न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  यातील तक्रारदार यांचा मुलगा कै. देवगोंडा भूपाल पाटील हे दि. 22/11/2017 रोजी वाहन अपघातामध्‍ये मयत झालेले आहेत.  तक्रारदार यांचा मुलगा हा लघुशंकेसाठी रस्‍त्‍याच्‍या कडेला उभा राहिला असता, एका अज्ञात वाहनाने धडक दिल्‍यामुळे ते जखमी झाले व त्‍यामध्‍येच ते मयत झाले.  महाराष्‍ट्र शासनाचे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा या योजनेचा लाभ घेणेसाठी तक्रारदार यांनी मयत देवगोंडा भूपाल पाटील यांचे वारसदार म्‍हणून दि. 5/4/2018 रोजी मिरज कृषी अधिकारी यांचेकडे प्रस्‍ताव सादर केलेला होता व सदरचे प्रस्‍तावासोबत योग्‍य ती कागदपत्रेही सुपूर्त केली होती.  मात्र आजअखेर तक्रारदार यांना सदर विमा योजनेची रक्‍कम मिळालेली नाही.  वि.प. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांनाही योग्‍य प्रस्‍ताव सादर करुन देखील विम्‍याचे पैसे दिलेले नाहीत.  सबब, वि.प. यांचे हे कृत्‍य सेवेतील त्रुटी अशा प्रकारचे असलेने तक्रारदार यांना प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार यांचा मुलगा कै. देवगोंडा भूपाल पाटील हे दि. 22/11/2017 रोजी वाहन अपघातामध्‍ये मयत झालेले आहेत.  तक्रारदार यांचा मुलगा हा लघुशंकेसाठी रस्‍त्‍याच्‍या कडेला उभा राहिला होता व यावेळी एका अज्ञात वाहनाने धडक दिल्‍यामुळे जखमी होवून त्‍यामध्‍येच तो मयत झाला.  महाराष्‍ट्र शासन व महाराष्‍ट्र शासनाचे कृषी पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभागाने सन 2005 व 2006 पासून शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना कार्यान्वित केली होती.  त्‍याचे नामांतरण सन 2009-10 पासून “शेतकरी जनता अपघात विमा योजना” या नावाने करण्‍यात आले व सदरचे योजनेचा मुख्‍य उद्देश शेती व्‍यवसाय करताना वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक व नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारे अपघात तसेच रस्‍त्‍यावरील अपघात, वाहन अपघात व कोणत्‍याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बरेच शेतक-यांचा मृत्‍यू ओढवतो किंवा काहींना अपंगत्‍व येते व घरातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा अपघात झाल्‍यामुळे कुटुंबाचे उत्‍पादनाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्‍त शेतक-यास व त्‍याच्‍या कुटुंबास आर्थिक लाभ देणे हा मुख्‍य उद्देश या योजनेचा आहे. 

