न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदयाचे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे शेतजमीन असून त्यांचे शेतजमीनीचे खाते नं. 406 आहे. तक्रारदार यांचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे. तक्रारदार यांचे पतीचा गोपीनाथ शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता. सदर पॉलिसीचा नंबर 163500/47/2017/65 असा आहे. तक्रारदार यांचे पती शंकर विष्णू चौगले हे दि. 09/07/2019 रोजी एअरपोर्ट बेंगलोर जवळ बुल्डोझर पल्टी होवून अपघातस्थळीच मयत झाले आहेत. तदनतर त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात येवून त्यांचा मृत्यू हा अपघातात झाले जखमामुळे झालेचा दाखला दिलेला आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी वर नमूद विमा योजनेअंतर्गत रक्कम मिळावी म्हणून योग्य त्या कागदपत्रांसह मुदतीत तालुका कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचे माध्यमातून विमा प्रस्ताव वि.प. यांचेकडे पाठविला असता वि.प यांनी याबाबत काहीही कळविलेले नाही. तक्रारदारांना पतीचे अपघाताबाबतची कागदपत्रे मिळविणेकरिता बराच कालावधी लागलेला होता व त्यांनी जाणीवपूर्वक सदरचा प्रस्ताव वि.प. कंपनीकडे दाखल करणेस विलंब केलेला नव्हता. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचे विमाक्लेमबाबत काहीही न कळवून सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 2,00,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 26 कडे अनुक्रमे विमाप्रस्तावासोबत दिलेले पत्र, कागदयादी, क्लेम फॉर्म भाग-1 व 2, त्यासोबतचे सहपत्र, 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, प्रतिज्ञापत्र, स्वयंघोषणापत्र, तक्रारदाराचे पतीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यू दाखला, पी.एम.रिपोर्ट, ओळखपत्र, बँकपासबुक, रेशनकार्ड, विमा प्रस्ताव पाठविलेची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.
iii) तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतपूर्व आहे. वि.प. कंपनीने तक्रारदाराचा क्लेम नामंजूर कलेलेबाबत तक्रारदारांना अद्याप कळविलेले नाही. सबब, तक्रार मुदतपूर्व आहे.
iv) तक्रारदारांनी कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेकडे दाखल प्रस्तावासोबत मयताचा मरणोत्तर पंचनामा दाखल केला नसलेने तक्रारदाराचा प्रस्ताव परत पाठविला आहे. तक्रारदारांनी तदनंतर दाखल केले प्रस्तावासोबतही मरणोत्तर पंचनामा दाखल केलेला नाही. सदर विमा योजनेअंतर्गत शेतक-याने आपला विमाप्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडेच दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतु तक्रारदारांनी त्यांचा विमा प्रस्ताव सरळ वि.प. विमा कंपनीकडे पाठविला आहे. तक्रारदार हे कायदेशीर तरतुदीविरुध्द विमा प्रस्ताव वि.प. कंपनीस पाठवून विमा क्लेम मंजूर करणेची मागणी करीत आहेत. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांचे पती मयत होणेपूर्वी शेती हाच व्यवसाय करीत होते. त्यांचे नावे शेतजमीन असून त्याचा खाते क्र. 406 असा आहे. तक्रारदार यांचे पती शंकर विष्णू चौगले यांचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता. सदर पॉलिसीचा नंबर 163500/47/2017/65 असा आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, तक्रारदारांनी कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेकडे दाखल प्रस्तावासोबत मयताचा मरणोत्तर पंचनामा दाखल केला नसलेने तक्रारदाराचा प्रस्ताव परत पाठविला आहे. तक्रारदारांनी तदनंतर दाखल केले प्रस्तावासोबतही मरणोत्तर पंचनामा दाखल केलेला नाही असे कथन केले आहे. तथापि तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी विमा प्रस्तावासोबत मृत्यू दाखला, प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ प्रचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इ. कागदपत्रे पाठविल्याचे दिसून येते. सदरचे सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदाराचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सबब, सदरचे कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे शाबीत होत असलेने पुन्हा मरणोत्तर पंचनाम्याची मागणी वि.प. यांनी करणे उचित वाटत नाही. सबब, वि.प. यांनी चुकीच्या कारणास्तव तक्रारदाराचा न्याययोग्य क्लेम नाकारल्याची बाब याकामी स्पष्टपणे शाबीत झालेली आहे असे या आयोगाचे मत आहे. या बाबीचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमाक्लेम नाकारुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे नमूद विमा योजनेअंतर्गत विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.2,00,000/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
