस्‍पीटल, कोल्‍हापूर यांचे दि. 4/12/2017 चे पत्राचा विचार करता प्रस्‍तुतकामी शवविच्‍छेदन करण्‍याची आवश्‍यकता नसल्‍याने शवविच्‍छेदन करण्‍यात आलेले नाही ही बाब स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  असे असतानाही तक्रारदाराकडून शवविच्‍छेदन अहवालाची मागणी करणे ही वि.प. यांची कृती संयुक्तिक वाटत नाही.  तक्रारदाराचे पतीचा मृत्‍यू हा अपघाताने झालेला नाही असे वि.प. यांचे कथन नाही.  सबब, केवळ तांत्रिक कारणाचा आधार घेवून वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नाकारला आहे असे या आयोगाचे मत आहे.  अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्‍याययोग्‍य विमाक्‍लेम नाकारुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

8.    सबब, तक्रारदार हे शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत विमाक्‍लेमपोटी रक्‍कम रु.2,00,000/- इतकी रक्‍कम वि.प. यांचेकडून मिळण्‍यास पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा क्‍लेम नाकारलेचे तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

      सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्‍लेमपोटी रक्‍कम रु. 2,00,000/-  अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्‍लेम नाकारले तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

3)    मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.