3.    तक्रारदार यांचा मुलगा हा सी.पी.आर. हॉस्‍पीटल, कोल्‍हापूर येथे मयत झालेला आहे.  दि. 23/11/2017 रोजी त्‍याचे पोस्‍टमॉर्टेम झालेले आहे व तसा पी.एम. रिपोर्ट सी.पी.आर.हॉस्‍पीटल, कोल्‍हापूर यांनी दिलेला आहे तसेच दि. 24/11/2017 रोजी स्‍थळपंचनामाही झालेला आहे.  मयत देवगोंडा पाटील हे शेतकरी होते व त्‍यांचे नावे कळंबी ता. मिरज येथे भूमापन गट क्र. 60/1 ही जमीन मिळकतही आहे.  सबब, वर नमूद योजनेचा लाभ घेणेसाठी मिरज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे रितसर दि. 5/4/2018 रोजी प्रस्‍ताव सादर केलेला आहे.  प्रस्‍तावासोबत क्‍लेम फॉर्म, तसेच एफ.आय.आर., वर्दी जबाब, पंचनामा, स्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, सातबारा उतारे, पी.एम. रिपोर्ट, मृत्‍यू प्रमाणपत्र अशी आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. मात्र अजूनही तक्रारदार यांचा सदरचा विमादावा मंजूर केलेला नाही.  प्रस्‍ताव सादर केलेनंतर तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रस्‍ताव उशिरा सादर का केला याबाबत त्रुटी काढलेली आहे.  मात्र सदरचे त्रुटींची पूर्तताही तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  यामध्‍ये प्रस्‍तावास उशिर का झाला याबाबतची सर्व कारणे नमूद केलेली आहेत.  मात्र तरीसुध्‍दा तक्रारदार यांचा विमादावा मंजूर केलेला नाही.  विमा दावा नाकारलेचे पत्र वि.प. यांनी दि. 24/10/2018 रोजी तक्रारदार यांना पाठविलेले आहे.  यासंदर्भात कृषी अधिकारी, यांचेकडे चौकशी केली असता, त्‍यांनी तुमचा क्‍लेम हा पुन्‍हा रिओपन करणार आहोत व तुम्‍हांला पैसे मिळतील असे सांगितलेले होते.  मात्र आजअखेरही सदरचा विमादावा हा मंजूर केलेला नाही.  याबाबत तक्रारदार यांनी रितसर नोटीसही वि.प. यांना पाठविलेली आहे.  मात्र या नोटीसीस वि.प. यांनी उत्‍तरही दिलेले नाही.  सबब, सदरचा तक्रारदार यांचा विमादावा अंतर्गत मिळणारी रक्‍कम रु.2 लाख प्रस्‍ताव दाखल तारखेपासून म्‍हणजेच दि. 5/4/2018 रोजीपासून तक्रारदार यांचे रक्‍कम हाती मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 15 टक्‍के व्‍याजदराने देणेचे आदेश वि.प. यांना करण्‍यात यावेत व मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल रक्‍कम रु.25,000/- तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.20,000/- देणेचेही हुकूम वि.प. यांना व्‍हावेत असे कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे. 

4.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत क्‍लेम फॉर्म, जमीनीचे सातबारा उतारे, स्‍थळपंचनामा, नेमगोंडा पाटील यांचा वर्दी जबाब, मरणोत्‍तर पंचनामा, पी.एम.आर. रिपोर्ट, मयताचे मृत्‍यू प्रमाणपत्र, तक्रारदार यांनी जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांना दिलेले उत्‍तर, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोहोचपावती, तक्रारदार यांनी दिलेले वटमुखत्‍यारपत्र, तक्रारदार यांचे आधारकार्ड  इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

5.    वि.प. विमा कंपनीस आयोगाची नोटीस लागू होवून त्‍यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्‍हणणे दाखल केले.  वि.प. यांचे कथनानुसार, सदरचा तक्रारअर्जातील मजकूर खोटा व चुकीचा असल्‍याने तो मान्‍य व कबूल नाही.  तक्रारअर्ज प्रिमच्‍युअर असलेने चालणेस पात्र नाही.  तसेच प्रस्‍तुतचे कामी तालुका कृषी अधिकारी, मिरज हे आवश्‍यक पार्टी आहेत परंतु तक्रारदार यांनी त्‍यांना पार्टी केले नसलेने सदरचे अर्जास नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाची बाधा येते.  सबब, अर्ज फेटाळणेत यावा.  तसेच तक्रारअर्जामध्‍ये तक्रारदार यांचे मुलाचे मृत्‍यूचे संदर्भात नमूद केलेली कारणे ही वि.प. विमा कंपनीस मान्‍य व कबूल नाहीत.  तक्रारदार यांचे कथनाप्रमाणे प्रस्‍ताव दाखल केले तारखेपासून 60 दिवसांचे आत तो निर्णीत करणे आवश्‍यक होते.  तसेच वि.प. यांचे कृत्‍य सेवेतील त्रुटी अशा प्रकारचे आहे.  या बाबी वि.प. विमा कंपनीस मान्‍य व कबूल नाहीत.  वि.प. विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांचा मंजूरीक्‍लेम योग्‍य त्‍या कारणास्‍तवच नाकारलेला आहे.  सबब, तक्रारदार यांनी विनंती कलमात नमूद रकमा व व्‍याज देणे लागत नाही.  वि.प. कंपनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.2 लाख व त्‍यावरील व्‍याज देणे लागत नाही.  वि.प. कंपनी तक्रारदारांना कॉस्‍ट व इतर रकमाही देणे लागत नाहीत.  तसेच तक्रारदार यांनी सदर विमा दावा वाढीव मुदतीनंतर दाखल केला असलेने वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा दावा रद्द केलेला आहे.  वाढीव मुदत ही दि. 28/2/2018 पर्यंत होती व तक्रारदार यांनी विमादावा हा दि. 5/4/2018 रोजी दाखल केलेला आहे.  सबब, योग्‍य त्‍या कारणास्‍तवच विमादावा नाकारला असलेने तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.

6.    वि.प. यांनी या संदर्भात पॉलिसीप्रत, पॉलिसी अॅग्रीमेंट व दावा रद्द पत्र तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

7.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

8.    तक्रारदार यांनी महाराष्‍ट्र शासनाचे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ घेणेसाठी सदर पॉलिसी वि.प. विमा कंपनीकडे मिरज कृषी अधिकारी, यांचेमार्फत उतरविलेली होती व सदरची विमा पॉलिसी ही शेतकरी जनता अपघात विमा योजना या नावाने सन 2009-10 पासून कार्यान्वित होती.  या योजनेचा मुख्‍य उद्देश शेती व्‍यवसाय करताना वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक व नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारे अपघात तसेच रस्‍त्‍यावरील अपघात, वाहन अपघात व कोणत्‍याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बरेच शेतक-यांचा मृत्‍यू ओढवतो किंवा काहींना अपंगत्‍व येते व घरातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा अपघात झाल्‍यामुळे कुटुंबाचे उत्‍पादनाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्‍त शेतक-यास व त्‍याच्‍या कुटुंबास आर्थिक लाभ देणे हा मुख्‍य उद्देश या योजनेचा आहे.  वि.प. ही विमा कंपनी असून विम्‍याचे पैसे ही वि.प. विमा कंपनी देत असते व या बाबत उभय पक्षामये वादाचा मुद्दा नाही.   तक्रारदारांनी या कामी मयताचे नावे असलेला सातबारा उतारा दाखल केला आहे.  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

9.    तक्रारदार यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना या नावाखाली वि.प. विमा कंपनीकडे विमा पॉलिसी घेतलेली होती.  याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही.  सदर पॉलिसीचा मुख्‍य उद्देश हा शेती व्‍यवसाय करताना कोणताही अपघात झालेस तसेच रस्‍त्‍यावरील अपघात, वाहन अपघात व कोणत्‍याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बरेच शेतक-यांचा मृत्‍यू ओढवतो किंवा काहींना अपंगत्‍व येते व घरातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा अपघात झाल्‍यामुळे कुटुंबाचे उत्‍पादनाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्‍त शेतक-यास व त्‍याच्‍या कुटुंबास आर्थिक लाभ देणे हा मुख्‍य उद्देश या योजनेचा आहे.  तक्रारदार यांचा मुलगा कै. देवगोंडा भूपाल पाटील हे दि. 22/11/2017 रोजी वाहन अपघातामध्‍ये मयत झालेले आहेत.  तक्रारदार यांनी यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे जसे की, मयत देवगोंडा भूपाल पाटील यांचा पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट तसेच पीएम रिपोर्ट, पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, लक्ष्‍मीपुरी पोलिस ठाणेचे पोलिस कॉन्‍स्‍टेबल एम.एस. चव्‍हाण यांनी केलेला पंचनामा इ. सर्व गोष्‍टी दाखल केलेल्‍या आहेत.  मयत देवगोंडा पाटील हे शेतकरी होते व त्‍यांचे नावे कळंबी ता. मिरज येथे जमीन मिळकतही आहे.  तक्रारदारांनी या कामी मयताचे नावे असलेला सातबारा उतारा दाखल केला आहे. असे असूनही दि. 5/4/2018 रोजी तक्रारदार यांनी मिरज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केलेला क्‍लेम वि.प. विमा कंपनीने नामंजूर केलेला आहे. 

10.   सदरचा विमादावा वि.प. विमा कंपनीने दावा वाढीव मुदतीनंतर दाखल करण्‍यात आल्‍यामुळे रद्द करणेत येतो असे कथन केले आहे व वाढीव मुदत ही दि. 28/2/2018 होती व दावा हा दि. 5/4/2018 रोजी दाखल करण्‍यात आलेला होता.  या कारणास्‍तवच तक्रारदार यांचा विमादावा नामंजूर करणेत आलेला आहे.  मात्र तक्रारदार यांनी या संदर्भातील काही कागदपत्रेही दाखल केलेली आहेत.  यामध्‍ये महाराष्‍ट्र शासनाचा कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास, व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग यांचा शासन निर्णय क्र. शेअवि-2017/प्र.क्र.181/11-अे ता. 5 डिसेंबर 2017 दाखल केलेला आहे.  याचे अवलोकन करता, शासनाच्‍या पृष्‍ठ क्र.3 वरती पॅरा नं.5 मध्‍ये नमूद केलेप्रमाणे विमा प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे समर्थनीय कारणांसह योजना कालावधी संपल्‍यानंतर प्राप्‍त झालेस सदरचा विमा प्रस्‍ताव स्‍वीकारणे हा कृषी अधिकारी यांचेवर बंधनकारक आहे.  तसेच प्रस्‍ताव विहीत मुदतीत सादर केला नाही या कारणास्‍तव वि.प. विमा कंपनीला प्रस्‍ताव नाकारता येणार नाही.  तसेच शासन निर्णयाचे पान नं. 26 पैकी 12 वर कलम 10 मध्‍ये असे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे की, विमा प्रस्‍तावात त्रुटी असल्‍यास त्‍याबाबतचे पत्र संबंधीत अर्जदारास पोहोच करावे व त्‍याची प्रत विमा सल्‍लागार कंपनी व जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांना द्यावी.  परिपूर्ण प्रस्‍ताव प्राप्‍त झालेपासून 21 दिवसांच्‍या आत, उचित कार्यवाही न केल्‍यास तीन महिन्‍यापर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्‍के व त्‍यानंतर पुढे 15 टक्‍के व्‍याज देय राहील असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे.  याशिवाय कलम 18 मध्‍ये अपघातग्रस्‍त वाहन चालकांच्‍या चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्‍यू झालेस/अपंगत्‍व आलेस दोषी वाहन चालक वगळता सर्व अपघातग्रस्‍त शेतक-यांचे केवळ अपघात झाला या कारणास्‍तव विम्‍याचे दावे मंजूर करावेत. 

11.   असे महाराष्‍ट्र शासन निर्णयात स्‍पष्‍ट नमूद केले असतानाही तक्रारदार यांचा विमादावा हा वाढीव मुदतीनंतर दाखल केला असलेने वि.प. विमा कंपनीने नामंजूर केलेला आहे व तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

12.   तक्रारदार यांनी दि. 5/4/2018 रोजी मिरज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे रितसर प्रस्‍ताव हजर केलेला होता.  मात्र प्रस्‍ताव सादर केलेनंतर तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रस्‍ताव उशिरा का सादर केला याबाबत त्रुटी काढलेली होती व सदरचे त्रुटीची  पूर्तताही तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  यामध्‍ये तक्रारदार या वयोवृध्‍द असलेमुळे तसेच सरकारी व निमसरकारी कार्यालयाचे नियम माहिती नसल्‍यामुळे त्‍यांना सदरचे योजनेखाली प्रस्‍ताव दाखल करणेस उशिर झालेला आहे व प्रस्‍तावासाठी लागणारी संपूर्ण कागदपत्रे ही सरकारी कार्यालयामधूनच मिळवावयाची असलेमुळे तक्रारदार यांना नेहमी दुस-याचे वर अवलंबून रहावे लागत असे.  सबब, दि. 25/2/2019 रोजी तालुका कृषी अधिकारी व जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे क्‍लेमप्रस्‍ताव उशिरा सादर केलेबाबतचा वस्‍तुनिष्‍ठ खुलासा व कारणे ही लेखी स्‍वरुपात दिली आहेत.  याचेही अवलोकन या आयोगाने केलेले आहे व सदरची विलंबाची कारणे ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत असलेमुळे व दाखल केले महाराष्‍ट्र शासनाचा निर्णय याचा‍ही विचार करता सदरचा तक्रारदार यांचा विमादावा मजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  या कारणास्‍तव तक्रारदार यांना मयत देवगोंडा भूपाल पाटील यांचे वारसदार म्‍हणून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघता योजेनअंतर्गत मिळणारी रक्‍कम रु. 2 लाख ही प्रस्‍ताव दाखल केले तारखेपासून म्‍हणजेच दि. 5/4/2018 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देणेचे आदेश वि.प. विमा कंपनीस करणेत येतात तसेच तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली रक्‍कम रु. 25,000/- तसेच अर्जाचा खर्च रु.20,000/- तक्रारदार यांनी मागितलेला असला तरी  ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.2,00,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.  तसेच सदरचे रकमेवर दि. 5/4/2018 पासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.

3.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.